स्वातंत्र्योत्तर काळातील किंमत प्रवृत्ती
सुरुवातीला भारताने सन १९५०-५१ हे भारतातील चलनवाढ साठी मूळ वर्ष मानले नंतर प्रत्येक दहा वर्षांनी यामध्ये बदल करण्यात आला. त्यानुसार १९६०-६१, १९७०-७१, १९८१-९२ व ९३-९४ अशी मुळ वर्ष मानण्यात आली.
पहिली पंचवार्षिक योजना
पहिल्या योजनेत नियोजनाची बहुतांश उद्दिष्ट्ये सफल झाली त्यामुळे किंमत प्रवृत्ती घटीचा कल होता. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालखंडात किंमत निर्देशांक २२% खाली आला. १९५२ चा किंमत निर्देशांक १०० मानल्यास तो १९५५-५६ ला ९९ झाला.
दुसरी पंचवार्षिक योजना
पहिली योजना अपवाद वगळता दुस-या महायुध्दापासून (१९३९) भारतात भाववाढीची प्रवृत्ती दिसून येते. दुस-या योजना कालावधीत ३०% किंमत निर्देशांकात वाढ झाली.
तिसरी पंचवार्षिक योजना
तिस-या योजनेत मोठ्या प्रमाणात भाववाढ झाली. किंमत निर्देशांक ३५% नी वाढला. १९६२ ला चीनचे आक्रमण व १९६५ ला पाक युध्दामुळे संरक्षण खर्च वाढला. १९६५-६६ ला दुष्काळ परिस्थिती निर्माण झाली. साठेबाजी व काळ्या बाजाराने किंमती खूपच वाढल्या.
चौथी पंचवार्षिक योजना
चौथ्या योजनच्या पहिल्या तीन वर्षात (१९६९-७२) किंमत निर्देशांक प्रतीवर्षी ५ ते ६% वाढ झाली. चौथ्या व पाचव्या वर्षी (१९७२-७३ व ७३-७४) किंमत निर्देशांक २०% वर पोहोचला.
कारणे: बांग्लादेश निर्वासिताने सरकारी खर्चात प्रचंड वाढ झाली. १९७२-७३ ला तीव्र दुष्काळ निर्माण झाला.१९७३ ला पेट्रोलियम पदार्थाच्या किंमतीत ४००% ने वाढ झाली. जागतिक भाववाढीची स्थिती होती.घाउक किंमतीचा निर्देशांक सन १९६०-६१ चा १०० मानल्यास सप्टेंबर १९७४ मध्ये तो ३३१ वर जावून पोहोचला.
पाचवी पंचवार्षिक योजना
आणीबाणीचा कालखंड – चौथ्या योजनेशी तुलना करता आणिबाणी काळात किंमतीत घट होण्याचा कल होता.१९७४ च्या ३३१ वरुन किंमत निर्देशांक १९७५ व१९७६ मध्ये अनुक्रमे ३०९ व २८३ वर आला. पण मार्च १९७७ नंतर परत किंमत वाढीला सुरुवात होऊन ती पुर्वस्थितीला गेली. किंमत नियत्रंणाच्या आणीबाणीच्या दाव्याच्या फुगा फुटला.
जनता राजवटीतील किंमत प्रवृत्तीचा काळ ( सन १९७७-७९)
सन १९७७-७९ या कालावधीत जनता राजवटीने निश्चितच स्थैर्यता निर्माण केली. सन १९७० -७१ चा किंमत निर्देशांक १०० मानल्यास मार्च १९७७-१८३, जाने १९७८-१८४ व १९७९-१८५ असा निर्देशांक होता.
कारणे – अन्नधान्याचे वाढते उत्पादन व सरकार जवळील राखीव साठा, वाढते औद्योगिक उत्पादन या कारणाने किंमतीत स्थैर्यता निर्माण झाली. या वेळी देशाला ५००० कोटी रु. चे परकीय चलन मिळाले त्याचा वापर आयातीसाठी करण्यात आला. फेब्रुवारी १९७९ च्या कठोर अंदाजपत्रकाने किंमत पातळीत स्थिरता आली. व तुटीचा अर्थभरणा कमी केला गेला.
१९७९ ला खनिज तेलाच्या किंमती वाढीचा दुसरा धक्का बसला. यावेळी खनिज तेलाच्या किंमतीत १३०% नी वाढ झाली.
६वी पंचवार्षिक योजना
सन १९८० ला काँग्रेस पक्ष सत्तेवर आला. १९७९ -८० मध्ये पिकांचे उत्पादन कमी झाले. इ. कारणांमुळे किंमतवाढीचा कल होता. सन १९८०-८१ मध्ये घाऊक किंमतीचा निर्देशांक २५६ होता व तो १९८४-८५ ला ३३८ एवढा वाढला.
सन १९८३-८४ मध्ये सरकारने भाववाढी विरुध्द कठोर उपाय योजले. व्यापारी बँकांच्या पतनिर्मितीवर बंधने घातली. सार्वजनिक खर्चात कपात केली. पैशाचा पुरवठा कमी केला.
अन्न धान्याचा पुरवठा वाढविला. या योजना कालावधीत किंमतीतील वार्षिक वाढ ६ ते ७% होती.
७वी पंचवार्षिक योजना
सातव्या योजनेत ६ व्या योजनेतील विविध उपायांनी चलनवाढीच्या प्रक्रियेत घट झाली.
सन १९८०-८१चा किंमत निर्देशांक १०० गृहित धरल्यास सन १९८५ -८६ मध्ये घाऊक किंमत निर्देशांक १२५ होता. तो १९८९-९० मध्ये १६६ एवढा वाढला.
सन १९८४-८५ मध्ये वार्षिक चलन वाढीचा दर ७% होता तो ४.७ एवढा कमी झाला. ७ व्या योजनेत आरबीआय ने निवडक पतनियंत्रणाचे धोरण कडक केले. सरकारने वाढती भाववाढ नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला.
गहू तांदूळाचा साठा वाढविला. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था वाढविली.
गरिबांसाठी अनेक कार्यक्रम सुरु केले. यामुळे किंमतीतील स्थैर्यता योग्य बंधनात राहीली.
सन १९९० नंतर किंमतीमधील प्रवृत्ती.
७ व्या योजनेत किंमत पातळीत सरासरी ७% वार्षिक वाढ होती पण १९९० नंतर किंमती जास्त वेगाने वाढू लागल्या.
कारणे – १) सरकारी खर्चात वाढ व अप्रत्यक्ष करात वाढ झाली.
१) निव्वळ राजकीय कारणाने अन्नधान्याच्या किंमतीत वाढ करण्यात आली.
२) पेट्रोलियम देशांनी पेट्रोल उत्पादनावर आकारलेला जादा कर १९९०-९१ मध्ये खनिज तेल किंमतवाढीचा तिसरा धक्का बसला. ऑगस्ट १९९१ मध्ये किंमत वाढ १६.७% पर्यत वाढली.
भारतातील चलनवाढ मापनाच्या पध्दती
घाऊक किंमत निर्देशांक (Wholesale price index-W.P.I)
महत्वाच्या ४३५ वस्तूंच्या घाऊक किंमतीतील बदलावरुन हा निर्देशांक काढतात.
यात मुख्यतः औद्योगिक कच्च्यामालाच्या वस्तू असतात.
घाऊक किंमत निर्देशांकाचे आधारवर्ष १९९३-९४ हे आहे.
सध्या नवा घाऊक किंमत निर्देशांक तयार करण्यात आला असून त्यात ३००हून जास्त वस्तूंचा समावेश केला आहे.
त्याचे आधार वर्ष आहे. २०११-१२
[table id=2 /]
[table id=3 /]
ग्राहक किंमत निर्देशांक (Consumer Price Index – C.P.I.)
यामध्ये जिवनावश्यक वस्तू व सेवांच्या किरकोळ किंमतीवरुन दरमहा निर्देशांक काढतात.
समाजातील ४ गटातील उपभोक्त्यांच्या खर्चात कसा बदल होत गेला हे कळते.
- C.P.I. for Industrial Works (C.P.I.-I.W.)
- C.P.I. for Agricultural Laboraors (C.P.I.-A.L.)
- C.P.I. for Urban Non Manual Employees (C.P.I. – UNME)
- C.P.I. For Reveral Laborars (C.P.I.-R.L.)
१ एप्रिल २००० पासून किंमत निर्देशांक पायाभूत वर्ष १९९३-९४ ठरविण्यात आले
भारतातील चलनवाढ कारणे
अ) मागणीत वाढ घडवून आणणारे घटक
लोकसंख्येतील प्रचंड वाढ
१९५१ -५६ कोटी
२००१-१०२ कोटी
सरकारी खर्चात प्रचंड वाढ
१९५१-७४० कोटी
१९९७-९८ – ३८१२०० कोटी
प्रचंड गुंतवणूक
१९५०-१००० कोटी
१९९०-८०००० कोटी
पैशांच्या पुरवठ्यातील वाढ
[table id=4 /]
तुटीचा अर्थभरणा
[table id=5 /]
६) काळा पैसा
७) खाजगी खर्चात वाढ
८) अंतर्गत कर्जाची परत फेड
९) निर्यात वाढ
१०) कर घट
११) स्वस्त पैशांचे धोरण
ब) पुरवठ्यात वाढ घडवून आणणारे घटक
१. अन्नधान्य उत्पादनात चढउतार
२. साठेबाजी व सट्टेबाजी
३. शासनाचे अयोग्य धोरणे
४. ओद्योगीक उत्पादनात वाढ
५. महाग वाहतूक
६. वाढती करवाढ
७. जागतीक भाववाढ
८. नैसर्गिक संकटे
९. औद्योगीक कलह
१०. चैनीच्या वस्तू उत्पादन
क) भाववाढीची इतर काही कारणे
१) वेतन भत्ते व करांमध्ये वाढ
२) आंतरराष्ट्रीय बाबी
