यावेळी गांधींनी इंग्रजांशी तडजोड करण्यासाठी त्यांच्यासमोर संपूर्ण दारूबंदी, ५०% सारामाफी, राजकीय कैद्यांची मुक्तता, देशी मालास संरक्षण हे मुद्दे ठेवले.
यादरम्यानच्या काळात ब्रिटिशांनी समुद्र किनाऱ्यावर उदरनिर्वाहासाठी जे मीठ तयार होत होते त्याच्यावरही कर लावला. म्हणून गांधीजींनी सविनय कायदेभंगाची चळवळ सुरु केली.
सविनय कायदेभंग चळवळ
लाहोर ठरावानुसार गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली १४ फेब्रुवारी १९३० रोजी सविनय कायदेभंग चळवळ सुरु करण्यात आली. हिंसा न करता ब्रिटिशांचे जुलमी कायदे मोडणे आणि त्या संदर्भात शिक्षा भोगणे म्हणजे सविनय कायदेभंग होय.
चळवळीच्या कार्यक्रमाचे स्वरूप : मिठाचा सत्याग्रह बहिष्कार राष्ट्रीय शिक्षणाचा पुरस्कार दारू व करबंदी जंगल कायद्यांचा भंग आणि सरकारी नोकर्‍या न्यायालयावर परकीय मालावर, बहिष्कार, मीठाचा सत्याग्रह,
गांधीजीनी कायदेभंग चळवळीची सुरुवात मीठाच्या सत्याग्रहाने म्हणजे दांडी यात्रेने केली. १२ मार्च ते ५ एप्रिल १९३० या काळात आपल्या ७५ सहाकार्‍यांसह साबरमती आश्रमापासून ते दांडीपर्यत सुमारे ३८५ किमी चालत जाऊन दांडी येथे मीठाचा सत्याग्रह केला. ६ एप्रिल १९३० रोजी गांधीजींनी दांडी येथे मिठाचा कायदा मोडला.
गांधीजींच्या या कायदेभंगाला संपूर्ण भारतातून पाठिंबा मिळाला. जेथे समुद्रकिनारा आहे तेथे लोकांनी मिठाचा सत्याग्रह केला. तर जेथे समुद्रकिनारा नाही तेथे साराबंदी किंवा जंगल सत्याग्रह सुरु केला.
महाराष्ट्र्रात बिळाशी (सातारा), अकोला, संगमनेर (नगर), कळवण, चिरनेर (रायगड) लोहार, (चंद्रपूर), सोलापूर इ. ठिकाणी जंगल सत्याग्रह झाला. साताऱ्यातील बिळाशी येथील जंगल सत्याग्रह प्रचंड गाजला. याशिवाय यवतमाळ पुसद येथील जंगल सत्याग्रही प्रसिद्ध आहेत.
महाराष्ट्रात या दरम्यानच्या काळात अकोला व इतर ठिकाणी जनतेने विहिरीतील पाण्यापासून त्याचे मीठ तयार करून त्याच्या पुड्या सर्वत्र वाटल्या.
उत्तर प्रदेश, बंगाल, गुजरात येथील शेतकर्‍यांनी (साराबंदी) करबंदी चळवळ सुरु केली. सरहद गांधी यांनी करबंदीची चळवळ सुरु केली.
महाराष्ट्रात वडाळा, मालवण व शिरोड येथे मिठाचा सत्याग्रह करण्यात आला. कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, बंगाल, ओडिशा, चेन्नई येथेही मिठाचा सत्याग्रह करण्यात आला.
देशाच्या अनेक भागांत शेतकर्‍यांनी जमीन महसून व खंड देण्यास साफ नकार दिला. त्यामुळे त्यांच्या जमिनी जप्त करण्यात आल्या. पेशावरमध्ये तर २४ एप्रिलपासून ४ मे पर्यंत ब्रिटिशांचे राज्यच अस्तित्वात नव्हते.
१९३० च्या अलाहाबादच्या अधिवेशनाने चळवळीची व्याप्ती वाढवली परदेशी माल, संस्था बॅका, शिक्षण न्यायालय इ. बहिष्कार टाकला. परदेशी वस्तुंची दुकाने दारू दुकाने यांच्या समोर पिकेटिंग करण्याल आले. येथे येणार्‍या लोकांना हात जोडून दारू न पिण्याची विनंती करणे म्हणजे पिकेटिंग होय. स्वदेशीसाठी सुतकताई खादी उद्योग केंद्र सुरु केले. लोकजागृतीसाठी सभा प्रभात फेर्‍या काढण्यात आल्या.
या चळवळीत स्त्रिया मुले, शेतकरी, कामगार, आदिवासी सहभागी झाले. सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, कमलादेवी चट्टोपाध्याय, हेमाप्रभा दास, कस्तुरबा गांधी, कमला नेहरू, अरूणा असफअली इ, स्त्रियांनीही या सत्याग्रहात महत्वपूर्ण कामगिरी केली. गांधींनीच भारतीय महिलांना राजकीय चळवळीच्या माध्यमातून रस्त्यावर उतरण्यास भाग पाडले.
सरकारने चळवळ मोडण्यासाठी लाठीमार कैद, दंड इ. शिक्षा केल्या महाराष्ट्र्रात सोलापूर येथे मार्शल लॉ पुकारला. ४ मे १९३० रोजी ब्रिटिशांनी गांधीजींना अटक करून दडपशाहीचे धोरण राबविले. गांधींना अटक केल्यामुळे संबंध भारतातून त्यांच्या अटकेचा निषेध करण्यात आला.
सरकारच्या जातीयवादी धोरणामूळेच १९३४ मध्ये सविनय कायदेभंग चळवळ बंद करुन वैयक्तिक सत्याग्रह करण्यात आला.
खान अब्दुल गफार खान
वायव्य सरहद प्रांतात सरहद गांधी खान अब्दुल गफार खान यांनी पठाणांच्या सत्याग्रहींची फौज निर्माण केली. या सत्याग्रहींना घेऊन त्यांनी खुदा-इ-खिदमतगार ही संघटना निर्माण केली. या संघटनेला लाल डागलेवाल्यांची संघटना असेही म्हणतात.
२३ एप्रिल १९३० रोजी या संघटनेने पेशावर येथे सविनय कायदेभंगच्या चळवळीस सुरुवात केली. त्यावेळी या सत्याग्रहींवर गोळीबार करण्याचे आदेश ब्रिटिशांनी गढवाल पलटणीला दिले.
या पलटणीचा अधिकारी चंद्रसिंग ठाकूर याने गोळीबार करण्यास नकार दिला. म्हणून ब्रिटिशांनी या अधिकाऱ्यास कामावरून कमी करून कठोर शिक्षा दिली.
धारासना सत्याग्रह
सरोजिनी नायडू यांच्या नेतृत्वाखाली गुजरातमधील धारासना येथे १९३० मध्ये सत्याग्रह करण्यात आला. या सत्याग्रहींवर ब्रिटिशांनी पोलादी लाठ्यांचा प्रहार केला.
या सत्याग्रहाचे मूल्यमापन करताना जागतिक कीर्तीचा पत्रकार वेब मिलर यांनी असे वर्णन केले कि, “धारासना सत्याग्रह ही अत्यंत हृदयद्रावक घटना होती”
या सत्याग्रहापासून गांधी व त्यांचे विचार जगणे मान्य करण्यास सुरु केले.
सोलापूर सत्याग्रह६ मे १९३० रोजी सोलापूरमधील गिरणी कामगारांनी गांधीजींच्या अटकेचा जाहीर निषेध केला. रेल्वे स्टेशन, पोलीस स्टेशन, न्यायालय, सरकारी कार्यालय इत्यादींवर जनतेने बहिष्कार टाकला.
सोलापुरात जनतेचे राज्य निर्माण झाले. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी ब्रिटिशांनी सोलापुरात मार्शल लॉ लागू केला.
या सत्याग्रहात ब्रिटिशांनी श्रीकृष्ण सारडा, जगन्नाथ शिंदे, मलप्पा धनशेट्टी आणि कुर्बान हुसैन यांना फाशी दिली.
या सत्याग्रहाचे मूल्यमापन करताना लुई फिशर यांनी म्हटले कि, “भारतीय जनता या सत्याग्रहात एकजुटीने एकत्र आली असती तर आपल्या खांद्यावरील ब्रिटिश साम्राज्याचे जोखड सहजपणे झुगारून देऊ शकली असती.”
सविनय कायदेभंग चळवळीच्या वेळी अनेक नेत्यांना कैद केली. याचवेळी लंडमध्ये पहिली गोलमेज परिषद भरली होती. कॉग्रेसने त्यावर बहिष्कार टाकला. सरकारने कॉग्रसेशी तडजोड करण्याचे धोरण स्वीकारले त्यातून गांधी-आयार्विन करार ५ मार्च १९३१ रोजी झाला.
त्याच्या तरतुदी
भारतीयांच्या मागण्या
—– ब्रिटिशांनी राजकैद्यांची सुटका करावी. त्यांच्यावरील खटले मागे घ्यावेत
—– कायदेभंग चळवळीच्या वेळी जप्त केलेली मालमत्ता परत करावी
—– समुद्रकाठच्या लोकांना उदरनिर्वाहासाठी मीठ बनविण्याचा अधिकार द्यावा
—– लोकांनी शांतपणे धरणे, पिकेटिंग करावे कॉग्रसची मान्यता
ब्रिटिशांच्या मागण्या
—– सविनय कायदेभंग चळवळ स्थगित करावी
—– राष्ट्रीय सभेने दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत सहभाग घ्यावा
—– पोलीस अत्याचाराचा आग्रह धरू नये.
गांधी आयर्विन कराराचा परिणाम
१९३१ साली कराची येथील अधिवेशनात दुसऱ्या गोलमेज परिषदेला काँग्रेसतर्फे गांधीजींच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. म्हणून गांधीजी १९३१ च्या दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत सहभागी झाले.
दुसऱ्या गोलमेज परिषदेहुन गांधी भारतात परतल्यावर मनाजोगे न घडल्याने गांधींनी पुन्हा सविनय कायदेभंगाची चळवळ सुरु केली. म्हणून १९३२ साली ब्रिटिशांनी गांधीजींना पुन्हा अटक केली.
यावेळी ब्रिटिशांनी काँग्रेस व तिच्या सहयोगी संघटना बेकायदेशीर घोषित केल्या. राष्ट्रीय काँग्रेस व तिच्या अंतर्गत सर्व संघटनांवर बंदी घालण्यात आली. राष्ट्रीय वर्तमानपत्रे व साहित्य यांवर इंग्रजांनी करडी नजर ठेवली.
या सर्व कारणामुळे गांधीजींनी १९३४ साली पुन्हा एकदा सविनय कायदेभंग चळवळ मागे घेतली.
