कलमातील बदल 

 ठळक वैशिष्ट्ये

७६ वी

३१ ऑगस्ट १९९४

– परिशिष्ट ९ मध्ये दुरुस्ती.

– तामिळनाडू अधिनियम पारित करून त्याद्वारे तामिळनाडूमध्ये ६९% आरक्षण कायम ठेवण्यात आले.

७७ वी

१७ जून १९९५

– कलम १६ मध्ये दुरुस्ती.

– नोकरीतील बढतीमध्ये अनुसूचित जाती व जमातींना आरक्षण देण्यासाठी तांत्रिक दुरुस्ती करण्यात आली.

७८ वी

३० ऑगस्ट १९९५

– परिशिष्ट ९ मध्ये दुरुस्ती.

– जमीन सुधारणा कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्यात आली.

७९ वी

२५ जानेवारी २०००

– कलम ३३४ मध्ये दुरुस्ती.

– अनुसूचित जाती व जमाती तसेच अंगलो इंडियन यांच्यासाठी लोकसभेच्या व विधानसभेच्या जागांची आरक्षण कालमर्यादा १० वर्षांनी वाढवून २०१० पर्यंत केली.

८० वी

९ जून २०००

– कलम २६९ आणि २७०  मध्ये दुरुस्ती.

– कलम २७२ वगळण्यात आले.

– दहाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारसी अमलात आणण्यासाठी दुरुस्ती. त्याद्वारे कर रचना सुलभ करण्यात आली. केंद्र व राज्यात महसुलाचे वाटप निश्चित केले गेले.

८१ वी

९ जून २०००

– कलम १६ मध्ये दुरुस्ती.

– एखाद्या वर्षी भरण्यात न आलेल्या आरक्षित जागांचा विचार सरकारने “रिक्त पदांचा स्वतंत्र वर्ग” या दृष्टीने करावा. पण नंतर त्या जागा आरक्षित प्रवर्गातूनच भरण्यात याव्या.

८२ वी

८ सप्टेंबर २०००

– कलम ३३५ मध्ये दुरुस्ती.

– नोकरी बढती मध्ये अनुसूचित जाती व जमातिना पात्रता गुण व इतर अटीपासून शिथिलता देण्यात आली.

८३ वी

८ सप्टेंबर २०००

– कलम २४३(M) मध्ये दुरुस्ती.

– अरुणाचल प्रदेशमध्ये अनुसूचित जातींना पंचायतीराज मध्ये आरक्षण देण्याची गरज नाही अशी तरतूद करण्यात आली.

८४ वी

२१ फेब्रुवारी २००२

– कलम ५५, ८१, ८२, १७०, ३३० आणि ३३२ मध्ये दुरुस्ती.

– १९९१ च्या जनगणनेच्या आधारे राज्यांमधील भौगोलिक मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याची तरतूद केली गेली.

८५ वी

४ जानेवारी २००२

– कलम १६ मध्ये दुरुस्ती.

– जून १९९५ पासून पुर्वानुवर्ती परिणामद्वारा अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या शासकीय सेवकांसाठी असलेल्या आरक्षणाच्या नियमानुसार बढती मध्ये ‘अनुक्रमणात्मक सेवाज्येष्ठता‘ हे तत्व लागू केले.

८६ वी

१२ डिसेंबर २००२

– कलम ४५ आणि ५१ (A) मध्ये दुरुस्ती.

– नवीन कलम २१(A)चा समावेश.

– वयाच्या १४व्या वर्षापर्यंत शिक्षणाचा हक्क प्रदान करण्यात आला.

– ६ ते १४ वर्षापर्यंत बालकांना प्राथमिक शिक्षण पुरविणे हे पालकांचे कर्तव्य आहे. असे नवीन मुलभूत कर्तव्य समाविष्ट केले.

८७ वी

२२ जून २००३

– कलम ८१, ८२, १७० आणि ३३० मध्ये दुरुस्ती.

– २००१ च्या जनगणनेच्या आधारे राज्यांमधील भौगोलिक मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याची तरतूद केली गेली.

८८ वी

१५ जानेवारी २००४

– कलम २७० मध्ये दुरुस्ती.

– नवीन कलम २६८ (A)चा समावेश.

– परिशिष्ट ७ मध्ये दुरुस्ती.

– सेवा कराबाबत तरतूद केली. केंद्राकडून सेवाकर लादले जातात. परंतु त्याची वसुली आणि वितरण संसदेने ठरवून दिलेल्या तत्वाप्रमाणे केंद्र आणि राज्यामध्ये केले जाते.

८९ वी

२८ सप्टेंबर २००३

– कलम ३३८ मध्ये दुरुस्ती.

– नवीन कलम ३३८ (A)चा समावेश.

– अनुसूचित जातींसाठी व जमातीसाठी असलेल्या राष्ट्रीय आयोगाची विभागणी करण्यात आली. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग व राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग अशा दोन आयोगाची स्थापना करण्यात आली.

९० वी

२८ सप्टेंबर २००३

– कलम ३३२ मध्ये दुरुस्ती.

– आसाम विधानसभेत बोडोलैंड प्रदेशा संदर्भात आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. 

९१ वी

१ जानेवारी २००४

– कलम ७५ आणि १६४ मध्ये दुरुस्ती.

– नवीन कलम ३६१ (B)चा समावेश.

– परिशिष्ट १० मध्ये दुरुस्ती.

– पक्षांतर बंदी कायदा मजबूत करण्यासाठी.

– मंत्रिमंडळाची सदस्यसंख्या विधानसभा सदस्यांच्या १५% करण्यात आली.

९२ वी

७ जानेवारी २००४

– परिशिष्ट ८ मध्ये दुरुस्ती.

– बोडो, डोंगरी, संथाली आणि मैथिली या भाषांचा अधिकृत भाषा म्हणून समावेश करण्यात आला.

९३ वी

२० जानेवारी २००६

– कलम १५ मध्ये दुरुस्ती.

– अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्था वगळून खाजगी तसेच सरकारी संस्थामध्ये इतर मागास वर्गीयांसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली.

९४ वी

१२ जून २००६

– कलम १६४ मध्ये दुरुस्ती.

– आदिवासी कल्याण मंत्री असण्याची तरतूद झारखंड व छत्तीसगड राज्यांना लागू केली. या तरतुदीतून बिहारला वगळण्यात आले. मध्य प्रदेश व ओरिसा या राज्यात हि तरतूद पूर्वीपासून होती.

९५ वी

२५ जानेवारी २०१०

– कलम ३३४ मध्ये दुरुस्ती.

– अनुसूचित जाती व जमाती तसेच अंगलो इंडियन यांच्यासाठी लोकसभेच्या व विधानसभेच्या जागांची आरक्षण कालमर्यादा ६० वर्षाऐवजी ७० वर्ष करण्यात आली. हे आरक्षण१० वर्षांनी वाढवून २०२० पर्यंत केली.

९६ वी

२३ सप्टेंबर २०११

– परिशिष्ट ८ मध्ये दुरुस्ती.

– राज्यघटनेत ओरिया (Oriya) या शब्दाऐवजी ओडिया (Odia) हा शब्द समाविष्ट करण्यात आला.

९७ वी

१२ जानेवारी २०१२

– कलम १९ मध्ये दुरुस्ती.

– नवीन भाग ९ (B) चा समावेश.

– घटनेच्या तिसऱ्या भागातील कलम १९(१) खंड(क) मध्ये ‘वा संघ’ या शब्दानंतर ‘वा सहकारी संस्था’ हा शब्द समाविष्ट करण्यात आला.

९८ वी

२ जानेवारी २०१३

– नवीन कलम ३७१ (J)चा समावेश.

– हैद्राबाद-कर्नाटक या क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याचे अधिकार कर्नाटकच्या राज्यपालांना देण्यात आले.

९९ वी

१३ एप्रिल २०१५

– कलम १२७, १२८, २१७, २२२, २२४(A), २३१ मध्ये दुरुस्ती.
– नवीन कलम १२४(A), १२४(B) आणि १२४(C)चा समावेश.

– राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाची स्थापना करण्यात आली.

– २९ पैकी १६ घटकराज्यांतील विधानसभांनी या विधेयकाला मंजुरी दिली.

१०० वी

– परिशिष्ट १ मध्ये दुरुस्ती.

– बांगलादेश व भारतात काही भू प्रदेशांचे हस्तांतरण करण्याबाबत करार करण्यात आला.