प्रशासकीय धोरण

न्यायिक धोरण

०२. प्रशासन खर्चात कपात करण्यासाठी १७८७ मध्ये बंगाल ओरिसा, बिहार, या प्रांताच्या जिल्हयाची संख्या ३६ ऐवजी २३ केली प्रत्येक जिल्हयाचा प्रमुख म्हणून कलेक्टरची नियूक्ती केली. जमीन महसुलीचे दावे महसूल मंडळाकडे सोपविले त्यांनी दिलेल्या निर्णयावर गवर्नर जनरल आणि त्याच्या कौन्सिलेकडे अपील करता येत असे. ब्रिटीश व्यक्तींची दिवाणी व फौजदारी कोर्टाच्या न्यायाधीशपदावर नियुक्ती करण्यात आली.

०३. आपल्या न्यायालयीन सुधारणांना कॉर्नवालिसने आपल्या निवृतीपर्यंत म्हणजे १७९३ पर्यंत अंतिम रूप दिले. त्याचाच अविष्कार म्हणजे ‘कॉर्नवालिस संहिता, १७९३’ होय. ती अधिकार विभाजनाच्या तत्त्वर आधारलेली होती. कर आणि न्याय प्रशासनांना त्याने विभक्त केले. कलेक्टरच्या हातात जमिनीवरील कर, त्याचे न्यायालयीन अधिकार आणि फौजदारी अधिकार केंद्रित झाले होते.