चालू घडामोडी १० ते १६ ऑगस्ट २०२०

वडिलोपार्जित संपत्तीवर मुलीचा समान हक्क

न्यायमूर्ती अरूण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने वडिलोपार्जित संपत्तीवरील मुलीच्या हक्काविषयीएक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्या. एस. अब्दुल नझीर आणि न्या. एम. आर. शाह हेदेखील या खंडपीठात होते.

हिंदू उत्तराधिकार कायद्यामध्ये 2005 सालाची सुधारणा करण्यात आली असून वडील किंवा मुलगी हयात असली वा नसली, तरीही त्या मुलीचा हिंदू संयुक्त कुटुंबातल्या वडिलांच्या संपत्तीवर समान हक्क असणार.

कुटुंबातल्या मुलीचे 2005 सालापूर्वी निधन झाले असणार, तरी देखील तिचा वडिलांच्या संपत्तीवर हक्क असणार आणि हयात नसलेल्या मुलीच्या मुलांचा आजोबांच्या संपत्तीवर हक्क असणार.

हिंदू विवाह कायद्यानुसार जर पहिल्या पत्नीच्या मृत्यूनंतर किंवा घटस्फोटानंतर दुसरे लग्न झाले असणार तर ते लग्न कायदेशीर मानले जाते.

अशा स्थितीत दुसऱ्या पत्नीच्या मुलांचा त्या व्यक्तीच्या संपत्तीवर हक्क असतो, पण त्या व्यक्तीला वारसाहक्काने मिळालेल्या संपत्तीवर त्यांचा हक्क नसतो.

जर संपत्ती वडिलोपार्जित नसली म्हणजे ती कमावलेली असली, तर त्या संपत्तीची वाटणी कशी करायची, याचा सर्वस्वी अधिकार वडिलाचा आहे. वडील जिवंतपणी किंवा हयात नसताना ती संपत्ती वडील कुणाच्याही नावे करू शकतात.

AIM आणि डेल टेक्नॉलॉजीज यांचा “विद्यार्थी उद्योजकता कार्यक्रम 2.0”

अटल टिंकरिंग लॅबच्या (ATL) तरूण संशोधकांसाठी अटल इनोव्हेशन मिशन (AIM), नीती आयोग यांनी डेल टेक्नॉलॉजीज या कंपनीच्या सहकार्याने 11 ऑगस्ट 2020 रोजी “विद्यार्थी उद्योजकता कार्यक्रम 2.0” (SEP 2.0) याचा शुभारंभ केला.

SEP 1.0 कार्यक्रमाच्या अभूतपूर्व यशानंतर, लगेचच याच्या दुसऱ्या भागाचा प्रारंभ करण्यात आला.

SEP 2.0 कार्यक्रमामुळे विद्यार्थी संशोधकांना डेल कंपनीच्या प्रतिनिधींच्या सोबतीने काम करण्याची संधी मिळणार आहे. त्यांना मार्गदर्शकांचा पाठिंबा मिळणार, नमुना व तपासणीसाठी प्रोत्साहन आणि अंतिम वापरकर्त्याकडून अभिप्राय, बौद्धिक संपदेची नोंदणी आणि कल्पनांचे पेटंट करून घेणे, प्रक्रिया व उत्पादने, उत्पादनासाठी प्रोत्साहन तसेच बाजारपेठेत उत्पादन सादर करताना देखील प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

वेंकटरायपूर आणि नोलियासाही (ओडिशा): UNESCO-IOC तर्फे “सुनामी रेडी” दर्जा प्राप्त करणारी गावे

ओडिशाची किनारपट्टीवरील वेंकटरायपूर (गंजम जिल्हा) आणि नोलियासाही (जगतसिंगपूर जिल्हा) या दोन गावांना UNESCOच्या आंतरसरकारी सागरविज्ञान आयोग (IOC) तर्फे “सुनामी रेडी” म्हणजेच “सुनामीसाठी तयार” हा दर्जा दिला गेला आहे.

हा दर्जा प्राप्त करणारी ही भारतातली तसेच हिंद महासागर प्रदेशातली प्रथम गावे आहेत.

ज्या ठिकाणी सुनामी येण्याचा धोका असतो तेथील लोकांना वेळेवर त्याचा अचूक इशारा मिळाला तर त्यांचा जीव वाचविण्यासाठी ते प्रयत्न करू शकतात,नुकसान कमी होते आणि प्रतिसाद वाढवता येतो, असे निदर्शनास आले आहे.

त्यासाठी म्हणून संयुक्त राष्ट्रसंघ शिक्षण, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक संघटना (UNESCO) यांच्या आंतरसरकारी सागरविज्ञान आयोगाने (IOC) “सुनामी रेडी” हा सुनामीच्या तयारीवर आधारित असलेला कार्यक्रम तयार केला आहे.

किनारपट्टीवरील लोकांना सुनामीच्या धोक्यासाठी तयार करणे, जिवितहानी आणि मालमत्तेची हानी कमी करणे आणि समुदायाची रचनात्मक आणि पध्दतशीरपणे उत्तम सराव संकेत तयार करणे ही या कार्यक्रमाची मुख्य उद्दिष्ट्ये आहेत.

‘द इंडियन सुनामी अर्ली वाँर्निंग सेंटर’ (ITEWC) यांची इनकाँईस (INCOIS) ही संस्था भारतातली सुनामी सल्ला देणारी विभागीय संस्था आहे.

हिंद महासागर क्षेत्रात (25 देशांना) सुनामी संबंधीत सेवा देण्याची जबाबदारी इनकाँईस या संस्थेकडे आहे.

प्रा. (डॉ.) प्रदीपकुमार जोशी: केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे सदस्य, प्रा. (डॉ) प्रदीपकुमार जोशी यांनी 7 ऑगस्ट 2020 रोजी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (UPSC) अध्यक्षपदाची  शपथ घेतली.

आयोगाचे मावळते अध्यक्ष अरविंद सक्सेना यांनी जोशी यांना पद व गोपनीयतेची शपथ दिली.

प्रा. जोशी यांनी 12 मे 2015 रोजी सदस्य म्हणून UPSC आयोगामध्ये प्रवेश केला. यापूर्वी जोशी त्यांनी छत्तीसगड लोकसेवा आयोग आणि मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्षपद भूषवले.

त्यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक नियोजन व प्रशासन संस्था (NIEPA) याचे संचालक म्हणूनही काम पाहीले. ते आर्थिक व्यवस्थापन क्षेत्रातले एक नामवंत तज्ज्ञ आहेत.

‘प्रोजेक्ट लायन’ आणि ‘प्रोजेक्ट डॉल्फिन’ या संवर्धन कार्यक्रमांची घोषणा

देशातल्या जैवविविधतेच्या संरक्षणासाठी आणि संवर्धनासाठी चाललेल्या प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर, 15 ऑगस्ट 2020 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘प्रोजेक्ट लायन’ आणि ‘प्रोजेक्ट डॉल्फिन’ या नव्या संवर्धन कार्यक्रमांची घोषणा केली.

‘प्रोजेक्ट टायगर’ आणि ‘प्रोजेक्ट एलिफंट’ यांच्या यशानंतर आता आगामी काळात आशियाई सिंह आणि गंगा डॉल्फिन या प्रजातींच्या संवर्धनासाठी भारत सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामानातले बदल मंत्रालयाने 10 वर्षांच्या कार्यक्रमाची योजना आखली आहे.

‘प्रोजेक्ट लायन’ अंतर्गत आशियाई सिंहांची सुरक्षा, आवश्यक पायाभूत सुविधा, त्यांच्यासाठी आवश्यक विशेष आरोग्य सुविधा यावर काम होणार आहे.

‘प्रोजेक्ट डॉल्फिन’ अंतर्गत नद्या, समुद्रात राहणाऱ्या दोन्ही प्रकारच्या डॉल्फिन प्रजातींच्या संवर्धनावर लक्ष केंद्रित केले जाणार.

गंगा डॉल्फिन (प्लॅटनिस्टा गंगेटिका गंगेटिका / गंगेटिक रिव्हर डॉल्फिन) ही प्रामुख्याने गंगा आणि ब्रह्मपुत्र नद्यांमध्ये आढळणारी गोड्या पाण्यातली डॉल्फिन प्रजाती आहे.

आशियाई सिंह (एशियाटिक लायन) ही भारतातली ‘पॅंथरा लियो’ या कुटुंबातली एक प्रजाती आहे. आज भारतात ही प्रजाती गुजरातच्या गिर राष्ट्रीय उद्यानापुरतीच मर्यादित आहे.

भारत सरकारचे ‘राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य अभियान’

दिनांक 15 ऑगस्ट 2020 पासून आरोग्य क्षेत्रामध्ये एक महत्त्वाचा पुढाकार घेतला गेला आहे. “राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य अभियान” (National Digital Health Mission) या राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला आहे.

या कार्यक्रमामध्ये तंत्रज्ञानाची खूप मोठी आणि महत्त्वाची भूमिका असणार आहे. कोणालाही औषधोपचार करताना होणारा त्रास कमी व्हावा, यासाठी तंत्रज्ञानाची अतिशय उत्तम पद्धतीने मदत घेवून हे अभियान राबविण्यात येणार आहे.

प्रत्येक भारतीयाला एक “हेल्थ आय.डी.” म्हणजेच विशिष्ट “आरोग्य ओळखपत्र” देण्यात येणार.या आरोग्य ओळखपत्रामध्ये प्रत्येकाच्या आरोग्याची माहिती डिजिटल माध्यमातून जमा केली जाणार.

प्रत्येकाने केलेल्या आरोग्य चाचण्या, प्रत्येकाचे आजार, कोणत्या आरोग्य चाचण्या केल्या त्याविषयीची माहिती, चिकित्सकांकडून कोणते औषध घेतले, त्यांनी तुमच्या आजाराचे नेमके काय निदान केले, कधी कोणते औषध दिले, केलेल्या चाचणीचा अहवाल काय आला, अशी सगळी माहिती त्या एकाच आरोग्य ओळखपत्रामध्ये मिळू शकणार आहे.

प्रख्यात शायर राहत इंदौरी यांचे निधन

प्रख्यात शायर आणि गीतकार राहत इंदौरी यांचं निधन झालं आहे. ते 70 वर्षांचे होते.मध्य प्रदेशातील इंदौरमधल्या रुग्णालयात त्यांना रविवारी दाखल करण्यात आलं होतं.

त्यांना करोनाची लागण झाली होती. त्यांना दोनदा हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्यानंतर त्यांची प्राणज्योत मालवली.

सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येच्या बाबतीत भारत प्रथम क्रमांकावर

नैसर्गिक शेती ही काही भारतामध्ये नवीन संकल्पना नाही. शेतीचे सेंद्रिय अवशेष, गाईचे शेण, पालापाचोळा कुजवून तयार करण्यात आलेले खत, यांचा वापर शेतीमध्ये केला जातो.

सेंद्रिय उत्पादनाला केवळ भारतामध्येच नाही तर जागतिक पातळीवर सातत्याने मागणी वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. निरोगी शरीरासाठी सुरक्षित अन्नधान्याची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून वाढत आहे.

त्यामुळे शेतामध्ये रसायनांचा, रसायनिक खतांचा वापर करणे टाळून सेंद्रिय शेती करण्याला सिद्ध असलेल्या शेतकरीच्या दृष्टीने चांगल्या संधी निर्माण होत आहेत.

सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येच्या बाबतीत भारत जगात प्रथम क्रमांकावर आहे. तर सेंद्रिय शेतीच्या क्षेत्राचा विचार केला तर भारत नवव्या क्रमांकावर आहे.

सिक्कीम या संपूर्ण राज्यामध्ये केवळ सेंद्रिय शेती केली जाते. पूर्णतः सेंद्रिय शेती करणारे हे जगातले पहिले राज्य ठरले आहे.

सिक्कीम पाठोपाठ त्रिपुरा आणि उत्तराखंड या राज्यांनी आपल्या क्षेत्रात संपूर्णपणे सेंद्रिय शेती करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. ईशान्य भारतामध्ये पारंपरिक पद्धतीने सेंद्रिय शेती केली जाते. या भागात रासायनिक खतांचा वापर इतर देशांच्या तुलनेमध्ये अतिशय कमी करतात. त्याचबरोबर आदिवासी आणि इतर लहान बेटांवरही सेंद्रिय शेती करण्यात येत आहे.

रसायनमुक्त, सेंद्रिय शेती व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी दोन योजना तयार करण्यात आल्या आहेत – ‘मिशन ऑर्गेनिक व्हॅल्यू चेन डेव्हलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रिजन’ (MOVCD) आणि ‘परंपरागत कृषी विकास योजना’ (PKVY).

या योजना 2015 साली लागू करण्यात आल्या. त्याच्याच जोडीला ‘कृषी निर्यात धोरण 2018’ तयार करण्यात आल्यामुळे सेंद्रिय कृषी उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेत खूप चांगली मागणी निर्माण होऊ लागली.

‘सार्थक’: भारतीय तटरक्षक दलाचे चौथे गस्ती जहाज

13 ऑगस्ट 2020 रोजी भारतीय तटरक्षक दलाच्या ‘सार्थक’ नामक गस्ती जहाजाचे जलावतरण करण्यात आले.

तटरक्षक दलासाठी बनविण्यात येणाऱ्या पाच गस्ती जहाजांच्या मालिकेतले हे चौथे गस्ती जहाज आहे.

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड या सार्वजनिक कंपनीने या जहाजाची रचना आणि बांधणी स्वदेशी तंत्रज्ञानाने केली आहे.

जहाजात अत्याधुनिक अशी नौकानयन आणि संचार साधने, संवेदक आणि यंत्रणा बसविण्यात आल्या आहेत.

105 मीटर लांबी असलेल्या या जहाजाचे वजन 2350 टन असून जहाजाला 9100 किलोवॅटची दोन इंजिन आहेत, ज्या माध्यमातून 6000 नॉटीकल मैलांपर्यत 26 नॉटस गति प्राप्त केली जाऊ शकते.

शोध आणि तपास कार्यासाठी ट्वीन-इंजिन हेलिकॉप्टर, चार हायस्पीड बोट आणि एक शिडाचे जहाज वाहून नेण्याची क्षमता या जहाजामध्ये आहे. समुद्रातल्या तेल गळतीमुळे होणाऱ्या प्रदुषणाला रोखण्यासाठी नियंत्रण प्रदुषण प्रतिसाद साधने वाहण्याची जहाजाची क्षमता आहे.

महेंद्रसिंह धोनी व सुरेश रैनाची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती

भारताचा माजी कर्णधार आणि यष्टीरक्षक महेंद्रसिंह धोनी यानं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे.

15 ऑगस्टच्या दिवशीच महेंद्रसिंह धोनी याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. आत्तापर्यंतच्या टीम इंडियाच्या यशस्वी कर्णधारांपैकी एक म्हणून धोनीचा लौकिक आहे.

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून त्यानं निवृत्ती घेतली असली तरी तो आयपीएल सामन्यांमध्ये मात्र दिसणार आहे.

39 वर्षीय धोनीनं यापूर्वीच कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली होती. महेंद्रसिंह धोनीनं आपल्या इन्स्टाग्राम पोस्टद्वारे आपल्या निवृत्तीची घोषणा केली.

सुरेश रैना यानंदेखील आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. सुरेश रैनानं आपल्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरूनच आपली निवृत्ती जाहीर केली आहे.

2018 मध्ये रैना आपला अखेरचा एकदिवसीय सामना खेळला होता. तर 2015 मध्ये तो अखेरचा कसोटी सामना खेळला.

रैनानं आतापर्यंत भारतासाठी 18 कसोटी सामने, 226 एकदिवसीय सामने आणि 78 टी-20 सामने खेळले आहेत. तर त्याच्या नावावर एकदिवसीय सामन्यांमध्ये 5,615 धावा आहेत.

केंद्र सरकारला रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून अपेक्षित सहकार्याचा हात

करोना आणि टाळेबंदीबाबतच्या पाश्र्वभूमीवर तीव्र आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या केंद्र सरकारला रिझव्‍‌र्ह बँकेने अपेक्षित सहकार्याचा हात देऊ केला आहे.

वित्तीय तुटीची चिंता भेडसावणाऱ्या सरकारला रिझव्‍‌र्ह बँक 57,128 कोटी रुपयांचा लाभांश हस्तांतरित करणार आहे.

रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील कोटय़वधीच्या वरकड रकमेबाबत केंद्र सरकार गेल्या अनेक महिन्यांपासून आग्रही होते.

यामुळे माजी गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित पटेल तसेच माजी डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनीही नाराजी व्यक्त केली होती.

केंद्र सरकारमध्ये वित्त विभागाचे सचिवपद भूषविलेल्या शक्तिकांत दास यांची मध्यवर्ती बँके च्या गव्हर्नरपदी नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांनी मात्र या मुद्दय़ावर सहकार्याचीच भूमिका आजवर घेतलेली आहे.

त्यांच्या नेतृत्वाखाली आधीच्या वर्षांत 1.76 लाख कोटी रुपये देण्यात आले होते. यामध्ये 1.23 लाख कोटी रुपये लाभांश व 52,637 कोटी रुपये अतिरिक्त तजविजेपोटीची रक्कम यांचा समावेश आहे.