रुपयाची परिवर्तनीयता
जगातील चालणे परस्परांमध्ये विनिमयक्षम असतात. मात्र सरकार त्यावर काही बंधने टाकत असते.

मात्र जेव्हा एखादे चलन मुक्तपणे विनिमयक्षम असते. त्यावर कोणतेही सरकारी नियंत्रण नसते. अशा चलनाला परिवर्तनीय चलन म्हटले जाते. यात विनिमय दर सरकार ठरवीत नाही तर दोन्ही चलनाची मागणी आणि परस्परांच्या संयोगाने बाजारात ठरविला जातो.

या सर्व व्यवहारांसाठी बाजारात ठरलेला Market Determined एकाच दर असेल. म्हणून या संपूर्ण व्यवस्थेला पूर्ण परिवर्तनीय व्यवस्था (Fully Convertible System) असे म्हणतात.

पूर्ण परिवर्तनीय व्यवस्थेवर कोणत्याही प्रकारची बंधने घातल्यास ती अंशतः परिवर्तनीय व्यवस्था (Partially Convertible System) ठरते. यामध्ये चलन फक्त काही व्यवहारांसाठी मुक्तपणे परिवर्तनीय असते. यात एकापेक्षा अधिक विनिमय दरांचा वापर केला जाऊ शकतो.

दुहेरी विनिमय दराचा वापर केला जाऊ शकतो. म्हणजेच काही सरकारी किंवा सरकार पुरस्कृत व्यवहारांसाठी सरकारी दर तर इतर व्यवहारांसाठी बाजार दर असे असू शकते.

परकीय व्यवहार विनिमय दरावरील बंधने खूप मोठ्या प्रमाणावरील असतील तर त्या व्यवस्थेला अपरिवर्तनीय व्यवस्था (Non Convertible System) असे म्हणतात.

भारतात १९९२ पूर्वी मोठ्या प्रमाणात विनिमय बंधने होती. ही विनिमय नियंत्रण कायदा, १९७३ (FERA) अंतर्गत लादण्यात आलेली होती.

१९९२-९३ च्या अर्थसंकल्पात सरकारने (LERMS) (Liberalized Exchange Rate Management System) या व्यवस्थेची घोषणा केली. त्यानुसार १ मार्च १९९२ पासून दुहेरी विनिमय दर पद्धत लागू करण्यात आली.

मात्र दुहेरी दरांमुळे निर्यातदारांना तसेच परदेशात काम करणाऱ्या भारतीयांना कमावलेल्या परकीय चालनापैकी ४०% चलनाचा विनिमय सरकारी दराने करावा लागायचा जो बाजार दरापेक्षा कमी होता.

-त्यामुळे १९९३-९४ मध्ये सरकारने रुपया व्यापार खात्यावर पूर्ण परिवर्तनीय केला.

ही व्यवस्था यशस्वी झाली. त्यामुळे १९९४-९५ मध्ये तत्कालीन अर्थसंकल्पात वित्तमंत्री डॉ.मनमोहन सिंग यांनी रुपया चालू खात्यावर पूर्ण परिवर्तनीय करण्याची घोषणा केली. ही व्यवस्था मार्च १९९४ पासून सुरु झाली.

रुपया भांडवली खात्यावर परिवर्तनीय करण्याबाबत शिफारसी करण्यासाठी सरकारने ८ फेब्रुवारी १९९७ रोजी एस.आर.तारापोर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली.

-समितीने १९९९-२००० अखेर  रुपया भांडवली खात्यावर तीन टप्प्यात परिवर्तनीय करावा अशी शिफारस केली गेली.

मात्र जुलै १९९७ च्या पूर्व आशियाई संकटामुळे हा प्रयत्न सोडून देण्यात आला. कारण त्या देशांची चलने त्यांच्या भांडवली खात्यावर पूर्ण परिवर्तनीय होती.

रुपया भांडवली खात्यावर परिवर्तनीय करण्याबाबत शिफारसी करण्यासाठी RBI ने २००६ मध्ये  एस.आर.तारापोर यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरी एक समिती स्थापन केली.

-या समितीने ३१ जुलै २००६ रोजी आपला अहवाल सादर केला. रुपया भांडवली खात्यावर २०१०-११ पर्यंत तीन टप्प्यात परिवर्तनीय करावा अशी शिफारस केली गेली. मात्र सरकारने या समितीच्या शिफारसींची पूर्ण अंमलबजावणी केलेली नाही.

मे २०१० मध्ये रिजर्व बँकेने विदेशी प्रवास करणाऱ्या भारतीयाना पूर्व संमतीविना आता ३००० डॉलरपर्यंतचे विदेशी चलन परदेशात घेऊन जाण्याची संमती दिली. पूर्वी ही मर्यादा २००० डॉलरची होती.

 विविध देशांच्या चलनाचा परस्परांमध्ये विनिमय किंवा अदलाबदल करता येतो. जसे रुपयांच्या बदल्यात डॉलर्स घेता येतात. दोन चलनाचा विनिमय ज्या दराने केला जातो त्यास विनिमय दर असे म्हणतात.

-जसे एका पौंड साठी ४५ रुपये लागत असतील तर १ पौंड = ४५ रुपये हा त्याचा विनिमय दर झाला.

विनिमय दराचे निश्चित दर व बदलते दर असे दोन प्रकार पडतातनिश्चित किंवा स्थिर विनिमय दरदोन चलनांमधील विनिमय दर जर सरकारने ठरविला असेल तर त्याला निश्चित किंवा स्थिर दर असे म्हणतात.

-सरकार हा दर प्रत्यक्षपणे हस्तक्षेपकरवून ठरवीत असते.

तरता किंवा बदलता विनिमय दरजर विनिमय दर चलनांच्या मागणी व पुरवठ्याच्या परस्पर संयोगाने ठरत असेल तर त्याला तरता किंवा बदलता दर असे म्हणतात.

 

रुपयाचे अवमूल्यन

परकीय चलनाच्या संदर्भात रुपया मागणी व पुरवठ्याच्या आधारे स्वस्त होत असल्यास रुपया घसरत आहे असे म्हणतात. कोणत्याही चलनाची घसरण तेव्हाच शक्य असते जेव्हा त्या देशाचा विनिमय दर Floating असतो.

ज्या वेळेस अधिकारीक स्वरूपात रुपया परकीय चलनाच्या संदर्भात स्वस्त केला जातो तेव्हा त्यास रुपयाचे अवमूल्यन असे म्हणतात. मात्र अवमूल्यन सरकारने मुद्दाम घडवून आणलेले असते.

अवमूल्यनाद्वारे रुपयाची किंमत परकीय चलनाच्या संदर्भात कमी करणे हा सरकारचा किंवा मध्यवर्ती बँकेचा धोरणात्मक निर्णय असतो.

 परिणाम

भारत आयात करत असलेल्या वस्तूंची किंमत भारतात वाढते. थोडक्यात आयात महाग होते. मात्र त्याने आयातदाराच्या आयातीची प्रवृत्ती कमी होऊन आयात कमी होते.

अवमूल्यनामुळे भारत निर्यात करत असलेल्या वस्तूंची किंमत परदेशात कमी होते. त्यामुळे परकीय आयातदार भारतीय वस्तूंची मागणी अधिक करायला लागतात. त्याने भारताची निर्यात वाढते.

आतापर्यंत तीन वेळा रुपयाचे अवमूल्यन झाले आहे

पहिली वेळ
२६ सप्टेंबर १९४९ – अमेरिकन डॉलरच्या संदर्भात ३०.५% अवमूल्यन

दुसरी वेळ
६ जून १९६६ – अमेरिकन आणि युरोपियन चलन संदर्भात ३६.५%

तिसरी वेळ (३ टप्प्यात)
१ जुलै १९९१ – ९.५%
३ जुलै १९९१ – १० ते १०.७८%
१५ जुलै १९९१ – २%
सर्व हार्ड करन्सी संदर्भात

FERA व FEMA कायदा

FERA कायदा

१९७३ साली FERA कायदा संमत करण्यात आला. (Foreign Exchange Regulating Act)

या काळात भारतामध्ये परकीय चलनाचा तीव्र तुटवडा निर्माण झाला होता. त्यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना भारतामध्ये गुंतवणूक करण्यास मर्यादित परवानगी देण्यात आली होती.

या कायद्याने परकीय कंपन्या किंवा उद्योगांना भारतात व्यवसाय करण्यासाठी RBI ची परवानगी घ्यावी लागेल. तसेच या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास अटक करण्याचा व इतर अमर्याद अधिकार तपास अधिकाऱ्याला होते.

FEMA कायदा

१९९१ च्या नवीन आर्थिक धोरणात FERA ऐवजी नवीन सौम्य कायदा करण्याची घोषणा करण्यात आली होती.

या अनुषंगाने १९९१, १९९२, १९९३ मध्ये FERA वरील बंधने शिथिल करण्यात आली.

४ ऑगस्ट १९९८ रोजी FEMA विधेयक संसदेत मांडले गेले. १९९९ साली FEMA कायदा संमत झाला.

१९९३ च्या FERA कायद्याचा मुख्य उद्देश परकीय गंगाजळीचे संरक्षण करणे हे होते. तर FEMA चा उद्देश परकीय व्यापार सुविधायुक्त बनविणे हा होता.

FERA १९७३ च्या तुलनेत FEMA १९९१ जास्त उदार आहे. FEMA चे उल्लंघन केल्यास संबंधितास तुरुंगवास न करता आर्थिक दंड ठोठावला जाईल.

FERA १९७३ चे उल्लंघन केल्यास ५ पट आर्थिक दंड आकारला जात असे. FEMA १९९१ चे उल्लंघन केल्यास ३ पट आर्थिक दंड आकारला जाईल.