०१. राजकीय प्रमुखांना सहाय्य करण्यासाठी आणि धोरण निर्मिती व धोरणांची अंमलबजावणी या दोन प्रक्रियांमध्ये समन्वय साधणारी यंत्रणा म्हणजे राज्य सचिवालय होय .
०२. प्रत्येक मंत्रालयाचे एक सचिवालय असते. सचिव हा संबंधित मंत्रालयाच्या सचीवालयाचा प्रमुख असतो . या सचिवांना संबंधित राज्य शासनाचे सचिव म्हणतात .
०३. महाराष्ट्रातील १९६८ सालच्या प्रशासकीय सुधारणा समितीने केलेल्या शिफारसीनुसार, राज्य शासनाने आपल्या सचिवालयामध्ये आणि इतर कार्यालयामध्ये अधिकाऱ्याभिमुख प्रारुपाचा स्वीकार केलेला आहे .
०४. महाराष्ट्रात (IAS) हा विभागाचा सचिव असतो . विशेश्द्न्य विभागाचा प्रमुख हा सचिवालयातील त्या विभागाचा पदसिद्ध सहसचिव असतो .
०५. सचिवालयातील वरिष्ठ पदावर भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती केली जाते .
रचना
०१. सचिवालयातील अधिकाऱ्यांचे सचिव (secretary), विशेष/अप्पर सचिव (Special/Additional Secretary) , सहसचिव (Joint Secretary), उपसचिव (Deputy Secretary), अवर सचिव (Under Secretary) आणि सहाय्यक सचिव (Assistant Secretary) असे वर्गीकरण केले जाते .
०२. सचिव हा सर्व विभागांचा प्रमुख असतो. मंत्र्यांचा प्रमुख सल्लागार आणि राजकीय प्रमुखांनी आखलेली धोरणे, घेतलेले निर्णय यांची अंमलबजावणी करण्यास तो जबाबदार असतो .
०३. विधिमंडळाच्या सामित्यांपुढे तो आपल्या विभागाचे प्रतिनिधित्व करतो . सचिवाकडील अधिक्य असलेला पदभार कमी करण्यासाठी विशेष वा अप्पर सचिवांची नियुक्ती केली जाते.
०४. कार्यालय आणि कर्मचारी यांच्यातील दुवा म्हणून अवर सचिव (under secretary) कार्य करतात . त्यांच्या नियंत्रणाखाली कक्ष आणि कक्षाधिकारी कार्यरत असतात. कामाची विभागणी आणि मुदतीत वरिष्ठांकडे अहवाल पाठविण्याची जबाबदारी सहाय्यक सचिव/कक्ष अधिकारी यांच्याकडे असते .
०५. महाराष्ट्र राज्याच्या सचिवालयामध्ये (मार्च २०११) ४ अप्पर मुख्य सचिव, २८ प्रधान सचिव, आणि २६ सचिव कार्यरत आहेत. तर स्वाधीन क्षत्रिय हे मुख्य सचिव आहेत .
०६. केंद्रीय सचिवालयाप्रमाणेच राज्याच्या सचिवालयाना कार्यकाल व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे . मात्र, तिची अंमलबजावणी ताठर नसून लवचिक स्वरुपाची आहे .
सचिवालय विभाग
प्रत्येक राज्यामध्ये सचिवालय विभागांची संख्या भिन्न भिन्न असली तरी ती साधारण ११ ते ३४ च्या दरम्यान असते. प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने विभाग आणि त्यांच्या कार्यांची सूची प्रारूपरूपाने दिलेली आहे ती पुढीलप्रमाणे :-
०१. मुख्य सचिव :- कार्मिक विभाग, सामान्य प्रशासन, नियोजन.
०२. महसूल सचिव :- जमीन महसूल, जमीन अधिग्रहण, जमीन अभिलेख, जमीन सुधारणा, पुनर्वसन, धार्मिक देणग्या
०३. ग्रामविकास सचिव :- ग्रामीण विकास, समुदाय विकास, पंचायती राज, कृषी, पशुपालन, मत्स्यपालन, सहकार, वने, दुग्ध इत्यादी.
०४. गृहसचिव :- गृह, पोलिस, तुरुंग, कायदा व सुव्यवस्था, अबकारी .
०५. वित्तसचिव :- वित्त, कोषागार, कर, विमा, अर्थ, सांख्यिकी.
०६. शिक्षणसचिव :- शिक्षण, भाषा, एनसीसी, सांस्कृतिक कार्य, छपाई आणि साहित्य इत्यादी
०७. आरोग्य व स्थानिक शासन सचिव :- आरोग्य, स्थानिक शासन
०८. सार्वजनिक बांधकाम आणि पर्यटन सचिव :- नगर नियोजन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागरी मालमत्ता, भांडवली प्रकल्प, पर्यटन, गृह निर्माण इत्यादी.
०९. उद्योग आणि दळणवळण सचिव :- उद्योग, खाणी आणि खनिज, औद्योगिक प्रशिक्षण, अन्न, नागरी पुरवठा, दळणवळण
१०. जलसंधारण आणि उर्जासचिव :- जलसंधारण, जलनिःसारण, उर्जा इत्यादी.
११. श्रम आणि सामाजिक कल्याण सचिव :- श्रम आणि रोजगार, सामाजिक कल्याण, अनुसूचित जाति, जमाती मागास वर्ग, क्रीडा इत्यादी
१२. विधी आणि विधेयक सचिव :- विधेयक, विधीकार्य, न्यायालयीन कार्ये, निवडणुका इत्यादी.
आयोगाच्या म्हणण्यानुसार सचिवालयामधील विभागांची संख्या १३ पेक्षा अधिक नसावी .
* राज्य शासनाचा ‘विद्वत्ता समूह’ आणि सर्व सत्ता, अधिसत्ता मोठ्या प्रमाणात एकवटलेली प्रशासकीय संरचना म्हणजे सचिवालय होय .
०२. महसूल सचिव :- जमीन महसूल, जमीन अधिग्रहण, जमीन अभिलेख, जमीन सुधारणा, पुनर्वसन, धार्मिक देणग्या
०३. ग्रामविकास सचिव :- ग्रामीण विकास, समुदाय विकास, पंचायती राज, कृषी, पशुपालन, मत्स्यपालन, सहकार, वने, दुग्ध इत्यादी.
०४. गृहसचिव :- गृह, पोलिस, तुरुंग, कायदा व सुव्यवस्था, अबकारी .
०५. वित्तसचिव :- वित्त, कोषागार, कर, विमा, अर्थ, सांख्यिकी.
०६. शिक्षणसचिव :- शिक्षण, भाषा, एनसीसी, सांस्कृतिक कार्य, छपाई आणि साहित्य इत्यादी
०७. आरोग्य व स्थानिक शासन सचिव :- आरोग्य, स्थानिक शासन
०८. सार्वजनिक बांधकाम आणि पर्यटन सचिव :- नगर नियोजन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागरी मालमत्ता, भांडवली प्रकल्प, पर्यटन, गृह निर्माण इत्यादी.
०९. उद्योग आणि दळणवळण सचिव :- उद्योग, खाणी आणि खनिज, औद्योगिक प्रशिक्षण, अन्न, नागरी पुरवठा, दळणवळण
१०. जलसंधारण आणि उर्जासचिव :- जलसंधारण, जलनिःसारण, उर्जा इत्यादी.
११. श्रम आणि सामाजिक कल्याण सचिव :- श्रम आणि रोजगार, सामाजिक कल्याण, अनुसूचित जाति, जमाती मागास वर्ग, क्रीडा इत्यादी
१२. विधी आणि विधेयक सचिव :- विधेयक, विधीकार्य, न्यायालयीन कार्ये, निवडणुका इत्यादी.
आयोगाच्या म्हणण्यानुसार सचिवालयामधील विभागांची संख्या १३ पेक्षा अधिक नसावी .
* राज्य शासनाचा ‘विद्वत्ता समूह’ आणि सर्व सत्ता, अधिसत्ता मोठ्या प्रमाणात एकवटलेली प्रशासकीय संरचना म्हणजे सचिवालय होय .
