संयुक्त राष्ट्रसंघाचे आंतरराष्ट्रीय करार – भाग २
वंश-भेद निर्मूलनाचा आंतरराष्ट्रीय करार(International Convention on Elimination of all form of Racial Discrimination)
स्वीकार : २१ डिसेंबर १९६५
अमलबजावणी : ४ जानेवारी १९६९
अमलबजावणी : ४ जानेवारी १९६९
२५ कलमे व तीन भाग
यामध्ये वंशभेद,त्याची व्याख्या तसेच कामात,शिक्षणात व आरोग्य सुविधा देताना वंशभेद टाळणे तसेच वंशभेदामुळे मागे पडलेल्या समाजास आरक्षण देणे.१७५ सदस्य राष्ट्र
स्त्री-भेदभाव निर्मूलनाचा करार
C.R.D.A.W.
INTERNATIONAL CONVENTION ELEMINATION OF ALL FROM OF DISCRIMINATION AGAINEST WOMEN.
INTERNATIONAL CONVENTION ELEMINATION OF ALL FROM OF DISCRIMINATION AGAINEST WOMEN.
१९७९ ला स्वीकार.
१९८१ ला अंमलबजावणी.
एकूण ३० कलमे व भाग ६
महत्वाची कलमे
कलम १० : शिक्षणाच्या अधिकारास लैगिक भेदभाव न पाळणे.
कलम ११ : रोजगार मिळवताना लैगिक भेदभाव न पाळणे.
कलम १२ : आरोग्य सेवा मिळवताना भेदभाव न पाळणे.
कलम १३ : आर्थिक व सामाजिक लाभ मिळवताना भेदभाव न पाळणे.
कलम १४ : ग्रामीण भागातील स्त्रियांना विवक्षित अधिकार.
कलम ११ : रोजगार मिळवताना लैगिक भेदभाव न पाळणे.
कलम १२ : आरोग्य सेवा मिळवताना भेदभाव न पाळणे.
कलम १३ : आर्थिक व सामाजिक लाभ मिळवताना भेदभाव न पाळणे.
कलम १४ : ग्रामीण भागातील स्त्रियांना विवक्षित अधिकार.
एकूण १८७ सदस्य.
बाल हक्काचा आंतरराष्ट्रीय करार.
C.R.C.INTERNATIONAL CONVENTION ON THE RIGHTS OF CHILDREN.
२० नोव्हेंबर १८८० ला स्वीकारला.सप्टेंबर १९९० ला अमलबजावणी.१८ वर्षाखालील व्यक्ती म्हणजे बालक
एकूण ५४ कलमे.
महत्वाची कलमे
कलम २३ : अपंग बालकाचे अधिकार.
१९६८ : तेहरान (इराण) मानवाधिकाराची पहिली जागतिक परिषद यामध्ये मानवी हक्क व आर्थिक विकास यांचा घनिष्ट संबंध आहे.
कलम २४ : चांगले आरोग्य मिळण्याचा अधिकार.
कलम २६ : सामाजिक सुरक्षेचा अधिकार.
कलम २७ : चांगल्या राहणीमानाचा अधिकार.
कलम २८ : शिक्षणाचा अधिकार.
कलम ३० : आर्थिक पिळवणूक व बालमजुरीपासून संरक्षण.
कलम ३५ : बालकांच्या अपव्यापारावर व विक्र्यावर बंदी.
कलम २६ : सामाजिक सुरक्षेचा अधिकार.
कलम २७ : चांगल्या राहणीमानाचा अधिकार.
कलम २८ : शिक्षणाचा अधिकार.
कलम ३० : आर्थिक पिळवणूक व बालमजुरीपासून संरक्षण.
कलम ३५ : बालकांच्या अपव्यापारावर व विक्र्यावर बंदी.
विकासाचा हक्क (Right to Development)१९४४ Philadelphia Declaration
आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटना (ILO)International Labor Organization
यामध्ये आर्थिक संरक्षण ,समान संधी ,सामाजिक विकासाचे धोरण याबरोबर (आर्थिक व सामाजिक हक्कासाठीचा हा पहिला प्रयत्न)
१९४५ UNO ची सनद घोषित यात कलम ५५ मध्ये UNO ने उच्च राहणीमान ,संपूर्ण रोजगार तसेच आर्थिक व सामाजिक उन्नती आणि विकासास प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
१९४८ : मानवाधिकाराची वैश्विक घोषणा
१९६८ : तेहरान (इराण) मानवाधिकाराची पहिली जागतिक परिषद यामध्ये मानवी हक्क व आर्थिक विकास यांचा घनिष्ट संबंध आहे.
१९८६ : UNO ने विकासाच्या हक्काची घोषणा केली.
यामध्ये विकासाचा हक्क म्हणजे नैसर्गिक स्रोतांवर सर्वांचा समान अधिकार, स्वयंनिर्णयाचा अधिकार, विकासात सहभाग मिळण्याचा अधिकार संधीची समानता.
१९९३ : व्हिएन्ना (AUSTRIA) मानवाधिकाराची दुसरी जागतिक परिषद यात विकासाच्या हक्कास मानवी हक्काचा अविभाज्य घटक असे म्हंटले गेले.
१९९५ : कोपनहेगेन (आफ्रिका)UNO ची सामाजिक विकास परिषद यामध्ये दारिद्र्य हे विकासाच्या केंद्रस्थानी असावे असा ठराव.
१९९७ : UNO चे महासचिव कोफी अन्नान (घाना) यांनी UNOच्या संपूर्ण यंत्रणेत मानवविकास, सामाजिक विकास व आर्थिक विकास यावर आधारित धोरणे ठरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
भारत आणि विकासाचा हक्क
कामाचा हक्क रोजगाराचा हक्क (RIGHTS TO WORK)
कलम १६ : सरकारी नौकरीत समान संधी
कलम ४१ : काम,शिक्षण ,बेकारी ,वार्धक्य,आजार व अपंगत्व यांना सरकारी मदत.
कलम ४२ : कामगारांना कामाच्या ठिकाणी न्याय व मानवी वातावरणाची हमी द्यावी.
कलम ४३ : सर्व कामगारांना वाजवी वेतन चांगले जीवनमान आणि पर्याप्त सामाजिक व सांस्कृतिक संधी द्यावी
कलम ४३ (A) : उद्योगधंदे व्यवस्थापनात कामगारांचा सहभाग.
रोजगारासाठी कार्यरत संस्था
आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटना (ILO)(INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION)
स्थापना : १९१९ (व्हर्सायच्या तहानंतर )
मुख्यालय : GENEVE (SWITZERLAN)
सदस्य : १८५
मुख्यालय : GENEVE (SWITZERLAN)
सदस्य : १८५
ILO दरवर्षी जिनिव्हा येथे आंतरराष्ट्रीयश्रम परिषद आयोजित करते. या परिषदेला श्रम संसद असे ही म्हणतात.
उद्दिष्टे व कार्य
– ही संघटना श्रमासंबंधित सर्व आकडेवारीचा मोठा स्रोत
– बालमजुरी विरोधात कार्य
– १९९२ मध्ये IPEC मंजूर
(INTERNATIONAL PROGRAMME ON FLIMINATION OF CHILD LABOUR)
– या संघटनेने १९९८ मध्ये कामाच्या मुलभूत तत्वांच्या व हक्काच्या निवेदनाचा स्वीकार केला.
– यानुसार रोजगारात भेदभाव न पाळणे ,बाल मजुरी बंद करणे ,वेठबिगारी व सक्तीच्या श्रमास प्रतिबंध करणे यांचा समावेश.
– यानुसार रोजगारात भेदभाव न पाळणे ,बाल मजुरी बंद करणे ,वेठबिगारी व सक्तीच्या श्रमास प्रतिबंध करणे यांचा समावेश.
भारताचे ग्रामीण विकास मंत्रालय (MRD)
ग्रामीण विकास यंत्रणेचे सर्वोच्च नियंत्रण २३ जानेवारी १९८२ ला ग्रामीण पुनर्ररचना मंत्रालयाचे नामकरण, ग्रामीण विकास मंत्रालय असे केलेयाचे २ विभाग आहेत.
अ. ग्रामीण विकास विभाग
या अंतर्गत ग्रामीण विकासाच्या योजना राबविल्या जातात.
उदा.मनरेगा
अ. ग्रामीण विकास विभाग
या अंतर्गत ग्रामीण विकासाच्या योजना राबविल्या जातात.
उदा.मनरेगा
ब. भूसंसाधन विभाग
या अंतर्गत पडीक जमिनी लागवडीयोग्य करणे हे उदिष्ट
उदा.अवर्षणप्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम, वाळवंट विकास कार्यक्रम इ.
ग्रामीण शिक्षण,आरोग्य ,पेयजल, रस्ते, गृहनिर्माण. याचे ५ आधारस्तंभ आहेत.
या अंतर्गत पडीक जमिनी लागवडीयोग्य करणे हे उदिष्ट
उदा.अवर्षणप्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम, वाळवंट विकास कार्यक्रम इ.
ग्रामीण शिक्षण,आरोग्य ,पेयजल, रस्ते, गृहनिर्माण. याचे ५ आधारस्तंभ आहेत.
