०१. राष्ट्रीय सभेचे स्वरुप हे प्रारंभापासून लोकशाही पध्दतीचे होते. या सभेची रचना संसदेप्रमाणे होती. तिचे कामकाज हे चर्चा व मतदान अशा लोकशाही मार्गाने चालत असे. केवळ अर्ज व विनंत्या करून म्हणजे सनदशीर मार्गाचा अवलंब करुन सरकार दाद देणार नाही असे म्हणून अनेकांनी सुरुवातीस टीका केली. परंतु त्यावेळी या पध्दतीला पर्याय नव्हता.

०२. जनतेची गाऱ्हाणी सरकारपर्यंत पोहोचवण्याबरोबरच जनतेत जागृती घडवून आणणे हा प्रमुख उद्देश डोळयासमोर ठेवून राष्ट्रीय सभेचे कार्य चालू होते.  भारतीय जनतेत राष्ट्रीयत्वाची भावना निर्माण करणे हे सभेचे दुसरे वैशिष्टय होते. या सभेचे ध्येय व स्वरूपही राष्ट्रवादी होते.

०३. राष्ट्रसभेच्या पहिल्या अधिवेशनास जे सभासद एकत्र आले होते. ते संपूर्ण भारतातून आलेले होते. अधिवेशनाचे ठिकाणही दरवर्षी बदलेले जात असे. प्रादेशिक ऐक्याबरोबरच धार्मिक ऐक्यही राष्ट्रीय सभेत होते. या सभेत हिंदू, मुसलमान, पारशी, ख्रिस्ती या सर्वाचा समावेश होता. हिंदू किंवा मुसलमान सदस्यांनी नकार दिलेला ठराव संमत होउ नये अशी तरतूद १८८८ च्या अधिवेशनात करण्यात आली.

०४. ए.ओ. हयूम हे राष्ट्रीय सभेचे प्रमुख संस्थापक असल्यामुळे राष्ट्रीय सभा ब्रिटिश धार्जिणी आहे. असा आरोप नंतरच्या काळात करण्यात आला.  हयूम यांचे नेतृत्व स्वीकारण्यात आले होते. कारण ते उदारमतवादी होते. त्यासोबतच जर भारतीयांनी अशी संस्था सुरु केली असती तर सरकारने नक्कीच अडथळा आणला असता. त्यामुळे भारतीयांच्या दृष्टीने हयूम यांचा उपयोग वीजनिरोधकासारखा झाला.

राष्ट्रीय काँग्रेसच्या स्थापनेसाठी कोलकाता विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांना पात्र पाठवून ह्यूम यांनी पाठिंबा मागितला होता

०५. सुरुवातीला राष्ट्रीय सभा मूठभर सुशिक्षितांपुरती होती. पहिल्या अधिवेशनाला हयूम यांनी इंग्रजी भाषा येणाऱ्यानाच आमंत्रणे दिली. त्यामूळे राष्ट्रीय सभेच्या सुरुवातीच्या नेत्यावंर टिका झाली. परंतु राष्ट्रीय एकात्मता साधताना राजकीय नेत्यांचे संघटन ही पहिली पायरी होती. लोकशाहीशी जनतेचा परिचय व्हावा व त्यांच्यात स्वदेशाभिमान जागृत व्हावा हे महत्वाचे काम सुरक्षित हिंदी नेत्यांनी राष्ट्रसभेच्या माध्यमातुन केले.

राष्ट्रीय चळवळीचा प्रारंभीचा कालखंड

०१. प्रारंभी आधुनिक भारतीय विचारवंतांना या प्रक्रियेचे आकलन झाले.मात्र  १९ व्या शतकाच्या प्रथमार्धात विचारवंताचा वासाहतिक राज्याबद्दलचा दृष्टिकोन अनुकूल स्वरुपाचा होता. त्यांची धारणा होती की भारतीय समाजाची पुर्नरचना ब्रिटिश अंमलाखालीच होऊ शकेल, कारण त्या काळात ब्रिटन हाच सर्वात पुढाकारलेला देश होता.

०२. आधुनिक उद्योगधंदे व भारताचा आर्थिक विकास याबद्दल विचारवंतांना मोठा आकर्षण होते. त्यांना अशी आशा होती की ब्रिटन भारताचे औद्योगिकरण करील व येथे आधुनिक भांडवलशाही प्रस्थापित करील. लोकशाही, नागरी स्वातंत्र्य आणि जनतेचे सार्वभौमत्व यावर ब्रिटनची श्रध्दा असल्याने ते भारतात विज्ञान व तंत्रज्ञान नव्याने आणतील, त्याद्वारा येथील जनतेची सांस्कृतिक व सामाजिक उन्नती होईल, असा त्याचा विश्वास होता.

०३. भारताचे ऐक्य साकार होत होते हे आणखी एक आकर्षण होते. परिणामी हा वर्ग १८५७ च्या स्वातंत्र्ययुध्दात देखील ब्रिटिश सत्तेच्या पाठीशी राहिला. ब्रिटिशांची येथील सत्ता हा ईश्वरी संकेत आहे, असे ते मानू लागले. १९ व्या शतकाच्या द्वितीयार्धात मात्र या विचारवंतांचा भ्रमनिरास झाला.

०४. हळूहळू या बुध्दिमंतवर्गाने राजकीय शिक्षणासाठी व देशात राजकीय कार्य सुरु करण्यासाठी राजकीय संस्था निर्माण केल्या. भारतात राजकीय सुधारणा करणारे पहिले नेते म्हणजे राजा राममोहन रॉय. जनतेच्या हिसंबंधाच्या संवर्धनासाठी १८४० ते १८५० व १८५० ते १८६० दरम्यान ‘बेंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसायटी’ व इतर संस्था स्थापन करण्यात आल्या पण या संस्था स्थानिक स्वरुपाच्या होत्या आणि त्यांच्यावर श्रीमंत व वरिष्ठ वर्गीयांचे वर्चस्व होते.

०५. नंतर १८७० ते १८८० दरम्यान मात्र केवळ राजकीय स्वरुपाच्या व मध्यमवर्गाचा आधार असलेल्या सार्वजनिक सभा पुणे (महाराष्ट्र्र), इंडियन असोशिएशन (बंगाल), महाजन सभा (मद्रास) आणि बॉम्बे प्रेसिडेन्सी असोशिएशन यासारख्या संस्था देशात सर्वत्र निर्माण झाल्या.

०६. १८७६ ते १८८० पर्यंत लिटनच्या कारकिर्दीत जे प्रतिगामी धोरण अवलंबिण्यात आले त्यामुळे भारतीय राष्ट्रवादाची झपाटयाने प्रगती झाली. लिटनने १८७८ च्या शस्त्रविषयक कायद्याच्या एका फटकाऱ्याने साऱ्या हिंदी जनतेला नि:शस्त्र करुन टाकले. व्हर्नाक्यूलर प्रेस अ‍ॅक्ट’ १८७८ अन्वये ब्रिटिश सत्तेवर होणारी वाढती टीका दडपून टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

०७. इंडियन सिव्हिल सर्व्हिस परीक्षेस बसण्याची वयोमर्यादा २१ वरुन १९ वर आणल्याने भारतीयांना हया सेवेत प्रवेश करण्याची संधी आणखीच कमी झाली. भारतात दुष्काळ असताना १८७७ मध्ये राजेशाही दरबार भरविण्यात आला. अफगाणिस्तानचे खर्चिक युध्द सुरु करुन त्याचा आर्थिक बोजा भारतीय तिजोरीवर टाकण्यात आला. ब्रिटनमधून जे कापड भारतात येई त्यावरील आयात व जकात काढून टाकण्यात आली. त्यामुळे भारतीय वस्त्रोद्योगावर संकट कोसळले.

०८. ही सर्व उदाहरणे ब्रिटिश सत्तेचे वसाहतवादी स्वरुप स्पष्ट करणारी आहेत. १८८३ मध्ये लॉर्ड रिपन याने इलर्बट’ बिल संमत करुन वर्णीय पक्षपाताचे एक ढळढळीत उदाहरण दूर केले व भारतीय जनतेच्या भावना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. भारतीय राष्ट्रवादाची वाढ होण्याच्या दृष्टीने या घटनांमुळेच योग्य वातावरण निर्माण झाले.

भारतीय राष्ट्रीय सभेचा (इंडियन नॅशनल काॅंग्रेसचा) उदय

०१. यादृष्टीने अनेक प्रयत्न बरीच वर्षे चालू होते. इंडियन असोसिएशनची स्थापना करुन सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी यांनी पुढाकार घेतला. अखेर १८८५ च्या डिसेंबरमध्ये मुंबईत इंडियन नॅशनल काॅंग्रेसचे अधिवेशन भरले. अशा रीतीने भारतीय स्वातंत्र्यलढयाची सुरवात अगदी लहानशा प्रमाणात झाली.

०२. प्रारंभीच्या काळातील राष्ट्रवादी नेत्यांचे असे मत होते की, स्वातंत्र्यासाठी प्रत्यक्ष लढा देण्याची वेळ अद्याप आलेली नाही. प्रथमत: अशा लढयाची पायाभरणी करायला हवी. प्रारंभीच्या राष्ट्रवादी नेत्यांची याबाबत अनेक उद्दिष्टे होती.

०३. राष्ट्रीय ऐक्याची भावना निर्माण करणे हे प्रारंभीच्या काळातील राष्ट्रवादी नेत्यांचे एक प्रमुख उद्दिष्ट होते. भारताची एक राष्ट्र म्हणून बांधणी करणे, एकसंध भारतीय जनमत तयार करणे. भारतीय लोक कधीच एक नव्हते. तर ते शेकडो वंश, भाषा, जाती आणि धर्म यांचे कडबोळे आहे. असा जो आरोप साम्राज्यवादी करीत असत. त्याला चोख उत्तर देणे हे त्यांचे मुख्य उद्दिष्ट होते.

०४. त्यांचे दुसरे मुख्य उद्दिष्ट होते ते म्हणजे एका राष्ट्रीय राजकीय व्यासपीठाच्या निर्मितीचे सर्व भारतीयांचे ज्यावर एकमत होईल, असा एक कार्यक्रम तयार करुन अखिल भारतीय राजकीय कार्याची त्यांना पायाभरणी करावयाची होती.

०५. भारतीय जनतेला राजकीयदृष्टया जागृत करणे, राजकीय प्रश्नांबद्दल जनमानसांत आस्था निर्माण करणे आणि भारतातील जनतेत प्रबोधन करुन तिला संघटित करणे हे तिसरे प्रमुख उद्दिष्ट होते.

०६. अखिल भारतीय नेतृत्वाची जडणघडण करणे हेही त्या काळातील आणखी एक उद्दिष्ट होते. असे एकत्रित नेतृत्व असल्याखेरीज कोणत्याही चळवळीची प्रगती होत नाही. १८८० पूर्वीच्या काळात असे नेतृत्वच अस्तित्वात नव्हते. हयाखेरीज राजकीय कार्यासाठी सामान्य राजकीय कार्यकर्त्याना शिकवून तयार करावयाचे होते.

०७. अशा रीतीने व्यापक आधारावर व अखिल भारतीय पातळीवर वसाहतवादविरोधी राष्ट्रवादी चळवळी निर्माण कराव्यात, अशी प्रारंभीच्या राष्ट्रवादी नेत्यांची उद्दिष्टे होती.

* इंडियन नैशनल कॉंग्रेस – भाग १ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा 

* इंडियन नैशनल कॉंग्रेस – भाग ३ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा 

* राष्ट्रीय सभेची अधिवेशने – भाग १ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

* राष्ट्रीय सभेची अधिवेशने – भाग २ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.