संघराज्य व त्यांचे राज्यक्षेत्र

०१. भारताच्या राज्यघटनेतील कलम १ ते ४ हे संघराज्य क्षेत्राशी संबंधित आहे.

०२. कलम १(१) नुसार भारत हा राज्यांचा संघ असेल. भारतीय राज्यघटनेत ‘Federation’ ऐवजी ‘Union’ या शब्दाचा वापर करण्यात आला आहे.

०३. कलम १(२) नुसार घटकराज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश यांची नवे आणि त्यांची राज्यक्षेत्रे पहिल्या अनुसुचित विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असतील.

०४. कलम १(३) नुसार भारताचे राज्यक्षेत्र पुढील बाबीचे मिळून बनलेले असेल.
– घटकराज्यांची राज्यक्षेत्रे
– केंद्रशासित प्रदेश
– संपादित केली जातील अशी अन्य राज्यक्षेत्रे

०५. भाग २१ अन्वये महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असाम, मणिपूर, सिक्कीम, आंध्र प्रदेश, मिझोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक या राज्यांसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

०६. तसेच पाचव्या व सहाव्या अनुसूची मध्ये काही राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रे व आदिवासी क्षेत्रे यांच्या प्रशासनासाठी स्वतंत्र तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

०७. भारताने घटनेचा अंमल सुरु झाल्यानंतर दादरा व नगरहवेली, दमन व दीव, गोवा, पुदुच्चेरी, व सिक्कीम हे भूप्रदेश ताब्यात घेतले आहेत.

०८. कलम २ अन्वये संसदेला दोन अधिकार देण्यात आले आहेत.
– योग्य अटी व शर्तीवर नवीन राज्य संघराज्यात सामील करून घेण्याचा अधिकार.
– नवीन राज्य स्थापन करण्याचा अधिकार

०९. अनुच्छेद २४६(४) नुसार कोणतेही राज्यक्षेत्र जे भारताद्वारे अर्जित केले जाईल, तो भारताचा भाग असेल. त्याचा संसदेच्या विधानाच्या अधीन राहून प्रशासकीय कारभार चालवला जाईल.

१०. म्हणून भारताचे वर्णन ‘भंजक राज्यांचा अभंजक संघ’ (An Indestructible Union of Destructible States) असे करण्यात आले आहे. 

११. ‘बदलणाऱ्या घटकराज्यांचे अविचल संघ’ असे भारताचे वर्णन योग्य वाटते.

१२. कलम १ नुसार, देशाचे नाव ‘इंडिया अर्थात भारत’ असेल.

०१. डॉ.आंबेडकर यांच्या मते ‘संघराज्य’ ऐवजी ‘राज्यांचा संघ’ असा उल्लेख करण्याची दोन कारणे आहेत.
– भारतीय संघराज्ये अमेरिकन संघराज्याप्रमाणे करारद्वारे निर्माण झालेली नाहीत.
– घटकराज्यांना बाहेर फुटून पडण्याचा अधिकार नाही. कारण भारताची निर्मिती राज्यांनी केली नसून राज्याची निर्मिती भारताने केली आहे.

०२. घटनेतील तरतुदी जम्मू काश्मीर वगळता सर्व राज्यांना समान प्रमाणात लागू होतात.

०३. ‘भारताचा संघ’ (Union Of India) यामध्ये सर्व घटक राज्यांचा समावेश होतो. तर ‘भारताचे राज्यक्षेत्र'(Territory Of India) याच्यात घटकराज्य, केंद्रशासित प्रदेश व संपादित केली जातील अशी भूप्रदेशे यांचा समावेश होतो.

कलम ३ नवीन राज्याची निर्मिती

०१. संसदेला कायद्याद्वारे
– नवीन राज्यांची निर्मिती करता येईल.
– कोणत्याही राज्याचे क्षेत्र वाढवता येईल.
– कोणत्याही राज्याचे क्षेत्र घटवता येईल
– राज्यांच्या सिमामध्ये फेरफार करता येईल
– राज्यांच्या नावामध्ये फेरफार करता येईल

०२. मात्र यात दोन अटी आहेत.
– याचे विधेयक राष्ट्रपतींच्या शिफारसीशिवाय मांडता येत नाही.
– या शिफारसीपुर्वी राष्ट्रपतींना ते विधेयक संबंधित राज्याच्या विधीमंडळाकडे आपले विचार व्यक्त  करण्यासाठी पाठवावे लागेल. त्यासाठी राष्ट्रपती विशिष्ट कालावधी ठरवू शकतात व तो वाढवू शकतात.

०३. यात पुढील बाबी समाविष्ट आहेत. 
– संबंधित राज्यांचे विचार स्वीकारण्याचे बंधन राष्ट्रपतीवर नाही.
– संसद जेव्हा विधेयकात बदल करेल तेव्हा प्रत्येक वेळा विधीमंडळाचा विचार घेण्याची आवश्यकता नसेल.
– राज्याप्रमाणेच संसदेला केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती त्यांची क्षेत्रे, त्यांच्या सीमा व नाव यांच्यात बदल करण्याचे अधिकार आहेत.
– केंद्रशासित प्रदेशाची निर्मिती किंवा केंद्रशासित प्रदेशातून राज्याची निर्मिती या बाबतीत केंद्रशासित प्रदेशाचा सल्ला घेतला जात नाही. मग तेथे विधानसभा असो वा नसो.

*** राष्ट्रपतीने ‘आंध्र प्रदेश पुनर्रचना अधिनियम, २०१४’ जेव्हा विचारासाठी आंध्र विधासभेकडे पाठवले तेव्हा आंध्र विधानसभेने त्याला नामंजुरी दिली. तरीही त्यानंतर तेलंगाना राज्याची निर्मिती करण्यात आली. यावरून असे स्पष्ट होते कि संबंधित राज्यांचे विचार स्वीकारण्याचे बंधन राष्ट्रपतीवर नाही.

*** कलम ३ वरील टिप्पणी
०१. आंतरराष्ट्रीय कायद्यातील सार्वभौमत्वाचा बदल या संदर्भातील तत्वे कलम ३ अंतर्गत केलेल्या घटक राज्याच्या भूप्रदेशाला पुनर्रचनेला लागू होत नाही. जेव्हा अशी एखादी तडजोड वा पुनर्रचना अस्तित्वात येते. तेव्हा विशिष्ट भूप्रदेशात अस्तित्वात असलेले कायदे त्याच बरोबर प्रशासकीय आदेश नव्याने निर्मित राज्यावर बंधनकारक असतात जोपर्यंत नवीन राज्य त्यामध्ये सुधारणा, बदल वा ते रद्दबातल करीत नाही. यासंदर्भात पंजाब राज्य विरुध्द बलबीर (१९७६) खटला महत्वपूर्ण आहे.

०२. विधेयकाचा संदर्भ – एकदा मुल विधेयक राज्य व राज्यांकडे संदर्भित करण्यात आले. व तिचा उद्देश साध्य होत असेल तर प्रत्येक वेळी त्या विधेयकामध्ये संसदेच्या कार्यपद्धतीतील नियमानुसार दुरुस्ती करण्यासाठी नवा संदर्भ देण्याची आवश्यकता नसते. घटक राज्याने नमूद केलेल्या कालावधीत आपले मत संसदेला सादर केलेले असले तरी संसदेने राज्याचे मत स्वीकारावे किंवा त्याबरहुकूम कृती करावी, असे बंधन संसदेवर नाही. यासंदर्भात बाबूलाल विरुध्द बॉम्बे राज्य खटला (२८ ऑगस्ट १९५९) महत्वपूर्ण ठरतो.

०१. कलम ४ अन्वये असे घोषित करण्यात आले आहे की, कलम (२) व कलम (३) अतर्गत करण्यात आलेला कायदा कलम ३६८ अंतर्गत घटनादुरुस्ती कायदा समजण्यात येणार नाही. म्हणजे घटकराज्यांची निर्मिती घटनेच्या साध्या बहुमताने करण्यात येईल.

०२. म्हणून असा कायदा सामान्य विधीनियम व साध्या बहुमताने संमत केला जातो.

०३. भारतीय राज्यक्षेत्र परकीय देशास बहाल करण्यासाठी कलम ३६८ अंतर्गत घटनादुरुस्ती करण्याची आवश्यकता असेल. तसे विधेयक सध्या बहुमताने पारित करता येणार नाही.

०४. १९६० मध्ये पश्चिम बंगाल मधील बेरुबरी प्रदेश पाकिस्तानला बहाल करण्यासाठी ९ वी  घटनादुरुस्ती करावी लागली होती.

०५. मात्र भूप्रदेशाचे हस्तांतरण नसलेल्या आंतरराष्ट्रीय विवादाच्या समाधानासाठी घटनादुरुस्ती करण्याची गरज नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने १९६९ साली दिला होता.

०१. भारतीय स्वातंत्र्याच्या कायद्याने १८ जुलै १९४७ भारत व पाकिस्तान हि दोन स्वतंत्र राष्ट्रे निर्माण झाली

०२. २७ जुन १९४७ रोजी भारत सरकारने सरदार पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘राज्य विभाग ‘ स्थापन केला.

०३. १५ ऑगस्ट १९४७ पर्यंत ३ वगळता ५४९ संस्थाने भारतात विलीन झाली.

व त्यानंतर उरलेली तीन झाली.

– २६ ऑक्टोबर १९४७ काश्मीर भारतात विलीन झाले.
– फेब्रुवारी १९४८ जुनागड संस्थान भारतात विलीन झाले.
– १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी ऑपरेशन पोलो च्या कारवाई नंतर हैदराबाद भारतात विलीन झाले.