भारतातील १९७१ सालची आणीबाणी

भारतातील १९७१ सालची आणीबाणी

* आणीबाणी अर्थ

०१. सर्वसाधारणपणे युद्ध, अंतर्गत गोंधळ, बंडाळी, पूर, संसर्गजन्य रोग, साथ, आर्थिक मंदी यांसारख्या परिस्थितीत आणीबाणी लादली जाते. इतर देशांच्या तुलनेत भारतीय संविधानाने आणीबाणीच्या काळासाठी जेवढे विस्तृत व विशाल अधिकार सरकारला दिलेले आहेत, तेवढे इतर कोणत्याही देशाच्या सरकारला नाही. भारतात राष्ट्रीय आणीबाणी, राज्यासाठी आणीबाणी व आर्थिक आणीबाणी अशा तीन प्रकारच्या आणीबाणी जाहीर करता येतात. इतर देशात आर्थिक आणीबाणी जाहीर करण्याची पद्धत नाही.
०२. भारतात आणीबाणी जाहीर करण्याचा पूर्ण अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. शिवाय राष्ट्रपतींचा अधिकार हा पूर्णपणे स्वेच्छाधीन आहे. त्यांची न्यायालयीन चौकशी होऊ शकत नाही. इतर देशांमध्ये सर्वसाधारणपणे हा अधिकार संसदेला आहे.
०३. फ्रान्समध्ये आणीबाणीची घोषणा संसद करू शकते. तर इंग्लंडमध्ये राजाला आणीबाणी घोषित करण्याचा अधिकार आहे. पण ती घोषणा पार्लमेंट बोलावून मंजूर करणं गरजेचं आहे. लॅटिन अमेरिकेमध्येही आणीबाणी जाहीर करण्याचा अधिकार संसदेलाच आहे. ऑस्ट्रेलियातही सरकार संसदेच्या पाठिंब्याशिवाय किंवा मर्जीशिवाय आणीबाणी जाहीर करू शकत नाही.
०४. आणीबाणीच्या घोषणेमुळे राज्यांचे कायदे करण्याचे अधिकार स्थगित होतात. तसंच राज्य सरकारवर पूर्ण नियंत्रण येतं. या काळात नागरिकांचे मूलभूत अधिकार स्थगित होतात, तसेच त्यासंबंधी कोर्टात दाद मागण्याची परवानगीही राष्ट्रपती फेटाळू शकतात. मात्र अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया किंवा इतर देशात अशी परिस्थिती नाही.

* आणीबाणीपूर्वीची पार्श्वभूमी

०१. स्वातंत्र्यानंतर पंडीत नेहरु, लाल बहादुर शास्त्री यांनी देशाची घडी व्यवस्थित बसवण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. लालबहाद्दूर शास्त्रींच्या अकाली निधनानंतर इंदिरा गांधी भारताच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान झाल्या. आपल्या देशासाठी हा एक मैलाचा दगड होता.

०२. १९६९ मधील विजयानंतर इंदिरा गांधींची जनमानसातील प्रतिमा उंचावली होती. १९७१ मध्ये त्यांनी ज्या तडफेने आणि मुत्सद्दीपणे बांगलादेशाची निर्मिती करून पाकिस्तानला शरणागती पत्करायला लावली. त्यानंतर दस्तुरखुद्द अटलबिहारी वाजपेयींनीही इंदिरा गांधींना ‘दुर्गामाता’ असे संबोधले होते. मात्र त्यानंतर तीनच वर्षात इंदिरा गांधींनी देशात आणीबाणी जाहीर केली.

०३. १९७१ च्या लोकसभा निवडणुकीत जनसंघ, स्वतंत्र समाजवादी आणि संघटना काँग्रेस अशी बडी आघाडी ‘इंदिरा हटाओ’ ही एकच घोषणा घेऊन रस्त्यांवर उतरली होती. चार विरोधी पक्ष एकत्र आल्याने त्यांना लोकसभेत स्पष्ट बहुमत मिळेल आणि इंदिरा गांधींचा व त्यांच्या पक्षाचा पराभव होईल, असे मत जवळजवळ सर्व वृत्तपत्रांनी व्यक्त केले होते. ‘इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन’ या संस्थेने त्यांच्या देशव्यापी चाचणीत इंदिरा काँग्रेसचा दणदणीत पराभव होईल, असे भाकीत व्यक्त केले होते.
०४. इंदिरा गांधींचे प्रचारसूत्र साधे होते, ‘वो कहते है – इंदिरा हटाओ और मैं कहती हूं गरिबी हटाओ ! आपको तय करना है – किसको हटाना है !’
लोकसभेतील ५१८ जागांपैकी इंदिरा काँग्रेसने ३५२ जागा जिंकल्या होत्या. प्रत्येक राज्यात काँग्रेसचा दणदणीत विजय झाला होता. 

०५. परंतु, काँगेसच्या या विजयाचा उत्सव देशभर सुरू असतानाच शेजारच्या पूर्व पाकिस्तानात म्हणजे (नंतरच्या बांगलादेशात) पश्चिम पाकिस्तानी सैन्याचे रणगाडे धडधडू लागले. संपूर्ण पाकिस्तानात मुजीबूर रहमान यांच्या आवामी लीगला बहुमत मिळाले होते. परंतु, त्यांना सत्तेतही सहभागी न करून घेण्याचा पाकिस्तानी लष्करशहांचा चंग होता.

०६. पश्चिम पाकिस्तानात निवडून आलेल्या झुल्फिकार अली भुट्टो यांना लष्करशहांचा पाठिंबा होता. बंगाली जनतेची अस्मिता चिरडून टाकून येथे लोकशाही दहशत बसवून आपली सत्ता टिकविण्याचा लष्कराचा तो प्रयत्न होता. परंतु, लष्करी दडपशाही सुरू होताच मुजीबूर रहमान यांनी स्वतंत्र बांगलादेशची घोषणा केली.०७. पण, जगातील स्वयंभू लोकशाही देशांनी बंगाली जनतेच्या संघर्षाकडे आणि त्यांच्यावर होणा:या अत्याचारांकडे दुर्लक्ष केले. सुमारे आठ महिने वाट पाहिल्यानंतर जेव्हा पाकिस्तानी सैन्याने भारतीय सीमेत घुसण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा इंदिरा गांधींनी लष्करी कारवाईचे आदेश दिले.

३ डिसेंबरला सुरू झालेले युद्ध १६ डिसेंबर रोजी बांगलादेश स्वतंत्र होऊन संपले.

०८. या युद्धानंतर इंदिरा गांधींची कीर्ती दिगंतात पसरली. प्रथम निवडणुकीत आणि नंतर रणांगणावर विजय प्राप्त झालेल्या इंदिरा गांधींना नामोहरम करून सापळ्यात पकडण्याचे प्रयत्न अमेरिकेत आणि अर्थातच देशातही सुरू झाले.
०९. अमेरिकेने भारताला रोखण्यासाठी त्यांचे सातवे आरमार बंगालच्या उपसागरात धाडले होते. ‘आम्ही या अमेरिकन धाकदडपशाहीला भीक घालीत नाही’, असे उदगार काढून इंदिरा गांधींनी बांगलादेश मुक्तिसंग्रामाला मदत केली होती. बांगलादेश स्वतंत्र झाल्यामुळे अमेरिकेचा पाकिस्तानातील लष्करी तळ उद्ध्वस्त झाला होता. 

१०. भारताने युद्ध जिंकले, पण त्या युद्धाच्या बोजाखाली भारताची अर्थस्थिती अडचणीत आली. युद्धामुळे भारतात एक कोटी निर्वासित आले होते. जिनिव्हा करारातील तरतुदीनुसार या निर्वासितांची अन्न, वस्त्र, निवाऱ्याची संपूर्ण काळजी घेण्याची जबाबदारी भारतावर होती. त्याचा अब्जावधी रुपयांचा खर्च होता. एकूण ९६,००० पाक सैनिक भारताच्या ताब्यात होते. त्यांचीही संपूर्ण देखभाल करण्याची जबाबदारी जिनिव्हा करारानुसार भारतावर होती.

११. याच युद्धग्रस्त अर्थव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर जगातील आणि विसाव्या शतकातील सर्वात भीषण दुष्काळ देशात पडला. तामिळनाडूपासून ते उत्तर प्रदेश-पश्चिम बंगालर्पयत सर्वच राज्यांमध्ये हाहाकार माजला होता.

१२. भारताने दक्षिण आशियात प्रभुत्व प्रस्थापित करणो आणि तेही पाकिस्तानचे तुकडे करून हे अमेरिकेला मानवणे शक्यच नव्हते. विशेषत: व्हिएतनाममध्ये दारुण पराभवाला तोंड द्यावे लागत असताना. अमेरिकेने ठिकठिकाणी लष्करी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधायला सुरुवात केली होती.

१३. चिली, अर्जेटिना, भारत, बांगलादेश, म्यानमार, अफगाणिस्तान अशा अनेक देशांत अमेरिकेने तेथील लष्करात हस्तक्षेप करायला सुरुवात केली होती. आयेंदेच्या निवासस्थानाला वेढा घातला. आयेंदे यांना अटक करून गोळ्या घातल्या गेल्या. पिनोचेत या लष्करशहाने सूत्रे हाती घेतली. अशा सर्व परिस्थितीतून आणीबाणीची कारणे निर्माण झाली.

* आणीबाणीची कारणे

०१. भारतात युद्धग्रस्त अर्थव्यवस्था, त्यातच आलेला भयावह दुष्काळ आणि अरब-इस्रायल युद्धामुळे झालेली पेट्रोलियम दरातील असह्य वाढ यामुळे आर्थिक अरिष्ट आले होते. सुमारे ९३ टक्के तेल आयातीवर होणारा भारताचा खर्च एकदम चौपटीने वाढला आणि गरीब वर्गच नव्हे तर मध्यमवर्गही होरपळून निघू लागला. स्वाभाविक असंतोषाची आग होतीच.
०२. तत्पूर्वी १९७० चा दुष्काळ, बांगला निर्वासितांचा बोजा आणि पाकिस्तानशी १९७१ मध्ये झालेल्या युद्धामुळे देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडली होती. देशात धान्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली होती. तांदुळाचे राशनिंग करावे लागले होते. लग्नमुंजीतल्या जेवणावळीत भात वाढण्यास बंदी घालावी लागली होती.
०३. देशाच्या खेडोपाडी अन्नधान्य व जीवनाश्यक वस्तू पोहोचविण्याचे मुख्य साधन होते रेल्वे. टंचाई व दुष्काळाच्या त्या काळात रेल्वे ही जीवनवाहिनीच झाली होती. जॉर्ज फर्नाडिस यांनी त्या अरिष्टग्रस्त परिस्थितीत रेल्वेसंप पुकारला आणि परिस्थिती चिघळली.सरकारने हा संप मोडून काढला. पण येथूनच देशात बेशिस्तीने थैमान घालण्यास सुरुवात केली.

०४. पाचव्या लोकसभेच्या कालावधीतच देशात महागाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणावर वाढली होती. लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांनी १९७३ मध्ये या विषयांवरून संपूर्ण देशात इंदिरा गांधी यांच्या सरकारविरोधात रान उठवून एक अस्थिर राजकीय परिस्थिती निर्माण केली. या आंदोलनात जेपींना संपूर्ण क्रांतीचा नारा सापडला.
०५. याच सुमारास गुजरातमधील विद्यार्थ्यांनी तत्कालीन चिमणभाई पटेल सरकारविरोधात भ्रष्टाचारविरोधी मोहीम उघडली. पण यादरम्यान आंदोलनाने हिंसक वळण घेतले. आमदारांना घराबाहेर खेचून मारण्यात आले. दुकाने लुटून पेटवून दिली जाऊ लागली. गुजरातमधील हिंसक घटनांत त्यावेळी १३० जण ठार आणि ३०० लोक जखमी झाले होते.
०६. शिवाय अमेरिकेसारख्या देशाकडून वारंवार होत असलेला दबाव, या अनेक कारणांमुळे आणीबाणी जाहीर करावी लागली असा काँग्रेसचा तेव्हाही दावा होता आणि आजही आहे. द्वेषमूलक देशविघातक राजकारणाची परिणती म्हणजे तत्कालीन आणीबाणी असे काँग्रेस पक्षाकडून कायम सांगण्यात येते.
०७. १९७५ या वर्षाची सुरुवातच स्फोटकपणाने झाली. जानेवारी महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात तत्कालिन रेल्वेमंत्री ललितनारायण मिश्र यांची बिहारमध्ये एका बॉम्बस्फोटात हत्या करण्यात आली. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातला तो पहिला ‘दहशतवादी बॉम्बहल्ला’ म्हणता येईल. ही हत्या रेल्वे संपानंतर सहाच महिन्यांनी झाली होती.
०८. अशा स्थितीत १२ जून १९७५ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधी रायबरेली लोकसभा मतदारसंघातून सरकार यंत्रणांचा गैरवापर करून निवडून आल्याचा निकाल देत त्यांची निवडणूक रद्द ठरवली. पुढे उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले. इंदिरा गांधी यांची निवडणूक न्यायालयाने रद्दबातल ठरविली म्हणून सत्ता वाचविण्यासाठी त्यांनी आणीबीणी पुकारली असाही एक आरोप करण्यात येतो.

०९. २४ जून रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटी घालत स्थगिती दिली. तसेच, संसदेचे सदस्य रहण्यास इंदिरा गांधींना परवानगी दिली. मात्र संसदेच्या कामकाजात सहभागी होऊ नये असे स्पष्ट केले.

१०. या निकालानंतर २५ जून रोजी रामलीला मैदनावरून बोलताना जेपींनी आदेशच दिला, ‘सरकारशी संपूर्ण असहकार करा. शाळा-महाविद्यालये बंद पाडा. संप करा.”पोलिसांनी आणि सैन्याने तरी सरकारचे अनैतिक आदेश का पाळावेत? त्यांनीही ते आदेश पाळायला नकार दिला की, सरकारला कारभार करणेच अशक्य होईल असा पवित्रा विरोधी पक्षांनी घेतला.

११. हा एक देशव्यापी नक्षलवादी लढा ठरू शकला असता इतकी तीव्रता  त्यात होती. नक्षलवाद मुख्यत्वेकरून बंगालात होता आणि कलकत्त्याला चांगलीच झळ बसत होती तरी हा वणवा सर्वत्र पसरण्याजोगीच भयावह परिस्थिती होती. म्हणूनच सिद्धांत शंकर राय हे आणीबाणीमागचे प्रमुख सल्लागार किंवा शिल्पकार मानले जातात.

१२. एका मतानुसार इंदिरा गांधींनी आणीबाणी व अनुशासनपर्व जाहीर करून देशाची एकात्मकता जपली आणि सार्वभौमत्व राखले.

१३. पण, याच आणीबाणीच्या काळात नोकरशाही आणि पोलीस यांचे अतिरेक वाढले. अनेक कार्यकर्त्याना तुरुंगात डांबले गेले. मीडियावर सेन्सॉरशिप लादली गेली आणि एक प्रकारची एकाधिकारशाही आली. १९७७ च्या निवडणुकीत लोकांनी त्या एकाधिकारशाहीचा पराभव केला.

* आणीबाणी जाहीर

०१. आणीबाणी हा भारताच्या इतिहासामधील १९७५−७७ दरम्यानचा २१ महिन्यांचा काळ होता. ह्या काळात तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी ह्यांनी देशाची राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात असल्याचे कारण सांगून देशव्यापी आणीबाणी जाहीर केली होती.
०२. राष्ट्रपती फकरुद्दीन अली अहमद ह्यांनी संविधानातील कलम ३५२(१) खाली आणीबाणी जारी केली. जी २५ जून १९७५ पासून लागू झाली. ह्याद्वारे इंदिरा गांधींनी लोकशाही स्थगित करून भारताच्या प्रशासनाचे सर्वाधिकार आपल्या हाती घेतले व निवडणुका अमर्यादित काळाकरिता पुढे ढकलल्या.
०३. इंदिरा गांधींच्या जयप्रकाश नारायण, अटलबिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस इत्यादी अनेक राजकीय विरोधकांना तुरूंगात डांबण्यात आले तसेच प्रसारमाध्यमांच्या अधिकारांवर गदा आणली गेली. याबाबत जगभरातील बुद्धिवाद्यांनी त्यांना कधीच माफ केले नाही. आणीबाणीमुळे नागरिकांच्या मूलभूत स्वातंत्र्यावर गदा आली

०४. १९७५ साली  २५ जूनच्या मध्यरात्रीनंतर आणि २६ जूनच्या पहाटे पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी आणीबाणी जाहीर केली. २६ जूनच्या सकाळी आठ वाजता देशाला उद्देशून आकाशवाणीवरून भाषण करताना त्या म्हणाल्या की, “देशात अराजकसदृश स्थिती निर्माण झाली आहे. देशाचे स्थैर्य आणि सार्वभौमत्व धोक्यात आणले गेले आहे. लोकांची माथी भडकावली जात आहेत आणि कायदा, सुव्यवस्था व शिस्त प्रस्थापित करण्यासाठी सरकारला काही कठोर पावले उचलणे भाग पडले आहे. ते कठोर पाऊल म्हणजेच आणीबाणी.”
०५. त्याचवेळी इंदिरा गांधींनी आकाशवाणीवरुन देशवासीयांना उद्देशून म्हटलं,
“भाईयों और बहनों, राष्ट्रपती जी ने आपातकाल की घोषणा की है. इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं”
“The President has proclaimed emergency. This is nothing to Panik about.”
०६. भूदान चळवळीचे प्रणेते आचार्य विनोबा भावे यांनी आणीबाणीचे समर्थन केले होते. आणीबाणीच्या कालखंडाचे विनोबा भावेंनी ‘अनुशासन पर्व’ म्हणून नामकरणही केले होते. तेव्हा विनोबांच्या आश्रमातून प्रसिद्ध होणाऱ्या एका नियतकालिकाचेही अंक पोलिसांनी जप्त केले होते. विनोबा भावेंची ‘सरकारी संत’ म्हणून अवहेलना केली गेली. काही लोकांच्या मनात विनोबा भावेंबद्दल नाराजी निर्माण झाली. मात्र लोकांची ही नाराजी फार काळ टिकली नाही.

* आणीबाणीदरम्यान परिस्थिती

०१. आणीबाणीची चांगली बाजू म्हणजे आणीबाणीमुळे देशात एक शिस्त आली. भ्रष्टाचाराला आळा बसला होता. महिलांवरील अत्याचार कमी झाले होते. जातीय दंगे थांबले हाते. वस्तूंच्या किमती खाली आल्या होत्या. कार्यालयीन कामांना गती आली होती. स्मगलर्स, गुंड तुरुंगात गेले होते.
०२. मात्र आणीबाणीच्या काळात संजय गांधी यांनी सत्तेचा प्रचंड गैरवापर करीत देशभर हैदोस घातला होता. सक्तीची नसबंदी, दिल्लीतल्या तुर्कमान गेट परिसरातल्या अल्पसंख्याकांच्या झोपड्या पाडून टाकणे, वृत्तपत्रावरील प्रसिध्दीपूर्व नियंत्रणाचा अतिरेक हे सारे संजय गांधी आणि त्यांच्या टोळक्यानेच घडवले होते. ही आणीबाणीची विघातक आणि काळी बाजू होती.
०३. आणीबाणीच्या काळात संजय गांधी हे सत्ताबाह्य केंद्र झाले होते. केंद्रीय मंत्रिमंडळातल्या बहुतांश मंत्र्यांवर आणि कॉंग्रेस पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांवर त्यांचा प्रचंड दरारा होता. आणीबाणीच्या काळात केंद्रीय संरक्षण उत्पादन खात्याचे राज्यमंत्री असलेले विठ्ठलराव गाडगीळ संरक्षण खात्याच्या विमान आणि हेलिकॉप्टरने संजय गांधींना देशभरातल्या दौऱ्यासाठी नेत असत.
०४. सरकारची संपूर्ण यंत्रणा बेकायदेशीरपणे वापरायचा धडाकाच संजय गांधींनी लावला होता. संजय गांधींच्या समोर बोलायचेही धाडस कॉंग्रेसच्या मंत्र्यांना आणि नेत्यांनाही नव्हते. आणीबाणी मागे घेण्यास संजय गांधींचा कडाडून विरोध होता. देशाची सत्ता कायम नेहरू-गांधी परिवाराकडेच राहावी यासाठीच नवी राज्यघटनाच तयार करावी, असा संजय गांधींचा आग्रह होता.

०५. ३० जून १९७५ रोजी अंतर्गत सुरक्षा कायदा लागू करण्यात येत असल्याची अधिसूचना काढण्यात आली. आणीबाणीच्या विरोधात आवाज उठवणार्‍यांना थेट अटक करण्यास सुरुवात झाली.

०६. १ जुलै १९७५ रोजी आर्थिक आणि सामाजिक सुधारणांसाठी २० कलमी कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आली.

०७. ५ जुलै १९७५ रोजी जमात ए इस्लामी, आनंद मार्ग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ  यांसारख्या धर्मांध नि दहशतखोर अशा २६ संघटनांवर बंदी घालण्यात आली.

०८. २३ जुलै १९७५ रोजी आणीबाणीला राज्यसभेची मंजुरी मिळाली. २४ जुलै रोजी लोकसभेतही आणीबाणीच्या बाजूने मतदान झाले. ५ ऑगस्ट १९७५ रोजी अंतर्गत सुरक्षा कायदा लागू करण्यात आला.

०९. २१ मे १९७६ रोजी न्यायालयाचा हस्तक्षेप थांबविण्यासाठी घटना दुरुस्ती करण्यात आली.

१०. २५ ऑगस्ट १९७६ रोजी विवाहाचे वय वाढविण्याची तरदूत असलेले विधेयक मांडण्यात आले.

११. ३ नोव्हेंबर १९७६ रोजी घटना दुरुस्ती विधेयकाला लोकसभेची मंजुरी मिळाली .

१२. १ सप्टेंबर १९७६ रोजी लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सक्तीची नसबंदी कार्यक्रम राबविण्यास सुरुवात झाली.

१३. १८ जानेवारी १९७७ रोजी लोकसभेच्या निवडणुकीची घोषणा करण्यात आली.

१४. २० जानेवारी १९७७ रोजी लोकसभा विसर्जित करण्यात आली.

१५. २४ जानेवारी १९७७ रोजी मोरारजी देसाई यांची जनता पक्षाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली.

१६. ११ फेब्रुवारी १९७७ रोजी राष्ट्रपती फकरुद्दीन अली अहमद यांचे निधन झाले.

* आणीबाणीनंतरचा कार्यकाळ

मार्च १९७७ सालच्या लोकसभा निवडणुकांनंतर २१ मार्च १९७७ रोजी आणीबाणी उठवण्यात आली. ह्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस पक्षाचा दारुण पराभव झाला व जनता पक्षाचे मोरारजी देसाई भारताचे पहिले काँग्रेसेतर पंतप्रधान बनले. इंदिरा गांधींना आपल्या रायबरेली ह्या त्यांच्या बालेकिल्ल्यामध्ये हार पत्कारावी लागली.

आणीबाणी ही स्वतंत्र भारताच्या इतिहासामधील सर्वात दुर्दैवी घटनांपैकी एक मानली जाते.

* आणीबाणीचे परिणाम
Scroll to Top