कालावधी : १ एप्रिल १९८५ ते ३१ मार्च १९९०
अध्यक्ष : राजीव गांधी (१९८९ पर्यंत)
व्ही.पी.सिंग (१९८९ नंतर)
उपाध्यक्ष : डॉ. मनमोहन सिंह (१९८७ पर्यंत)
पी.शिवशंकर (१९८७-१९८८)
माधवसिंग सोळंकी (१९८८-१९८९)
रामकृष्ण हेगडे (१९८९ नंतर)
विकासदर : ६.०२% (उद्दिष्ट ५%)
खर्च : वास्तविक २१८७२९ कोटी (प्रस्तावित १८०००० कोटी)
प्रतिमान : ब्रह्मानंद – वकील

सातव्यापंचवार्षिक योजनेचा आकृतीबंध सी. एन.वकील व पी. आर. ब्रम्हानंद यांनी तयारकेला होता. त्यांनी महालनोबीस प्रतिमान पर्याय म्हणून मजूरी वस्तूप्रतिमान मांडले

उत्पादक रोजगार निर्मितीवर या योजनेत भर दिला गेला. या योजनेस रोजगार निर्मिती जनक योजना म्हणून ओळखतात.

महालनोबिसतत्त्वाचा (झिरपता सिध्दांत) त्याग केला. दारिद्र्य, बेरोजगारी, प्रादेशिकविषमता हे आपोआपच नष्ट होतील या गृहीत तत्त्वाचा त्याग केला.

ही योजना १९८५ ते २००० हा १५ वर्षाचा कालखंड डोळ्यासमोर ठेवून तयार केली गेली.

लोकसंख्या नियंत्रण, अन्नधान्य स्वयंपूर्णता व सकस आहार, पेट्रोलियम पदार्थाच्या वापरावर नियंत्रण, महागाईवर नियंत्रण, राहणीमान सुधारण्यासाठी विशेष प्रयत्न, आधुनिक तंत्रज्ञान वापरावर भर, सर्वसामान्य जनतेचा विकासात सहभाग वाढविणे ही याची उद्दिष्टे होती.

या योजनेत खाजगी क्षेत्राला प्रथमच महत्व देण्यात आले. ४५% खर्च या क्षेत्रावर करण्यात आला.

एप्रिल १९८८ मध्ये काँग्रेसने आपल्या अधिवेशनात ‘बेकारी हटाओ’ ची घोषणा केली.एका वार्षिक योजनेत १९९०-९१ साली ६५,७१४ कोटी रुपये १९९१-९२ या वर्षी ७३,४८२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला.

योजनेनेसमाधानकारक प्रगती केली. योजना बहुतांशी यशस्वी ठरली. बरीच लक्षे पूर्णकरण्यात आली. वाढीचा दर ६% पेक्षा अधिक साध्य होण्यास सुरवात झाली.
दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंख्येचे प्रमाण ३७% (१९८३ – ८४) पासून ३०% पर्यंत (१९८७) कमी झाले.

महत्वाचे प्रकल्प / विशेष घटनाक्रम

१९८५ मध्ये पक्षांतरबंदी कायदा करण्यात आला.

१९८६ साली ग्राहक संरक्षण कायदा करण्यात आला.

(GRY) १९८५-८६ मध्ये इंदिरा आवास योजना सुरु केली. RLEGP चा भाग म्हणून ही योजना सुरू करण्यात आली. ऑपरेशन ब्लॅकबोर्ड सुरु केला.

१९८६-१९८७ मध्ये ग्रामीण भागांचा समुचित विकास व तेथे आर्थिक घडामोडींना प्रोत्सान देण्यासाठी कपार्ट Council for Advancement of People‟s Action and Rural Technology (CAPART) योजना सुरू करण्यात आली.

राजीव गांधी सरकारने २० कलमी कार्यक्रमात बदल करण्याचा निर्णय २० ऑगस्ट १९८६ रोजी घेवून पुनर्गठीत २० कलमी कार्यक्रम सुरू केला. त्याची अंमलबजावणी १ एप्रिल १९८७ पासून सुरू करण्यात आली.

दशलक्ष

विहीरींची योजना(MWS)  ग्रामीण भागात सिंचन सूविधांचा विकास करण्यासाठीNREP चा भाग म्हणून १९८८-८९ पासून ही योजना सुरू करण्यात आली.

सहाव्यायोजनेत सुरू करण्यात आलेल्या NREP व RLEGP या योजनांचे एकत्री करण करून १एप्रिल, १९८९ पासून जवाहर रोजगार योजना तयार करण्यात ही स्वतंत्र भारताचीपहिली विकेंद्रीकृत योजना होती. यात केंद्र सरकारचा ८०% खर्च तर राज्य सरकारचा २०% खर्च होता.

विविध क्षेत्रावरील खर्च

ऊर्जा २८%
कृषी २२%
वाहतूक १९%
सामाजिक सेवा १९%
उद्योग १३%

सातव्या पंचवार्षिक योजनेनंतरचा सुट्टीचा कालावधी

दोन वार्षिक योजना (१९९०-९२)सातवी योजना संपल्यानंतर लगेच आठवी योजना सुरू करण्यात आली नाही. देशातील राजकीय अस्थैर्य हे त्यामागील कारण होते. त्याऐवजी दोन वार्षिक योजना राबविण्यात आल्या.

या काळात १९९१ पर्यंत श्री चंद्रशेखर व त्यानंतर पी.व्ही. नरसिंहराव हे भारताच्या पंतप्रधानपदी होते.

१९९०-९२ दरम्यान अर्थव्यवस्थेत अनेक दुष्परिणाम निर्माण झाले होते.

व्यवहारतोलाचे संकट (BOP crisis), परकीय चलनाचा अत्यल्प साठा , वाढती राजकोषीय तूट ,चलनवाढीचा मोठा दर, उद्योक क्षेत्रात मंदी ही संकटे भारतासमोर उभी होती.

या योजनाकाळात तीन टप्प्यात रुप्याचे अवमूल्यन करण्यात आले.
१ जुलै १९९१ – ९.५%
३ जुलै १९९१ – ८.५%
१५ जुलै १९९१ – २% इतके अवमूल्यन करण्यात आले.

१९९१-९२ कालखंडात चलनवाढीचा वार्षिक दर १३.७% एवढा होता. तर आर्थिक वाढीचा दर फक्त ०.९% एवढाच साध्य झाला.

२१ जून १९९१ या दिवशी पी.व्ही. नरसिंहराव यांचे सरकार अस्तीत्वात आले. नवीन सरकारने १ एप्रिल १९९२ रोजी आपली आठवी योजना सुरू केली.

त्यानंतर पुढील कालखंडामध्ये २४ जुलै १९९१ रोजी भारताने नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारले. या धोरणास LPG मॉडेल असे म्हणतात.