राज्याचे मंत्रीमंडळ
०१. कलम १६३ हे राज्याच्या मंत्रीमंडळाच्या दर्जाशी संबंधित आहे. तर कलम १६४ हे मंत्र्यांची नियुक्ती, कार्यकाळ, जबाबदारी, पात्रता, शपथ, वेतन व भत्ते यांच्याशी संबंधित आहे.
०२. १९७१ साली सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला कि, विधानसभा बरखास्त झाली असेल किंवा मंत्रीमंडळाने राजीनामा दिलेला असेल तर राज्यपालाला सल्ला देण्यासाठी मंत्रीमंडळ अस्तित्वात असणे आवश्यक आहे. नवीन मंत्रीमंडळ सत्ता ग्रहण करेपर्यंत आधीचेच मंत्रीमंडळ कार्यरत राहते.
०३. १९७४ मध्ये न्यायालयाने निकाल दिला कि, राज्यपालाचे स्वेच्छाधिकार वगळता, त्याला आपली कार्ये पार पडताना मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच वागावे लागेल. त्याला मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्याविना किंवा सल्ल्याविरुद्ध वागता येणार नाही. तसेच ज्याठिकाणी राज्यपालाच्या मर्जीचा उल्लेख आहे, त्या ठिकाणी ती राज्यपालाची वैयक्तिक मर्जी नसून त्याचा अर्थ मंत्रीमंडळाची मर्जी असाच होतो.
०४. मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारसीनुसार राज्यपाल इतर मंत्र्यांची नियुक्ती करतात. पण छत्तीसगड, झारखंड, मध्य प्रदेश व ओडिशा या राज्यामध्ये आदिवासी कल्याणासाठी एक मंत्री असेल व त्याशिवाय त्याच्याकडे अनुसूचित जातीचे व मागासवर्गाचे कल्याणकार्य किंवा अन्य कोणतेही काम यांचा प्रभार असू शकेल. (या तरतुदीमधून बिहारचे नाव ९४ व्या घटनादुरुस्ती – २००६ ने वगळण्यात आले.)
०५. राज्य विधीमंडळाच्या सदस्य असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला मंत्री म्हणून नियुक्त केले जाते. विधीमंडळाचा सदस्य नसणाऱ्या व्यक्तीला मंत्रीपदी नियुक्त केले जाऊ शकते. तथापि ती व्यक्ती सहा महिन्यांच्या कालावधीत दोन्हीपैकी एका सभागृहाचा सदस्य बनणे आवश्यक आहे.
०६. मंत्री असलेल्या सदस्याला दुसऱ्या सभागृहातील कामकाजमध्ये सहभागी होण्याचा आणि भाषण करण्याचा अधिकार आहे, परंतु तो सदस्य असलेल्या सभागृहामध्येच मतदान करू शकतो.
०७. भारतीय घटनेत ब्रिटनप्रमाणे मंत्र्यांच्या न्यायिक जबाबदारीची तरतूद नाही. त्यामुळे सार्वजनिक कृतीच्या आदेशावर संबंधित मंत्र्याच्या सहीची तरतूद नाही.
घटनात्मक तरतुदी
०१. कलम १६४ (२) नुसार, मंत्रीमंडळ सामुहिकपणे विधानसभेला जबाबदार असते. विधानसभेने जर अविश्वासाचा ठराव पारित केला तर विधानपरिषदेतील मंत्र्यांसह सर्व मंत्रीमंडळाला राजीनामा द्यावा लागतो. तसेच विधानसभेचा विश्वास गमावलेल्या मंत्रीमंडळाचा राजीनामा राज्यपालांवर बंधनकारक नसतो.
०२. कलम १६४ (१) नुसार, मंत्री वैयक्तिकरित्या राज्यपालांना जबाबदार असतो. राज्यपालांची मर्जी असेपर्यंत मंत्री पदावर राहतो. मंत्रीमंडळाला विधानसभेचा पाठींबा असेपर्यंत राज्यपाल कोणत्याही मंत्र्याला बडतर्फ करू शकत नाही. परंतु, मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारसीवरून राज्यपाल एखाद्या मंत्र्याला बडतर्फ करू शकतात.
०३. कलम १६४ (३) नुसार, राज्यपाल मंत्र्यांना पद व गोपनीयतेची शपथ तिसऱ्या परिशिष्टात दिलेल्या नमुन्याप्रमाणे देतात.
०४. कलम १६४ (१अ) नुसार, मुख्यमंत्र्यासह एकूण मंत्रिमंडळाची संख्या १२ पेक्षा कमी व विधानसभा सदस्य संख्येच्या १५% पेक्षा जास्त असणार नाही. (९१ वी घटनादुरुस्ती २००३)
०५. कलम १६४ (१ब) नुसार, विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहातील कोणताही सदस्य जर पक्षांतरबंदी कायद्या अंतर्गत (१०व्या परिशिष्टातील दुसरा परिच्छेद) सदस्य म्हणून अपात्र ठरविण्यात आला असेल तर तो मंत्री होण्यास सुद्धा अपात्र असेल.
०६. अपात्रतेचा कालावधी विधीमंडळ सदस्य म्हणून त्याचा उर्वरित पदावधी किंवा पुढील निवडणूक लढवून तो परत निवडून येईपर्यंतचा काळ यापैकी जो लवकर संपत असेल तोपर्यंत असेल. (९१वी घटनादुरुस्ती २००३)
०७. कलम १६४ (४) नुसार, जो मंत्री कोणत्याही सलग सहा महिन्यांच्या कालावधीत विधीमंडळाचा सदस्य नसेल त्याचे मंत्रिपद असा कालावधी संपताच संपुष्टात येईल.
०८. कलम १६४ (५) नुसार, मंत्र्यांचे वेतन व भत्ते राज्य विधीमंडळाकडून निश्चित केले जाते. याशिवाय मोफत निवास, प्रवास भत्ते, वैद्यकीय सुविधा इत्यादी पुरविल्या जातात.
इतर तरतुदी
०१. मंत्र्याबाबत कोणत्याही कायदेशीर जबाबदारीची तरतूद घटनेमध्ये केलेली नाही. राज्यपालाने दिलेल्या कोणत्याही आदेशावर संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांनी स्वाक्षरी करणे आवश्यक मानलेले नाही. याशिवाय, मंत्रीमंडळाने राज्यपालाला दिलेल्या सल्ल्याच्या स्वरुपाची चौकशी न्यायालये करू शकत नाहीत.
०२. घटनेत राज्याच्या मंत्रिमंडळाची रचना तसेच मंत्र्यांचे प्रकार यांची तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्याबाबतचा निर्णय मुख्यमंत्री घेतात. राज्यातील मंत्रीमंडळामध्ये कॅबीनेट मंत्री, राज्यमंत्री व उपमंत्री अशा तीन प्रकारचे मंत्री असतात. हे वर्गीकरण अधिकार, दर्जा, कार्ये या आधारे केले जाते. मंत्रीमंडळामध्ये उपमंत्र्याचा देखील समावेश होतो.
०३. कॅबिनेट मंत्री :- सहसा पक्षाचे ज्येष्ठ सदस्य असतात. राज्य शासनाच्या महत्वाच्या खात्यांचे मंत्री बनवण्यात येते. ते कॅबिनेटच्या सभांना हजर राहतात.
०४. राज्यमंत्री :- राज्यमंत्र्यांना विभागाचा स्वतंत्र कारभार दिला जाऊ शकतो किंवा कॅबिनेट मंत्र्याला सहाय्यक म्हणून नेमले जाते. त्यांना स्वतंत्र कार्यभार दिलेला असल्यास ते कॅबिनेट मंत्र्याप्रमाणेच कार्ये व अधिकार पार पाडतात. मात्र ते कॅबिनेटचे सदस्य नसल्याने कॅबिनेटच्या सभांना हजार राहत नाहीत. अर्थात त्यांच्या विभागासंबंधी बाबींवर चर्चा करतेवेळी त्यांना कॅबिनेटच्या सभांमध्ये विशेष आमंत्रित केले जाऊ शकते.
०५. उपमंत्री :- उपमंत्र्यांना स्वतंत्र कार्यभार दिला जात नाही. ते कॅबिनेट मंत्र्याला सहाय्यक म्हणून कार्य करतात. तसेच त्यांना त्यांच्या प्रशासकीय, राजकीय तसेच विधीमंडळातील कामकाजात मदत करतात. ते कॅबिनेटचे सदस्य नसतात त्यामुळे कॅबिनेटच्या सभांमध्ये भाग घेत नाहीत.
०६. उपमुख्यमंत्री : कधीकधी मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्री म्हणून एखाद्या व्यक्तीची नियुक्ती करतात. मात्र घटनेत अशा पदाची तरतूद नाही.
०७. मंत्रीपदाची शपथ :- मी …….(व्यक्तीचे नाव)…. ईश्वरसाक्ष शपथ घेतो कि, कायद्याद्वारे स्थापित झालेल्या भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन, मी भारताचे सार्वभौमत्व व एकात्मता उन्नत राखीन, मी ……(राज्याचे नाव)… राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्धबुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन.
०८. गोपनीयतेची शपथ :- मी …….(व्यक्तीचे नाव)…. ईश्वरसाक्ष शपथ घेतो कि, ……(राज्याचे नाव)… राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब, असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठीची आवश्यकता वगळता, मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही.
कॅबीनेट
०१. मंत्रीमंडळाचे लघुरूप व केंद्रस्थान म्हणजे कॅबीनेट होय. यात केवळ कॅबीनेट मंत्र्यांचा समावेश होतो.
०२. कॅबीनेट राज्य शासनाची सर्वोच्च कार्यकारी अधिसत्ता, धोरणनिर्मिती करणारी राज्यशासनाची मुख्य संस्था, राज्य शासनाची मुख्य समन्वयक, राज्याच्या राजकीय – प्रशासकीय व्यवस्थेतील निर्णय निर्धारण करणारी सर्वोच्च अधिसत्ता असते.
०३. कॅबीनेट राज्यपालाला सल्ला देणारे सल्लागार मंडळ, मुख्य आपत्ती व्यवस्थापक आणि सर्व प्रकारची आणीबाणीविषयक परिस्थिती हाताळणारी यंत्रणा असते.
०४. कॅबीनेट सर्व प्रमुख कायदेशीर आणि वित्तीय विषयांची हाताळणी करते तसेच घटनात्मक पदे आणि सचीवात्मक प्रशासक अशा सर्व उच्चस्तरीय नियुक्त्यांवर तिचे नियंत्रण असते.
०५. कॅबीनेटचे काम विविध कॅबीनेट समित्यांच्या माध्यमातून चालते. त्या स्थायी आणि तदर्थ अशा दोन प्रकारच्या असतात. मुख्यमंत्री परिस्थितीनुसार त्यांची स्थापना करतात. तथापि त्यांची रचना नेहमी बदलत असते. या समित्या विषय अधोरेखित करणे, कॅबीनेटच्या विचारार्थ प्रस्ताव तयार करणे यासोबतच महत्वपूर्ण निर्णयदेखील घेत असतात. त्यांच्या निर्णयांचे कॅबीनेट पुनर्परीक्षण करू शकते.
०२. १९७१ साली सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला कि, विधानसभा बरखास्त झाली असेल किंवा मंत्रीमंडळाने राजीनामा दिलेला असेल तर राज्यपालाला सल्ला देण्यासाठी मंत्रीमंडळ अस्तित्वात असणे आवश्यक आहे. नवीन मंत्रीमंडळ सत्ता ग्रहण करेपर्यंत आधीचेच मंत्रीमंडळ कार्यरत राहते.
०३. १९७४ मध्ये न्यायालयाने निकाल दिला कि, राज्यपालाचे स्वेच्छाधिकार वगळता, त्याला आपली कार्ये पार पडताना मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच वागावे लागेल. त्याला मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्याविना किंवा सल्ल्याविरुद्ध वागता येणार नाही. तसेच ज्याठिकाणी राज्यपालाच्या मर्जीचा उल्लेख आहे, त्या ठिकाणी ती राज्यपालाची वैयक्तिक मर्जी नसून त्याचा अर्थ मंत्रीमंडळाची मर्जी असाच होतो.
०४. मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारसीनुसार राज्यपाल इतर मंत्र्यांची नियुक्ती करतात. पण छत्तीसगड, झारखंड, मध्य प्रदेश व ओडिशा या राज्यामध्ये आदिवासी कल्याणासाठी एक मंत्री असेल व त्याशिवाय त्याच्याकडे अनुसूचित जातीचे व मागासवर्गाचे कल्याणकार्य किंवा अन्य कोणतेही काम यांचा प्रभार असू शकेल. (या तरतुदीमधून बिहारचे नाव ९४ व्या घटनादुरुस्ती – २००६ ने वगळण्यात आले.)
०५. राज्य विधीमंडळाच्या सदस्य असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला मंत्री म्हणून नियुक्त केले जाते. विधीमंडळाचा सदस्य नसणाऱ्या व्यक्तीला मंत्रीपदी नियुक्त केले जाऊ शकते. तथापि ती व्यक्ती सहा महिन्यांच्या कालावधीत दोन्हीपैकी एका सभागृहाचा सदस्य बनणे आवश्यक आहे.
०६. मंत्री असलेल्या सदस्याला दुसऱ्या सभागृहातील कामकाजमध्ये सहभागी होण्याचा आणि भाषण करण्याचा अधिकार आहे, परंतु तो सदस्य असलेल्या सभागृहामध्येच मतदान करू शकतो.
०७. भारतीय घटनेत ब्रिटनप्रमाणे मंत्र्यांच्या न्यायिक जबाबदारीची तरतूद नाही. त्यामुळे सार्वजनिक कृतीच्या आदेशावर संबंधित मंत्र्याच्या सहीची तरतूद नाही.
घटनात्मक तरतुदी
०१. कलम १६४ (२) नुसार, मंत्रीमंडळ सामुहिकपणे विधानसभेला जबाबदार असते. विधानसभेने जर अविश्वासाचा ठराव पारित केला तर विधानपरिषदेतील मंत्र्यांसह सर्व मंत्रीमंडळाला राजीनामा द्यावा लागतो. तसेच विधानसभेचा विश्वास गमावलेल्या मंत्रीमंडळाचा राजीनामा राज्यपालांवर बंधनकारक नसतो.
०२. कलम १६४ (१) नुसार, मंत्री वैयक्तिकरित्या राज्यपालांना जबाबदार असतो. राज्यपालांची मर्जी असेपर्यंत मंत्री पदावर राहतो. मंत्रीमंडळाला विधानसभेचा पाठींबा असेपर्यंत राज्यपाल कोणत्याही मंत्र्याला बडतर्फ करू शकत नाही. परंतु, मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारसीवरून राज्यपाल एखाद्या मंत्र्याला बडतर्फ करू शकतात.
०३. कलम १६४ (३) नुसार, राज्यपाल मंत्र्यांना पद व गोपनीयतेची शपथ तिसऱ्या परिशिष्टात दिलेल्या नमुन्याप्रमाणे देतात.
०४. कलम १६४ (१अ) नुसार, मुख्यमंत्र्यासह एकूण मंत्रिमंडळाची संख्या १२ पेक्षा कमी व विधानसभा सदस्य संख्येच्या १५% पेक्षा जास्त असणार नाही. (९१ वी घटनादुरुस्ती २००३)
०५. कलम १६४ (१ब) नुसार, विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहातील कोणताही सदस्य जर पक्षांतरबंदी कायद्या अंतर्गत (१०व्या परिशिष्टातील दुसरा परिच्छेद) सदस्य म्हणून अपात्र ठरविण्यात आला असेल तर तो मंत्री होण्यास सुद्धा अपात्र असेल.
०६. अपात्रतेचा कालावधी विधीमंडळ सदस्य म्हणून त्याचा उर्वरित पदावधी किंवा पुढील निवडणूक लढवून तो परत निवडून येईपर्यंतचा काळ यापैकी जो लवकर संपत असेल तोपर्यंत असेल. (९१वी घटनादुरुस्ती २००३)
०७. कलम १६४ (४) नुसार, जो मंत्री कोणत्याही सलग सहा महिन्यांच्या कालावधीत विधीमंडळाचा सदस्य नसेल त्याचे मंत्रिपद असा कालावधी संपताच संपुष्टात येईल.
०८. कलम १६४ (५) नुसार, मंत्र्यांचे वेतन व भत्ते राज्य विधीमंडळाकडून निश्चित केले जाते. याशिवाय मोफत निवास, प्रवास भत्ते, वैद्यकीय सुविधा इत्यादी पुरविल्या जातात.
इतर तरतुदी
०१. मंत्र्याबाबत कोणत्याही कायदेशीर जबाबदारीची तरतूद घटनेमध्ये केलेली नाही. राज्यपालाने दिलेल्या कोणत्याही आदेशावर संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांनी स्वाक्षरी करणे आवश्यक मानलेले नाही. याशिवाय, मंत्रीमंडळाने राज्यपालाला दिलेल्या सल्ल्याच्या स्वरुपाची चौकशी न्यायालये करू शकत नाहीत.
०२. घटनेत राज्याच्या मंत्रिमंडळाची रचना तसेच मंत्र्यांचे प्रकार यांची तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्याबाबतचा निर्णय मुख्यमंत्री घेतात. राज्यातील मंत्रीमंडळामध्ये कॅबीनेट मंत्री, राज्यमंत्री व उपमंत्री अशा तीन प्रकारचे मंत्री असतात. हे वर्गीकरण अधिकार, दर्जा, कार्ये या आधारे केले जाते. मंत्रीमंडळामध्ये उपमंत्र्याचा देखील समावेश होतो.
०३. कॅबिनेट मंत्री :- सहसा पक्षाचे ज्येष्ठ सदस्य असतात. राज्य शासनाच्या महत्वाच्या खात्यांचे मंत्री बनवण्यात येते. ते कॅबिनेटच्या सभांना हजर राहतात.
०४. राज्यमंत्री :- राज्यमंत्र्यांना विभागाचा स्वतंत्र कारभार दिला जाऊ शकतो किंवा कॅबिनेट मंत्र्याला सहाय्यक म्हणून नेमले जाते. त्यांना स्वतंत्र कार्यभार दिलेला असल्यास ते कॅबिनेट मंत्र्याप्रमाणेच कार्ये व अधिकार पार पाडतात. मात्र ते कॅबिनेटचे सदस्य नसल्याने कॅबिनेटच्या सभांना हजार राहत नाहीत. अर्थात त्यांच्या विभागासंबंधी बाबींवर चर्चा करतेवेळी त्यांना कॅबिनेटच्या सभांमध्ये विशेष आमंत्रित केले जाऊ शकते.
०५. उपमंत्री :- उपमंत्र्यांना स्वतंत्र कार्यभार दिला जात नाही. ते कॅबिनेट मंत्र्याला सहाय्यक म्हणून कार्य करतात. तसेच त्यांना त्यांच्या प्रशासकीय, राजकीय तसेच विधीमंडळातील कामकाजात मदत करतात. ते कॅबिनेटचे सदस्य नसतात त्यामुळे कॅबिनेटच्या सभांमध्ये भाग घेत नाहीत.
०६. उपमुख्यमंत्री : कधीकधी मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्री म्हणून एखाद्या व्यक्तीची नियुक्ती करतात. मात्र घटनेत अशा पदाची तरतूद नाही.
०७. मंत्रीपदाची शपथ :- मी …….(व्यक्तीचे नाव)…. ईश्वरसाक्ष शपथ घेतो कि, कायद्याद्वारे स्थापित झालेल्या भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन, मी भारताचे सार्वभौमत्व व एकात्मता उन्नत राखीन, मी ……(राज्याचे नाव)… राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्धबुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन.
०८. गोपनीयतेची शपथ :- मी …….(व्यक्तीचे नाव)…. ईश्वरसाक्ष शपथ घेतो कि, ……(राज्याचे नाव)… राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब, असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठीची आवश्यकता वगळता, मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही.
कॅबीनेट
०१. मंत्रीमंडळाचे लघुरूप व केंद्रस्थान म्हणजे कॅबीनेट होय. यात केवळ कॅबीनेट मंत्र्यांचा समावेश होतो.
०२. कॅबीनेट राज्य शासनाची सर्वोच्च कार्यकारी अधिसत्ता, धोरणनिर्मिती करणारी राज्यशासनाची मुख्य संस्था, राज्य शासनाची मुख्य समन्वयक, राज्याच्या राजकीय – प्रशासकीय व्यवस्थेतील निर्णय निर्धारण करणारी सर्वोच्च अधिसत्ता असते.
०३. कॅबीनेट राज्यपालाला सल्ला देणारे सल्लागार मंडळ, मुख्य आपत्ती व्यवस्थापक आणि सर्व प्रकारची आणीबाणीविषयक परिस्थिती हाताळणारी यंत्रणा असते.
०४. कॅबीनेट सर्व प्रमुख कायदेशीर आणि वित्तीय विषयांची हाताळणी करते तसेच घटनात्मक पदे आणि सचीवात्मक प्रशासक अशा सर्व उच्चस्तरीय नियुक्त्यांवर तिचे नियंत्रण असते.
०५. कॅबीनेटचे काम विविध कॅबीनेट समित्यांच्या माध्यमातून चालते. त्या स्थायी आणि तदर्थ अशा दोन प्रकारच्या असतात. मुख्यमंत्री परिस्थितीनुसार त्यांची स्थापना करतात. तथापि त्यांची रचना नेहमी बदलत असते. या समित्या विषय अधोरेखित करणे, कॅबीनेटच्या विचारार्थ प्रस्ताव तयार करणे यासोबतच महत्वपूर्ण निर्णयदेखील घेत असतात. त्यांच्या निर्णयांचे कॅबीनेट पुनर्परीक्षण करू शकते.
