अध्यक्ष : डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन

स्थापना : १९४८
अहवाल : १९४९

०१. आयुष्याचे अर्थ समजावणे
०२. शहाणपण विकसीत करून अर्थपूर्ण जीवन जगण्यासाठीच्या अंतर्गत क्षमतेला वाव देणे.
०३. आपल्या शैक्षणिक आर्थिक तसेच राजकीय संस्था ज्या समाजिक तत्वांवर चालतात त्या तत्वांची सर्वाना ओळख करून देणे.
०४. लोकशाहीचे प्रशिक्षण देणे.
०५. स्वयं विकासाचे प्रशिक्षण देणे.
०६. मनातील भीती घालविणाऱ्या सद्सद विवेक बुद्धीस चालना देणाऱ्या आणि एकाग्रता वाढविणाऱ्या मुल्यांचा विकास करणे.
०७. सांस्कृतिक ठेवा जपून त्यांची शिकवण देणे.
०८. शिक्षण ही जीवनभर शिकण्याची प्रक्रिया आहे. याची जाणीव निर्माण करणे.
०९. वर्तमान तसेच भूतकाळ समजण्याची क्षमता विकसित करणे.
१०. व्यवसायिक शिक्षण प्रदान करणे

०१. पात्रताधारक प्राध्यापक नियुक्त करावे.
०२. स्त्री शिक्षणास महत्व द्यावे.
०३. विद्यापीठ शिक्षण विषयाचा समावेश ,समवर्ती सूचित करावे.
०४. विद्यार्थ्यांची जबाबदारी, केंद्र शासनाकडे द्यावी.

या आयोगाच्या शिफारशीनुसार १९५६ मध्ये विद्यापीठ अनुदानआयोगाची (UGC) (University Grant Commission) स्थापना करण्यात आली.

तसेच या पूर्वी १९४५ साली अखिल भारतीय तंत्रज्ञान शिक्षण परिषद (AICTE) (All India Council For Technical Education) यांची स्थापना करण्यात आली.

स्वातंत्र्या नंतर पहिल्या नियोजन आयोगावर शिक्षणासाठी कृती आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती.

०१. शिक्षण पद्धत व रोजगार पर्याय यात समन्वय साधने
०२. शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे
०३. निरक्षरता दूर करणे
०४. प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण करणे
०५. जिल्ह्यापर्यंत उच्च शिक्षणाच्या सुविधा पुरविणे
०६. व्यवसायिक व तांत्रिक प्रशिक्षणाच्या योजना राबविणे.

या तत्वावर १९५७ ला खरगपूर येथे IIT ची स्थापना करण्यात आली.

तसेच १९६१ साली NCERT (National Council of Educational Research and Training) स्थापन करण्यात आली.

अध्यक्ष : डॉ. लक्ष्मणस्वामी मुदरियार
स्थापना : सप्टेंबर -१९५२
अहवाल : जून १९५३

आयोगाने माध्यमिक शिक्षण पद्धतीच्या खालील त्रूटी सांगितल्या.
०१. माध्यमिक शिक्षण हे प्रत्यक्ष जीवनाशी जुळलेले नाही.
०२. ते एकांगी आहे त्यामुळे विद्यार्थ्याच्या व्यक्तीमत्वात कुठलीही सुधारणा होत नाही.
०३. इंग्रजीला जास्त महत्व त्यामुळे मातृभाषेतून शिक्षण विचार क्षमतेला प्रोत्साहित करत नाही.
०४. नाविन्यता ,प्रयोगशीलता नाहीशी होऊन संपूर्ण शिक्षण यंत्रणा केवळ परीक्षाभिमुख बनले आहे.

०१. माध्यमिक शिक्षण सात वर्षाचे असावे.
०२. वयाची ११ ते १७ वर्ष यादरम्यान असावे
०३. सात वर्षापैकी उच्च माध्यमिक शिक्षण ३ वर्षाचे असावे.
०४. तांत्रिक विद्यालय उभारावी
०५. अभ्यासक्रम लवचिक, बदलाभिमुख असावा समाजाशी निगडीत आणि उपक्रमांना जोडणारा असावा.

(National Committee on Women Education)
स्थापना : मे १९५८
अहवाल : १९५९
शिफारस : नियोजन आयोग शिक्षण विभाग
अध्यक्ष : श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख

०१. स्त्री शिक्षणाला सर्वोच्च प्रधान्य द्यावे
०२. त्यासाठी केंद्र व राज्याने धाडसी निश्चित निर्णय घेणे आवश्यक
०३. प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षणापर्यंत मुलीना मुलांच्या बरोबरीने शिक्षण द्यावे. मात्र माध्यमिक शिक्षण पातळीवर वेगळी व्यवस्था करावी.
०४. मुलींच्या व महिलांच्या शिक्षणासाठी राष्ट्रीय परिषद (National Council  for Education for Girls And Women) स्थापन करण्यात यावे.

०५. मुलीना शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती द्यावी.
०६. मुलींसाठी वस्ती गृह उभारावे.

या समितीच्या शिफारसीनुसार केंद्र शासनाने राष्ट्रीय महिला शिक्षण परिषदेची (National Council for Women’s Education) स्थापना केली.

या आयोगाला कोठारी आयोग असेही म्हणतात.
अध्यक्ष : डॉ. डी.एस .कोठारी
सदस्य : १७ (यापैकी पाच सदस्य इंग्लंड,फ्रान्स,USA,जापान,रशिया.)

आयोगाच्या शिक्षण व राष्ट्रीय ध्येय या बाबतच्या शिफारसी
०१. शिक्षणात माणूस व समाज बदलण्याची तीव्र क्षमता.
०२. शिक्षण हे राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीचे साधन
०३. राष्ट्रीय शिक्षण यंत्रणेचे ध्येय राष्ट्रीय व सामाजिक एकात्मता हे असावे यांसाठी राष्ट्रीय विकासाचे शिक्षण हे सर्वोच्च लक्ष्य असावे.
०४. १०वी ला बाह्य परीक्षण व्हावे
०५. आयोगाच्या शिक्षणाच्या संरचनेबाबतच्या शिफारसी या आयोगाने शिक्षणाची नवीन संरचना सुचविली यांस समान शैक्षणिक संरचना असे म्हणतात.

पूर्व प्राथमिक शिक्षण : वय ४ ते ६ वर्ष
प्राथमिक शिक्षण : १ ली ते ४ थी
उच्च प्राथमिक : ५ वी ते ७ वी
माध्यमिक : ८ वी ते १० वी
उच्च माध्यमिक : ११ वी ते १२वी
पदवी : १२ वीनंतर ३ वर्षया संरचनेला शालेय + उच्च माध्यमिक + पदवी (१०+२+३) असे म्हणतात.

या आयोगाने १ लीत प्रवेश घेण्यासाठी वय ६ वर्षापेक्षा कमी नसावे असे सांगितले.