वसाहतींचे विलीनीकरण : फ्रेंच व पोर्तुगीज
०२. संस्थानिक ब्रिटिश सरकारचे मांडलिक होते. १७५७-१८१३ या कालखंडात संस्थानांना सन्मानाची वागणूक दिली. १८५८ च्या राणीच्या जाहीरम्यानुसार संस्थानांना अभय देण्यात आले.
०३. पुढील काळात ब्रिटिश रेसिडेंटच्या माध्यमातून संस्थानांच्या राज्यकारभारातील हस्तक्षेप सुरुच राहिला.
०४. १९१९ च्या माँटेग्यू चेम्सफर्ड सुधारणा कायद्यानुसार चेंबर ऑफ प्रिन्सेस या संस्थानिक संघटनेची निर्मिती ८ फेब्रुवारी १९२९ मध्ये करण्यात आली. यामध्ये १२० संस्थानिक सभासद झाले. परंतु राज्याच्या एकीकरणाच्या दृष्टीने कोणतीही कामगिरी झाली नाही.
०५. हिंदी संस्थानांशी ब्रिटिश सरकारचे संबंध कसे असावेत हे निश्चित करण्यासाठी ‘बटलर कमिशन’ (१९२८-१९२९) नियुक्त केले होते.या कमिशनने संस्थानांचे हक्क व अधिकार मान्य केले होते. परंतु अंतिम अधिकार भारत सरकारकडे राहावेत अशी शिफारस केली होती.
०६. भारतीय स्वातंत्र्याच्या आंदोलनाचे तीव्र प्रतिसाद हिंदी जनतेत उमटू लागल्यानंतर, भारत सरकारने संस्थानिकांची सहानुभूती मिळवून आपली पाठराखण करण्यासाठी १९३० मध्ये गोलमेज परिषदेचा उपक्रम सुरु केला. त्यावेळी भारतातील प्रांत व संस्थाने यांचे संघराज्य तयार करण्याची सूचना इंग्लंडमध्ये मांडण्यात आली होती. परंतु दुसऱ्या महायुद्धामुळे संघराज्याची सूचना मूर्त स्वरूपात अवतरली नाही.
०७. १९३५ च्या कायद्यामध्ये हिंदी प्रांत व संस्थाने यांचे संबंध स्पष्ट करणारा ‘सामीलनामा’ (Instrument Of Accession) कसा असेल याची काळजी ‘चेंबर ऑफ प्रिन्सेस’ला वाटत होती. संभ्रमित अवस्थेत १९४७ मध्ये ‘चेंबर ऑफ प्रिन्सेस’ने संघराज्यात सामील होण्यास संमती दिली.
०८. या घटना घडत असताना संस्थानातील प्रजेने ‘ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फरन्स’ या लोकप्रतिनिधींच्या संघटनेद्वारे आपल्या स्वातंत्र्यविषयक मागण्या जाहीर केल्या.
०९. कॅबिनेट मिशन जाहीर झाल्यानंतर, ‘चेंबर ऑफ प्रिन्सेस’ने ९ सभासदांची एक ‘स्टेट्स निगोशिएटिंग कमिटी’ स्थापन केली. त्यावेळी भारताची नवीन राज्यघटना तयार करण्यासाठी एक घटना समिती गठीत केली जात होती. घटनासमितीवर संस्थानांचे प्रतिनिधी घेण्यासंबंधी भारत सरकारशी वाटाघाटी करण्याचे काम ‘स्टेट्स निगोशिएटिंग कमिटी’वर सोपविण्यात आले. या कमिटीला अखिल भारतीय काँग्रेसने पाठिंबा दिला.
१०. भारतीय संस्थानांनी केंद्रीय सत्तेच्या अधीन राहून स्वायत्त प्रांत म्हणून राहणे किंवा केंद्रीय अधिसत्तेची अधिसत्ता मान्य करणे असे दोनच पर्याय राहिले होते.
११. नेहरूंनी संस्थानिकांना इशारा दिला कि, “We shall not recognize the independence of any state in India. further that any recognisation of any such independence by any foreign power, will be considered an unfriendly act”. या इशाऱ्यामुळे संस्थानिक काहीसे धास्तावले. परंतु घटना समिती व चेंबर ऑफ प्रिन्सेस यांच्यात वाटाघाटी होऊन ९ फेब्रुवारी १९४७ रोजी एक करार संमत झाला.
१२. सत्तांतराची तपशीलवार योजना ३ जून १९४७ रोजी जाहीर झाल्यानंतर चेंबर ऑफ प्रिन्सेसचे चॅन्सेलर भोपाळच्या नवाबांनी योजनेवर नाराजी दर्शवत चॅन्सेलर पदाचा राजीनामा दिला. पुढील पेचप्रसंग सोडविण्यासाठी पतियाळा संस्थानाचे महाराज आणि अन्य समविचारी संस्थानिक यांनी पुढाकार घेऊन चेंबर ऑफ प्रिन्सेस हे संस्थानिकांचे मंडळ विसर्जित करण्याचा ठराव केला व भारतात दुही होण्याचा प्रसंग टाळला.
१३. क्लेमेंट ऍटली यांच्या मजूर पक्षाचे सरकार इंग्लंडमध्ये सत्तेवर आले. त्यांनी भारताच्या स्वातंत्र्याची घोषणा केली. लॉर्ड माउंट बॅटन यांनी फाळणीची योजना मांडली भारतातील सर्व पक्षांची त्यास मान्यता मिळविली. त्यानुसार १८ जूलै १९४७ रोजी भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा संमत झाला.
१४. हिंदी संस्थानावरील ब्रिटिश राजाचा मालकी हक्क संपुष्टात आला. त्याचबरोबर ब्रिटिश राजाशी त्या वेळी असलेले तह व करारही संपुष्टात आले. त्यामुळे हिंदी संस्थानांना आपले भवितव्य ठरविण्यासाठी पूर्ण मोकळीक मिळाली.
१५. या कायद्यात संस्थानांनी पुढे काय करावे हे सांगण्यात आले नव्हते. परंतु ब्रिटिश सरकारचे ऍटर्नी जनरल हार्टले शॉक्रॉस आणि पंतप्रधान ऍटली यांनी संस्थानांना स्वतंत्र राष्ट्रे म्हणून मान्यता देणार नाही, हे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे संस्थानिकांना भारत किंवा पाकिस्तानात सामील होण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही.
१६. त्यावेळी अविभाज्य भारतातील संस्थानिकांची संख्या ६०० एवढी होती. एक चतुर्थाशं लोकसंख्या व दोन पंचमांश प्रदेश संस्थानिकांच्या ताब्यात होता.
संस्थानांचे विलीनीकरण
०२. सरदार पटेल संस्थानिकांना इशारेवजा आवाहन करतांना म्हणतात की, “संस्थानातील प्रजा आपल्या स्वातंत्र्यासाठी संस्थानिकाविरुध्द चळवळ करील. स्वतंत्र भारत सरकारचे स्वातंत्र्याच्या प्रश्नावर साहाय्य करण्याचे धोरण असल्याने आम्ही अशा चळवळीला मदत करू म्हणून संस्थानिकांनी कोणत्याही प्रकारची कटूता निर्माण न करता भारतीय संघराज्यात सामील होण्यास निर्णय घ्यावा.”
०३. भारताच्या हंगामी सरकारच्या तत्कालीन गृहमंत्रालयाने भारताच्या स्वतंत्र सार्वभौम प्रजासत्ताकात १५ ऑगस्ट १९४७ पर्यंत सामील होण्याचा ‘सामीलनामा दस्तऐवज‘ (Instrument of Accession) संस्थानिकाकडे पाठविला. सरदार पटेल हे त्यावेळी गृहमंत्री होते.
०४. संस्थानिकांना भारतात सामील करण्याची जबाबदारी सरदार पटेल यांच्याकडे होती. सरदाराना या कामात त्यांचे स्वीय सहाय्यक व्ही.पी. मेनन आणि गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन यांची मोलाची साथ मिळाली.
०५. सरदार पटेल यांच्या सूचनेवरून भारत सरकारने संस्थानांच्या सामिलीकरणासाठी स्वतंत्र खाते निर्माण केले. सरदार पटेल यांची या खात्याच्या प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली. पटेल यांना याकामी त्यांचे स्वीय सहाय्यक व्ही.पी.मेनन यांची साथ मिळाली. ‘सामीलनामा दस्तऐवज’ तयार करण्यात आला.
०६. यानुसार संस्थानिकांकडील संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार व दळणवळण ही खाती हिंदी संघराज्याकडे राहतील. अन्य सर्व खात्यांचा व्यवहार करण्याची पूर्ण स्वायत्तता संस्थानिकांकडे राहील व याबाबत त्यांना योग्य तो मान सन्मान दिला जाईल. संस्थानिकांनी १५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वी भारतीय संघराज्यात सामील व्हावे असे आवाहन लॉर्ड माउंटबॅटन यांनीही केले.
०७. संस्थाने विलीनीकरणाबाबत खालील तीन मार्ग अवलंबिण्यात आले.
- लहान-लहान राज्यांचे शेजारील मोठया राज्यामध्ये विलीनीकरण. (या मार्गानुसार मुंबई, मद्रास, ओरिसा, छत्तीसगड , पूर्व पंजाब व पश्चिम बंगालमधील छोटया मोठया संस्थानिकांचे विलीनीकरण करण्यात आले.)
- स्टेट युनियनच्या (संघ) स्वरूपात विलीनीकरण. (यानुसार भौगोलिक, भाषिक व सामाजिक एकतेचा विचार करून २२२ संस्थानिकांचा समावेश करून सौराष्ट्र (काठीयावाडा) ची निर्मिती करण्यात आली.)
- केंद्रशासित प्रदेशाच्या स्वरूपात संस्थानांचे विलीनीकरण. (ही योजना हिमाचल प्रदेश, विंध्य प्रदेश व कच्छ प्रदेश , यासाठी लागू करण्यात आली व तेथील संस्थानांचे या प्रदेशात विलीनीकरण करण्यात आले.)
०८. सरदार वल्लभभाई पटेलांनी अत्यंत मुत्सद्देगीरीने व कणखर धोरणाचा अवलंब करून १५ ऑगस्ट १९४७ पर्यत जुनागढ, हैद्राबाद व काश्मीरचा अपवाद वगळता सर्व संस्थानांचे भारतीय संघराज्यात विलीनीकरण केले.
०९. ६०० संस्थानापैकी ५४९ संस्थाने भारतात सामील झाली. तर ४८ संस्थाने पाकिस्तानात सामील झाली. संस्थानांचे भारतात सामीलीकरण झाल्यानंतर भारत सरकारने संस्थानिकांच्या खर्चासाठी संस्थानिकांसाठी त्यांच्या स्थान व मानमरातबानुसार वार्षिक तनखा निश्चित केला.
विलीनीकरणानंतर संस्थानांची व्यवस्था
०१. भारतात विलीन झालेल्या सर्व संस्थानांना स्वतंत्र राज्य म्हणून ठेवणे योग्य नव्हते. त्यामुळे काही छोट्या संस्थानांचा संघ तयार करून त्यांचे एक स्वतंत्र राज्य बनविण्याचे ठरविण्यात आले. या राज्यात विलीन झालेल्या संस्थानिकांनी ५ जणांचे एक मंडळ निवडावयाचे होते. त्यापैकी एक जण राज्यप्रमुख व १ उपराज्यप्रमुख असेल. हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असतील. अशी रचना करण्यात आली.
०२. सुमारे २७५ संस्थानांची सौराष्ट्र, मध्य भारत, पतियाळा व पूर्व पंजाब (PEPSU), राजस्थान, त्रावणकोर-कोचीन या ५ संघात विभागणी करण्यात आली. या पाच संघातील संस्थानांचे क्षेत्रफळ सुमारे ५,२५,००० चौ.मैल. आणि लोकसंख्या सुमारे साडे तीन कोटी होती.
०३. इतर काही संस्थानांची विंध्य प्रदेश आणि हिमाचल या दोन संघात विभागणी करण्यात आली. विंध्य प्रदेश काही काळ ‘ब’ वर्ग राज्य होते. पण त्यानंतर केंद्र शासनाने त्याचे प्रशासन आपल्याकडे घेतले. नंतर मध्य प्रदेशात त्याचा समावेश करण्यात आला. हिमाचल पूर्वीपासूनच केंद्रशासित प्रदेश होते नंतर त्याला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात आला.
०४. याशिवाय कच्छ, बिलासपूर, भोपाळ, त्रिपुरा, मणिपूर या पाच संस्थानांना केंद्रशासित प्रदेश बनविण्यात आले. या पाच संस्थानांचे क्षेत्रफळ सुमारे १,५०,००० चौ.मैल तर लोकसंख्या सुमारे ६९ लाख होती.
०५. उर्वरित सुमारे २१६ संस्थाने अगदी छोटी होती. त्यांचा शेजारच्या राज्यात समावेश करण्यात आला. अशा या छोट्या संस्थानांचे क्षेत्रफळ सुमारे २,८०,००० चौ.मैल तर लोकसंख्या सुमारे १ कोटी ९० लाख होती. अशीच छोटी खासी टेकड्याच्या भागातील २५ संस्थाने आसाम राज्यात जोडण्यात आली.
वसाहतींचे विलीनीकरण : फ्रेंच व पोर्तुगीज वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
विलीनीकरण : सिक्कीम व चंद्रनगर वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
विलीनीकरण: हैदराबाद, जुनागड, काश्मीर वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
मराठवाडा मुक्तीसंग्राम (हैद्राबाद विलीनीकरण) वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
