भारताचा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक / सर हिशोब तपासणीस
(CAG / controller & Auditor General)
स्वातंत्र्य पुर्व काळात या पदाची निर्मिती १८५७ मध्ये झाली.
स्वातंत्र्यानंतर या पदाची स्थापना १९५० झाली.
तरतूद : कलम १४८
कार्यकाल – CAG चा कार्यकाल ६ वर्षे किंवा वयाची ६५ वर्षे असतो.
पद मुक्ती – १) कार्यकाल संपल्यावर निवृत्तीमुळे
२) संसदेद्वारे महाभियोग चालवून पदमुक्त केल्यास पद सोडावे लागते. त्यासाठी संसदेचे विशेष बहुमत लागते.
निवृत्ती वय – ६५ वर्षे
वेतन – दरमहा तसेच कार्यालयीन खर्च संचित निधीतून देण्यात येतो. यावर संसदेत मतदान घेता येत नाही.
CAG हा केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्यासाठी एकच असतो.
CAG – ला भारताच्या अर्थव्यवहाराचा संरक्षक असे संबोधतात
पात्रता – सर्वसाधारणतः ज्याला प्रशासकीय कामकाजाचा अनुभव, लेख्यासंबंधीचे व आर्थिक व्यवहारांचे उत्त्तम ज्ञान आहे अशाच व्यक्तीची नेमणूक करतात.
CAG – ची नेमणूक करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींचा आहे. (IAS दर्जाची व्यक्ती)
महालेखापालाच्या सेवा शर्तीबाबतचे नियम संसदेमार्फत निर्धारित केले जातात.
CAG च्या कार्यकाळात त्यांना नुकसान पोहचेल अस कोणताही बदल संसदेला करता येत नाही.
कार्य:-
सन १९७६ पर्यत सरहिशोब तपासणीसाच्या कामाचे
१) लेखे विषयक कामे व
२) लेखे तपासणी विषयक कामे असे दोन भाग पडतात
सन १९७६ पासून सरहिशोब तपासणी वरील लेख व जमा खर्चाच्या नोंदी ठेवण्याच्या कामाची जबाबदारी कम्प्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटस् CAG यांच्यावर सोपविली आहे.
आता सरहिशोब तपासणीसाचे कार्य फक्त हिशोबतपासणीचे (Auditing) आहे.
१. संसदेने ठरवून दिलेल्या प्रमाणे खर्च केला जात आहे किंवा नाही. संसदेने घालून दिलेल्या मर्यादांचे उल्लंघन तर होत नाही याची खात्री करुन घेणे.
२. सरकारी हिशोब पत्रक तपासणी, सल्ला वा मार्गदर्शन करणे.
३. केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या सर्व आर्थिक व्यवहारांची तपासणी करणे.
४. खर्च, योग्य विचारपुर्वक व काटाकसरीने होत आहे की नाही हे पाहणे
५. कायद्याचे उल्लंघन करणारा खर्च नामंजुर करु शकतात.
६. राष्ट्रपती स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हिशोब तपासणीची जबाबदारीही CAG वर सोपवू शकतात.
०७. केंद्र, राज्य व केंद्रशासित प्रदेश यांचे संचित निधी व आकस्मिक निधीची लेखा तपासणी करणे.
०८. राष्ट्रपती व राज्यपालांच्या सूचनेने केंद्राशी व राज्याशी संलग्न असणारे उद्योग, व्यवसाय व कंपनीचे लेखे तपासणे.
०९. केंद्रातील सर्व मंत्र्यांच्या खात्यांचे लेखे तपासणे
१०. खाजगी संस्था व मालकीचे व्यवसाय व कंपन्यांचे लेखे तपासणे
११. संसदीय समिती (लोकलेखा समिती) यांचे मार्गदर्शक म्हणून काम पाहणे.
केंद्रीय लेख्यासंबंधीचा आपला तपासणी अहवाल सरहिशोब तपासणीस (CAG) राष्ट्रपतींना सादर करतो. राष्ट्रपती हा अहवाल संसदेपुढे मांडतात.
राज्यांच्या हिशोब तपासणीचे अहवाल राज्यपालाकडे सादर करतो. राज्यपाल हा अहवाल विधीमंडळापुढे मांडतात.
