०१. तरतूद (कलम ८१). त्यानुसार लोकसभेची कमाल सदस्यसंख्या ५५२ इतकी ठरविण्यात आलेली आहे. [राज्य प्रतिनिधी (५३०), केंद्रशासित प्रदेश प्रतिनिधी (२०), एंग्लो इंडियन (२)]
०२. सध्या लोकसभेची सदस्यसंख्या ५४५ आहे. [राज्य प्रतिनिधी (५३०), केंद्रशासित प्रदेश प्रतिनिधी (१३), एंग्लो इंडियन (२)]
०३. लोकसभेची निर्मिती ब्रिटन आणि कॅनडाच्या कॉमन हाउसच्या धर्तीवर करण्यात आलेली आहे.
०४. ठराविक कालावधीनंतर लोकसभेच्या मतदार संघाची पुनर्रचना केली जाते. हे काम मतदारसंघ निर्धारण आयोग करते. या आयोगाची निर्मिती १९७२ साली करण्यात आली. त्या आयोगाचा अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचा एक न्यायाधीश असतो.
०५. भारतीय लोकप्रतींनिधी कायदा १९५१ नुसार पाच ते साडेसात लाख मतदारांमागे एक लोकसभेचा उमेदवार निवडला जातो.
प्रतिनिधित्व
०१. राज्यांचे लोकसभेतील प्रतिनिधी प्रत्यक्षपणे प्रादेशिक मतदारसंघातून सार्वत्रिक प्रौढ मतदान पद्धतीद्वारे निवडतात. त्यात मतदान करण्याचा अधिकार १८ वर्षापेक्षा अधिक वय असलेल्या व मतदानासाठी अपात्र घोषित न केलेल्या सर्व भारतीयांना आहे.
०२. केंद्रशासित प्रदेशांचे लोकसभेतील प्रतिनिधित्व ठरविण्याची पद्धत घटनेत नाही मात्र ती ठरविण्याचा अधिकार संसदेला आहे. त्यानुसार संसदेने “केंद्रशासित प्रदेश लोकसभेसाठी प्रत्यक्ष निवडणूक कायदा, १९६५” संमत केला व केंद्रशासित प्रदेशाचे प्रतिनिधी प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडण्याचे निश्चित केले.
०३. घटनेच्या कलम ३३१ अन्वये राष्ट्रपतींना २ एंग्लो इंडियन सदस्य निवडण्याचा अधिकार आहे. (लोकसभेत या समाजाला पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले नसल्यास व तशी राष्ट्रपतींना खात्री झाल्यास). हि तरतूद सुरवातीस फक्त १० वर्षांसाठी होती (१९६० पर्यंत). ती प्रत्येक वेळी १० वर्षांनी वाढवण्यात आली. सध्या ९५ वी घटनादुरुस्ती २००९ द्वारे २०२० पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
लोकसभा जागांचे राज्यातील वितरण
०१. लोकसभा जागांचे राज्या राज्या मधील वाटप पुढे उतरत्या क्रमाने :-
उत्तर प्रदेश(८०), महाराष्ट्र(४८), पश्चिम बंगाल(४२), बिहार(४०), तामिळनाडू(३९), मध्य प्रदेश (२९), कर्नाटक(२८), गुजरात (२६), आंध्र प्रदेश(२५), राजस्थान(२५), ओडिशा (२१), केरळ(२०), तेलंगाना (१७), आसाम(१४), झारखंड (१४), पंजाब(१३), छत्तीसगड(११), हरयाणा(१०), जम्मू काश्मीर(६), उत्तराखंड(५), हिमाचल प्रदेश (४), अरुणाचल प्रदेश(२), गोवा(२), मणिपूर(२), मेघालय(२), त्रिपुरा (२), मिझोरम(१), नागालैंड(१), सिक्कीम(१).
०२. लोकसभेत राष्ट्र्पतीद्वारे नामनिर्देशित सदस्य २ असतात.
०३. लोकसभा जागांचे केंद्रशासित प्रदेशामधील वाटप पुढे उतरत्या क्रमाने :- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली(७), अंदमान व निकोबार(१), चंडीगड(१), दादरा व नगर हवेली(१), दमन व दिव(१), लक्षद्वीप(१) व पुदुचेरी(१).
लोकसभेची निवडणूक प्रक्रिया
०१. लोकसंख्येच्या निकषानुसार लोकसभेच्या प्रत्यक्ष निवडणुकीसाठी राज्याचे विभाजन प्रादेशिक मतदारसंघात केले जाते. लोकसभेच्या जागा व राज्यांची लोकसंख्या याबाबत सर्वच राज्यात गुणोत्तर सारखेच आहे.
०२. या तरतुदीमुळे वेगवेगळ्या राज्यांना लोकसभेत वेगवेगळ्या प्रमाणात जागा मिळतील. मात्र लोकसंख्येनुसार समरूपता साध्य होईल. हि तरतूद मात्र ६० लाख पेक्षा कमी लोकसंख्या असणाऱ्या राज्यांना लागू होणार नाही. या तरतुदीमुळे लोकसभेचा सदस्य सारख्याच लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करेल. या दोन्ही तरतुदी कलम ८१(२) मध्ये देण्यात आल्या आहेत.
०३. घटनेच्या कलम ८२ नुसार, लोकसभेतील जागांची राज्यांना दिलेली वाटणी, प्रत्येक राज्याची प्रादेशिक मतदारसंघात केलेली विभागणी या दोन बाबींच्या संदर्भात प्रत्येक दशवार्षिक जनगणनेनंतर पुनर्रचना करण्याची तरतूद आहे.
०४. वरील बाबीत बदल करण्याची पद्धत व प्राधिकर संसदेने ठरविलेल्या कायद्यानुसार असेल. संसद त्यासाठी ‘पुनर्रचना आयोग’ स्थापन करते. आतापर्यंत संसदेने असे कायदे १९५२, १९६२, १९७२ व २००२ मध्ये पारित करून संबंधित पुनर्रचना आयोग १९५३, १९६३, १९७३ व २००२ मध्ये स्थापन केले.
०५. ४२ वी घटनादुरुस्ती, १९७६ नुसार, वरील बाबीत इ.स. २००० पर्यंत बदल न करण्याचे ठरवले . त्यामुळे २००० पर्यंत लोकसभेतील जागांची वाटणी १९७१च्या जनगणनेनुसार होती.
०६. ८४ वी घटनादुरुस्ती, २००१ : वरील तरतुदीत बदल न करण्याची बंदी २०२६ पर्यंत ढकलण्यात आली म्हणजे लोकसभेच्या राज्यनिहाय जागांच्या वाटणीत बदल २०२६ नंतरच्या जनगणनेचे योग्य आकडे प्राप्त झाल्यानंतर करण्यात येईल. मात्र प्रत्येक राज्याची प्रादेशिक मतदारसंघात केलेली विभागणी १९९१ च्या जनगणनेच्या आकड्यांच्या आधारे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
०७. ८७ वी घटनादुरुस्ती २००३, प्रत्येक राज्याची प्रादेशिक मतदारसंघात केलेली विभागणी २००१ च्या जनगणनेच्या आकड्यांच्या आधारे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
०८. त्यानुसार सरकारने न्या. कुलदीप सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली २००२ मध्ये पुनर्रचना आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाने २००८ मध्ये राज्यातील लोकसभा तसेच विधानसभा मतदारसंघाची पुनर्रचना २००१ च्या जनगणनेच्या आधारे बनवली.
०९. लोकसंख्या नियंत्रणाच्या प्रयत्नामुळे काही राज्यांच्या लोकसंख्या वाढीच्या दरात बरीच घट झाल्याने लोकसभेतील त्यांचे प्रतिनिधित्व संपेल म्हणून २०२६ पर्यंत जागांच्या पुनर्वाटणीवर स्थगिती आहे.
१०. घटनेच्या कलम ३३० अन्वये लोकसभेतील जागात एससी व एसटी साठी आरक्षण दिले आहे. हे आरक्षण राज्यनिहाय वेगवेगळे आहे. आरक्षणाचे प्रमाण राज्याच्या एकूण लोकसंख्येतील प्रमाणानुसार आहे. घटनेत सुरुवातीला हे आरक्षण फक्त १० वर्षांसाठी होते नंतर ते वाढवण्यात आले. सध्या ९५व्या घटनादुरुस्तीनुसार हे आरक्षण २०२० पर्यंत वाढवण्यात आले आहे.
११. लोकसभेतील एकूण ८४ जागा एससी साठी आरक्षित आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक जागा उत्तर प्रदेश मध्ये १७ व महाराष्ट्रात ५ (अमरावती, रामटेक, शिर्डी, लातूर, सोलापूर) आहेत.
१२. लोकसभेतील ४७ जागा एसटी साठी आरक्षित आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक जागा मध्य प्रदेश मध्ये ६ व महाराष्ट्रात ४ (नंदुरबार, गडचिरोली-चिमूर, दिंडोरी, पालघर) आहेत.
लोकसभेचा कालावधी
०१. सामान्य कालावधी ५ वर्षांचा आहे. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्यानंतर तिच्या पहिल्या बैठकीच्या तारखेपासून पुढे पाच वर्षे असा कार्यकाल आहे. कार्यकाल संपल्यास लोकसभा आपोआप विसर्जित होते.
०२. पाच वर्षे पूर्ण होण्याआधी राष्ट्रपती पंतप्रधानाच्या सल्ल्यानुसार लोकसभा विसर्जित करू शकतात. त्यांच्या या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देत येत नाही.
०३. राष्ट्रीय आणीबाणीदरम्यान लोकसभेचा कार्यकाल संसदीय कायद्याद्वारे एका वेळी एका वर्षाने वाढविता येतो. असा तो कितीही वेळा वाढविता येतो. मात्र आणीबाणी संपल्यास ६ महिन्यापेक्षा जास्त वाढविता येत नाही.
०४. लोकसभेचा सामान्य कालावधी ४२व्या घटनादुरुस्ती द्वारे ६ वर्षे केला होता मात्र ४४व्या घटनादुरुस्तीने (१७८) तो पुन्हा पाच वर्षे करण्यात आला. आतापर्यंत फक्त एकदा लोकसभेचा कार्यकाल एकेक वर्षाने दोनवेळा वाढवण्यात आला. मात्र तत्पूर्वी लोकसभा विसर्जित करण्यात आल्याने ५ व्या लोकसभेचा एकूण कालावधी :- ५ वर्षे, १० महिने, ६ दिवस.
‘संसद’ प्रकरण वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
‘राज्यसभा’ प्रकरण वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
