कार्यकारी अधिकार
०१. भारत शासनाचा सर्व कार्यकारी कारभार राष्ट्रपतींच्या नावाने चालतो. सर्व सैन्यदलांचे राष्ट्रपती हे सरसेनापती असतात.
०२. राष्ट्रपतींच्या नावाने काढलेले व अमलात आणलेले आदेश कोणत्या पद्धतीने काढावेत याचे नियम राष्ट्रपती तयार करू शकतात.
०३. राष्ट्रपती पंतप्रधानाची नेमणूक करतात व त्यांच्या सल्ल्याने मंत्रीमंडळाची नेमणूक करतात.
०४. भारताचा महान्यायवादी, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश, नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, महान्यायवादी, RBI गव्हर्नर, राज्यपाल व नायब राज्यपाल, मुख्य तसेच अन्य निवडणूक आयुक्त, तिन्ही सेनांचे सेनापती व अन्य प्रमुख अधिकारी तसेच वित्त आयोग, लोकसेवा आयोग, अनुसूचित जाती व जमाती आयोग, मागासवर्ग आयोग इत्यादी आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य, आंतरराज्य मंडळाचे अध्यक्ष व इतर अनेक महत्वाच्या व्यक्तींची नेमणूक व पदच्युती करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे.
०६. संघ शासनाचे कामकाज अधिक सुलभ करण्यासाठी राष्ट्रपती नियम तयार करू शकतात तसेच अशा कामकाजाची विभागणी मंत्र्यांमध्ये करू शकतात. तसेच राष्ट्रपती पंतप्रधानाकडून केंद्राच्या प्रशासनाबाबत कोणतीही माहिती तसेच विधीनियमाबाबतच्या तरतुदींबाबत कोणत्याही माहितीची मागणी करू शकतो.
०७. राष्ट्रपती त्यांनी नेमणूक केलेल्या प्रशासकांच्या सहाय्याने केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रत्यक्ष प्रशासन करतात.
०८. राष्ट्रपती पंतप्रधानांना एखाद्या मंत्र्याने एकट्याने घेतलेला कोणताही निर्णय मंत्रीमंडळासमोर विचारार्थ ठेवण्यासाठी भाग पाडू शकतात. राष्ट्रपती अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीय यांच्या परिस्थितीची चौकशी करण्यासाठी आयोगाची नेमणूक करू शकतात.
०९. युद्ध किंवा शांतता तह करण्याचा निर्णय राष्ट्रपतींच्या नावानेच होतो. तसेच परदेशी राजदूत व अन्य देशांचे राष्ट्रप्रमुख यांचे स्वागत करणे, आंतरराष्ट्रीय परिषदांत सहभागी अन्य राष्ट्रांशी करार करणे हे राष्ट्रपतींच्या अधिकारात येते.
कायदेविषयक अधिकार
०१. संसदेचे अधिवेशन बोलावणे आणि स्थगित करणे तसेच पंतप्रधानाच्या सल्ल्याने लोकसभा विसर्जित करणे हे राष्ट्रपतींच्या अधिकारांच्या अखत्यारीत येते.
०२. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक बोलावण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. अशा बैठकीचे अध्यक्षस्थान लोकसभा अध्यक्ष भूषवतात.
०३. प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतरच्या अधिवेशनाच्या सुरवातीला राष्ट्रपती संसदेसमोर अभिभाषण करतात. तसेच दरवर्षी संसदेच्या पहिल्या अधिवेशनाची सुरवातही राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानेच होते.
०४. राष्ट्रपती संसदेच्या सभागृहाकडे संसदेत प्रलंबित विधेयकाबाबत किंवा इतर कोणत्याही बाबींबद्दल संदेश पाठवू शकतात.
०५. काही प्रकारची विधेयके संसदेत मांडण्यासाठी राष्ट्रपतींची पूर्वसंमती आवश्यक असते. (भारताच्या संचित निधीतून करावयाच्या खर्चाचा समावेश असलेले विधेयक, नवीन राज्य निर्मितीबद्दलचे विधेयक, राज्यांच्या सीमा तसेच नावे व क्षेत्रे बदलणारी विधेयके, राज्याराज्यातील व्यापार व व्यवहार किंवा राज्यांशी संबंधित कर आकारणी व वित्तीय उपबंध करणारी विधेयके इत्यादी.)
०६. राष्ट्रपती संसद सदस्याच्या अपात्रतेविषयी निवडणूक आयोगाच्या सल्ल्याने निर्णय घेतात.
०७. कलम १११ नुसार, कोणतेही विधेयक राष्ट्रपतींच्या संमतीशिवाय कायद्यात रुपांतरित होत नाही. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी विधेयक संमत केल्यानंतर तो राष्ट्रपतींकडे संमतीसाठी सादर केला जातो.
०८. राष्ट्रपती विधेयकाला संमती देऊ शकतात किंवा त्या विधेयकास संमती रोखून ठेऊ शकतात किंवा ते विधेयक (अर्थ / धन विधेयक वगळता) संसदेकडे पुनर्विचारार्थ पाठवू शकतात. मात्र संसदेने ते विधेयक सुधारणेसह किंवा सुधारणेविना पुन्हा पारित केले व परत राष्ट्रपतींकडे सादर केले तर राष्ट्रपती त्यास संमती देण्याचे रोखून ठेऊ शकत नाहीत.
०९. मात्र राष्ट्रपती धनविधेयक संसदेकडे पुनर्विचारार्थ पाठवू शकत नाहीत. एक तर ते त्याला संमती देऊ शकतात किंवा संमती रोखून ठेऊ शकतात. सहसा राष्ट्रपती धन विधेयकाला संमती देतातच कारण ते त्यांच्या पूर्वसंमतीनेच मांडलेले असते.
१०. संसदेचे अधिवेशन सुरु नसताना एखादा कायदा तातडीने करण्याची गरज निर्माण झाल्यास राष्ट्रपती तसा अध्यादेश काढतात (कलम १२३). संसदेचे पुढील अधिवेशन सुरु झाल्याच्या सहा महिन्यांच्या आत या अध्यादेशाला संसदेने मान्यता देणे गरजेचे असते, अन्यथा त्याचा अंमल संपुष्टात येतो. तत्पूर्वी राष्ट्रपती केव्हाही अध्यादेश मागे घेऊ शकतात.
११. राष्ट्रपती भारताचे महालेखापाल, संघ लोकसेवा आयोग, वित्त आयोग इत्यादींचे अहवाल संसदेसमोर मांडण्याचे घडवून आणतात.
१२. कलम ८०(३) नुसार राष्ट्रपती राज्यसभेवर १२ विविध क्षेत्रातील व्यक्तींची नेमणूक करतात. तसेच लोकसभेवर दोन अँग्लो इंडियन सदस्य नियुक्त करतात.
१३. कलम ८५ अंतर्गत, राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने लोकसभा बरखास्त करतात.
वित्तीय अधिकार
०१. अर्थविधेयक केवळ राष्ट्रपतींच्या पूर्वसंमतीनेच लोकसभेत सादर केले जाते.
०२. राष्ट्रपती संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडण्याचे घडवून आणतात.
०३. अनुदानाची मागणी राष्ट्रपतींच्या संमतीनेच करता येते.
०४. अचानकपणे उद्भवलेला खर्च करण्यासाठी राष्ट्रपती आकस्मिक खर्च निधीमधून अग्रिम राशीची तरतूद करू शकतात.
०५. केंद्र व राज्यामध्ये कर उत्पन्नाची वाटणी करण्यासाठी राष्ट्रपतींना दर पाच वर्षांनी वित्त आयोग नेमण्याचा अधिकार आहे.
०६. कलम २६७ अनुसार आकस्मिक आणि संचित निधीतून पैसे खर्च करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे.
न्यायविषयक अधिकार
०१. सर्वोच्च व उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या ठरविणे व त्यांच्या नेमणुका करणे.
०२. कलम १४३ नुसार, राष्ट्रपती कोणत्याही कायदेविषयक किंवा वस्तूस्थितीविषयक प्रश्नाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून मत मागवू शकतात. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला सल्ला पाळणे राष्ट्रपतींवर बंधनकारक नाही.
०३. कलम ७२, एखाद्या व्यक्तीला लष्करी न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेबद्दल किंवा संघ कायद्याविरुद्ध केलेल्या अपराधाबद्दल किंवा फाशीच्या शिक्षेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीना आहे.
०४. त्या व्यक्तीला क्षमादान (pardon), शिक्षा तहकुबी (reprieve), शिक्षेत विश्राम (respite), शिक्षादेश निलंबित (suspend) किंवा सौम्य करण्याचा (commute), शिक्षेत सुट (remission) देण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीना आहे.
परराष्ट्रविषयक अधिकार
०१. राष्ट्रपती आंतरराष्ट्रीय मंचावर भारताचे प्रतिनिधित्व करतात. सर्व आंतरराष्ट्रीय करार व तह राष्ट्रपतींच्या नावाने केले जातात. हे करार करण्यापूर्वी संसदेची संमती आवश्यक असते.
०२. भारताचे राजदूत व राजनैतिक अधिकारी यांच्या नेमणुका तसेच अन्य देशांचे भारतातील राजदूत आणि राजनैतिक अधिकारी यांना राष्ट्रपतींची मान्यता आवश्यक असते.
लष्करी अधिकार
०१. राष्ट्रपतींना तिन्ही सेनादलाच्या प्रमुखांची नेमणूक करण्याचा अधिकार आहे. तसेच संसदेच्या मान्यतेनंतर युध्द व शांततेसंबंधी निर्णय घेण्याचा अधिकारसुद्धा राष्ट्र्पतीनाच आहे.
आणीबाणीविषयक अधिकार
०१. राष्ट्रपती तीन प्रकारची आणीबाणी घोषित करू शकतात.
राष्ट्रीय आणीबाणी (कलम ३५२),
घटक राज्य आणीबाणी किंवा राष्ट्रपती राजवट (कलम ३५६),
आर्थिक आणीबाणी (कलम ३६०).
०१. भारत शासनाचा सर्व कार्यकारी कारभार राष्ट्रपतींच्या नावाने चालतो. सर्व सैन्यदलांचे राष्ट्रपती हे सरसेनापती असतात.
०२. राष्ट्रपतींच्या नावाने काढलेले व अमलात आणलेले आदेश कोणत्या पद्धतीने काढावेत याचे नियम राष्ट्रपती तयार करू शकतात.
०३. राष्ट्रपती पंतप्रधानाची नेमणूक करतात व त्यांच्या सल्ल्याने मंत्रीमंडळाची नेमणूक करतात.
०४. भारताचा महान्यायवादी, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश, नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, महान्यायवादी, RBI गव्हर्नर, राज्यपाल व नायब राज्यपाल, मुख्य तसेच अन्य निवडणूक आयुक्त, तिन्ही सेनांचे सेनापती व अन्य प्रमुख अधिकारी तसेच वित्त आयोग, लोकसेवा आयोग, अनुसूचित जाती व जमाती आयोग, मागासवर्ग आयोग इत्यादी आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य, आंतरराज्य मंडळाचे अध्यक्ष व इतर अनेक महत्वाच्या व्यक्तींची नेमणूक व पदच्युती करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे.
०६. संघ शासनाचे कामकाज अधिक सुलभ करण्यासाठी राष्ट्रपती नियम तयार करू शकतात तसेच अशा कामकाजाची विभागणी मंत्र्यांमध्ये करू शकतात. तसेच राष्ट्रपती पंतप्रधानाकडून केंद्राच्या प्रशासनाबाबत कोणतीही माहिती तसेच विधीनियमाबाबतच्या तरतुदींबाबत कोणत्याही माहितीची मागणी करू शकतो.
०७. राष्ट्रपती त्यांनी नेमणूक केलेल्या प्रशासकांच्या सहाय्याने केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रत्यक्ष प्रशासन करतात.
०८. राष्ट्रपती पंतप्रधानांना एखाद्या मंत्र्याने एकट्याने घेतलेला कोणताही निर्णय मंत्रीमंडळासमोर विचारार्थ ठेवण्यासाठी भाग पाडू शकतात. राष्ट्रपती अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीय यांच्या परिस्थितीची चौकशी करण्यासाठी आयोगाची नेमणूक करू शकतात.
०९. युद्ध किंवा शांतता तह करण्याचा निर्णय राष्ट्रपतींच्या नावानेच होतो. तसेच परदेशी राजदूत व अन्य देशांचे राष्ट्रप्रमुख यांचे स्वागत करणे, आंतरराष्ट्रीय परिषदांत सहभागी अन्य राष्ट्रांशी करार करणे हे राष्ट्रपतींच्या अधिकारात येते.
कायदेविषयक अधिकार
०१. संसदेचे अधिवेशन बोलावणे आणि स्थगित करणे तसेच पंतप्रधानाच्या सल्ल्याने लोकसभा विसर्जित करणे हे राष्ट्रपतींच्या अधिकारांच्या अखत्यारीत येते.
०२. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक बोलावण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. अशा बैठकीचे अध्यक्षस्थान लोकसभा अध्यक्ष भूषवतात.
०३. प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतरच्या अधिवेशनाच्या सुरवातीला राष्ट्रपती संसदेसमोर अभिभाषण करतात. तसेच दरवर्षी संसदेच्या पहिल्या अधिवेशनाची सुरवातही राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानेच होते.
०४. राष्ट्रपती संसदेच्या सभागृहाकडे संसदेत प्रलंबित विधेयकाबाबत किंवा इतर कोणत्याही बाबींबद्दल संदेश पाठवू शकतात.
०५. काही प्रकारची विधेयके संसदेत मांडण्यासाठी राष्ट्रपतींची पूर्वसंमती आवश्यक असते. (भारताच्या संचित निधीतून करावयाच्या खर्चाचा समावेश असलेले विधेयक, नवीन राज्य निर्मितीबद्दलचे विधेयक, राज्यांच्या सीमा तसेच नावे व क्षेत्रे बदलणारी विधेयके, राज्याराज्यातील व्यापार व व्यवहार किंवा राज्यांशी संबंधित कर आकारणी व वित्तीय उपबंध करणारी विधेयके इत्यादी.)
०६. राष्ट्रपती संसद सदस्याच्या अपात्रतेविषयी निवडणूक आयोगाच्या सल्ल्याने निर्णय घेतात.
०७. कलम १११ नुसार, कोणतेही विधेयक राष्ट्रपतींच्या संमतीशिवाय कायद्यात रुपांतरित होत नाही. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी विधेयक संमत केल्यानंतर तो राष्ट्रपतींकडे संमतीसाठी सादर केला जातो.
०८. राष्ट्रपती विधेयकाला संमती देऊ शकतात किंवा त्या विधेयकास संमती रोखून ठेऊ शकतात किंवा ते विधेयक (अर्थ / धन विधेयक वगळता) संसदेकडे पुनर्विचारार्थ पाठवू शकतात. मात्र संसदेने ते विधेयक सुधारणेसह किंवा सुधारणेविना पुन्हा पारित केले व परत राष्ट्रपतींकडे सादर केले तर राष्ट्रपती त्यास संमती देण्याचे रोखून ठेऊ शकत नाहीत.
०९. मात्र राष्ट्रपती धनविधेयक संसदेकडे पुनर्विचारार्थ पाठवू शकत नाहीत. एक तर ते त्याला संमती देऊ शकतात किंवा संमती रोखून ठेऊ शकतात. सहसा राष्ट्रपती धन विधेयकाला संमती देतातच कारण ते त्यांच्या पूर्वसंमतीनेच मांडलेले असते.
१०. संसदेचे अधिवेशन सुरु नसताना एखादा कायदा तातडीने करण्याची गरज निर्माण झाल्यास राष्ट्रपती तसा अध्यादेश काढतात (कलम १२३). संसदेचे पुढील अधिवेशन सुरु झाल्याच्या सहा महिन्यांच्या आत या अध्यादेशाला संसदेने मान्यता देणे गरजेचे असते, अन्यथा त्याचा अंमल संपुष्टात येतो. तत्पूर्वी राष्ट्रपती केव्हाही अध्यादेश मागे घेऊ शकतात.
११. राष्ट्रपती भारताचे महालेखापाल, संघ लोकसेवा आयोग, वित्त आयोग इत्यादींचे अहवाल संसदेसमोर मांडण्याचे घडवून आणतात.
१२. कलम ८०(३) नुसार राष्ट्रपती राज्यसभेवर १२ विविध क्षेत्रातील व्यक्तींची नेमणूक करतात. तसेच लोकसभेवर दोन अँग्लो इंडियन सदस्य नियुक्त करतात.
१३. कलम ८५ अंतर्गत, राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने लोकसभा बरखास्त करतात.
वित्तीय अधिकार
०१. अर्थविधेयक केवळ राष्ट्रपतींच्या पूर्वसंमतीनेच लोकसभेत सादर केले जाते.
०२. राष्ट्रपती संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडण्याचे घडवून आणतात.
०३. अनुदानाची मागणी राष्ट्रपतींच्या संमतीनेच करता येते.
०४. अचानकपणे उद्भवलेला खर्च करण्यासाठी राष्ट्रपती आकस्मिक खर्च निधीमधून अग्रिम राशीची तरतूद करू शकतात.
०५. केंद्र व राज्यामध्ये कर उत्पन्नाची वाटणी करण्यासाठी राष्ट्रपतींना दर पाच वर्षांनी वित्त आयोग नेमण्याचा अधिकार आहे.
०६. कलम २६७ अनुसार आकस्मिक आणि संचित निधीतून पैसे खर्च करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे.
न्यायविषयक अधिकार
०१. सर्वोच्च व उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या ठरविणे व त्यांच्या नेमणुका करणे.
०२. कलम १४३ नुसार, राष्ट्रपती कोणत्याही कायदेविषयक किंवा वस्तूस्थितीविषयक प्रश्नाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून मत मागवू शकतात. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला सल्ला पाळणे राष्ट्रपतींवर बंधनकारक नाही.
०३. कलम ७२, एखाद्या व्यक्तीला लष्करी न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेबद्दल किंवा संघ कायद्याविरुद्ध केलेल्या अपराधाबद्दल किंवा फाशीच्या शिक्षेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीना आहे.
०४. त्या व्यक्तीला क्षमादान (pardon), शिक्षा तहकुबी (reprieve), शिक्षेत विश्राम (respite), शिक्षादेश निलंबित (suspend) किंवा सौम्य करण्याचा (commute), शिक्षेत सुट (remission) देण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीना आहे.
परराष्ट्रविषयक अधिकार
०१. राष्ट्रपती आंतरराष्ट्रीय मंचावर भारताचे प्रतिनिधित्व करतात. सर्व आंतरराष्ट्रीय करार व तह राष्ट्रपतींच्या नावाने केले जातात. हे करार करण्यापूर्वी संसदेची संमती आवश्यक असते.
०२. भारताचे राजदूत व राजनैतिक अधिकारी यांच्या नेमणुका तसेच अन्य देशांचे भारतातील राजदूत आणि राजनैतिक अधिकारी यांना राष्ट्रपतींची मान्यता आवश्यक असते.
लष्करी अधिकार
०१. राष्ट्रपतींना तिन्ही सेनादलाच्या प्रमुखांची नेमणूक करण्याचा अधिकार आहे. तसेच संसदेच्या मान्यतेनंतर युध्द व शांततेसंबंधी निर्णय घेण्याचा अधिकारसुद्धा राष्ट्र्पतीनाच आहे.
आणीबाणीविषयक अधिकार
०१. राष्ट्रपती तीन प्रकारची आणीबाणी घोषित करू शकतात.
राष्ट्रीय आणीबाणी (कलम ३५२),
घटक राज्य आणीबाणी किंवा राष्ट्रपती राजवट (कलम ३५६),
आर्थिक आणीबाणी (कलम ३६०).
