हज यात्रेचे अंशदान केंद्र सरकारकडून पूर्ण बंद
हज यात्रेवरील अनुदान बंद करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे.
केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी देखील या वृत्ताला दुजोरा दिला असून सुप्रीम कोर्टाने २०१२ मध्येच टप्प्याटप्प्यात हज यात्रेवरील अनुदान बंद करण्याची आदेश सरकारला दिले होते.
जगभरातील मुस्लिमांसाठी हज हे श्रद्धास्थान असून भारतातील हजारो मुस्लीम या यात्रेसाठी जातात. केंद्र सरकारच्या हज धोरणाचा मसुदा ऑक्टोंबरमध्ये सादर करण्यात आला होता.
प्रवासी दळणवळणासाठी बांग्लादेश, भारत आणि नेपाळ यांची सहमती
बांग्लादेश, भारत आणि नेपाळ या देशांनी जून २०१५ मध्ये केलेल्या बांग्लादेश-भुटान-भारत-नेपाळ (BBIN) मोटर वाहन करारनामा (MVA) अंतर्गत उप-क्षेत्रात प्रवासी वाहनांच्या आवागमणासाठी क्रियान्वयन प्रक्रियांच्या मुळ विषयावर सहमती दिली आहे आणि लवकरच यासंदर्भात प्रवासी शिष्टाचारवर स्वाक्षरीसाठी आंतरिक मंजूरी प्रक्रियांना पूर्ण केल्या जाणार.
शिवाय, सहभागी देशांनी या करारांतर्गत मालवाहू वाहनांसाठी आणि अधिक ट्रायल रन संचालित करण्यासही सहमती दर्शवली आहे.
बांग्लादेश-भुटान-भारत-नेपाळ (BBIN) मोटर वाहन करारनामा (MVA) हा ऐतिहासिक MVA वर १५ जून २०१५ रोजी भुटानच्या थिम्‍पूमध्ये BBIN देशांच्या परिवहन मंत्र्यांनी केला. या देशांदरम्यान सर्व प्रकारच्या प्रवासी व मालवाहू वाहनांच्या निर्बंध दळणवळणासाठी हा करार झाला.
अतिमहत्त्वपूर्ण प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी 6 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाची घोषणा
सर्वोच्च न्यायालयाने अतिमहत्त्वपूर्ण प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी भारताचे सरन्यायाधीश दिपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेत ५ न्यायाधीशांचे एक संवैधानिक खंडपीठ तयार केले आहे.
या खंडपीठात CJI दिपक मिश्रा, न्या. ए. के. सीकरी, न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. अशोक भूषण यांचा समावेश आहे. हे पीठ १७ जानेवारीपासून अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकरणांवर सुनावणी प्रक्रिया सुरू करणार.
महत्त्वपूर्ण प्रकरणांमध्ये आधार कार्ड कायद्याच्या संवैधानिक वैधतेला आव्हान देणारी प्रकरणे आणि सहमतीने वयस्क समलैंगिकांमधील लैंगिक संबंधांना फौजदारी गुन्ह्याच्या श्रेणीतून वगळण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी प्रकरणे आणि अनेक मुद्द्यांवर सुनावणी होईल.
माजी मंत्री रघुनाथ झा यांचे निधन
बिहारचे राजकीय नेता आणि माजी केंद्रीय मंत्री रघुनाथ झा यांचे निधन झाले आहे. ते ७८ वर्षांचे होते.
रघुनाथ झा यांचा संसदीय कार्यकाळ ३७ वर्षांचा राहिला. ते सलग सहा वेळा शिवहरमधून विधानसभेवर मंत्री आणि दोन वेळा अनुक्रमे गोपालगंज आणि बेतिया यामधून आमदार पदावर होते. पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्या कार्यकाळात ते अवजड उद्योग राज्यमंत्री होते.
दूरदर्शन आणि दुचाकी यांसारख्या ग्राहकोपयोगी वस्तूंची मालकी आणि स्वच्छ पेयजलासारख्या मूलभूत सुविधांची उपलब्धता यांसारख्या कौटुंबिक घटकावर आधारित गुणांमधून संपत्ती निर्देशिक तयार केला गेला आहे.
या उपक्रमात वर्ष २०१५-२०१६ मध्ये सहा लाख भारतीय कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले गेले. या अहवालानुसार, ग्रामीण भारतातली २९% कुटुंबे आणि शहरी भागातली केवळ ३.३% कुटुंबे खालच्या गटात आहेत. त्यामुळे दारिद्र्य हा ग्रामीण भागातील प्रमुख घटक म्हणून उघडकीस आला आहे.
शेवटच्या गटात, बिहारमध्ये निम्म्यापेक्षा अधिक कुटुंब आहेत.
दिल्ली आणि पंजाबमध्ये सुमारे ६० % कुटुंब अग्रगण्य श्रीमंतांच्या शीर्ष गटात आहेत. त्यानंतर गोव्याचा (५४.५%) क्रमांक लागतो.
सर्व गटांमधील एकाच कुटुंबाच्या समान संख्येसह, राजस्थानमधील संपत्ती सर्व भारतीय राज्यांमध्ये सर्वसमावेशकपणे वाटली गेली आहे.
हिंदू आणि मुस्लिम समुदायात याबाबतीत फारसा फरक नाही आणि ते संपत्तीच्या राष्ट्रीय वितरणाबाबत जवळ-जवळ आहेत.
अन्य जातींच्या तुलनेत उच्चभ्रू कुटुंबांची संख्या जवळजवळ दुप्पट आहे. अनुसूचित जमातीमधील ४५.९% लोक शेवटच्या गरीब गटात आहेत.
हे सर्वेक्षण वेगवेगळ्या गटांमधील संपत्तीमधील असमानता दर्शविण्यास मदत करते. तसेच वेगवेगळ्या राज्यांतील वेगवेगळ्या परिस्थिती असल्याकारणाने एक समान शासकीय धोरण तयार केले जाऊ शकत नाही, जे सर्व राज्यांवर लागू करता येईल, या कारणाने शासनाला धोरणे आखण्यास मदत होणार.
टर्कीत ४५ किलोमीटर लांब ‘इस्तंबूल कालवा’ चे उद्घाटन
टर्कीच्या सरकारने इस्तंबूलसाठी ४५ किलोमीटर (२८ मैल) लांबीचा त्यांचा नियोजित कालवा मार्ग अनावरीत केला आहे.
‘इस्तंबूल कालवा’ याची पहिल्यांदा २०११ साली घोषणा केली गेली होती. हा कालवा मारमरा समुद्राच्या किनारी असलेल्या कुकूकेक्सेमेस प्रांताच्या इस्तंबूल जिल्ह्यात सुरू होईल, जिथे आधीपासूनच एक आंतर्देशीय तलाव आहे. पुढे ते दुरुसूच्या उत्तरेस काळ्या समुद्रात प्रविष्ट होण्यापूर्वी उत्तरेकडे सझलिदेरे धरणाच्या दिशेने जाईल.
हज यात्रेवरील अनुदान बंद करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे.
केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी देखील या वृत्ताला दुजोरा दिला असून सुप्रीम कोर्टाने २०१२ मध्येच टप्प्याटप्प्यात हज यात्रेवरील अनुदान बंद करण्याची आदेश सरकारला दिले होते.
जगभरातील मुस्लिमांसाठी हज हे श्रद्धास्थान असून भारतातील हजारो मुस्लीम या यात्रेसाठी जातात. केंद्र सरकारच्या हज धोरणाचा मसुदा ऑक्टोंबरमध्ये सादर करण्यात आला होता.
१६ जानेवारी रोजी केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी हज यात्रेसाठी दिले जाणारे अनुदान बंद केल्याची घोषणा केली.
प्रवासी दळणवळणासाठी बांग्लादेश, भारत आणि नेपाळ यांची सहमती
बांग्लादेश, भारत आणि नेपाळ या देशांनी जून २०१५ मध्ये केलेल्या बांग्लादेश-भुटान-भारत-नेपाळ (BBIN) मोटर वाहन करारनामा (MVA) अंतर्गत उप-क्षेत्रात प्रवासी वाहनांच्या आवागमणासाठी क्रियान्वयन प्रक्रियांच्या मुळ विषयावर सहमती दिली आहे आणि लवकरच यासंदर्भात प्रवासी शिष्टाचारवर स्वाक्षरीसाठी आंतरिक मंजूरी प्रक्रियांना पूर्ण केल्या जाणार.
शिवाय, सहभागी देशांनी या करारांतर्गत मालवाहू वाहनांसाठी आणि अधिक ट्रायल रन संचालित करण्यासही सहमती दर्शवली आहे.
बांग्लादेश-भुटान-भारत-नेपाळ (BBIN) मोटर वाहन करारनामा (MVA) हा ऐतिहासिक MVA वर १५ जून २०१५ रोजी भुटानच्या थिम्‍पूमध्ये BBIN देशांच्या परिवहन मंत्र्यांनी केला. या देशांदरम्यान सर्व प्रकारच्या प्रवासी व मालवाहू वाहनांच्या निर्बंध दळणवळणासाठी हा करार झाला.
MVA अंतर्गत मालवाहू वाहनांसाठी ट्रायल रनच्या पूर्वेला कोलकाता-ढाका-आगरतळा आणि दिल्ली-कोलकाता-ढाका मार्गांसह केले गेले.
BBINMVA करारामधील ठळक बाबी – प्रत्येक देश या कराराच्या अंमलबजावणी मधून उद्भवलेला त्याचा स्वत:चा खर्च स्वतः उचलणार
BBINMVA करारामधील ठळक बाबी – प्रत्येक देश या कराराच्या अंमलबजावणी मधून उद्भवलेला त्याचा स्वत:चा खर्च स्वतः उचलणार
करार सदस्य देश इतर देशांमध्ये नोंदणी केलेल्या वाहनांना काही अटी व नियमांतर्गत त्यांच्या प्रदेशात दाखल करण्यास परवानगी देते; सीमाशुल्क आणि दर हे संबंधित देशांकडून निश्चित करण्यात येणार आहे आणि हे द्विपक्षीय आणि तीन पक्षीय मंच येथे निश्चित केले जाईल.
अतिमहत्त्वपूर्ण प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी 6 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाची घोषणा
सर्वोच्च न्यायालयाने अतिमहत्त्वपूर्ण प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी भारताचे सरन्यायाधीश दिपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेत ५ न्यायाधीशांचे एक संवैधानिक खंडपीठ तयार केले आहे.
या खंडपीठात CJI दिपक मिश्रा, न्या. ए. के. सीकरी, न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. अशोक भूषण यांचा समावेश आहे. हे पीठ १७ जानेवारीपासून अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकरणांवर सुनावणी प्रक्रिया सुरू करणार.
महत्त्वपूर्ण प्रकरणांमध्ये आधार कार्ड कायद्याच्या संवैधानिक वैधतेला आव्हान देणारी प्रकरणे आणि सहमतीने वयस्क समलैंगिकांमधील लैंगिक संबंधांना फौजदारी गुन्ह्याच्या श्रेणीतून वगळण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी प्रकरणे आणि अनेक मुद्द्यांवर सुनावणी होईल.
माजी मंत्री रघुनाथ झा यांचे निधन
बिहारचे राजकीय नेता आणि माजी केंद्रीय मंत्री रघुनाथ झा यांचे निधन झाले आहे. ते ७८ वर्षांचे होते.
रघुनाथ झा यांचा संसदीय कार्यकाळ ३७ वर्षांचा राहिला. ते सलग सहा वेळा शिवहरमधून विधानसभेवर मंत्री आणि दोन वेळा अनुक्रमे गोपालगंज आणि बेतिया यामधून आमदार पदावर होते. पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्या कार्यकाळात ते अवजड उद्योग राज्यमंत्री होते.
दिल्ली सर्वाधिक श्रीमंत राज्य, तर बिहार सर्वात गरीब राज्य आहे
राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण (NFHS-4) च्या निष्कर्षानुसार, संपूर्ण भारतात दिल्ली आणि पंजाबमधील लोक सर्वात श्रीमंत आहेत आणि शीर्ष संपत्तीसंदर्भाच्या पाच गटात या प्रदेशांत ६०% हून अधिक श्रीमंत कुटुंब वास्तव्य करतात.
राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण (NFHS-4) च्या निष्कर्षानुसार, संपूर्ण भारतात दिल्ली आणि पंजाबमधील लोक सर्वात श्रीमंत आहेत आणि शीर्ष संपत्तीसंदर्भाच्या पाच गटात या प्रदेशांत ६०% हून अधिक श्रीमंत कुटुंब वास्तव्य करतात.
दूरदर्शन आणि दुचाकी यांसारख्या ग्राहकोपयोगी वस्तूंची मालकी आणि स्वच्छ पेयजलासारख्या मूलभूत सुविधांची उपलब्धता यांसारख्या कौटुंबिक घटकावर आधारित गुणांमधून संपत्ती निर्देशिक तयार केला गेला आहे.
त्यानंतर प्राप्त आकडे सर्व कुटुंबांची संपत्तीसंदर्भात पाच गटात वर्गीकृत करण्यात आले. खालच्या गटात २०% सर्वात गरीब आहेत, तर अग्रगण्य गटात २०% सर्वात श्रीमंत आहेत.
या उपक्रमात वर्ष २०१५-२०१६ मध्ये सहा लाख भारतीय कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले गेले. या अहवालानुसार, ग्रामीण भारतातली २९% कुटुंबे आणि शहरी भागातली केवळ ३.३% कुटुंबे खालच्या गटात आहेत. त्यामुळे दारिद्र्य हा ग्रामीण भागातील प्रमुख घटक म्हणून उघडकीस आला आहे.
शेवटच्या गटात, बिहारमध्ये निम्म्यापेक्षा अधिक कुटुंब आहेत.
दिल्ली आणि पंजाबमध्ये सुमारे ६० % कुटुंब अग्रगण्य श्रीमंतांच्या शीर्ष गटात आहेत. त्यानंतर गोव्याचा (५४.५%) क्रमांक लागतो.
सर्व गटांमधील एकाच कुटुंबाच्या समान संख्येसह, राजस्थानमधील संपत्ती सर्व भारतीय राज्यांमध्ये सर्वसमावेशकपणे वाटली गेली आहे.
अग्रगण्य श्रीमंतांच्या गटातली ७०% लोकसंख्या जैन समाजातली (सर्वात श्रीमंत) आहेत. जैन समाजातील केवळ १.५% भाग खालच्या दोन गटात येतात. जैननंतर शीख समुदायाच्या (५९.६%) लोकांचा क्रमांक लागतो.
हिंदू आणि मुस्लिम समुदायात याबाबतीत फारसा फरक नाही आणि ते संपत्तीच्या राष्ट्रीय वितरणाबाबत जवळ-जवळ आहेत.
अन्य जातींच्या तुलनेत उच्चभ्रू कुटुंबांची संख्या जवळजवळ दुप्पट आहे. अनुसूचित जमातीमधील ४५.९% लोक शेवटच्या गरीब गटात आहेत.
हे सर्वेक्षण वेगवेगळ्या गटांमधील संपत्तीमधील असमानता दर्शविण्यास मदत करते. तसेच वेगवेगळ्या राज्यांतील वेगवेगळ्या परिस्थिती असल्याकारणाने एक समान शासकीय धोरण तयार केले जाऊ शकत नाही, जे सर्व राज्यांवर लागू करता येईल, या कारणाने शासनाला धोरणे आखण्यास मदत होणार.
टर्कीत ४५ किलोमीटर लांब ‘इस्तंबूल कालवा’ चे उद्घाटन
टर्कीच्या सरकारने इस्तंबूलसाठी ४५ किलोमीटर (२८ मैल) लांबीचा त्यांचा नियोजित कालवा मार्ग अनावरीत केला आहे.
‘इस्तंबूल कालवा’ याची पहिल्यांदा २०११ साली घोषणा केली गेली होती. हा कालवा मारमरा समुद्राच्या किनारी असलेल्या कुकूकेक्सेमेस प्रांताच्या इस्तंबूल जिल्ह्यात सुरू होईल, जिथे आधीपासूनच एक आंतर्देशीय तलाव आहे. पुढे ते दुरुसूच्या उत्तरेस काळ्या समुद्रात प्रविष्ट होण्यापूर्वी उत्तरेकडे सझलिदेरे धरणाच्या दिशेने जाईल.
