१९२७च्या कायद्याने कोणत्या सुधारणा झाल्या याचा अभ्यास करणे व भारतीयांंना नवीन योजना जाहिर करण्यासाठी सायमन कमिशनची नियूक्ती केली.
हा एक सात सदस्यीय आयोग होता. दर दहा वर्षांनी भारतीयांना जो सुधारणांचा हप्ता द्यायचा होता. त्यातील तिसरा हप्ता म्हणजे सायमन कमिशन (१९२७) होय.
याचे प्रमुख सर जॉन सायमन हे लिबरल पक्षाचे नेते होते. ८ नोव्हेंबर १९२७ रोजी सायमन आयोगाची स्थापना करण्यात आली. २८ फेब्रुवारी १९२८ रोजी सायमन आयोगाने भारतात प्रवेश केला. ६ मे १९३० रोजी सायमन आयोगाने आपला अहवाल सादर केला.
कमिशन नेमण्याची कारणे
हिंदी लोकांनी १९१९ च्या कायद्यावर बहिष्कार टाकून असहाकर चळवळ सुरु केली होती. म्हणून भारतीयांचे सहाकार्य मिळविण्यासाठी नियूक्ती.
स्वराज्य पक्षाचे नेते मोतीलाल नेहरू यांनी १९१९ च्या कायद्यात सुधारणा करुन जबाबदार राज्यपध्दती घ्यावी अशी मागणी केली.
मुझिमन समितीने १९१९ चा कायदा अपयशी ठरण्याची शिफारस केली.
दर १० वर्षानी कायद्याने मुल्यामापन करावे अशी तरतुद १९१९ च्या कायद्यात असल्याने मूल्यमापनासाठी नियुक्ती.
या कमिशनमध्ये भारतीय व्यक्तीचा समावेश नव्हता
साम्राज्यावादी विचाराचे लोक असल्याने सुधारणा मिळण्याची शक्यता नव्हती
१९२७ ला कोलकाता येथे यूथ कॉग्रेस स्थापन करुन सुभाषचंद्र बोस यांनी संपूर्ण स्वराज्याची मागणी केली, तर कमिशन वसाहतीचे स्वराज्य देण्यासाठी नेमले सायमन कमिशन ३ फेब्रुवारी १९२८ ला मुंबईत आले.
त्या वेळी शहरात हरताळ, काही निशाणे लावून सायमन परत जा अशा घोषणाही दिल्या पोलिस लाठीमारात लाला लजपतराय जखमी झाले. मुंबई, पंजाब, मद्रास, बंगाल या प्रांतांत जाऊन २७ में १९३० रोजी कमिशनने अहवाल सादर केला.
इस. १९२८ मध्ये सायमन कमिशनने भारतभर दौरा केला. ठिकठिकाणी “सायमन गो बॅंक” ही घोषणा देवून सायमन कमिशनला विरोध करण्यात आला. अशाच एका मोर्चाचे नेतृत्व करताना लाहोर येथे सँडर्स या इंग्रज अधिकाऱ्याच्या हातून लाला लजपतराय यांच्यावर लाठी हल्ला झाला. थोड्या दिवसातच त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.
म्हणून १७ फेब्रुवारी १९२८ रोजी भगतसिंग व राजगुरू या दोन भारतीय क्रांतिकारकांनी सॉंडर्स व त्याचा सहकारी आयर्स्ट यांची हत्या केली. आणि लालाजींच्या मृत्यूचा बदला घेतला.
१० ऑगस्ट १९२८ रोजी नेहरू अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला. मुस्लीम लीग व हिंदू महासभेने नेहरू अहवाल फेटाळून लावला.
सायमन आयोगाच्या शिफारसी
प्रांतामधील द्विदल राज्यापध्दत नष्ट करुन लोक प्रतिनिधींच्या ताब्यात कारभार द्यावा प्रांतांना स्वायत्तता द्यावी
राज्यकारभारतील कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी व अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणासाठी गव्हर्नरचे अधिकार वाढवावेत
लोकसंख्येच्या १० ते २५ टक्के लोकांना मताधिकार द्यावा व जातीय व राखीव मतदार संघ मतदार संघ चालू ठेवावेत.
केंद्रात द्विशासनपद्धती स्थापन करावी
सिंध या नव्या प्रांताची स्थापना करण्यात यावी.
सायमन कमिशनच्या बहिष्कारामुळे भारतमंत्री र्लॉड र्बकन हेड याने आव्हान केलेली आमची योजन मान्य नसेल तर सर्वाना मान्य होईल अशी योजना द्यावी असे सांगितले.
यावेळी बर्कंहेड याने टीका केली कि, “भारतीय लोक स्वतःची राज्यघटना लिहिण्यासाठी असमर्थ आहेत. किंबहुना ते स्वतःची राज्यघटना लिहूच शकत नाहीत.”
त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी त्यानुसार कॉग्रेस लीग हिंदू महासभा यांची बैठक झाली. १९२८ मध्ये पंडित मोतीलाल नेहरुंच्या अध्यक्षतेखाली कमिशन स्थापन केले. त्यांनी जो अहवाल तयार केला. त्याला १९२८ च्या कोलकाता अधिवेशनात मान्यता दिली.
त्यास नेहरू रिपार्ट म्हणतात त्यातील तरतुदी
—– साम्राज्यांतर्गत वसाहतीचे स्वराज्य त्वरीत द्यावे व नंतर पूर्ण स्वराज्य मिळावे
—– संघराज्य स्थापन करुन प्रांतांना गरजेपुरती स्वायत्तता द्यावी.
—– निधर्मी राज्याची स्थापना करावी.
—– केंद्रात जबाबदार राज्यपध्दत सुरु करावी,
—– वसाहतीच्या स्वराज्याची योजना एक वर्षात पूर्ण झाली नाहीतर कायदेभंग सुरु करु
—– भारतीयांना मूलभूत हक्क देण्यात यावेत
—– संघटना स्वातंत्र्याचा पुरस्कार असावा
—– प्रौढ मताधिकाराचा अधिकार असावा
—– मुस्लिमांना स्वतंत्र मतदारसंघाऐवजी राखीव जागा देण्यात याव्यात
या योजनेला मुस्लीम लीगने विरोध करुन डॉ. जिनांनी डिसेंबर १९२८ च्या लीगच्या अधिवेशनात राज्यघटनेसंदर्भात आपली १४ तत्वे मांडली.
ठरावानुसार
—– एक वर्षात सरकारने वसाहतीच्या स्वराज्याची मागणी मान्य करावी
—– संपूर्ण स्वराज्य मिळविणे हे कॉग्रसचे ध्येय असेल
—– हे ध्येय साध्य करण्यासाठी सविनय कायदेभंग चळवळ सुरु करण्यात येईल.
२६ जानेवारी १९३० हा पहिला स्वातंत्र्यदिन म्हणून पाळण्यात आला. त्या दिवशी तिरंगी ध्वज उभारण्यात आला आणि यापुढे परकीय अंमलाखाली राहणे म्हणजे मानवाविरुध्द आणि ईश्र्वराविरुध्द गुन्हा आहे, अशी प्रतिज्ञा लोकांनी घेतली.
