१८५७ च्या उठावाचे स्वरूप
०१. शिपायांचे बंड, उठाव आणि स्वातंत्र्ययुद्ध असे तीन दृष्टीकोन समोर येतात.
१८५७ च्या उठावाचा परिणाम
०१. (घटनात्मक परिणाम) या उठावाने भारतीय इतिहासाला कलाटणी मिळाली. भारताचा राज्यकारभार ईस्ट इंडिया कंपनीकडून इंग्लंडच्या संसदेकडे सोपविण्यात आला. इंग्लंडचा राजा भारताचा बादशहा झाला. कंपनीचे ‘बोर्ड ऑफ कंट्रोल’ रद्द करून ‘इंडिया कौन्सिल’ नेमण्यात आले. सैन्याची पुनर्रचना करण्यात आली. संस्थानिक व सरकार ह्यांच्यातील संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न झाले. उठाव शमल्यानंतर कॅनिंगने शांतता प्रस्थापित केली.
०२. संचालक मंडळाच्या अध्यक्षपदी भारतमंत्र्याची नियुक्ती करण्यात आली. गवर्नर जनरलच्या पदात थोडीशी सुधारणा करून ब्रिटीश भारताचा प्रमुख गवर्नर जनरल राहील, परंतु संस्थानासाठी त्यास व्हाइसरॉय हा हुद्द देण्यात आला. गव्हर्नर जनरल कॅनिंग हा पहिला व्हाइसरॉय झाला.
०३. कंपनीने भारतासंबंधी व संस्थानिकांशी केलेले सर्व तह करार ब्रिटीश सरकार मान्य करेल. खालसा धोरण सोडून देण्यात आले. दत्तक वारस मंजूर करण्यात आले. संस्थानिकांच्या संबंधी ब्रिटीश सरकारच्या धोरणात बदल घडून आला. संस्थानिकांना ब्रिटीश भारतात दुय्यम दर्जा देण्यात आला होता. आता त्याऐवजी त्यांचा एक संघ तयार करण्यात आला.
०४. संस्थानिकांचे स्वतंत्र अस्तित्व मान्य करण्यात आले. परंतु त्यांच्या अधिकारावर मर्यादा घालण्यात आल्या. अंतर्गत स्वायत्तता मंजूर करण्यात आली. सैन्य संख्येवर बंधन घालण्यात आले. संस्थानात अराजकता वाढल्यास संस्थानचा कारभार तात्पुरता ब्रिटीश सरकारकडे सोपविण्यात आला.
०५. पुढील काळातील भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामात या उठावाची पहिले स्वातंत्र्ययुद्ध म्हणून स्मृती जागी ठेवण्यात आली. १९५७ मध्ये भारतभर १८५७ च्या उठावाचा शतसांवत्सरिक उत्सव साजरा करण्यात आला.
०६. (लष्करी परिणाम) १८५७ पूर्वी कंपनी व इंग्लंडचा राजा यांची वेगवेगळी फौज होती. येथून पुढे दोन्ही फौजा एकत्र करून ती फौज इंग्लंडची फौज म्हणून ओळखण्यात येईल असे जाहीर करण्यात आले. फौजेत युरोपियन सैनिकांची संख्या वाढविण्यात आली. किमान १/३ फौज युरोपियन सैनिकांची असावी असा नियम करण्यात आला.
०७. लष्करावरील खर्चात वाढ करण्यात आली. युरोपियन सैनिकांची वाढ व त्यांचा प्रत्येकी पगार देशी फौजेच्या पगारापेक्षा पाच पटींनी जास्त असल्यामुळे एकूण लष्करी खर्चात वाढ झाली. तोफखाना पूर्णतः युरोपियन अधिकाऱ्यांच्या हातात सोपविण्यात आला.
०८. (धार्मिक परिणाम) राणीच्या जाहीरनाम्यात धार्मिक स्वातंत्र्य देण्यात आले. प्रशासनामध्ये हिंदी लोकांना सहभाग देण्यात येईल असे मान्य झाले.
०९. (न्यायालयीन परिणाम) पूर्वी सदर न्यायालये व इंग्लंडच्या राजाचे सर्वोच्च न्यायालय अशी द्विस्तरीय रचना असल्याने दोन्ही न्यायालयांमध्ये एकमेकांशी स्पर्धा असे. ती पद्धत रद्द करून त्या दोन्हीचे एकच उच्च न्यायालय स्थापन करण्यात आले. प्रत्येक प्रांतात असे उच्च न्यायालय स्थापन करण्यात आले.
१०. राजकीयदृष्ट्या भारताचा कारभार हे इंग्लंडचे परराष्ट्र खाते पाहत होते. १८५८ नंतर गवर्नर जनरल भारताच्या कारभारात जास्त लक्ष देऊ लागला.
११. (सामाजिक परिणाम) हिंदी व युरोपियन माणसांत दूरावा निर्माण झाला. हिंदू मुस्लिम एकतेला तडा जाण्यास सुरुवात झाली.
१२. उठावात हिंदुपेक्षा मुसलमानांनी जास्त प्रखरपणे भाग घेतला होता. त्याबद्दल ब्रिटीश सरकारने त्यांना जास्त कडक वागणूक व शिक्षा दिली.
१३. मुस्लिमाचे प्रबोधन मागे पडले. एकेकाळी मुस्लिम संस्कृतीने व उर्दू भाषेने खूप प्रगती केली होती. पण उठावानंतर उर्दू भाषा व साहित्य यात गतोरिध तयार झाला. त्यामुळे मुस्लिम शिक्षण खुंटले. पर्यायाने प्रबोधन कमी झाले.
१४. उठावानंतर आधुनिक युगास सुरुवात झाली. आधुनिक शिक्षणास सुरुवात झाली. प्रगल्भता वाढली. सामाजिक सुधारणांना गती मिळाली. शिक्षणामुळे राष्ट्रभावनेचा उदय होण्यास सुरुवात झाली. हिंदू आणि मुस्लिमांत यावेळी ब्रिटिशांनी फोडा आणि झोडा या मार्गाचा अवलंब केला.
१५. राणीच्या जाहीरनाम्यात दिलेल्या १८६१ च्या आश्वास्नानंतर ‘इंडियन कौन्सिल एक्ट’ मंजूर झाला. केंद्रीय व प्रांतिक कायदेमंडळात हिंदी लोकांना स्थान देण्यात आले. भारताच्या घटनात्मक विकासाचा विचार सुरु झाला.
१६. राजसत्ताक पद्धती संपुष्टात आली. सुशिक्षित लोकांनी प्रशासनात प्रवेश केला. नव्या मध्यम वर्गाचा उदय झाला. सरंजामशाहीतून भारताने अर्वाचीन युगात प्रवेश केला.
१८५७ चा उठाव भाग-१ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
१८५७ चा उठाव भाग-२ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
