शासकीय अर्थसंकल्प – भाग १

शासकीय अर्थसंकल्प / अंदाजपत्रक

इंग्रजीत Budget हा शब्द फ्रेंच Bougette या शब्दापासून बनला आहे. याचा अर्थ चामड्याची पिशवी असा होतो. Budget हा शब्द सर्वप्रथम इंग्लंडमध्येच वापरण्यात आला.

पुढील आर्थिक वर्षाच्या शासकीय जमाखर्चाच्या कायदेमंडळापुढे विचारार्थ ठेवावयाच्या प्राथमिक स्वरूपातील योजनांचा व शिफारसींचा ज्या कागदपत्रात समावेश असतो त्यास Budget किंवा अर्थसंकल्प असे म्हणतात.

१७३३ मध्ये इंग्लंडमध्ये बजेट हा शब्द सर्वप्रथम वापरण्यात आला.

पुढील आर्थिक वर्षाच्या शासकीय जमा खर्चाच्या कायदेमंडळा पुढे विचारार्थ ठेवावयाच्या प्राथमिक स्वरूपातील योजनाचा व शिफारसींचा समावेश ज्या कागदपत्रात केलेला आहे त्यास बजेट असे म्हणतात.

७ एप्रिल १८६० रोजी पहिला अर्थसंकल्प जेम्स विल्सन यांनी मांडला.स्वातंत्र्यापूर्वी अंतरिम सरकारमधील अर्थसंकल्प तत्कालीन अर्थमंत्री लियाकत अली खान यांनी मांडला.

स्वातंत्र्यानंतर भारताचा पहिला अर्थसंकल्प आर.के.षन्मुखम शेट्टी यांनी मांडला.भारतीय गणराज्याचा पहिला अर्थसंकल्प जाॅन मथाई यांनी मांडला

तत्कालीन अर्थमंत्री श्री चिंतामणराव देशमुख यांनी इ.स.१९५५-५६ पासुन अर्थसंकल्पाची हिंदी प्रत सादर करण्यास सुरूवात केली.

मोरारजीदेसाई यांनी सर्वाधिक दहावेळा अर्थसंकल्प मांडला असुन पी.चिदम्बरम यांनी ९ वेळा अर्थसंकल्प सादर केला आहे.

पंडित जवाहरलाल नेहरू (१९५८), श्रीमती इंदिरा गांधी (१९७१), श्री.राजीव गांधी (१९८७) या तीन पंतप्रधानांनी स्वतः अर्थसंकल्प सादर केला आहे.

मोरारजीभाई देसाई, चौधरी चरणसिंग, विश्वनाथ प्रताप सिंग व डाॅ.मनमोहनसिंग हे अर्थमंत्री पुढे पंतप्रधान बनले.

आर वेंकटरमन व प्रणव मुखर्जी हे अर्थमंत्री पुढे राष्ट्रपती बनले.श्री यशवंत सिन्हा यांनी १९९९ पासुन सायंकाळी ५ ऐवजी सकाळी ११ वाजता बजेट सादर करण्यास सुरूवात केली.

हेमवंतीनंदन बहुगुणा व के.सी.नियोगी या दोन अर्थमंञयांनी एकदाही अर्थसंकल्प सादर केला नाही

१९२१ च्या अॅक्वर्थ समितीच्या शिफारसीने १९२४ पासुन रेल्वेचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थसंकल्पापासुन वेगळा मांडण्यात येउ लागला आहे.

१९९२ पासुन अर्थसंकल्पाचे दुरदर्शनवर थेट प्रसारणास सुरूवात झाली.१० जुलै २०१४ रोजी अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प ८४ वा अर्थसंकल्प होते.

भारतीय संविधानामध्ये अर्थसंकल्पासाठी वार्षिक आर्थिक विवरणपत्र (बजेट) असा शब्द आहे.

कलम ११२ मध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्पाबद्दल तर कलम २०२ मध्ये घटक राज्यांच्या अर्थसंकल्पाबद्दल माहिती सांगण्यात आली आहे.

अर्थसंकल्प संसदेत मांडणे व तो मंजुर करून घेणे ही राष्ट्रपतींची संवैधानिक जबाबदारी असते मात्र अर्थमंत्रालयातील वित्त व्यवहार विभाग अर्थसंकल्प तयार करतो व केंद्रीय अर्थमंत्री तो लोकसभेमध्ये मांडतात. केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री राज्यसभेत मांडतात.

अर्थसंकल्प तयार करण्यास चार घटक मदत करतात.
०१. अर्थमंत्रालय
०२. विविध प्रशासकीय कार्यालय
०३. नियोजन आयोग
०४. महालेखापाल

लोकसभेमध्ये प्रत्येक मंत्रालयाने केलेल्या स्वतंत्र अनुदानाच्या मागणीवर प्रथम चर्चा होते व नंतर मतदान घेतले जाते.

एकुण १०९ मागण्या असतात. त्यात १०३ नागरी स्वरूपाच्या तर ६ संरक्षणविषयक असतात.

कलम ११२/११३ नुसार नियोजित खर्च २ प्रकारचे असते

०१. भारताच्या संचित निधिवर प्रभारित
उदा. राष्ट्रपती पगार भत्ते, राज्यसभा लोकसभा अध्यक्ष पगार भत्ते, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय न्यायाधीश पगार भत्ते.

०२. प्रत्येक मंत्रालयाची अनुदानाची मागणी यासाठी मात्र मतदान घेतले जाते.

कपात प्रस्ताव

०१. काटकसर कपात
अनुदानाच्या मागणीतील रकमेपैकी काही विशिष्ट रक्कम कमी करण्यात यावी अशी मागणी. मात्र काटकसर कशी होईल हे दाखवुन दयावे लागते.

०२. धोरणात्मक कपात
अनुदानाची मागणी ज्या धोरणावर आधारित असेल त्या धोरणाच्या अमान्यतेविषयी प्रस्ताव.
१ रूपया पर्यंतच्या कपातीची मागणी

०३. प्रतीकात्मक कपात
जनतेचा प्रश्न ज्यासाठी भारत सरकार जबाबदार आहे तो लोकसभेसमोर पर्यायाने देशासमोर आणण्यासाठी हा प्रस्ताव.
१०० रू कमी करण्यात यावे अशी मागणी.

विनियोजन विधेयक (कलम ११४)

अर्थसंकल्पात मंजुर करण्यात आलेल्या खर्चास परवानगी घेण्यासाठी मांडण्यात आलेल्या विधेयकास विनियोजन विधेयक म्हणतात.

वार्षिक वित्तीय विधेयक
यामध्ये सरकारचे सर्व करप्रस्ताव लोकसभेच्या मंजुरीसाठी मांडण्यात येतात.

इतर अनुदानाच्या मागण्या

पुरक अनुदानाची मागणी

संसदेने संमत केलेली रक्कम अपुरी ठरली तर अशा खर्चासाठी (त्या आर्थिक वर्षासाठी) राष्ट्रपती संसदेच्या दोन्ही सभागृहापुढे पुरक अनुदानाची मागणी मांडण्याचे घडवुन आणतो. (कलम ११५)
खर्च करण्याच्या अगोदर मागणी केली जाते.

वाढीव अनुदानाची मागणी

एखादया आर्थिक वर्षात, एखादया बाबीवरील खर्च तिच्यावरील संमत रकमेपेक्षा जास्त झाला तर त्यासाठी राष्ट्रपती वाढीव अनुदानाची मागणी मांडण्याचे घडवुन आणतात. (कलम ११५)

असा वाढीव खर्च कॅग मार्फत संसदेच्या ध्यानात आणुन दिला जातो.
खर्च होउन गेल्यानंतर (आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर)

लेखा अनुदान

आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापुर्वीच अनुदानाच्या मागण्या विनियोजन तसेच इतर वित्तीय विधेयके संमत होणे अपेक्षित असते मात्र बऱ्याच वेळा आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर ही या बाबी मंजुर होत नाहीत.

अशा वेळी प्रशासनाचा खर्च भागविण्यासाठी आवश्यक तेवढे अनुदान संमत करण्यासाठी लोकसभेत लेखा अनुदान मांडण्याची व्यवस्था (कलम ११६)

पत अनुदान

राष्ट्रीय पेचप्रसंगाच्या वेळी (युध्द किंवा नैसर्गिक संकटे) अनपेक्षित रित्या उद्भवलेला खर्च भागविण्यासाठी केलेली ठोक मागणी (लनसम अमाउंट)(कलम ११६)

केंद्र/राज्य सरकारांचे निधी
भारताचा/राज्याचा संचित व एकत्रित निधी

कलम २६६(१) नुसार यामध्ये
०१. सरकारचे सर्व कर उत्पन्न
०२. सरकारचे सर्व कर्ज
०३. सरकारने दिलेल्या कर्जाची आलेली परतफेड
०४. सार्वजनिक उदयोगांचा नफा.
या निधितुन मिळवायचा पैसा लोेकसभा / विधानसभेच्या संमतीशिवाय प्राप्त करता येत नाही.

भारताचे / राज्याचे सार्वजनिक लेखे
(लोकलेखे) कलम २६६ (२)
सरकारला वरील पैशाव्यतिरिक्त मिळणारा पैसा.
उदा.

०१. पेन्शन निधी
०२. प्राॅव्हिडंट फंड
०३. जनतेच्या अल्प बचती
हे पैसे सरकार वापरते मात्र सरकराच्या मालकीचे नसतात त्यामुळे वापरण्यासाठी संसदेच्या मान्यतेची आवश्यकता नसते.

भारताचा / राज्याचा आकस्मिक खर्च निधी (क्लम २६७)
आकस्मिक खर्च भागविण्यासाठी विशिष्ट रक्कम

हा निधी राष्ट्रपती / यांच्या राज्यपाल ताब्यात असतो.

शासनाचे उत्पन्न
महसुली उत्पन्न

प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करांपासुन मिळणारा नफा + सार्वजनिक उपक्रमापासुन मिळणारा नफा

भांडवली उत्पन्न
वेगवेगळया योजनांचे संचालन करण्यासाठी शासनाने उभारलेले कर्ज

एकुण उत्पन्न
महसुली उत्पन्न + भांडवली उत्पन्न

शासनाचा खर्च
महसुली खर्च
शासनाचा चालु स्वरूपाचा खर्च म्हणजे महसुली खर्च होय.

भांडवली खर्च
०१. योजना खर्च : शासनाचा उत्पादक क्षेत्रावरील खर्च म्हणजे योजना खर्च होेय.
उदा. सडक., पुल, कारखाने, धरणे इ.

०२. योजनाबाहय खर्च
शासनाचा अनुत्पादक क्षेत्रांवर केला जाणारा खर्च म्हणजे योजनाबाहय खर्च होय.
उदा. पेन्षन, व्याज, संरक्षण इ.