जिल्हा परिषद
-महाराष्ट्रात तिला कार्यकारी संस्थेचे स्थान देण्यात आले.
०२. महाराष्ट्रात सध्या ३६ जिल्हे आहेत. परंतु राज्यातील जिल्हा परिषदांची संख्या मात्र ३४ इतकीच आहे.
०३. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ च्या सहाव्या कलमात असे म्हटले आहे की, प्रत्येक जिल्ह्य़ाकरिता अध्यक्ष व परिषद सदस्य यांची मिळून एक जिल्हा परिषद स्थापन करण्यात येईल.
०४. प्रत्येक जिल्हा परिषदेसाठी एक प्रशासकीय अधिकारी नेमलेला असतो. त्याला मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO – Chief Executive Officer) असे म्हणतात.
-दर पाच वर्षांनी राज्य निर्वाचन आयोग निवडणुका घेते. स्वीकृत सदस्य पद्धत पुर्णपणे बंद करण्यात आलेली आहे. जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समितीचे सर्व सभापती हे जिल्हापरिषदेचे पदसिद्ध सदस्य असतात.
०६. जिल्हा परिषद सभासदांची पात्रता
—– त्याच्या वयाची २१ वर्ष पूर्ण झालेली असावी.
—– १९६१ च्या कायद्याप्रमाणे (जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम) किंवा त्यामध्ये केलेल्या बदलानुसार पात्र असावा
०७. १९६१ च्या जिल्हा परिषद स. अधिंनियमातील कलम क्र. १२/२ (A) यानुसार विशिष्ट जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.तसेच महिलांसाठी राखीव जागांची तरतूद आहे.
–११० व्या घटना दुरूस्तीनुसार सहयोगी सदस्य घेण्याची पद्धत बंद करण्यात आली आहे. मात्र सर्व पंचायत समित्यांचे सभापती जिल्हा परिषदेचे सदस्य असतात.
०९. जिल्हा परिषदेचा कार्यकाल ५ वर्ष इतका असतो. परंतु काही कारणावरून जिल्हापरिषद विसर्जित करण्याचा अधिकार राज्यशासनाला आहे. अशी जिल्हा परिषद विसर्जित झाल्यानंतर या तारखेपासून ६ महिन्यांच्या आत निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे.
१०. जिल्हा परिषदेतील निवडून आलेल्या सदस्यांमधुनच अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची निवड केली जाते. जिल्हा परिषद अध्यक्षांचे मानधन २०००० रु. इतके असते.
-त्यांनी दिलेला निर्णय मान्य नसेल तर, त्या निर्णयाविरुद्ध ३० दिवसांच्या आत राज्य सरकारकडे तक्रार करावी लागते.
१२. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम कलम ४३ (१) नुसार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष या पदांची मुदत सध्या अडीच वर्ष इतकी आहे. २००० साली ही मुदत अडीच वर्षे करण्यात आली.
१३. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम कलम ८३ (६) मधील तरतुदींनुसार जिल्हा परिषदेच्या विषय समितींच्या सभापतीपदाची मुदत सध्या अडीच वर्ष इतकी आहे.
१४. जिल्हा परिषद अध्यक्षांना राजीनामा द्यावयाचा असल्यास त्यांनी तो विभागीय आयुक्तांकडे द्यावा. तर उपाध्यक्षांनी आपला राजीनामा जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडे द्यावा.
२१. महिला व बालकल्याण समितीचा सभापती, निवडून आलेल्या महिला जिल्हा परिषद सदस्यांपकी असतो.
२२. समाज कल्याण अधिकारी हे जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण समितीचे पदसिद्ध सचिव असतात.
२५. जिल्हा परिषद अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष तद्वतच विषय समित्यांचे सभापती यांच्याविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव मांडण्यासाठी विशेष सभा बोलाविण्याची मागणी केली गेल्यास जिल्हाधिकारी यांनी अशी विशेष सभा बोलाविण्याचे अधिकार आहेत.
-ही सभा बोलाविण्याची मागणी जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याही सभेत त्या त्या वेळी भाग घेण्याचा व मतदान करण्याचा हक्क असलेल्या निवडून आलेल्या सदस्यांच्या, एकूण संख्येच्या एकतृतीयांश इतक्या सदस्यांनी करणे आवश्यक असते.
२८. जिल्हा परिषदेच्या पहिल्या सभेपासून जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांचा कार्यकाल गणला जातो.
-त्याचप्रमाणे त्यांच्यापैकी कोणताही एक अधिकारी हा जिल्हा परिषदेचा पदसिद्ध सचिव असेल.
३०. जिल्हा परिषदांना कालवे, मासेमारी, पांजरपोळ, वाहने, गुरे इत्यादींवर कर आकारता येतात. शेतसाऱ्याचा काही भाग तिन्ही स्तरांवरील संस्थांना देण्यात येतो. याशिवाय सरकारी अनुदाने मिळतात.
