|
aaak
|
कलम
|
वैशिष्ट्ये
|
|
|
कलम २०२
|
विधीमंडळाचा वार्षिक आर्थिक अहवाल
|
|
|
कलम २०३
|
विधीमंडळासमोर अंदाजपत्रक मांडण्याची पद्धत
|
|
|
कलम २०४
|
विधीमंडळ विनियोजन विधेयके
|
|
|
कलम २०५
|
पूरक, अतिरिक्त अनुदान
|
|
|
कलम २०६
|
कर्जाबाबत मते, अपवादात्मक अनुदाने.
|
|
|
कलम २०७
|
विधीमंडळात आर्थिक विधेयक मांडण्याबाबत विशेष तरतुदी
|
|
|
कलम २०८
|
विधिमंडळ चालविण्याबाबतचे नियमे
|
|
|
कलम २०९
|
आर्थिक व्यवसायाच्याबाबत विधीमंडळात कायदे तयार करण्याच्या पद्धतीबाबत नियमने.
|
|
|
कलम २१०
|
विधीमंडळात वापरू शकणाऱ्या भाषेबाबत
|
|
|
कलम २११
|
विधीमंडळात चर्चा करण्याबाबतचे निर्बंध
|
|
|
कलम २१२
|
विधीमंडळाच्या कारवाईमध्ये न्यायालयाला चौकशी करता येणार नाही.
|
|
|
कलम २१३
|
विधीमंडळाच्या विश्रांती काळात राज्यपालांचे अध्यादेश (वटहुकुम) काढण्याबाबतचे अधिकार.
|
|
|
कलम २१४
|
राज्यासाठी उच्च न्यायालयाची व्यवस्था.
|
|
|
कलम २१५
|
उच्च न्यायालय हे नोंद ठेवण्याचे ठिकाण असेल.
|
|
|
कलम २१६
|
उच्च न्यायालयाचे संविधान
|
|
|
कलम २१७
|
उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची नियुक्ती व शर्ती.
|
|
|
कलम २१८
|
सर्वोच्च न्यायालयाकडून उच्च न्यायालयाकडे असणाऱ्या विशिष्ट तरतुदीबाबत विनियोजन.
|
|
|
कलम २१९
|
उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी घ्यावयाची शपथ.
|
|
|
कलम २२०
|
उच्च न्यायालयात कायम न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर खाजगी वकिलीचा सराव करता येणार नाही.
|
|
|
कलम २२१
|
उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचे वेतन व भत्ते
|
|
|
कलम २२२
|
न्यायाधीशांची एका उच्च न्यायालयातून दुसऱ्या उच्च न्यायालयात बदली करणे.
|
|
|
कलम २२३
|
उच्च न्यायालयात प्रभारी मुख्य न्यायाधीशांची नियुक्ती.
|
|
|
कलम २२४
|
उच्च न्यायालयात प्रभारी आणि अतिरिक्त न्यायाधीशांची नियुक्ती.
|
|
|
कलम २२४ (अ)
|
निवृत्त न्यायाधीशांना जे उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बनण्यास पात्र असतील त्यांना त्यांच्या संमतीने सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त करणे.
|
|
|
कलम २२५
|
विद्यमान उच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र.
|
|
|
कलम २२६
|
काही प्राधिलेख जारी करण्याचे अधिकार उच्च न्यायालयास प्रदान.
|
|
|
कलम २२६ (अ)
|
कलम २२६ अंतर्गत कारवाईमध्ये केंद्रीय कायद्यांचा विचार न करण्याला संवैधानिक वैधता.
|
|
|
कलम २२७
|
अधिकारक्षेत्रातील सर्व न्यायालयांवर उच्च न्यायालयाचे व्यवस्थापन असल्याचा अधिकार.
|
|
|
कलम २२८
|
काही विशिष्ट प्रकरणांचे उच्च न्यायालयाकडे हस्तांतरण.
|
|
|
कलम २२८ (अ)
|
राज्य कायद्याच्या संवैधानिक वैधतेसंदर्भात असणाऱ्या प्रश्नाबाबत विनियोग करण्याबाबत विशेष तरतूद.
|
|
|
कलम २२९
|
उच्च न्यायालयाचे अधिकारी व सेवक तसेच उच्च न्यायालयाचा खर्च.
|
|
|
कलम २३०
|
केंद्रशासित प्रदेशसाठी उच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात वाढ.
|
|
|
कलम २३१
|
दोन किंवा अधिक राज्यासाठी एकाच संयुक्त उच्च न्यायालयाच्या स्थापनेसाठी तरतूद.
|
|
|
कलम २३३
|
जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती
|
|
|
कलम २३३ (अ)
|
जिल्हा न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसंदर्भात वैधता, जिल्हा न्यायाधीशांनी दिलेल्या निकालाची वैधता.
|
|
|
कलम २३४
|
जिल्हा न्यायाधीश वगळता इतर व्यक्तींची न्यायिक सेवेत भरती.
|
|
|
कलम २३५
|
कनिष्ट न्यायालयावर उच्च न्यायालयाचे नियंत्रण.
|
|
|
कलम २३६
|
जिल्हा न्यायाधीश व न्यायिक सेवा या संदर्भात विस्तृत विवेचन.
|
|
|
कलम २३७
|
दंडाधिकाऱ्याच्या श्रेणी किंवा इतर वर्गाच्या प्रकरणाबाबतच्या तरतुदीची कार्ये.
|
|
|
कलम २३९
|
केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासन.
|
|
|
कलम २३९ (अ)
|
केंद्रशासित प्रदेशासाठी विधिमंडळ किंवा मंत्रिमंडळ किंवा दोन्हींची स्थापना करणे.
|
|
|
कलम २३९ (अ)(अ)
|
‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली’ या केंद्रशासित प्रदेशासाठी विशेष तरतुदी.
|
|
|
कलम २३९ (अ)(ब)
|
दिल्ली सरकार घटनात्मक बाबीत अपयशी ठरल्यास केल्या जाणाऱ्या तरतुदी.
|
|
|
कलम २३९ (ब)
|
केंद्रशासित प्रदेशाच्या विधान सभेच्या विश्रांती काळात प्रशासकांचे किंवा नायब राज्यपालांचे अध्यादेश काढण्याचे अधिकार.
|
|
|
कलम २४०
|
काही केंद्रशासित प्रदेशासाठी नियमने तयार करण्याचे राष्ट्रपतींचे अधिकार.
|
|
|
कलम २४१
|
केंद्रशासित प्रदेशासाठी उच्च न्यायालयाची तरतूद.
|
|
|
कलम २४३
|
‘पंचायत राज’ व्याख्या.
|
|
|
कलम २४३ (A)
|
ग्रामसभा
|
|
|
कलम २४३ (B)
|
पंचायतींचे संविधान.
|
|
|
कलम २४३ (C)
|
पंचायतींची रचना
|
|
|
कलम २४३ (D)
|
पंचायत जागांचे आरक्षण
|
|
|
कलम २४३ (E)
|
पंचायतींचा कार्यकाळ.
|
|
|
कलम २४३ (F)
|
पंचायत सदस्यांची अपात्रता.
|
|
|
कलम २४३ (G)
|
पंचायतीचे शक्ती, अधिकार व जबाबदारी.
|
|
|
कलम २४३ (H)
|
कर लावणे, निधी उचलणे याबाबत पंचायतींचे अधिकार.
|
|
|
कलम २४३ (I)
|
आर्थिक स्थिती पुनरावलोकनासाठी वित्त आयोगाचे संविधान.
|
|
|
कलम २४३ (J)
|
पंचायतींचे लेखापरीक्षण.
|
|
|
कलम २४३ (K)
|
पंचायतींच्या निवडणुका.
|
|
|
कलम २४३ (L)
|
भाग ९ मधील तरतुदी केंद्रशासित प्रदेशासाठीसुद्धा लागू राहतील.
|
|
|
कलम २४३ (M)
|
भाग ९ मधील तरतुदी अनुसूचित जमाती व जाती क्षेत्रांना लागू असणार नाही.
|
|
|
कलम २४३ (N)
|
पंचायतीसाठी विद्यमान कायदे चालू राहतील.
|
|
|
कलम २४३ (O)
|
निवडणुका प्रक्रियेत न्यायालयाचा हस्तक्षेपास अडथळा.
|
|
|
कलम २४३ (P)
|
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था व्याख्या.
|
|
|
कलम २४३ (Q)
|
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे संविधान
|
|
|
कलम २४३ (R)
|
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाची रचना
|
|
|
कलम २४३ (S)
|
प्रभाग, प्रभाग समित्या इत्यादीची घटना व रचना.
|
|
|
कलम २४३ (T)
|
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या जागांचे आरक्षण.
|
|
|
कलम २४३ (U)
|
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाचा कालावधी
|
|
|
कलम २४३ (V)
|
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था सदस्यांची अपात्रता
|
|
|
कलम २४३ (W)
|
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाची शक्ती, अधिकार व जबाबदारी इत्यादी.
|
|
|
कलम २४३ (X)
|
कर लादणे, निधी उचलणे, निधी वाटप इत्यादीसंदर्भात नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे अधिकार.
|
|
|
कलम २४३ (Y)
|
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थासंदर्भात वित्त आयोग तरतुदी.
|
|
|
कलम २४३ (Z)
|
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या लेख्यांचे परीक्षण.
|
|
|
कलम २४३ (ZA)
|
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका.
|
|
|
कलम २४३ (ZB)
|
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या तरतुदी केंद्रशासित प्रदेशास लागू असतील.
|
|
|
कलम २४३ (ZC)
|
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या तरतुदी अनुसूचित जमाती व जाती प्रदेशांना लागू असणार नाहीत
|
|
|
कलम २४३ (ZD)
|
जिल्हा नियोजन समिती.
|
|
|
कलम २४३ (ZE)
|
महानगर नियोजन समिती.
|
|
|
कलम २४३ (ZF)
|
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थासाठी असलेले कायदे चालू राहतील.
|
|
|
कलम २४३ (ZG)
|
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका प्रक्रियेत न्यायालयाचा हस्तक्षेपास अडथळा.
|
|
|
कलम २४३ (ZH)
|
सहकारी संस्था व्यवस्थापन व्याख्या.
|
|
|
कलम २४३ (ZI)
|
सहकारी संस्था व्यवस्थापनसाठी मंडळाची स्थापना.
|
|
|
कलम २४३ (ZJ)
|
सहकारी संस्थाच्या मंडळाची सदस्य संख्या आणि त्यांचा कार्यकाळ.
|
|
|
कलम २४३ (ZK)
|
सहकारी संस्था मंडळाच्या सदस्यांची निवडणुका
|
|
|
कलम २४३ (ZL)
|
सहकारी संस्था व्यवस्थापन मंडळाचे निलंबन आणि अंतरिम व्यवस्थापन.
|
|
|
कलम २४३ (ZM)
|
सहकारी संस्था व्यवस्थापन मंडळाचे लेखापरीक्षण.
|
|
|
कलम २४३ (ZN)
|
सहकारी संस्था व्यवस्थापन मंडळाच्या सभेचे आयोजन.
|
|
|
कलम २४३ (ZO)
|
सहकारी संस्था व्यवस्थापन मंडळाच्या सदस्याचा माहितीचा अधिकार.
|
|
|
कलम २४३ (ZP)
|
रिटर्न्स
|
|
|
कलम २४३ (ZQ)
|
नियम उल्लंघन आणि दंडाची तरतूद
|
|
|
कलम २४३ (ZR)
|
अंतरराज्यीय सहकारी संस्थाबाबत तरतुदी
|
|
|
कलम २४३ (ZS)
|
सहकारी संस्था व्यवस्थापन मंडळाबाबत तरतुदी केंद्रशासित प्रदेशास लागू असतील
|
|
|
कलम २४३ (ZT)
|
सहकारी संस्था व्यवस्थापन मंडळासाठी असलेले विद्यमान कायदे सुरु राहतील.
|
|
|
कलम २४४
|
अनुसूचित जमाती व अनुसूचित जाती क्षेत्राचे प्रशासन.
|
|
|
कलम २४४ (अ)
|
आसाम मधील अनुचित जमाती क्षेत्रासाठी राज्यांतर्गत एक स्वायत्त उपराज्य स्थापन करणे त्यासाठी विधीमंडळ व मंत्रीमंडळाची तरतूद करणे.
|
|
|
कलम २४५
|
संसदेने निर्माण केलेले कायदे व विधीमंडळाने निर्माण केलेले कायदे यांच्यावरील मर्यादा.
|
|
|
कलम २४६
|
संसदेने निर्माण केलेले कायदे व विधीमंडळाने निर्माण केलेले कायदे यांच्यातील विषय प्रकरणे.
|
|
|
कलम २४७
|
काही अतिरिक्त न्यायालयांच्या स्थापनेसाठी कायदे करण्याचा संसदेचा अधिकार.
|
|
|
कलम २४८
|
शेषाधिकार केंद्राकडे आहेत म्हणजेच तिन्ही विषय सूचीमध्ये ज्या विषयाचा उल्लेख नाही अशा विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार संसदेस आहे.
|
|
|
कलम २४९
|
जर राज्यसभेने हजर व मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या दोन तृतीयांश बहुमताने असा ठराव पारित केला कि राष्ट्रहितासाठी राज्यसूचीतील विषयावर संसदेने कायदा करण्याची गरज आहे. तर संसद असा कायदा करण्यासाठी तात्पुरत्या काळाकरिता सक्षम असेल.
|
|
|
कलम २५०
|
राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा सुरु असताना राज्य सूचीतील विषयावर कायदे करण्याचा अधिकार संसदेस प्राप्त होतो.
|
|
|
कलम २५१
|
कलम २४९ व कलम २५० मुले निर्माण झालेल्या परिस्थितीने राज्य विधीमंडळाचा स्वतःचा कायदा करण्याचा अधिकार नष्ट होत नाही. मात्र संसदेचा कायदा व राज्याचा कायदा यामध्ये विसंगती निर्माण झाल्यास संसदीय कायदा वरचढ ठरेल
|
|
|
कलम २५२
|
जेव्हा दोन किंवा अधिक राज्यांची विधीमंडळे ठराव पारित करून संसदेस राज्य सूचीतील विषयावर कायदा करण्याची विनंती करतात तेव्हा संसद त्या विषयावर कायदे करू शकते.
|
|
|
कलम २५३
|
संसद आंतरराष्ट्रीय कराराच्या अमलबजावणीसाठी राज्य सूचीतील कोणत्याही विषयावर कायदे करू शकते.
|
