भारताची राज्यघटना अंशत: ताठर आणि अंशत: लवचीक आहे. घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया ही सर्वसामान्य बाबीसाठी पुरेशी लवचीक आणि महत्त्वाच्या बाबीसाठी पुरेशी ताठर आहे. त्याचा योग्य मेळ भारतीय राज्यघटनेत घालण्यात आला आहे.

अमेरिकन राज्यघटना ही खूपच ताठर आहे. कारण या राज्यघटनेतील कलमांमध्ये सहजासहजी  दुरुस्त्या करता येत नाहीत. तर ब्रिटिश राज्यघटना ही खूपच लवचिक आहे.

मात्र घटनाकर्त्यांनी या दोन्हींचा विचार करून मधला मार्ग निवडला आहे. काही कलमांची दुरुस्ती ही सहज करता येते तर काही कलमांच्या दुरुस्तीसाठी विशेष अशा बहुमताची गरज असते.

लोककल्याणकारी राज्य

भारतीय राज्यघटनेने लोककल्याणकारी राज्याचा पुरस्कार केला आहे. राज्यघटनेतील मार्गदर्शक धोरणांचा उद्देश व्यक्तीचा सर्वागीण विकास साध्य करून कल्याणकारी राज्य निर्माण करणे हा होय. धर्म, जात, वंश, प्रदेश असा कोणताही भेदभाव लोककल्याणाच्या बाबतीत न करता प्रत्येक व्यक्तीचा राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक विकास साध्य करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे.

मूलभूत हक्क

भारतीय राज्यघटनेच्या भाग तीनमध्ये मूलभूत हक्कांचा विस्ताराने समावेश केलेला आहे. राज्य घटनेतील १२ ते ३५ ही कलमे नागरिकांचे मूलभूत हक्क स्पष्ट करतात. मूलभूत हक्कांचे स्वरूप न्यायिक झाले आहे.

मुलभूत कर्तव्य

१९७६ च्या ४२ व्या घटनादुरुस्तीन्वये राज्यघटनेमध्ये एकूण ११ कर्तव्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

मुलभूत कर्तव्यांचा राज्यघटनेमध्ये समावेश करण्यासाठी स्वर्ण सिंग समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारसीनुसार राज्यघटनेमध्ये मुलभूत कर्तव्यांचा समावेश करण्यात आला.

मात्र मुलभूत कर्तव्यांबाबत कायदेशीर बंधने घालण्यात आलेली नाहीत.

ही केवळ आदर्शे आहेत.

मार्गदर्शक तत्व

घटनेच्या चौथ्या भागामध्ये मार्गदर्शक तत्वांचा समावेश करण्यात आला आहे.

शासनाने आपला राज्यकारभार कोणत्या उद्देशासाठी करावा- हे स्पष्ट करणारी मार्गदर्शक तत्वे घटनेमध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत.

ही मार्गदर्शक तत्वे- राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, मानवहित, आरोग्य यासंबंधी आहेत.

या मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी कशी होते, त्यावरून त्या राज्याच्या शासनाच्या कार्याचे मूल्यमापन होत असते.

संसदीय शासनपद्धती

भारताने इंग्लंडपासून संसदीय शासनपद्धतीचा स्वीकार केलेला आहे. देशाच्या राज्यकारभारात संसद ही केंद्रस्थानी आहे. संसद ही शासनपद्धतीची दिशा निश्चित करते.

भारतात पंतप्रधान आपल्या मंत्रिमंडळासह लोकसभेला जबाबदार आहे.राष्ट्रपतींच्या नावे सर्व कारभार चालत असला तरी

राष्ट्रपतींना मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच वागावे लागते. या पद्धतीत पंतप्रधान हे वास्तविक प्रमुख असतात.

संघराज्य शासनपद्धती भारताने संघराज्य पद्धतीचा स्वीकार केला आहे. संपूर्ण देशासाठी केंद्र सरकार असून प्रत्येक घटक राज्यांसाठी स्वतंत्र सरकार आहे.

राज्यघटनेच्या सातव्या परिशिष्टात केंद्र व घटकराज्य यांच्यातील अधिकार विभागणी केली आहे. त्यांच्यातील वाद निष्पक्षपणे सोडविता यावेत, म्हणून स्वतंत्र न्यायव्यवस्था निर्माण केली आहे.

केंद्र व राज्य सरकारमधील सत्तासंबंध पाहिल्यावर आपणाला केंद्र सरकार घटक राज्यापेक्षा प्रबळ झालेले दिसते, म्हणून काही विचारवंतांच्या मते, भारताला पूर्ण संघराज्य न म्हणता आभासात्मक संघराज्य म्हणतात.

स्वतंत्र  न्यायव्यवस्था

भारताच्या राज्यघटनेने स्वतंत्र न्यायमंडळाचा पुरस्कार केला आहे. न्यायमंडळावर दडपण येऊ नये, म्हणून न्यायाधीशाचे निवृत्ती वय, त्याचा कार्यकाळ घटनेने निश्चित केला आहे.

विविध प्रकारचे वाद मिटविण्यासाठी कोणत्याही दबावापासून मुक्त असणारी न्यायव्यवस्था निर्माण केली आहे.

संपूर्ण देशासाठी एकसूत्री न्यायव्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. सर्व देशासाठी सर्वोच्च न्यायालय हे अंतिम न्यायालयआहे. (apex court)

उद्देशपत्रिका

सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य भारतीय राज्यघटनेतील उद्देशपत्रिकेनेच राज्याचे स्वरूप स्पष्ट केले आहे. राज्यातील अंतिम सत्ता भारतीय लोकांच्या हाती आहे आणि भारतीय राज्यव्यवस्था परकीय नियंत्रणापासून मुक्त असल्याचे उद्देशपत्रिकेतून स्पष्ट होते. तेथेच समाजवादी व धर्मनिरपेक्षतेचा उल्लेख दिसून येतो.

प्रजासत्ताक राष्ट्र

देशातील सर्वोच्च अधिकार लोकांच्या हाती असल्याने भारत हा प्रजासत्ताक आहे आणि देशाचे प्रमुख राष्ट्रपती असून तेविशिष्ट काळासाठी निवडलेले लोकप्रतिनिधी आहेत. त्यामुळे भारत हा देश गणराज्य आहे, असे म्हणता येते.

एकेरी नागरिकत्व

एकेरी नागरिकत्व भारत हे संघराज्य असूनही भारतीय राज्यघटनेने एकेरी नागरिकत्वाचा स्वीकार केलेला आहे. भारतीय राज्यघटनेचे हे एक वेगळे वैशिष्टय़ मानले जाते.

अमेरिकेमध्ये संघाचे व राज्याचे असे वेगवेगळे नागरिकत्व दिले जाते.

भारतामध्येही अनेक राज्य अस्तित्वात आहेत, मात्र या प्रत्येक राज्यांना वेगवेगळे नागरिकत्व न देता सर्वांसाठी एकच (एकेरी) नागरिकत्व देण्यात आले आहे.

निधर्मी राष्ट्र

पाकिस्तानसारखे राष्ट्र हे एक इस्लाम धर्म असणारे राष्ट्र आहे.

मात्र भारतामध्ये वेगवेगळ्या धर्माचे लोक राहतात. कोणत्या एका धर्माला जास्त महत्व न देता सर्वांना समानता देण्यात आली आहे.

सार्वजनिक सुव्यवस्था, नितीमत्ता, आरोग्य यांना बाधा न आणता सर्वांना धार्मिक आचरण करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. अल्पसंख्यांकांना शिक्षण संस्था स्थापण्याचा व चालवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

अल्पसंख्याकांना संरक्षण

मागासलेल्या जाती, जमाती व अल्पसंख्याक यांच्या विकासासाठी राज्यघटनेत काही तरतुदी आहेत. त्यांच्या विकासाची जबाबदारी राज्याची आहे. केंद्र व राज्य कायदेमंडळात अनुसूचित जाती व जमातींसाठी राखीव जागा ठेवल्या आहेत.

त्याचबरोबर अल्पसंख्याकांना आपली भाषा, लिपी, संस्कृती जतन करण्याचा हक्कराज्यघटनेने दिलेला आहे आणि अशा हक्कांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी शासनव्यवस्थेवर टाकलेली आहे

मतदानाचा अधिकार (प्रौढ मताधिकार)

भारतीय घटनेने भारतीय नागरिकांमध्ये धर्म, वंश, जात, लिंग असा कोणताही भेदभाव न करता सर्वाना सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार दिलेला आहे.

सुरुवातीला २१ वर्ष पूर्ण झालेल्या व्यक्तींना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला होता. मात्र १९८९ मध्ये ५१ व्या घटनादुरुस्तीनुसार १८ वर्ष पूर्ण झालेल्या व्यक्तींना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे.

आणीबाणीची तरतूद

काही घटनात्मक पेचप्रसंगाच्या वेळी देशामध्ये गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता असते, अशा वेळी आणीबाणी लागू केली जाते. हे आणीबाणी लागू करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना देण्यात आले आहेत. या आणीबाणीच्या काळामध्ये केंद्र हे प्रबळ बनते. राज्याचे सर्व अधिकार केंद्राकडे जात असतात.

त्रि–स्तरीय सरकारची स्थापना

केंद्र, राज्य, पंचायत राज. यानुसार पूर्ण देशासाठी केंद्र सरकार अस्तित्वात असून, ही एक उच्च अशी शासनव्यवस्था आहे. प्रत्येक राज्यासाठी राज्य सरकारची निर्मिती करण्यात आली आहे. तर जिल्हा- तालुका- ग्राम( खेडे) यासाठी पंचायतराजची स्थापना करण्यात आली आहे.

राज्यघटनेविषयीचे काही दोष

घटना निर्मिती करण्यासाठी जी घटना परिषद बनवण्यात आली होती, त्यातील सदस्यांची निवड ही प्रत्यक्ष मतदानाद्वारे करण्यात आली नव्हती.

लॉर्ड विस्काऊट सायमन व विन्स्टन चर्चिलच्या मते, “भारतीय राज्यघटना ही हिंदू लोकांपासून बनवण्यात आलेली आहे.”

काहींच्या मते, “घटना परिषद ही वकील- राजकीय व्यक्तींची बनलेली होती.”

घटना परिषदेवर कॉंग्रेसचे वर्चस्व असल्याचे काहींचे मत आहे.