भारतीय राज्यघटनेतील कलमांचा सारांश (२०२ ते २५३)

aaak	कलम	वैशिष्ट्ये
	कलम २०२	विधीमंडळाचा वार्षिक आर्थिक अहवाल
	कलम २०३	विधीमंडळासमोर अंदाजपत्रक मांडण्याची पद्धत
	कलम २०४	विधीमंडळ विनियोजन विधेयके
	कलम २०५	पूरक, अतिरिक्त अनुदान
	कलम २०६	कर्जाबाबत मते, अपवादात्मक अनुदाने.
	कलम २०७	विधीमंडळात आर्थिक विधेयक मांडण्याबाबत विशेष तरतुदी
	कलम २०८	विधिमंडळ चालविण्याबाबतचे नियमे
	कलम २०९	आर्थिक व्यवसायाच्याबाबत विधीमंडळात कायदे तयार करण्याच्या पद्धतीबाबत नियमने.
	कलम २१०	विधीमंडळात वापरू शकणाऱ्या भाषेबाबत
	कलम २११	विधीमंडळात चर्चा करण्याबाबतचे निर्बंध
	कलम २१२	विधीमंडळाच्या कारवाईमध्ये न्यायालयाला चौकशी करता येणार नाही.
	कलम २१३	विधीमंडळाच्या विश्रांती काळात राज्यपालांचे अध्यादेश (वटहुकुम) काढण्याबाबतचे अधिकार.
	कलम २१४	राज्यासाठी उच्च न्यायालयाची व्यवस्था.
	कलम २१५	उच्च न्यायालय हे नोंद ठेवण्याचे ठिकाण असेल.
	कलम २१६	उच्च न्यायालयाचे संविधान
	कलम २१७	उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची नियुक्ती व शर्ती.
	कलम २१८	सर्वोच्च न्यायालयाकडून उच्च न्यायालयाकडे असणाऱ्या विशिष्ट तरतुदीबाबत विनियोजन.
	कलम २१९	उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी घ्यावयाची शपथ.
	कलम २२०	उच्च न्यायालयात कायम न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर खाजगी वकिलीचा सराव करता येणार नाही.
	कलम २२१	उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचे वेतन व भत्ते
	कलम २२२	न्यायाधीशांची एका उच्च न्यायालयातून दुसऱ्या उच्च न्यायालयात बदली करणे.
	कलम २२३	उच्च न्यायालयात प्रभारी मुख्य न्यायाधीशांची नियुक्ती.
	कलम २२४	उच्च न्यायालयात प्रभारी आणि अतिरिक्त न्यायाधीशांची नियुक्ती.
	कलम २२४ (अ)	निवृत्त न्यायाधीशांना जे उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बनण्यास पात्र असतील त्यांना त्यांच्या संमतीने सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त करणे.
	कलम २२५	विद्यमान उच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र.
	कलम २२६	काही प्राधिलेख जारी करण्याचे अधिकार उच्च न्यायालयास प्रदान.
	कलम २२६ (अ)	कलम २२६ अंतर्गत कारवाईमध्ये केंद्रीय कायद्यांचा विचार न करण्याला संवैधानिक वैधता.
	कलम २२७	अधिकारक्षेत्रातील सर्व न्यायालयांवर उच्च न्यायालयाचे व्यवस्थापन असल्याचा अधिकार.
	कलम २२८	काही विशिष्ट प्रकरणांचे उच्च न्यायालयाकडे हस्तांतरण.
	कलम २२८ (अ)	राज्य कायद्याच्या संवैधानिक वैधतेसंदर्भात असणाऱ्या प्रश्नाबाबत विनियोग करण्याबाबत विशेष तरतूद.
	कलम २२९	उच्च न्यायालयाचे अधिकारी व सेवक तसेच उच्च न्यायालयाचा खर्च.
	कलम २३०	केंद्रशासित प्रदेशसाठी उच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात वाढ.
	कलम २३१	दोन किंवा अधिक राज्यासाठी एकाच संयुक्त उच्च न्यायालयाच्या स्थापनेसाठी तरतूद.
	कलम २३३	जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती
	कलम २३३ (अ)	जिल्हा न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसंदर्भात वैधता, जिल्हा न्यायाधीशांनी दिलेल्या निकालाची वैधता.
	कलम २३४	जिल्हा न्यायाधीश वगळता इतर व्यक्तींची न्यायिक सेवेत भरती.
	कलम २३५	कनिष्ट न्यायालयावर उच्च न्यायालयाचे नियंत्रण.
	कलम २३६	जिल्हा न्यायाधीश व न्यायिक सेवा या संदर्भात विस्तृत विवेचन.
	कलम २३७	दंडाधिकाऱ्याच्या श्रेणी किंवा इतर वर्गाच्या प्रकरणाबाबतच्या तरतुदीची कार्ये.
	कलम २३९	केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासन.
	कलम २३९ (अ)	केंद्रशासित प्रदेशासाठी विधिमंडळ किंवा मंत्रिमंडळ किंवा दोन्हींची स्थापना करणे.
	कलम २३९ (अ)(अ)	‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली’ या केंद्रशासित प्रदेशासाठी विशेष तरतुदी.
	कलम २३९ (अ)(ब)	दिल्ली सरकार घटनात्मक बाबीत अपयशी ठरल्यास केल्या जाणाऱ्या तरतुदी.
	कलम २३९ (ब)	केंद्रशासित प्रदेशाच्या विधान सभेच्या विश्रांती काळात प्रशासकांचे किंवा नायब राज्यपालांचे अध्यादेश काढण्याचे अधिकार.
	कलम २४०	काही केंद्रशासित प्रदेशासाठी नियमने तयार करण्याचे राष्ट्रपतींचे अधिकार.
	कलम २४१	केंद्रशासित प्रदेशासाठी उच्च न्यायालयाची तरतूद.
	कलम २४३	‘पंचायत राज’ व्याख्या.
	कलम २४३ (A)	ग्रामसभा
	कलम २४३ (B)	पंचायतींचे संविधान.
	कलम २४३ (C)	पंचायतींची रचना
	कलम २४३ (D)	पंचायत जागांचे आरक्षण
	कलम २४३ (E)	पंचायतींचा कार्यकाळ.
	कलम २४३ (F)	पंचायत सदस्यांची अपात्रता.
	कलम २४३ (G)	पंचायतीचे शक्ती, अधिकार व जबाबदारी.
	कलम २४३ (H)	कर लावणे, निधी उचलणे याबाबत पंचायतींचे अधिकार.
	कलम २४३ (I)	आर्थिक स्थिती पुनरावलोकनासाठी वित्त आयोगाचे संविधान.
	कलम २४३ (J)	पंचायतींचे लेखापरीक्षण.
	कलम २४३ (K)	पंचायतींच्या निवडणुका.
	कलम २४३ (L)	भाग ९ मधील तरतुदी केंद्रशासित प्रदेशासाठीसुद्धा लागू राहतील.
	कलम २४३ (M)	भाग ९ मधील तरतुदी अनुसूचित जमाती व जाती क्षेत्रांना लागू असणार नाही.
	कलम २४३ (N)	पंचायतीसाठी विद्यमान कायदे चालू राहतील.
	कलम २४३ (O)	निवडणुका प्रक्रियेत न्यायालयाचा हस्तक्षेपास अडथळा.
	कलम २४३ (P)	नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था व्याख्या.
	कलम २४३ (Q)	नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे संविधान
	कलम २४३ (R)	नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाची रचना
	कलम २४३ (S)	प्रभाग, प्रभाग समित्या इत्यादीची घटना व रचना.
	कलम २४३ (T)	नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या जागांचे आरक्षण.
	कलम २४३ (U)	नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाचा कालावधी
	कलम २४३ (V)	नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था सदस्यांची अपात्रता
	कलम २४३ (W)	नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाची शक्ती, अधिकार व जबाबदारी इत्यादी.
	कलम २४३ (X)	कर लादणे, निधी उचलणे, निधी वाटप इत्यादीसंदर्भात नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे अधिकार.
	कलम २४३ (Y)	नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थासंदर्भात वित्त आयोग तरतुदी.
	कलम २४३ (Z)	नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या लेख्यांचे परीक्षण.
	कलम २४३ (ZA)	नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका.
	कलम २४३ (ZB)	नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या तरतुदी केंद्रशासित प्रदेशास लागू असतील.
	कलम २४३ (ZC)	नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या तरतुदी अनुसूचित जमाती व जाती प्रदेशांना लागू असणार नाहीत
	कलम २४३ (ZD)	जिल्हा नियोजन समिती.
	कलम २४३ (ZE)	महानगर नियोजन समिती.
	कलम २४३ (ZF)	नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थासाठी असलेले कायदे चालू राहतील.
	कलम २४३ (ZG)	नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका प्रक्रियेत न्यायालयाचा हस्तक्षेपास अडथळा.
	कलम २४३ (ZH)	सहकारी संस्था व्यवस्थापन व्याख्या.
	कलम २४३ (ZI)	सहकारी संस्था व्यवस्थापनसाठी मंडळाची स्थापना.
	कलम २४३ (ZJ)	सहकारी संस्थाच्या मंडळाची सदस्य संख्या आणि त्यांचा कार्यकाळ.
	कलम २४३ (ZK)	सहकारी संस्था मंडळाच्या सदस्यांची निवडणुका
	कलम २४३ (ZL)	सहकारी संस्था व्यवस्थापन मंडळाचे निलंबन आणि अंतरिम व्यवस्थापन.
	कलम २४३ (ZM)	सहकारी संस्था व्यवस्थापन मंडळाचे लेखापरीक्षण.
	कलम २४३ (ZN)	सहकारी संस्था व्यवस्थापन मंडळाच्या सभेचे आयोजन.
	कलम २४३ (ZO)	सहकारी संस्था व्यवस्थापन मंडळाच्या सदस्याचा माहितीचा अधिकार.
	कलम २४३ (ZP)	रिटर्न्स
	कलम २४३ (ZQ)	नियम उल्लंघन आणि दंडाची तरतूद
	कलम २४३ (ZR)	अंतरराज्यीय सहकारी संस्थाबाबत तरतुदी
	कलम २४३ (ZS)	सहकारी संस्था व्यवस्थापन मंडळाबाबत तरतुदी केंद्रशासित प्रदेशास लागू असतील
	कलम २४३ (ZT)	सहकारी संस्था व्यवस्थापन मंडळासाठी असलेले विद्यमान कायदे सुरु राहतील.
	कलम २४४	अनुसूचित जमाती व अनुसूचित जाती क्षेत्राचे प्रशासन.
	कलम २४४ (अ)	आसाम मधील अनुचित जमाती क्षेत्रासाठी राज्यांतर्गत एक स्वायत्त उपराज्य स्थापन करणे त्यासाठी विधीमंडळ व मंत्रीमंडळाची तरतूद करणे.
	कलम २४५	संसदेने निर्माण केलेले कायदे व विधीमंडळाने निर्माण केलेले कायदे यांच्यावरील मर्यादा.
	कलम २४६	संसदेने निर्माण केलेले कायदे व विधीमंडळाने निर्माण केलेले कायदे यांच्यातील विषय प्रकरणे.
	कलम २४७	काही अतिरिक्त न्यायालयांच्या स्थापनेसाठी कायदे करण्याचा संसदेचा अधिकार.
	कलम २४८	शेषाधिकार केंद्राकडे आहेत म्हणजेच तिन्ही विषय सूचीमध्ये ज्या विषयाचा उल्लेख नाही अशा विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार संसदेस आहे.
	कलम २४९	जर राज्यसभेने हजर व मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या दोन तृतीयांश बहुमताने असा ठराव पारित केला कि राष्ट्रहितासाठी राज्यसूचीतील विषयावर संसदेने कायदा करण्याची गरज आहे. तर संसद असा कायदा करण्यासाठी तात्पुरत्या काळाकरिता सक्षम असेल.
	कलम २५०	राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा सुरु असताना राज्य सूचीतील विषयावर कायदे करण्याचा अधिकार संसदेस प्राप्त होतो.
	कलम २५१	कलम २४९ व कलम २५० मुले निर्माण झालेल्या परिस्थितीने राज्य विधीमंडळाचा स्वतःचा कायदा करण्याचा अधिकार नष्ट होत नाही. मात्र संसदेचा कायदा व राज्याचा कायदा यामध्ये विसंगती निर्माण झाल्यास संसदीय कायदा वरचढ ठरेल
	कलम २५२	जेव्हा दोन किंवा अधिक राज्यांची विधीमंडळे ठराव पारित करून संसदेस राज्य सूचीतील विषयावर कायदा करण्याची विनंती करतात तेव्हा संसद त्या विषयावर कायदे करू शकते.
	कलम २५३	संसद आंतरराष्ट्रीय कराराच्या अमलबजावणीसाठी राज्य सूचीतील कोणत्याही विषयावर कायदे करू शकते.

Related Posts