०१. राज्य सचिवालयाचे कार्य हाताळण्यासाठी कार्यकारी विभाग अस्तित्वात असतात. हे कार्यकारी विभाग आकार आणि अधिकार या दृष्टीने भिन्न भिन्न असतात .
०२. प्रशासकीय आणि वित्तीय विभाग प्रमुखांच्या अधिकारांची नोंद वित्तीय नियम, सनदी सेवा नियम, अर्थसंकल्पीय पुस्तिका आणि इतर संहितामध्ये केलेली आहे .
०३. साधारणपणे सचिवालयातील प्रत्येक प्रशासकीय विभागाचे प्रत्यक्ष क्षेत्रावर कार्यकारी विभाग कार्यरत असते . परंतु विधी सारख्या सचिवालय विभागाला क्षेत्रीय अभिकरण नाही .
०५. धोरणांची अंमलबजावणी आणि त्या यशस्वी करण्याची जबाबदारी कार्यकारी विभागांवर असते . हे कार्यकारी विभाग सचिवालयाचे भाग नसतात आणि त्यांची स्वतंत्र अशी रचना असते. या कार्यकारी विभागांना ‘संचालनालय’ या नावाने ओळखले जाते.
संचालनालयांची रचना
०१. कार्यकारी विभाग हे राज्यस्तरावर कार्य करतातच पण इतर दुय्यम स्तरांवर (उदा. विभाग, जिल्हा) देखील कार्यरत असतात.
०२. राज्य संचालनालयाचा प्रमुख हा संचालक असतो आणि त्याला सहाय्य करण्यासाठी अप्पर संचालक, सहसंचालक, उपसंचालक, सहाय्यक संचालक आणि इतर यंत्रणा निर्माण केली जाते. कनिष्ठ स्तरावर कनिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत कामकाज केले जाते.
विभाग प्रमुख
०१. विभाग प्रमुखाकडे एखाद्या विशिष्ट सेवेचे किंवा एखाद्या प्रकल्पाच्या प्रशासन आणि अंमलबजावणीचे प्रत्यक्ष शासन चालविण्याची जबाबदारी असते.
०२. शासनाच्या (सार्वजनिक) पैशाचा योग्य विनियोग करणे, त्यासंबंधीचे लेखे लेखापालाकडे सुपूर्द करणे आणि त्यांच्याद्वारे ते लोकलेखा समिती आणि विधीमंडळाला सादर केले जातात.
०३. अशा प्रकारे कार्यकारी विभाग प्रमुखांना त्यांच्याकडे प्रदत्त केलेले काही वित्तीय आणि प्रशासकीय अधिकार उपभोगता येतात. संचालक, महासंचालक, मुख्य अभियंता, निबंधक आणि आयुक्त या विविध पद्नामानी विभाग प्रमुखांना ओळखले जाते. या विभाग प्रमुखांच्या कार्यावर सचिवालयातील ‘प्रशासकीय विभागां’च्या मार्फत राज्य शासन नियंत्रण ठेवत असते.
०४. धोरण निर्मिती करणे हि सचिवालयाची प्राथमिक जबाबदारी आहे तर धोरणांची अंमलबजावणी करणे ही विभागाची जबाबदारी आहे.
०५. विभाग प्रमुखाचे कार्य हे ‘सेवाशर्तीच्या’ अधीन चालते तर त्याच्या अखत्यारीतील कर्मचाऱ्यावर त्याचे संपूर्ण नियंत्रण असते.
०६. विभाग प्रमुख हे विशेषज्ञ असतात तर त्यांच्या कार्याचे परीक्षण करणारे सचिव हे सामान्यज्ञ असतात.
विभाग प्रमुखांची कार्ये
०१. मंत्र्यांचा तांत्रिक सल्लागार म्हणून कार्य करणे, विभागीय अर्थसंकल्प तयार करणे, प्रत्यक्ष क्षेत्रावर विभागीय कामकाज कसे चालते याचे पर्यवेक्षण करणे.
०२. मान्यता दिलेल्या नियमांमध्ये राहून विभागात काम करणाऱ्या सर्व कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या, निश्चिती, बदल्या, बढत्या करणे. नियमानुसार सर्व अधिकाऱ्यांवर शिस्तपालन अधिकारांचा वापर करणे. बढती आणि शिस्तभंग कारवाईबाबत लोकसेवा आयोगाला सल्ला देणे.
०३. नियमाप्रमाणे निधीचे वाटप करणे, नमूद केलेल्या मर्यादेतच अर्थसंकल्पाचे पुनर्विनियोजन तयार करणे.
०४. आंतर-राज्य किंवा भारत शासनाच्या परिषदांव्यतिरिक्त अधिकाऱ्यांना इतर परिषदांमध्ये उपस्थित राहण्यास अनुमती देणे.
महाराष्ट्र शासनाची काही प्रमुख संचालनालये
०१. तंत्रशिक्षण संचालनालय (Directorate of Technical Education)
– औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासासाठी बहुआयामी कार्ये पार पाडणाऱ्या कुशल कामगारांची आवश्यकता असते.
– त्यानुसार उद्योगधंदे आणि समाजाच्या सेवेसाठी अशा कुशल, प्रशिक्षित व तांत्रिक दृष्ट्या कार्यप्रवण श्रमाचा पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट तंत्रशिक्षण विभागाचे आहे.
– सहा प्रादेशिक कार्यालये आहेत. (मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर)
०२. अर्थ आणि सांख्यिकी संचालनालय (Directorate of Economics and Statistics)
– प्रशासकीय दृष्ट्या मंत्रालयातील ‘नियोजन विभागा’च्या नियंत्रणाखाली असलेले हे संचालनालय महाराष्ट्र शासनाचे प्रधान (मुख्य) सांख्यिकी संगठन म्हणून कार्य करते.
०३. वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय (Directorate of Medical Education and Research)
– १ मे १९७० रोजी महाराष्ट्राच्या महाशल्य चिकित्सक कार्यालयाचे दोन स्वतंत्र संचालनालयामध्ये विभाजन करण्यात आले. ‘वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय’ आणि ‘आरोग्य सेवा संचालनालय’.
– हे संचालनालय ४२ संस्थांच्या कार्याचे पर्यवेक्षण करते व परीक्षण ठेवते.
– हे संचालनालय राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि त्यांच्यांशी संबंधित प्रशासनावर नियंत्रण आणि नियमन ठेवतात.
– याशिवाय संचालनालयामार्फत ३ शासकीय दंत वैद्यकीय महाविद्यालये आणि दवाखाने यांचे नियमन केले जाते.
०४. उच्च शिक्षण संचालनालय (Directorate Of Higher Education)
– प्रमुख कार्यालय पुणे येथे आहे.
– महाराष्ट्र शासनाचे उच्च शिक्षण मंत्रालय, महाराष्ट्रातील विद्यापीठे, खाजगी महाविद्यालये आणि शासकीय महाविद्यालये यांच्यामध्ये दुवा साधण्यासाठी उद्देशाने हे संचालनालय निर्माण करण्यात आले.
– याचे सात प्रादेशिक सहसंचालक आहेत.
– या कार्यालयाचे शासकीय महाविद्यालयावर थेट नियंत्रण असते. शासकीय महाविद्यालयाच्या सर्व कृतीना या कार्यालयाची समती घ्यावी लागते.
०५. ग्रंथालय संचालनालय
– “महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम, १९६७” नुसार महाराष्ट्रामध्ये २ मे १९६८ रोजी ग्रंथालयाचे संचालनालय स्थापन करण्यात आले.
– ३१ मार्च २००९ पर्यंत या संचालनालयाच्या अखत्यारीत एक केंद्रीय ग्रंथालय, ६ विभागीय ग्रंथालये, २० जिल्हा ग्रंथालये, एक संदर्भ ग्रंथालय, ग्रंथालयांच्या सहा सहाय्यक संचालकांचे कार्यालय आणि संचालनालयाचे प्रमुख कार्यालय अशी एकंदरीत ३५ कार्यालये स्थापन करण्यात आली.
– राज्य केंद्रीय ग्रंथालय मुंबई येथे तर विभागीय ग्रंथालय पुणे आणि नागपूर येथे स्थापन करण्यात आली असून ही विभागीय ग्रंथालये श्रेणी – १ अधिकाऱ्याच्या नियंत्रणाखाली असतात.
– “प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एकट, १८६७” अंतर्गत प्राप्त केलेल्या पुस्तकांवर प्रक्रिया करणे आणि त्यांचे संवर्धन करण्याची अतिरिक्त जबाबदारी या अधिकाऱ्यांवर असते.
०६. व्यवसाय शिक्षण आणि मार्गदर्शन संचालनालय (Directorate of Vocational education And Training)
– उद्योगधंदे सेवाक्षेत्रातील व्यवसाय आणि व्यापक प्रमाणात समाजाच्या गरजांची पूर्ती करण्यासाठी शैक्षणिक संस्था, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि महाराष्ट्रातील बिगर शासकीय संस्थाना गुणवत्तापूर्ण प्रशासन आणि व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण सेवा देण्यासाठी हे संचालनालय कटिबद्ध आहे.
०७. लेखा आणि कोषागार संचालनालय (Directorate Of Accounts And Treasuries)
– १ जानेवारी १९६२ रोजी या संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली.
– सर्व राजपत्रित आणि बिगर राजपत्रित भिन्न विभागाखाली लेखा कामासाठी रिक्त असणारी पदे एका छताखाली आणून त्यांची एकसमान लेखा सेवा तयार करण्याच्या उद्देशाने या संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली.
– त्यामुळे शासनाने १ फेब्रुवारी १९६५ रोजी एकीकृत ‘महाराष्ट्र वित्त आणि लेख सेवा’ स्थापन केली.
– त्यावेळी या सेवेतील संख्याबळ ३७५ इतके होते, १ मार्च २०१० रोजी हे संख्याबळ २५४० इतके झाले.
– याची सहा प्रादेशिक कार्यालये आहेत. (पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती आणि कोंकण भवन, नवी मुंबई इत्यादी)
०२. प्रशासकीय आणि वित्तीय विभाग प्रमुखांच्या अधिकारांची नोंद वित्तीय नियम, सनदी सेवा नियम, अर्थसंकल्पीय पुस्तिका आणि इतर संहितामध्ये केलेली आहे .
०३. साधारणपणे सचिवालयातील प्रत्येक प्रशासकीय विभागाचे प्रत्यक्ष क्षेत्रावर कार्यकारी विभाग कार्यरत असते . परंतु विधी सारख्या सचिवालय विभागाला क्षेत्रीय अभिकरण नाही .
०५. धोरणांची अंमलबजावणी आणि त्या यशस्वी करण्याची जबाबदारी कार्यकारी विभागांवर असते . हे कार्यकारी विभाग सचिवालयाचे भाग नसतात आणि त्यांची स्वतंत्र अशी रचना असते. या कार्यकारी विभागांना ‘संचालनालय’ या नावाने ओळखले जाते.
संचालनालयांची रचना
०१. कार्यकारी विभाग हे राज्यस्तरावर कार्य करतातच पण इतर दुय्यम स्तरांवर (उदा. विभाग, जिल्हा) देखील कार्यरत असतात.
०२. राज्य संचालनालयाचा प्रमुख हा संचालक असतो आणि त्याला सहाय्य करण्यासाठी अप्पर संचालक, सहसंचालक, उपसंचालक, सहाय्यक संचालक आणि इतर यंत्रणा निर्माण केली जाते. कनिष्ठ स्तरावर कनिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत कामकाज केले जाते.
विभाग प्रमुख
०१. विभाग प्रमुखाकडे एखाद्या विशिष्ट सेवेचे किंवा एखाद्या प्रकल्पाच्या प्रशासन आणि अंमलबजावणीचे प्रत्यक्ष शासन चालविण्याची जबाबदारी असते.
०२. शासनाच्या (सार्वजनिक) पैशाचा योग्य विनियोग करणे, त्यासंबंधीचे लेखे लेखापालाकडे सुपूर्द करणे आणि त्यांच्याद्वारे ते लोकलेखा समिती आणि विधीमंडळाला सादर केले जातात.
०३. अशा प्रकारे कार्यकारी विभाग प्रमुखांना त्यांच्याकडे प्रदत्त केलेले काही वित्तीय आणि प्रशासकीय अधिकार उपभोगता येतात. संचालक, महासंचालक, मुख्य अभियंता, निबंधक आणि आयुक्त या विविध पद्नामानी विभाग प्रमुखांना ओळखले जाते. या विभाग प्रमुखांच्या कार्यावर सचिवालयातील ‘प्रशासकीय विभागां’च्या मार्फत राज्य शासन नियंत्रण ठेवत असते.
०४. धोरण निर्मिती करणे हि सचिवालयाची प्राथमिक जबाबदारी आहे तर धोरणांची अंमलबजावणी करणे ही विभागाची जबाबदारी आहे.
०५. विभाग प्रमुखाचे कार्य हे ‘सेवाशर्तीच्या’ अधीन चालते तर त्याच्या अखत्यारीतील कर्मचाऱ्यावर त्याचे संपूर्ण नियंत्रण असते.
०६. विभाग प्रमुख हे विशेषज्ञ असतात तर त्यांच्या कार्याचे परीक्षण करणारे सचिव हे सामान्यज्ञ असतात.
विभाग प्रमुखांची कार्ये
०१. मंत्र्यांचा तांत्रिक सल्लागार म्हणून कार्य करणे, विभागीय अर्थसंकल्प तयार करणे, प्रत्यक्ष क्षेत्रावर विभागीय कामकाज कसे चालते याचे पर्यवेक्षण करणे.
०२. मान्यता दिलेल्या नियमांमध्ये राहून विभागात काम करणाऱ्या सर्व कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या, निश्चिती, बदल्या, बढत्या करणे. नियमानुसार सर्व अधिकाऱ्यांवर शिस्तपालन अधिकारांचा वापर करणे. बढती आणि शिस्तभंग कारवाईबाबत लोकसेवा आयोगाला सल्ला देणे.
०३. नियमाप्रमाणे निधीचे वाटप करणे, नमूद केलेल्या मर्यादेतच अर्थसंकल्पाचे पुनर्विनियोजन तयार करणे.
०४. आंतर-राज्य किंवा भारत शासनाच्या परिषदांव्यतिरिक्त अधिकाऱ्यांना इतर परिषदांमध्ये उपस्थित राहण्यास अनुमती देणे.
महाराष्ट्र शासनाची काही प्रमुख संचालनालये
०१. तंत्रशिक्षण संचालनालय (Directorate of Technical Education)
– औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासासाठी बहुआयामी कार्ये पार पाडणाऱ्या कुशल कामगारांची आवश्यकता असते.
– त्यानुसार उद्योगधंदे आणि समाजाच्या सेवेसाठी अशा कुशल, प्रशिक्षित व तांत्रिक दृष्ट्या कार्यप्रवण श्रमाचा पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट तंत्रशिक्षण विभागाचे आहे.
– सहा प्रादेशिक कार्यालये आहेत. (मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर)
०२. अर्थ आणि सांख्यिकी संचालनालय (Directorate of Economics and Statistics)
– प्रशासकीय दृष्ट्या मंत्रालयातील ‘नियोजन विभागा’च्या नियंत्रणाखाली असलेले हे संचालनालय महाराष्ट्र शासनाचे प्रधान (मुख्य) सांख्यिकी संगठन म्हणून कार्य करते.
०३. वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय (Directorate of Medical Education and Research)
– १ मे १९७० रोजी महाराष्ट्राच्या महाशल्य चिकित्सक कार्यालयाचे दोन स्वतंत्र संचालनालयामध्ये विभाजन करण्यात आले. ‘वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय’ आणि ‘आरोग्य सेवा संचालनालय’.
– हे संचालनालय ४२ संस्थांच्या कार्याचे पर्यवेक्षण करते व परीक्षण ठेवते.
– हे संचालनालय राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि त्यांच्यांशी संबंधित प्रशासनावर नियंत्रण आणि नियमन ठेवतात.
– याशिवाय संचालनालयामार्फत ३ शासकीय दंत वैद्यकीय महाविद्यालये आणि दवाखाने यांचे नियमन केले जाते.
०४. उच्च शिक्षण संचालनालय (Directorate Of Higher Education)
– प्रमुख कार्यालय पुणे येथे आहे.
– महाराष्ट्र शासनाचे उच्च शिक्षण मंत्रालय, महाराष्ट्रातील विद्यापीठे, खाजगी महाविद्यालये आणि शासकीय महाविद्यालये यांच्यामध्ये दुवा साधण्यासाठी उद्देशाने हे संचालनालय निर्माण करण्यात आले.
– याचे सात प्रादेशिक सहसंचालक आहेत.
– या कार्यालयाचे शासकीय महाविद्यालयावर थेट नियंत्रण असते. शासकीय महाविद्यालयाच्या सर्व कृतीना या कार्यालयाची समती घ्यावी लागते.
०५. ग्रंथालय संचालनालय
– “महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम, १९६७” नुसार महाराष्ट्रामध्ये २ मे १९६८ रोजी ग्रंथालयाचे संचालनालय स्थापन करण्यात आले.
– ३१ मार्च २००९ पर्यंत या संचालनालयाच्या अखत्यारीत एक केंद्रीय ग्रंथालय, ६ विभागीय ग्रंथालये, २० जिल्हा ग्रंथालये, एक संदर्भ ग्रंथालय, ग्रंथालयांच्या सहा सहाय्यक संचालकांचे कार्यालय आणि संचालनालयाचे प्रमुख कार्यालय अशी एकंदरीत ३५ कार्यालये स्थापन करण्यात आली.
– राज्य केंद्रीय ग्रंथालय मुंबई येथे तर विभागीय ग्रंथालय पुणे आणि नागपूर येथे स्थापन करण्यात आली असून ही विभागीय ग्रंथालये श्रेणी – १ अधिकाऱ्याच्या नियंत्रणाखाली असतात.
– “प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एकट, १८६७” अंतर्गत प्राप्त केलेल्या पुस्तकांवर प्रक्रिया करणे आणि त्यांचे संवर्धन करण्याची अतिरिक्त जबाबदारी या अधिकाऱ्यांवर असते.
०६. व्यवसाय शिक्षण आणि मार्गदर्शन संचालनालय (Directorate of Vocational education And Training)
– उद्योगधंदे सेवाक्षेत्रातील व्यवसाय आणि व्यापक प्रमाणात समाजाच्या गरजांची पूर्ती करण्यासाठी शैक्षणिक संस्था, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि महाराष्ट्रातील बिगर शासकीय संस्थाना गुणवत्तापूर्ण प्रशासन आणि व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण सेवा देण्यासाठी हे संचालनालय कटिबद्ध आहे.
०७. लेखा आणि कोषागार संचालनालय (Directorate Of Accounts And Treasuries)
– १ जानेवारी १९६२ रोजी या संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली.
– सर्व राजपत्रित आणि बिगर राजपत्रित भिन्न विभागाखाली लेखा कामासाठी रिक्त असणारी पदे एका छताखाली आणून त्यांची एकसमान लेखा सेवा तयार करण्याच्या उद्देशाने या संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली.
– त्यामुळे शासनाने १ फेब्रुवारी १९६५ रोजी एकीकृत ‘महाराष्ट्र वित्त आणि लेख सेवा’ स्थापन केली.
– त्यावेळी या सेवेतील संख्याबळ ३७५ इतके होते, १ मार्च २०१० रोजी हे संख्याबळ २५४० इतके झाले.
– याची सहा प्रादेशिक कार्यालये आहेत. (पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती आणि कोंकण भवन, नवी मुंबई इत्यादी)
