१. लोक अंदाज समिती (Committee on Estimates)
२. लोकलेखा समिती (Public Accounts Committee)
३. सार्वजनिक निगम समिती (Public Undertaking Committee)
१)लोक अंदाज समिती :– १८९२ मध्ये जगात सर्व प्रथम इंग्लंडने अंदाज समितीची स्थापना केली.
सन १९५० मध्ये अंदाज समितीची स्थापना भारतात करण्यात आली.
रचना:– अंदाज समितीत एकूण ३० सभासद असतात.
हे सर्व सभासद लोकसभा सदस्यामधून निवडले जातात. यामधून एक तृतीयांश सभासद दर वर्षी निवृत्त होतात. तर दोन तृतीयांश सभासदांची फेर निवड केली जाते कारण जुने सभासद अनुभवी म्हणून नव्या समितीत घेतले जातात. या समितीमध्ये शासनाचा एकही प्रतिनिधी किंवा मंत्री असत नाही.
कार्य:– अ)शासकीय अंदाज पत्रकीय धोरणासंबंधी सुधारणा सुचविणे.
ब) केंद्राने केलेल्या खर्चात काटकसर करता येईल का हे तपासणे व तशा शिफारशी करणे.
क) संसदेने मंजूर केलेला निधी योग्य प्रकारे वाटप झाला आहे का नाही हे पाहणे.
२. लोक लेखा समिती:– लोक लेखा समितीची स्थापन सर्वप्रथम १८६१ मध्ये इंग्लंडमध्ये करण्यात आली.भारतात या समितीची स्थापना १९२१ मध्ये करण्यात आली.
सदस्य:– १९५४ पासून या समितीमध्ये लोकसभेचे सभासद असतात.
१९५४ पासून या समितीमध्ये लोकसभेचे १५ व राज्य सभेतील ७ सदस्य निवडले जातात.
या समितीचा कार्यकाल एक वर्षाचा तर सभासदांचा कार्यकाल / कालावधी २ वर्षाचा असतो.
मंत्रीमंडळातील कोणत्याही मंत्र्यास या समितीचे सदस्यत्व देता येत नाही.
CAG हा या समितीचा मित्र, सल्लागार असतो.
कार्ये:-
केंद्र शासनाचे संसदेसमोर ठेवलेली सर्व हिशोब यांची तपासणी करुन त्याचा अहवाल संसदेला सादर करण्याचे कार्य लोक लेखा समिती करते.
३. सार्वजनिक निगम समिती: – १९५३ मध्ये लोक लेखा समिती अंतर्गत या समितीची स्थापना करण्यात आली होती.१९६३ ला सार्वजनिक निगम समितीची स्वतंत्र समिती म्हणून स्थापना करण्यात आली.
रचना: सदस्य संख्या – १५ असते.यापैकी १० सदस्य लोकसभा सदस्य तर ५ सदस्य राज्यसभा सदस्य असतात.
कार्यकाल – या समितीचा कार्यकाल एक वर्षाचा असतो.
कार्ये:–
१. सार्वजनिक उपक्रमाचे अहवाल व लेखा परीक्षणे पाहणे.
२. नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांचे सार्वजनिक उपक्रमासंबंधीच्या अहवालांचे परिक्षण करणे.
३. दैनंदिन व्यवस्थापन आणि धोरणाविषयी बाबींसंबधी समितीला अधिकार नाही.
