०१. दिल्ली विधान सभेची सर्वप्रथम स्थापना १ मार्च १९५२ रोजी झाली. त्याचे उद्घाटन तत्कालीन गृहमंत्री कैलाशनाथ काटजू यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी विधानसभेत ४८ सदस्यांची तरतूद होती. चौधरी ब्रम्ह प्रकाश दिल्लीचे प्रथम मुख्यमंत्री बनले.

०२. ‘राज्य पुनर्रचना अधिनियम, १९५६’ द्वारे दिल्लीला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला. त्यामुळे दिल्ली विधानसभा भंग करून रद्द करण्यात आली.

०३. लगेचच ‘दिल्ली महानगर पालिका अधिनियम, १९५७’ संमत करण्यात आला. त्याअन्वये दिल्लीत महानगरपालिकेची स्थापना करण्यात आली.

०४. सप्टेंबर १९६६ मध्ये ‘दिल्ली प्रशासन अधिनियम, १९६६’ अन्वये दिल्ली महानगर परिषदेची स्थापना करण्यात आली. त्यात ५६ निर्वाचित व ५ नामनिर्देशित सभासदांचा समावेश होता. उपराज्यपाल त्यांचे प्रमुख म्हणून कार्य पाहत असत.

०५. या परिषदेला वैधानिक अधिकार नव्हते. दिल्लीच्या प्रशासनात केवळ सल्लागाराची भूमिका हि परिषद पार पाडत असे. १९९० पर्यंत हीच व्यवस्था कायम राहिली.

०६. १९९१ साली ६९ व्या घटना दुरुस्तीने घटनेत कलम २३९(A)(A) व कलम २३९ (A)(B) समाविष्ट करण्यात आले. व त्यामध्ये  दिल्लीसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या. 

०७. कलम २३९(A)(A) नुसार दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशाला विशेष दर्जा देण्यात आला. त्याची अंमलबजावणी १ फेब्रुवारी १९९२ पासून सुरु झाली. व दिल्लीस ‘राष्ट्रीय राजधानीचा भूप्रदेश’ असा पुनर्दर्जा देण्यात आला.

०८. दिल्लीचा प्रशासक म्हणून लेफ्टनंट गवर्नरची नेमणूक करण्यात आली. याशिवाय दिल्लीसाठी विधानसभा व मंत्रिमंडळाची तरतूद करण्यात आली. तत्पूर्वी दिल्लीसाठी महानगरीय परिषद आणि एक कार्यकारी परिषद अस्तित्वात होती.

०९. दिल्ली विधानसभेची सदस्य संख्या ७० आहे. तर विधानसभेच्या सदस्य संख्येच्या १०% सदस्य म्हणजे ७ सदस्य मंत्रिमंडळात असतात. (मुख्यमंत्री + ६ मंत्री)

१०. दिल्लीची विधानसभा राज्यसुचीतील (सार्वजनिक सुव्यवस्था, पोलिस व भूमी) हे विषय वगळता इतर सर्व विषय तसेच समवर्ती सूचीतील सर्व विषयांवर कायदे करू शकते.

११. मुख्यमंत्र्यांची निवड राष्ट्रपती करतात. नायब राज्यपाल करत नाहीत. मात्र शपथ नायब राज्यपाल राष्ट्रपतींचा प्रतिनिधी म्हणून देतात. मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती इतर मंत्र्यांची नेमणूक करतात.

१२. राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत मंत्री पदावर कार्यरत राहतात. संपूर्ण मंत्रिमंडळ सामुहिकपणे विधानसभेला जबाबदार राहून कार्य करते.

१३. जोपर्यंत नायब राज्यपाल स्वविवेकाने कृती करू इच्छित नाही तोपर्यंत तो मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने व सहाय्याने कार्य करतो.

१४. नायब राज्यपाल व मंत्रिमंडळ यांच्यात मतभेद निर्माण झाले तर निर्णयासाठी संबंधित विषय नायब राज्यपाल राष्ट्रपतीपुढे ठेवतात. आणि राष्ट्रपतींनी दिलेल्या निर्णयाप्रमाणे कृती करतात.

१५. कलम २३९(A)(B) नुसार, घटनात्मक यंत्रणा अपयशी ठरली तर राष्ट्रपती नायब राज्यपालांच्या अहवालाच्या आधारे किंवा इतर कारणानेही त्या प्रदेशावर राष्ट्रपती राजवट लागू करतात. हि तरतूद कलम ३६५ मधील तरतुदीशी साम्य असणारी आहे.

१६. विधान सभेच्या विश्रांती काळात नायब राज्यपाल वटहुकुम जारी करू शकतात. विधानसभेच्या कायद्याप्रमाणेच या वटहुकुमाचे अधिबलन असते. पण विधानसभेच्या पुनर्गठ्नानंतर तो वटहुकुम ६ आठवड्याच्या आत मंजूर झाला पाहिजे. याशिवाय कोणत्याही क्षणी नायब राज्यपाल वटहुकुम परत घेऊ शकतात.

१७. पण राष्ट्रपतींची पूर्वपरवानगी असल्याशिवाय असा कोणताही वटहुकुम जारी करता येत नाही किंवा मागे घेता येत नाही.

१८. विधानसभा तहकूब किंवा बरखास्त झालेली असताना नायब राज्यपाल असा कोणताही वटहुकुम जारी करू शकत नाही.

०१. १९४६ साली फ्रेंचांनी फ्रेंच भारतासाठी ४४ सदस्यीय विधान सभेची स्थापना केली. यातील ५ सदस्य चंद्रनगर

मधून, २२ सदस्य पोन्डिचेरीमधून, १२ सदस्य कराईकाल मधून, ३ सदस्य माहे मधून तर २ सदस्य यानम मधून निवडून येत असत.

०२. १ नोवेंबर १९५४ ला फ्रेंचांनी हि वसाहत भारत सरकारच्या स्वाधीन केली. १६ ऑगस्ट १९६२ रोजी भारत सरकारने त्याचे विलीनीकरण केले.

०३. १४ व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने (१९६२) घटनेत कलम २३९ (A) समाविष्ट करण्यात आला. त्यान्वये संसदेला कायद्याद्वारे पुदुचेरी केंद्रशासित प्रदेशाकरिता विधानसभा किंवा मंत्रिमंडळ किंवा दोन्ही निर्माण करण्याचे अधिकार देण्यात आले.

०४. त्यानुसार ‘केंद्रशासित प्रदेशचे शासन कायदा, १९६३’ संमत करण्यात आला. त्याद्वारे पुदुचेरीसाठी निर्वाचित विधानसभा व मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाची तरतूद करण्यात आली.

०५. पोन्डिचेरी विधानसभेची तरतूद १९६२ साली करण्यात आली असून विधानसभेत ३० सदस्य आहेत. त्यापैकी २३ मतदारसंघ पोन्डिचेरी भागात, ५ कराईकल भागात, १ माहे भागात तर १ मतदारसंघ यानम भागात आहे. पोन्डिचेरी विधानसभा राज्यसुची व समवर्ती सूचीतील सर्व विषयांवर कायदे करू शकते.

०६. पोन्डिचेरीच्या मुख्यमंत्र्याची निवड राष्ट्रपती करतात. मुख्यमंत्र्याच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती इतर मंत्र्यांची नियुक्ती करतात.

०७. नायब राज्यपाल येथे केंद्राचे प्रतिनिधित्व करतात. ‘राजनिवास’ हे राज्यपालाचे वास्तव्याचे ठिकाण पूर्वी फ्रेंच गवर्नर जनरलचा प्रासाद होता.

०१. घटकराज्याचे केंद्रासोबतचे संबंध हे संघराज्यीय स्वरूपाचे आहेत. केंद्रशासित प्रदेशाचे केंद्राशी असलेले संबंध एकात्म स्वरूपाचे आहेत.

०२. घटकराज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश यामध्ये अधिकारांचे वाटप झालेले आहे. याउलट केंद्रशासित प्रदेशावर थेट केंद्राचे नियंत्रण आणि प्रशासन असते.

०३. घटकराज्यांना स्वायत्तता असते. केंद्रशासित प्रदेशांना स्वायत्तता नसते.

०४. घटकराज्यांच्या प्रशासकीय संरचनेत एकसारखेपणा आढळतो. केंद्रशासित प्रदेशाची पर्शास्कीय रचना भिन्न स्वरुपाची असते.

०५. घटक राज्याच्या कार्यकारी प्रमुखाला राज्यपाल म्हणतात. केंद्रशासित प्रदेशाचा कार्यकारी प्रमुख विविध पद्नामानी ओळखला जातो. उदा. प्रशासक, उपराज्यपाल, मुख्य प्रशासक इत्यादी.

०६. राज्यपाल हा घटकराज्याचा घटनात्मक प्रमुख असतो. प्रशासक हा राष्ट्रपतींचा प्रतिनिधी असतो.

०७. अपवादात्मक परिस्थितीशिवाय संसद घटकराज्यांशी संबंधित राज्यसूचीतील विषयाबाबत कायदा करू शकत नाही. याउलट संसद केंद्रशासित प्रदेशाबाबत तिन्हीपैकी कोणत्याही सूचीवर कायदा करू शकते.

* केंद्रशासित प्रदेश भाग १ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.