मुलभूत कर्तव्ये – भाग १
करण्याची आवश्यकता वाटली नव्हती. १९७६ मध्ये कॉंग्रेसने असे घोषित केले कि मुलभूत कर्तव्यांचा घटनेत समावेश न करणे हि एक ऐतिहासिक चूक होती. आणि दावा केला कि जे काम संविधानाचे निर्माते करू शकले नाहीत ते आता केले जाईल.
०२. केवळ समाजवादी राष्ट्रानीच मुलभूत हक्क आणि मुलभूत कर्तव्याना समान महत्व दिलेले आढळते. जपानच्या राज्यघटनेत केवळ नागरिकांच्या कर्तव्यांची यादी दिलेली आहे.
०३. आणीबाणीच्या काळात निर्माण झालेल्या गरजेमुळे भारत सरकारने १९७६ मध्ये मुलभूत कर्तव्याबाबत सरदार स्वर्णसिंह समिती स्थापन केली.
०४. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ५१(A) भाग ४(A) मध्ये नागरिकांची मुलभूत कर्तव्ये नमूद केलेली आहेत. हक्क आणि कर्तव्ये या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत.
०५. १७७६ साली सरदार स्वर्णसिंग समितीच्या शिफारसीवरून ४२व्या घटनादुरुस्तीने १० मुलभूत कर्तव्यांची यादी घटनेत समाविष्ट केली.
०६. १० मुलभूत कर्तव्यापैकी केवळ ८ कर्तव्यांची शिफारस स्वर्णसिंह समितीने केली होती. समितीने शिफारस केलेल्या इतर काही कर्तव्यांचा समावेश घटनेत करण्यात आला नाही. तर समितीने शिफारस न केलेल्या काही कर्तव्यांचा समावेश तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी घटनेत केला.
०७. ८६ व्या घटनादुरुस्तीने २००२ साली ११ वे कर्तव्य घटनेत समाविष्ट करण्यात आले.
०८. भारतीय राज्यघटनेतील मुलभूत कर्तव्ये सोव्हिएत रशियाच्या घटनेवरून घेण्यात आली आहेत.
०९. मुलभूत कर्तव्यांवर ‘जागतिक मानवी हक्कांचा जाहीरनामा’ व ‘नागरी आणि राजकीय हक्कांचा अंतरराष्ट्रीय करार’ यांचा प्रभाव आहे.
भारतीय राज्यघटनेतील मुलभूत कर्तव्ये
०१. संविधानाचे पालन करणे, संविधानाने पुरस्कारलेले आदर्श व उभ्या केलेल्या संस्था तसेच राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीत यांचा आदर करणे.
०२. राष्ट्रीय स्वातंत्र्यलढ्यास प्रेरक ठरलेल्या उदात्त आदर्शांची जोपासना करून त्यांचे अनुसरण करणे.
०३. देशाचे सार्वभौमत्व, ऐक्य व एकात्मता उन्नत राखणे व त्यांचे संरक्षण करणे.
०४. देशाचे संरक्षण व राष्ट्रीय सेवा करण्यास तयार राहणे.
०५. धर्म-भाषा-प्रदेश-वर्ग वगैरे भेद विसरून अखिल भारतीय जनतेत एकोपा व भ्रातृभाव वाढीस लावणे, स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या प्रथा सोडून देणे.
०६. आपल्या संमिश्र वर्षाचे मोल जाणून तो जतन करणे.
०७. अरण्ये, सरोवरे, नद्या व अन्य जीवसृष्टी यांसह नैसर्गिक पर्यावरणाचे संरक्षण करून त्यात सुधारणा करणे, सजीव प्रण्याबाबत भूतदया बाळगणे.
०८. विज्ञाननिष्ठ दृष्टीकोन, मानवतावाद आणि शोधकबुद्धी व सुधारकवृत्ती यांचा विकास करणे.
०९. सार्वजनिक संपत्तीचे रक्षण करणे, हिंसाचाराचा निगृहपुर्वक त्याग करणे.
१०. आपले राष्ट्र सतत उपक्रम व सिध्दी यांच्या चढत्या क्रमात श्रेणी गाठत जाईल अशा प्रकारे सर्व व्यक्तिगत व सामुदायिक क्षेत्रात पराक्ष्तेचे यश संपादन करण्यासाठी झटणे.
११. ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना प्राथमिक शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे हे पालकांचे कर्तव्य आहे. (८६ वी घटनादुरुस्ती, २००२)
मुलभूत कर्तव्यावरील आक्षेप
०१. हि न्यायप्रविष्ट नाहीत म्हणून ती केवळ नैतिक आदेशाची जंत्री ठरते. स्वर्णसिंह समितीने मुलभूत अधिकाराच्या उल्लंघनासाठी शिक्षेची तरतूद केली होती.
०२. हि यादी पुरेशी सर्वसमावेशक नाही कारण कर देणे, कुटुंबनियोजन, मतदान करणे यांसारखी नागरिकांची कर्तव्ये यात नाहीत. स्वर्णसिंह समितीने कर भरण्याच्या कर्तव्याची शिफारस केलि होती.
०३. कर्तव्य पालनाच्या मोजपट्ट्या नसल्यामुळे कोण कितपत पालन करतो हे समजणे असंभव आहे. संमिश्र ‘संस्कृतीच्या वारसाचे मोल’, ‘मानवतावाद’ व शोधबुध्दी वगैरेचे अर्थ जो तो आपापल्या सोयीने काढू शकेल. स्वातंत्र्यलढ्याला प्रेरक ठरलेल्या आदर्शांबद्दलही एकवाक्यता होणे कठीण आहे. अर्थाचा नेमकेपणा नसला कि अंमलबजावणी करणाराच्या मनमानी वर्तनाला भरपूर वाव मिळतो.
०४. देशातील सुमारे अर्धे लोक निरक्षर असताना त्यांनी वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा स्वीकार करावा हि अपेक्षा काल्पनिक ठरते.
०५. केवळ नागरिकांच्या कर्तव्यांचा समावेश केलेला आहे. राज्यांच्या कर्तव्याकडे दुर्लक्ष केलेले आहे.
०६. हि कर्तव्ये भाग ४ ला जोडण्याऐवजी भाग ३ ला जोडून त्यांना मुलभूत हक्कांच्या बरोबरीचा दर्जा देणे आवश्यक होते.
०७. राज्यघटनेत राज्यकारभार कसा चालवावा याची माहिती असते. त्यावेळी वेळोवेळी कायदे संमत केले जातात व त्या कायद्याद्वारेच नागरिकांचे वर्तन नियंत्रित होते. त्यामुळे अकारण मुलभूत कर्तव्यांचा समावेश घटनेत करून संविधानाविषयी दुराग्रह निर्माण झाला आहे.
०८. आणीबाणीच्या काळात मुलभूत हक्काबरोबर मुलभूत कर्तव्येही नष्ट होऊ शकतील काय? असा प्रश्न विचारला जातो. जर आणीबाणीमध्ये कर्तव्ये नष्ट होत असतील तर हक्क नष्ट झाल्याने नागरिक सरकारचे गुलाम बनू शकतात अशी भीती व्यक्त करण्यात येते.
०९. ‘आवाहन केले जाताच राष्ट्रसेवा बजावणे’ याचा अर्थ आवाहन केल्याशिवाय राष्ट्रसेवा करण्याची गरज नाही असा होतो. वस्तुतः सदैव राष्ट्रसेवा करणे हे नागरिकांचे कर्तव्य आहे.
