संविधानाच्या कलम ३६० अनुसार राष्ट्रपतींची अशी खात्री झाली की, भारताचे किंवा भारताच्या एखाद्या भागाचे आर्थिक स्थैर्य धोक्यात आहे, तर आर्थिक आणीबाणी राष्ट्रपती जाहिर करु शकतात
१) आर्थिक आणीबाणीची घोषणा केल्यापासून २ महिन्याच्या आत संसदेने मान्यता देणे आवश्यक आहे असे न झाल्यस घोषणा देणे रद्द होते
२) आर्थिक आणीबाणीची घोषणा केलेल्या कालावधीत जर लोकसभा विसर्जित असेल तर राज्यसभेची मान्यता घेणे आवश्यक असते.
आर्थिक आणीबाणीचे परिणाम:–
१. केंद्र व राज्य सरकारांना आर्थिक बाबतीत राष्ट्रपती योग्य ते आदेश देतात.
२. राज्य सरकारांना आपली आर्थिक विधेयके राष्ट्रपतीच्या संमतीसाठी पाठवावी लागतात
३. कोणत्याही अधिका-याचे किंवा पदाधिका-यांचे वेतन वा भत्ते कमी करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीस आहे. आर्थिक वर्षातील महसूल – उत्पन्नाच्या वाटणीमध्ये राष्ट्रपती सुधारणा करु शकतात (आत्तापर्यत भारतात एकदाही आर्थिक आणीबाणी लागू करण्यात आली नाही.)
यात भारताचा सर्व प्रकारच्या महसूलातून मिळालेले उत्पन्न कर्ज व सार्वजनिक उद्योगांचा नफा सरकार ने दिलेल्या कर्जाची आलेली परत फेड इतर उत्पन्नाचा समावेश होतो.
सरकारचा पुर्ण खर्च एकत्रित व संचित निधीतुन केला जातो.
भारताच्या एकत्रित व संचित निधी खर्चासाठी संसदेच्या संमतीची आवश्यकता असते.
संसदेच्या संमतीची आवश्यकता नसलेले खर्च:–
१. राष्ट्रपतीचे वेतन, भत्ते व राष्ट्रपतींच्या कार्यालयावरील खर्च
२. सर्वोच्च न्यायालयच्या न्यायाधीशांचे वेतन व भत्ते.
३. CAG चे वेतन, भत्ते व निवृत्ती वेतन.
४. न्यायालयाच्या निर्णया प्रमाणे द्याव्या लागणा-या रकमा
५. घटना/संसद यांनी मान्य केलेल्या खर्चाच्या बाबी
वरील सर्व बाबी वरील खर्चावर संसदेत चर्चा होते पण मतदान होत नाही.
भारताचा आकस्मित खर्च निधी – कलम २६७
(Contigency Fund Of India)
रचना – १९५०
या प्रकारच्या खर्चास प्रथम राष्ट्रपती परवानगी देतात, नंतर संसद मंजूरी देते.
केंद्र सरकारचा कर उभारणीचा अधिकार घटनेच्या कलम २९२ अन्वये आहे तर घटक राज्यांना कर आकारणीचा अधिकार कलम २९३ अन्वये आहे
जेवढी रक्कम या निधीतुन काढली जाते त्यांची पुन्हा पुर्ती केली जाते. सध्या हा निधी ५०० कोटी इतका आहे.
