राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक (NABARD)
(National Bank For Agriculture & Rural Development / NABARD).
१. सन १९३५ मध्ये RBI च्या स्थापने बरोबरच या बँकेत स्वतंत्र कृषी पत पुरवठा विभाग निर्माण झाला.
२. १ जुलै १९६३ ला कृषी पुनर्वित्त महामंडळ निर्माण करण्यात आले. याला पुढे १९७५ मध्ये कृषी पुर्नवित्त आणि विकास महामंडळ असे नाव दिले.
३. १९७२ ला विभेदी / विभिन्न व्याजदराचे धोरण RBI ने जाहीर केले.
४. सन १९७४ मध्ये RBI ने अग्रक्रम क्षेत्र संकल्पना मांडली
५. १९८१ साली नेमलेल्या राष्ट्रीय ग्रामीण पत पुरवठा पाहणी समितीच्या (अध्यक्ष शिवरामन हे होते.) शिफारशीने १२ जुलै १९८२ रोजी कृषी पुर्नवित्त आणि विकास महामंडळाचे रुपांतर राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँकेत करण्यात आले. (National Bank for Agriculture & Rural Development / NABARD).
नाबार्डचे मुख्यालय मुंबईला आहे.
RBI चे डेप्यूटी गव्हर्नर नाबार्डचे अध्यक्ष असतात.
कार्य – १) शेती पतपुरवठ्यात शिखर बँक म्हणून कार्य करणे.
२)कृषी व ग्रामीण विकासासाठी पुर्नवित्ताच्या सोयी उपलब्ध करुन देणे.
नाबार्डचे भांडवल ५०० कोटी रु. होते. त्यात खाजगी ४९% व सरकारी व आरबीआय यांचा ५१% हिस्सा होता. सध्या अधिकृत भाग भांडवल २ हजार कोटी आहे.
कृषी व ग्रामीण गैर कृषी विभागाला वित्तपुरवठा करून ग्रामीण भारताचा विकास घडवून आणण्याच्या दृष्टीने संसदेच्या विशेष कायद्याने नाबार्डची स्थापना रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया व भारत सरकारच्या मालकीने करण्यात आली, कृषी पतपुरवठयासाठी रिझर्व्ह बॅंकेचे कृषी पत विभाग व ग्रामिण नियोजन आणि पतकक्ष कार्यरत होते . तसेच रिझर्व्ह बॅंकेने १९६३ मध्ये कृषी पुनर्वित्त ची स्थापना केली होती, १९७५ मध्ये रिझर्व्ह बॅंकेने कृषी पुनर्वित्त मंडळाचे रूपांतर कृषी पुनर्वित्त व विकास महामंडळ असे केले केले . १९७९ मध्ये अखिल भारतीय ग्रामीण पतपुरवठा पुनर्विलोकन समिती श्री.बी. शिवरामन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली होती , या शिवरामन समितीच्या शिफारशीनुसार नाबार्ड कायदा १९८१ संसदेत पास करण्यात आला ,वरील कृषी पतविभाग ,ग्रामीण नियोजन आणि पतकक्ष व कृषी पुनर्वित्त व विकास महामंडळ यांच्या एकत्रीकरणातुन १२ जुलै १९८२ मध्ये भारतात नाबार्ड (इंग्लिश NABARD National Bank for Agriculture and Rural Development) या शिखर बॅंकेची स्थापना करण्यात आली .पूर्वी शेतकी व ग्रामीण पतपुरवठ्यासंबंधीची जी कामे भारतीय रिझर्व बॅंक करीत असे ती सर्व कामे नाबार्डकडे सोपविण्यात आली. ग्रामीण क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास घडवून आणण्यासाठी आवश्यक असलेला वित्तपुरवठा करणारी नाबार्ड ही एकमेव शिखर संस्था आहे.
उद्दिष्टे
१) कृषी,लघुउद्दोग ,कुटीरउद्दोग ,ग्रामोद्दोग ,हस्तद्दोग ,व इतर ग्रामिण अर्थव्यवस्थाना वित्तपुरवठा होण्याच्या उद्देशाने पतनियोजन करणे.
२) ग्रामीण क्षेत्राला लघुमुदतीची व दीर्घमुदतीची कर्ज देणाऱ्या वित्तीय संस्थांना पुर्नवित्तपुवठा करणे .
३) भारत सरकारने निर्देशित एखाद्या वित्तीय संस्थेला प्रत्यक्ष कर्जपुरवठा करणे .
भांडवल
१) स्थापनेवेळी नाबार्डचे भांडवल १०० कोटी रु . होते नंतर ते २००० कोटी रु. करण्यात आले.
२) नाबार्डमध्ये सर्वाधिक भांडवल रिझर्व्ह बॅंकेचे होते अलीकडे रिझर्व बॅंकेने या भांडवलातील ७१.५%वाटा (१४३०कोटी रु. ) भारत सराकारकडे वर्ग केला आहे ,तर रिझर्व्ह बॅंकेकडे फक्त १% वाटा राहिला आहे.
कामे
- शेतीक्षेत्र, लघुउद्योग, ग्रामीण व कुटीरोद्योग, हस्तोद्योग या क्षेत्रांना गुंतवणूक व उत्पादनकार्यासाठी वित्तपुरवठा करणे.
- राज्य सहकारी बॅंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बॅंका, भूविकास बॅंका इत्यादींना अल्प मुदत, मध्यम व दीर्घमुदतीची कर्जे देणे.
- सहकारी सोसायट्यांचे भागभांडवल पुरविण्यासाठी नाबार्ड घटक राज्यसरकारांना वीस वर्षे मुदतीपर्यंतची दीर्घ मुदतीची कर्जे देऊ शकते.
- सहकारी बॅंका, राज्य सहकारी बॅंका व क्षेत्रीय ग्रामीण बॅंकांच्या कार्याची तपासणी करण्याचे अधिकार नाबार्डला देण्यात आलेले आहेत.
- शेतीक्षेत्राशी व ग्रामीण भागाच्या विकासाशी संबंधित व मध्यवर्ती सरकारची मान्यता असलेल्या कोणत्याही संस्थेला दीर्घ मुदतीची कर्जे नाबार्ड देऊ शकते. किंवा अशा संस्थांचे भागभांडवल विकत घेऊन अशा संस्थांमध्ये गुंतवणूक करु शकते.
- ग्रामीण परिक्षेत्रात विकासात्मक पतपुरवठा करणाऱ्या सर्व वित्तीय संस्थाची शिखर संस्था म्हणून काम करणे .
व्यवस्थापन
नाबार्डचे मुख्यालय मुंबईत असून २८ प्रादेशिक कार्यालये व एक उपकार्यालय आहे , नाबार्डची ६ प्रशिक्षण केंद्रे कार्यारत आहेत . नाबार्डचा कारभार संचालकांच्या मंडळाकडून पाहिला जातो.नाबार्डच्या २ संलग्न संस्था नाबार्ड कंसल्टंसी सर्व्हिसेस आणि नाबर्ड फायनशिल सर्व्हिसेस कार्यरत आहेत
- रिझर्व्ह बॅंकेचा डेपोटी गव्हर्नर हा नाबार्डचा चेअरमन [अध्यक्ष] असतो.
- या शिवाय रिझर्व्ह बॅंक तीन संचालक नेमते.
- केंद्रसरकार तीन संचालक नितुक्त करते.
- सहकारी बॅंकामधील दोन आणि व्यापारी बॅंकामधील एक तज्ञ संचालक नेमले जातात.
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था व ग्रामीण विकास यांच्याशी संमधीत दोन संचालक नितुक्त केल जातात.
राज्य सरकार दोन संचालक नियुक्त करतात.
- याशिवाय एक व्यवस्था संचालक असतो.
- आणि एक पूर्ण वेळ संचालक असतो
