ब्रिटिश साम्राज्याच्या राजकीय आणि प्रशासकीय गरजेतून एक शतकापूर्वी वसाहतींच्या परिषदेच्या (कलोनियन कॉन्फरन्स) रूपात राष्ट्रकुल (कॉमनवेल्थ) या संस्थेचा उदय झाला. भारत देखील याचा एक भाग आहे.
1917 सालाच्या सुमारास कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंड यांना वसाहतींच्या स्वराज्याचा दर्जा मिळाला होता. 1931 साली सर्व वसाहतींना क्रमाक्रमाने स्वायत्तता देण्याचे धोरण ब्रिटिश सरकारने जाहीर केले.
ग्रेट ब्रिटनच्या संसदेने स्टॅट्यूट ऑफ वेस्टमिन्स्टर हा कायदा करून राष्ट्रकुलाला 1931 साली मान्यता दिली आणि साहजिकच इम्पीअरिअल कॉन्फरन्स ही संज्ञा कालबाह्य ठरून ‘ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन्स’ ही संज्ञा रूढ झाली.
1947 साली ‘ब्रिटिश कॉमनवेल्थ’ या नावातून ब्रिटिश हा शब्द वगळण्यात आला. राष्ट्रकुलाचा प्रभाव कायद्याच्या स्वरूपाचा नसून राजकीय स्वरूपाचा आहे आणि माध्यम राजनैतिक स्वरूपाचे आहे.
पूर्वप्रथेनुसार राष्ट्रकुलाचे प्रमुखपद ब्रिटिश राजमुकुटाकडे (म्हणजे राजा किंवा राणीकडे) (सध्या क्वीन एलिझाबेथ द्वितीय यांच्याकडे) आहे, जे की आता संघटनेचे प्रमुख आहेत.
1965 साली राष्ट्रकुलाचे लंडन (UK) या शहरात स्वतंत्र सचिवालय स्थापन करण्यात आले.लंडनमधील मार्लबरो हाउस येथे हे सचिवालय आहे. हे सचिवालय परिषदेच्या शिखर बैठका, सदस्यदेशांच्या मंत्र्यांच्या बैठका, सल्लागार समित्यांच्या बैठका यांचे आयोजन करते. हे सचिवालय सदस्यदेशांमध्ये संवाद साधून धोरणात्मक सल्लाही देते.
परिषदेचे महासचिव (Secretary General) या सचिवालयाचे नेतृत्व करतात. सदस्यदेशांचे प्रमुख मतदानाने या महासचिवांची निवड करतात. ही निवड चार वर्षांसाठी असते आणि एका व्यक्तीला फक्त दोन वेळाच हे पद भूषविता येते.
रचना व कार्य
राष्ट्रकुल परिषदेचा इतिहास १ जुलै १८६७ पासून सुरू होतो. या दिवशी कॅनडा हा देश ब्रिटिश साम्राज्यातून स्वतंत्र झाला. मात्र स्वातंत्र्यानंतरही कॅनडाने ब्रिटनबरोबरचे संबंध अबाधित ठेवले. हळूहळू ब्रिटिश साम्राज्य लयाला गेले. त्यानंतर बालफोर करार, लंडन, सिंगापूर आणि हरारे करार या घटना घडल्या आणि त्यातून सध्याची राष्ट्रकुल परिषद आकाराला आली.
प्रत्यक्षात १९४९च्या लंडन ठरावानंतर राष्ट्रकुल परिषद अस्तित्वात आली. राष्ट्रकुल देशांनी जगाचा २० टक्के भूभाग व्यापला असून या देशांची लोकसंख्या जगाच्या लोकसंख्येच्या एकतृतीयांश आहे.
सदस्यदेशांच्या प्रमुखांची बैठक दर दोन वर्षांनी होते. CHOGM (कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गव्हर्ऩमेंट मीटिंग) या आद्याक्षरांनी ओळखल्या जाणाऱ्या या बैठकीत सर्व महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातात. त्याशिवाय सदस्यदेशांचे अर्थमंत्री, आरोग्यमंत्री, कायदामंत्री यांच्या वेळोवेळी बैठका होत असतात.
दक्षिण सूदान, पॅलेस्टाइन, इझ्राएल, गँबिया अशा अनेक देशांनी राष्ट्रकुल परिषदेचे सदस्यत्व घेण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. नायजेरिया, पाकिस्तान, झिंबाब्वे आणि फिजी या देशांचे सदस्यत्व तात्पुरते रद्द करण्यात आले आहे. पाकिस्तान, आयर्लंड, मालदीव आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांनी सदस्यत्व सोडण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. यांपैकी काही देश पुन्हा सदस्य बनले आहेत.
राष्ट्रकुल या संघटनेत पुढील राष्ट्रे सभासद होती.ग्रेट ब्रिटन, आयर्लंड प्रजासत्ताक, कॅनडा, न्यू फाउंडलंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, दक्षिण आफ्रिका, श्रीलंका, घाना, मलेशिया, नयाजेरिया, सायप्रस, सिएरा लेओन, टांझानिया, जमेका, त्रिनिदाद आणि टोबॅगो, युगांडा, केन्या, मालावी प्रजासत्ताक, झांबिया, मॉल्टा, गँबिया, सिंगापूर, गुयाना, बोट्स्वाना, लेसोथो, बार्बेडोस, मॉरिशस, स्वाझीलँड, पश्चिम सॅमोआ, टाँगा, फिजी, बांगला देश, बहामा, ग्रेनेडा, भारत, पाकिस्तान, नाऊरू, अँटिग्वा-बार्बूडा, सेंट किट्सनेव्हिझ, डोमिनिकन प्रजासत्ताक, सेंट लुसीया, सेंट व्हिंसेंट, ब्रूनाई व ऱ्होडेशिया (झिंबाव्वे).
यांपैकी आयर्लंड प्रजासत्ताक, दक्षिण आफ्रिका आणि पाकिस्तान यांनी अनुक्रमे १९४९, १९६१ व १९७२ साली राष्ट्रकुलातून सभासदत्व काढून घेतले. त्यानंतर काही देश परत सभासद बनले.
सध्या सभासद राष्ट्रे
अँटिग्वा-बार्बूडा, ऑस्ट्रेलिया, बांगलादेश, बहामा, बोट्स्वाना, बार्बेडोस, बेलीझ, ब्रूनाई , कॅमेरून, कॅनडा, डोमिनिकन प्रजासत्ताक, सायप्रस, इस्वतींनी, फिजी, गॅम्बिया, घाना, ग्रेनेडा, जमेका, भारत, गुयाना, केनिया, किरिबाटी. लेसोथो, मलावी, मलेशिया, माल्टा, मॉरिशस, मोझाम्बिक, नामिबिया, नाऊरू, न्यूझीलंड, नायजेरिया, पाकिस्तान, पापुआ न्यू गुनिया, रवांडा, सेंट किट्स अँड नेव्हीस, सेंट ल्युशिया, सेंट व्हिन्सेंट अँड ग्रेनेडीन्स, सामोआ, सिशल्स, सिएरा लिओन, सिंगापूर, सोलोमन आयलँड, दक्षिण आफ्रिका, श्रीलंका, टांझानिया, टोंगा, त्रिनिदाद अँड टोबॅगो, टुवालु, युगांडा, युनायटेड किंग्डम, वनउत्तू, जांबिया
