०१. ११ ऑगस्ट १९६१ रोजी दादरा व नगर हेवेलीला केंद्र शासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाला.

०२. १९५६ मध्ये दादरा व नगर हवेलीला पोर्तुगीजापासून स्वातंत्र्य मिळाले. त्यानंतर १९५४ ते १९६१ पर्यंत लोकांद्वारे नियुक्त प्रशासकाद्वारे दादरा व नगर हवेलीचा कारभार पाहण्यात आला. १० व्या घटनादुरुस्तीने १९६१ मध्ये केंद्रशासित प्रदेशात परावर्तित करण्यात आले.

***** For Detail Information Read History Chapter 1.7, Point 6 ‘Sansthan Vilinikaran – French & Portugese’ 

०१. १९६१ साली गोवा, दमन व दिव यांना केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आले.

०२. १९६१ मध्ये पोर्तुगीजाविरुद्ध पोलिस कारवाई करून या क्षेत्रांचे अधिग्रहण करण्यात आले.१२ व्या घटनादुरुस्ती,१९६२ द्वारे यांना केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला. ३० मे १९८७ रोजी गोवा व दमन दिव राज्यांचे विभाजन करून दमन व दिवला पुन्हा केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आले.

***** For Detail Information Read History Chapter 1.7, Point 6 ‘Sansthan Vilinikaran – French & Portugese’ 

०१. १९६२ साली १४ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे पोन्डिचेरीला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला. या प्रदेशात पोन्डिचेरी, कराईकाल, माहे, यानम यांचा समावेश होता.

०२. १ नोवेंबर १९५४ रोजी फ्रेंचांनी ‘डी फैक्टो ट्रीटी’द्वारे हे ठिकाण भारताला सुपूर्द केले. १९५४ ते १९६२ पर्यंत पोन्डिचेरी भारताचे अर्जित राज्य होते. कारण अध्यार्पणाच्या संधीला फ्रांस सरकारने अनुमोदन दिले नव्हते. त्यामुळे १६ ऑगस्ट १९६२ पर्यंत याचे प्रशासन अधिग्रहित क्षेत्र रूपाने चालवले गेले. फ्रांसने अनुमोदन दिल्यानंतर डिसेंबर १९६२ मध्ये पोन्डिचेरी भारताचा भाग बनला.

***** For Detail Information Read History Chapter 1.7, Point 6 ‘Sansthan Vilinikaran – French & Portugese’ 

०१. १९६६ साली हिमाचल प्रदेश व चंदीगड ला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला.

०२. १९६६ च्या शाह आयोगाच्या शिफारसीनुसार हरयाणा व पंजाबसोबत लागून असलेल्या पर्वती हिमाचल भागाला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देऊन ‘हिमाचल प्रदेश’ असे नाव देण्यात आले.

०३. तसेच पंजाब व हरयाणा या दोन्ही राज्यांची संयुक्त राजधानी म्हणून ‘चंदीगड’ शहराला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला.

०१. १९७२ साली ‘पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम, १९७१’ द्वारे अरुणाचल प्रदेश व मिझोरमला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला. काही काळानंतर या दोन्ही क्षेत्रांना पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात आला.

०२. पूर्वी या प्रदेशाचा आसाम राज्यात समावेश होता. तेथे हा प्रदेश नेफा (NEFA – North Eastern Frontier Agency) या नावाने ओळखला जात असे.

०१. ‘आसाम सीमा परिवर्तन अधिनियम, १९५१’ द्वारे १ सप्टेंबर १९५१ रोजी भारताची डौगर प्रांत नावाची ३२ चौ.मैल ची एक पट्टी भूतानला देऊन आसामच्या सीमेत परिवर्तन केले गेले. 

०२. ‘आंध्र राज्य अधिनियम, १९५३’ द्वारे १ ऑक्टोबर १९५३ रोजी मद्रास राज्यापासून आंध्र राज्य वेगळे करण्यात आले. नंतर ‘राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६’ द्वारे आंध्र प्रदेश असे नामकरण करण्यात आले.

०३. ‘हिमाचल प्रदेश व बिलासपुर अधिनियम, १९५४’ द्वारे हिमाचल प्रदेश आणि बिलासपुर या दोन भाग ‘ग’ प्रांतांना एकत्र करून हिमाचल प्रदेशची निर्मिती करण्यात आली. 

०४. ‘राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६’ द्वारे त्रावणकोर कोचीन च्या जागेवर केरळ राज्याची निर्मिती करण्यात आली.

०५. ‘बिहार व पश्चिम बंगाल (राज्यक्षेत्र हस्तांतरण) अधिनियम, १९५६’ द्वारे काही राज्यक्षेत्र बिहारमधून पश्चिम बंगालला हस्तांतरित करण्यात आले.

०६. ‘राजस्थान व मध्य प्रदेश (राज्यक्षेत्र हस्तांतरण) अधिनियम, १९५९’ द्वारे राजस्थानचे काही क्षेत्र मध्य प्रदेशमध्ये हस्तांतरित करण्यात आले.

०७. ‘आंध्र प्रदेश व मद्रास सीमा परिवर्तन अधिनियम, १९५९’ द्वारे आंध्र प्रदेश व मद्रास  राज्यांच्या सिमामध्ये परिवर्तन करण्यात आले.

०८. ‘अर्जित राज्यक्षेत्र विलीनीकरण अधिनियम, १९६०’ द्वारे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात १९५८-५९ मध्ये झालेल्या कराराने काही अर्जित राज्यक्षेत्रांना आसाम, पंजाब व पश्चिम बंगाल या राज्यांत जोडण्यात आले.

०९. ‘आंध्र प्रदेश व मैसूर राज्य हस्तांतरण अधिनियम, १९६८’ या कराराने मैसूर प्रांताचा काही भाग आंध्र प्रदेशला जोडण्यात आला.

१०. ‘बिहार व उत्तर प्रदेश सीमा परिवर्तन अधिनियम, १९६८’

११. ‘आसाम पुनर्गठन अधिनियम, १९६९’ द्वारे आसाम अंतर्गत मेघालय नावाचे स्वयंशासित राज्य बनवले गेले.

१२. ‘हरयाणा व उत्तर प्रदेश सीमा परिवर्तन अधिनियम, १९७९’

१३. ‘राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६’ द्वारे भाग ‘ख’ प्रांत मैसूरचे मैसूर राज्य बनवण्यात आले. १९७३ मध्ये या राज्याचे कर्नाटक असे नामकरण करण्यात आले.

नवीन राज्यनिर्मितीच्या प्रलंबित मागण्या

सध्या काही राज्यामध्ये नवीन राज्यनिर्मितीसाठी मागण्या जोर धरत आहेत.

राज्य	नवीन राज्याची मागणी
महाराष्ट्र	महाविदर्भ
कर्नाटक	कूर्ग / कोडगू
गुजरात	सौराष्ट्र
मध्य प्रदेश & उत्तर प्रदेश	बुंदेलखंड
उत्तर प्रदेश & बिहार	भोजपुर
उत्तर प्रदेश	हरित प्रदेश
बिहार	मिथिलाँचल
पश्चिम बंगाल	गोरखालँड
आसाम	बोडोलँड
मणिपूर	कुकीलँड

राज्यनिर्मितिबाबत घटनात्मक तरतुदी

५ वी घटनादुरुस्ती
०१. ‘राज्यघटना दुरुस्ती अधिनियम, १९५५’ द्वारे २४ डिसेंबर १९५५ रोजी हि तरतूद करण्यात आली.

०२. यानुसार कलम (३) मध्ये अशी दुरुस्ती करण्यात आली कि, “राष्ट्रपतींच्या शिफारसीशिवाय संसदेच्या सभागृहामध्ये असे कोणतेही विधेयक सादर करता येणार नाही, ज्या विधेयकाच्या प्रस्तावाद्वारे पहिल्या अनुसूचीतील भाग ‘अ’ आणि भाग ‘ब’ मध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही राज्याच्या भूप्रदेशावर, सीमारेषेवर किंवा नावावर परिणाम होईल. संदर्भामध्ये नमूद केलेल्या कालावधीत आपले मत व्यक्त करण्यासाठी राज्याच्या विधीमंडळामध्ये राष्ट्रपतीने विधेयक पाठविलेले असेल किंवा राष्ट्रपतीने पुढे अनुमती दिलेल्या कालावधीमध्ये आणि असा नमूद व संमत केलेल्या कालावधीची मुदत संपली असेल.”

*** वरील घटनादुरुस्तीतील “पहिल्या अनुसूचीतील भाग ‘अ’ व बह्ग ‘ब’ मध्ये नमूद केलेल्या” हे वाक्य ७ वी घटनादुरुस्ती अधिनियम, १९५६ द्वारे करण्यात आले. 

१८ वी घटनादुरुस्ती 

०१. २७ ऑगस्ट १९६६ रोजी कलम ३ मध्ये पुढील स्पष्टीकरणाचा समावेश—–
स्पष्टीकरण १- कलम ३ मधील खंड ‘A to E’ मध्ये घटकराज्य यात केंद्रशासित प्रदेशाचा समावेश होतो. परंतु या अटीवर ‘घटकराज्य’ यामध्ये केंद्रशासित प्रदेशाचा (But in Provision) समावेश होत नाही.

स्पष्टीकरण २ – कलम ३ मधील खंड ‘अ’ नुसार संसदेला असलेल्या अधिकारामध्ये कोणत्याही राज्याचा वा केंद्रशासित प्रदेशाचा भूप्रदेश इतर कोणत्याही घटकराज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाशी जोडून नवीन राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्याच्या अधिकाराचा समावेश होतो.