०१. भारताच्या घटनेतील भाग २० मधील कलम ३६८ मध्ये संसदेचा घटनादुरुस्तीचा अधिकार व घटनादुरुस्तीची पद्धत देण्यात आली आहे.

०२. भारतात कलम ३६८(२) मध्ये घटनादुरुस्तीची पद्धत दिलेली आहे.

०३. कलम ३६८(१) नुसार संसद घटनादुरुस्ती करू शकते. तथापि केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार (१९७६) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार संसद घटनेच्या मुलभूत संरचनेत बदल करू शकत नाही.

०४. हि पद्धती पूर्णतः ताठर किंवा लवचिक नाही. कारण काही विषय साध्या तर उर्वरित भाग विशेष पद्धतीद्वारा दुरुस्त करता येतो.

०५. कलम १३(२) मधील तरतूद घटनादुरुस्तीस लागू नसेल.

०६. कलम ३६८ नुसार केलेल्या घटनादुरुस्ती अधिनियमाला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. जरी तो कायदा कलम ३६८ मध्ये दाखविलेल्या कार्यपद्धतीनुसार नसला तरी न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.

घटनादुरुस्ती प्रक्रिया

०१. संसदेच्या कोणत्याही सभागृहामध्ये विधेयक सादर करून घटनादुरुस्तीच्या प्रक्रिया सुरु करता येतात. राज्य विधीमंडळात करता येत नाहीत.

०२. विधेयक मंत्र्याकडून किंवा खाजगी सदस्याकडून मांडले जाऊ शकते. त्यासाठी राष्ट्रपतींच्या पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नसते.

०३. संबंधित विधेयक सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या विशेष बहुमताने (५०% पेक्षा जास्त) आणि सभागृहात उपस्थित असणाऱ्या व मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या दोन तृतीयांश बहुमताने ते विधेयक संसदेच्या प्रत्येक सभागृहात स्वतंत्ररित्य संमत झाले पाहिजे.

०४. विधेयकाबाबत दोन्ही सभागृहामध्ये मतभेद निर्माण झाले तर चर्चा करून विधेयक संमत करण्यासाठी याबाबत संसदेच्या संयुक्त बैठकीची तरतूद नाही. कलम १०८ अंतर्गत संयुक्त बैठकीची तरतूद केवळ साधारण विधेयकासाठी आहे.

०५. राज्यघटनेच्या संघराज्यात्मक तरतुदीमध्ये दुरुस्ती करणारे विधेयक असेल तर त्या विधेयकाला निम्म्या घटकराज्यातील विधिमंडळनी सध्या बहुमताने मान्यता देणे आवश्यक आहे.

०६. लोकसभा राज्यसभा तसेच गरज पडल्यानंतर राज्य विधिमंडळाच्या मान्यतेनंतर संबंधित विधेयक मंजुरीसाठी राष्ट्रपतीकडे सादर केले जाते.

०७. संबंधित विधेयकाला राष्ट्रपतींनी मंजुरी द्यावीच लागते. राष्ट्रपती विधेयक रोखून धरू शकत नाही किंवा संसदेच्या पुनर्विचारासाठी ते विधेयक माघारी पाठवू शकत नाही. (१९७१ सालच्या २४व्या घटनादुरुस्तीने विधेयकाला मंजुरी देणे बंधनकारक केले आहे.)

०८. राष्ट्रपतींनी संमती दिल्यानंतर संबंधित विधेयकाचे घटनादुरुस्ती अधिनियामामध्ये रुपांतर होते आणि अधिनियमामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे राज्यघटनेत दुरुस्ती होते.

घटनादुरुस्तीच्या पद्धती

०१. साध्या बहुमताने

– कलम ३६८ च्या व्याप्तीबाहेर असलेल्या विषयाबाबत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या साध्या बहुमताद्वारे राज्यघटनेतील बहुसंख्य तरतुदीमध्ये दुरुस्ती करता येते.
– नवीन राज्यांचा समावेश किंवा निर्मिती करणे
– राज्याच्या क्षेत्रामध्ये, सिमेमध्ये व नावामध्ये बदल करणे
– राज्यात विधानपरिषद निर्माण किंवा बरखास्त करणे
– दुसरे परिशिष्ट : राष्ट्रपती, राज्यपाल, सभापती, न्यायाधीश वगैरेंचे वेतन व भत्ते विशेषाधिकार इत्यादी बाबी
– संसदेची गणसंख्या
– संसद सदस्यांचे वेतन व भत्ते
– संसदेतील कार्यपद्धतीचे नियम
– संसद तसेच संसद सदस्य व संसद समित्यांचे विशेषाधिकार
– संसदेत इंग्रजी भाषेचा वापर
– सर्वोच्च न्यायालयामधील कनिष्ट न्यायाधीशांची संख्या
– सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राचा विस्तार
– कार्यालयीन भाषेचा वापर
– नागरिकत्व प्राप्त करणे व रद्दबातल करणे
– संसद व राज्य विधीमंडळाच्या निवडणुका
– मतदारसंघाचे परिसीमन
– केंद्रशासित प्रदेश
– पाचवी अनुसूची : अनुसूचित क्षेत्रे व अनुसूचित जमातीचे प्रशासन

-सहावी अनुसूची : आदिवासी क्षेत्राचे प्रशासन

०२. संसदेच्या विशेष बहुमताने (कलम ३६८(२) नुसार)

– सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या ५०% पेक्षा अधिक आणि सभागृहात उपस्थित राहुन मतदान करणाऱ्या सदस्य संख्येच्या दोन तृतीयांश बहुमताने यालाच विशेष बहुमत म्हणतात.
– विशेष बहुमताची आवश्यकता केवळ संबंधित विधेयकाच्या तिसऱ्या वाचन पातळीवरच मतदानासाठी भासते.
– यामध्ये पुढील तरतुदींचा समावेश होतो.
अ. मुलभूत हक्क
ब. राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे
क. ‘साधे बहुमत’ आणि ‘घटक राज्यांच्या मान्यतेसह विशेष बहुमत’ या दोन वर्गवारीमध्ये न येणाऱ्या इतर सर्व तरतुदी. 

०३. संसदेच्या विशेष बहुमताने

– राज्यव्यवस्थेच्या संघराज्यात्मक संरचनेशी संबंधित असलेल्या घटनात्मक तरतुदीमध्ये संसदेच्या विशेष बहुमताने आणि निम्म्या घटकराज्यांच्या विधीमंडळानी साध्या बहुमताद्वारे दुरुस्ती करता येऊ शकते.
– घटकराज्यांनी किती कालमर्यादेत संबंधित विधेयकाला समती द्यावी याबाबत तरतूद आढळत नाही.
– याद्वारे पुढील तरतुदीत दुरुस्ती करत येते.
अ. राष्ट्रपतींची निवडणूक व त्याची पद्धत (कलम ५४ व ५५)
ब. केंद्र व राज्यांच्या कार्यकारी अधिकाराचा विस्तार (कलम ७३ व १६२)
क. सर्वोच्च व उच्च न्यायालय (कलम २४१) व (भाग ५ मधील प्रकरण ४) व (भाग ६ मधील प्रकरण ५)
ड. केंद्र व राज्यामध्ये कायदेविषयक अधिकारांचे वाटप (भाग ११ मधील प्रकरण १)
इ. सातव्या परिशिष्टातील कोणतीही सूची
फ. संसदेमध्ये घटकराज्यांचे प्रतिनिधित्व
ग. संसदेचा घटनादुरुस्तीचा अधिकार व तिची कार्यपद्धती (कलम ३६८)

घटनादुरुस्ती पद्धतीवरील टीका

०१. अमेरिकेप्रमाणे दुरुस्ती करण्यासाठी विशेष मंडळाची तरतूद नाही. घटनात्मक अधिकार संसदेकडे आहेत. याबाबत राज्य विधीमंडळाकडे फार मर्यादित अधिकार आहेत.

०२. केवळ संसद दुरुस्ती करू शकते. पण विधानपरिषदेबाबत जर संबंधित राज्यात विधानपरिषद स्थापन किंवा बरखास्त करावयाची असेल तर विधानसभा याबाबत ठराव संमत करून संसदेला विनंती करू शकते. पण ती स्वीकारणे किंवा नाकारणे हे संसदेच्या हातात आहे.

०३. घटकराज्यांनी घटनदुरुस्ती विधेयकाला किती कालावधीत मान्यता द्यावी याबाबत कालमर्यादा स्पष्ट नाही.

०४. संसदेची संयुक्त बैठक बोलावण्याची तरतूद नाही.

०५. घटनादुरुस्ती प्रक्रिया हि साधा कायदा करण्याच्या प्रक्रियेप्रमाणेच आहे.

०६. घटनादुरुस्ती पद्धतीबाबतच्या तरतुदी फारच संदिग्ध आहेत.

घटनादुरुस्ती पद्धतीबाबत मते

०१. घटनादुरुस्तीबाबत बोलताना पंडित जवाहरलाल नेहरू म्हणाले होते कि, “हि राज्यघटना आपल्याला वाटते त्याप्रमाणे आपण ती भक्कम आणि स्थायी बनवू शकतो. परंतु राज्यघटनेमध्ये स्थायी असे काहीही नसते. काही प्रमाणात लवचिकता असायलाच हवी, तुम्ही एखादी राज्यघटना ताठर आणि स्थायी बनविता त्यावेळी तुमच्या राष्ट्राची वाढ तुम्ही थांबविता”

०२. ग्रन्व्हिल ऑस्टिन यांच्यामते, “घटनादुरुस्ती प्रक्रिया ही राज्यघटनेची सक्षम व परिपूर्ण बाजू आहे. ती गुंतागुंतीची वाटत असली तरी ती केवळ भिन्न बाब आहे.”

०३. २७ जानेवारी २००० रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती के.आर.नारायणन असे म्हणाले होते कि, “राज्यघटनेमुळे आपण अयशस्वी झालो आहोत कि, आपण राज्यघटनेला अयशस्वी बनवले आहे हे निश्चित करावे लागेल.”

०४. राज्यघटना हि सजीव दस्तऐवज आहे असे थोमस जेफरसनने म्हटले आहे.