पंतप्रधानांच्या हस्ते ‘गंगाजल’ प्रकल्पाचे उद्घाटन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ९ जानेवारी २०१९ रोजी उत्तरप्रदेशाच्या आग्रा शहरात ‘गंगाजल’ प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यात आले आहे.
‘नागरिकत्व (दुरूस्ती) विधेयक-२०१९’ लोकसभेत संमत
लोकसभेत ‘नागरिकत्व (दुरूस्ती) विधेयक-२०१९’ संमत करण्यात आले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ९ जानेवारी २०१९ रोजी उत्तरप्रदेशाच्या आग्रा शहरात ‘गंगाजल’ प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यात आले आहे.
‘गंगाजल’ प्रकल्पासाठी २८८० कोटी रुपयांचा खर्च आला आहे. या प्रकल्पामार्फत आग्रा शहराला चांगल्याप्रकारे आणि अधिक आश्वासक पाणी पुरवठा करण्यासाठी मदत होणार.
या प्रकल्पामार्फत गंगा नदीचे पाणी पलरा हेडवर्क्सपासून १५० क्यूसेक पाणी आग्रा शहराकडे आणले जाणार, जे आग्रा आणि मथुरा शहरांना दिले जाणार. त्यासाठी पालडा फाल बुलंदशहर ते कैलाश मंदिर (आग्रा) पर्यंत १३० किलोमीटरची पाइपलाइन तयार केली गेली.
नवी दिल्लीत ‘रायसिना संवाद’ची बैठक पार पडली
नॉर्वेचे पंतप्रधान एर्ना सोलबर्ग हे भारताच्या दौर्‍यावर आले आहेत. यानिमित्त ८ जानेवारी २०१९ रोजी नवी दिल्लीत ‘रायसिना संवाद’ची चौथी बैठक पार पडली.
नॉर्वेचे पंतप्रधान एर्ना सोलबर्ग हे भारताच्या दौर्‍यावर आले आहेत. यानिमित्त ८ जानेवारी २०१९ रोजी नवी दिल्लीत ‘रायसिना संवाद’ची चौथी बैठक पार पडली.
“ए वर्ल्ड रिऑर्डर: न्यू जियोमेट्रीज; फ्लुईड पार्टनरशिप्स; अनसर्टेन आऊटकम्स” या संकल्पनेखाली हा कार्यक्रम आयोजित केला गेला.
या बैठकीचे आयोजन ऑब्जर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन या संस्थेच्या सहकार्याने भारत सरकारच्या परराष्ट्र कल्याण मंत्रालयाने केले. हा कार्यक्रम एक वार्षिक भौगोलिक आणि धोरणात्मक परिषद आहे. या कार्यक्रमात ९३ देशांमधून ६०० प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला होता.
‘१२४ वी घटनादुरुस्ती विधेयक-२०१९’ लोकसभेत संमत
लोकसभेत ‘१२४ वी घटनादुरुस्ती विधेयक-२०१९’ याला मंजुरी देण्यात आली आहे. सवर्णांना आरक्षण देण्यासाठी भारतीय घटनेच्या अनुच्छेद १५ आणि १६ मध्ये बदल केला जाणार आहे.
लोकसभेत ‘१२४ वी घटनादुरुस्ती विधेयक-२०१९’ याला मंजुरी देण्यात आली आहे. सवर्णांना आरक्षण देण्यासाठी भारतीय घटनेच्या अनुच्छेद १५ आणि १६ मध्ये बदल केला जाणार आहे.
खुल्या वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागासांना शिक्षण व सरकारी नोकर्‍यांमध्ये १०% आरक्षण देण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. यामुळे सर्व धर्मातील आर्थिक मागासांना लाभ मिळणार.
प्रस्तावित सवर्ण आरक्षणाचे निकष पुढीलप्रमाणे आहेत.
- वार्षिक उत्पन्न 8 लक्ष रुपयांपेक्षा कमी असावे;
- 5 हेक्‍टरपेक्षा कमी शेती असावी;
- स्वमालकीचे घर असल्यास 1000 चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळाचे असावे;
- महापालिका क्षेत्राच्या बाहेर भूखंड असल्यास 209 यार्डापेक्षा कमी क्षेत्रफळाचा असावा.
घटनेतील तरतुदींनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने जातीनिहाय आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा घालून दिली आहे. आरक्षणात संतुलन राखण्यासाठी तो आदेश होता. मात्र, खुल्या प्रवर्गाला १०% आरक्षण निव्वळ आर्थिक निकषावर दिले जाणार आहे. या विधेयकामुळे सर्वोच्च न्यायालयातही हे आरक्षण टिकेल, असा विश्‍वास व्यक्त करण्यात आला आहे
‘नागरिकत्व (दुरूस्ती) विधेयक-२०१९’ लोकसभेत संमत
लोकसभेत ‘नागरिकत्व (दुरूस्ती) विधेयक-२०१९’ संमत करण्यात आले आहे.
अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांग्लादेशातून ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, ख्रिश्चन आणि पारसी या सहा समुदायातल्या लोकांना नागरिकत्व घेता येण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.
हे विधेयक केवळ आसाम या राज्यापुरतेच मर्यादित नाही. देशातली सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी ते लागू राहील. या विधेयकाच्या अंतर्गत येणारे लाभार्थी देशाच्या कोणत्याही राज्यात राहू शकतील. त्यासाठी ‘नागरिकत्व कायदा-१९५५’ मध्ये बदल करण्यात येणार
द्वितीय ‘खेलो इंडिया युथ गेम्स’ या क्रिडा महोत्सवाचा पुण्यात शुभारंभ
९ जानेवारी २०१९ पासून महाराष्ट्र राज्यात पुणे शहरात ‘खेलो इंडिया’ या क्रिडा महोत्सवाचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. केंद्रीय क्रिडामंत्री राज्यवर्धन सिंग राठोड तसेच राज्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या महोत्सवाचे उद्घाटन केले गेले.
९ जानेवारी २०१९ पासून महाराष्ट्र राज्यात पुणे शहरात ‘खेलो इंडिया’ या क्रिडा महोत्सवाचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. केंद्रीय क्रिडामंत्री राज्यवर्धन सिंग राठोड तसेच राज्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या महोत्सवाचे उद्घाटन केले गेले.
देशभरातील युवा खेळाडूंना आपले कौशल्य दाखविण्याची संधी देणाऱ्या, १२ दिवस रंगणाऱ्या या क्रिडा महोत्सवात ३६ राज्यांमधील ६००० खेळाडू सहभागी होणार आहेत.
या क्रिडा महोत्सवात १८ क्रिडाप्रकारांचा समावेश आहे. तिरंदाजी, अ‍ॅथलेटिक्स, बॅडमिंटन, बॉक्सिंग, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस जिम्नॅस्टिक्स, ज्युदो, नेमबाजी, जलतरण, टेबल टेनिस, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो-खो, फुटबॉल, व्हॉलीबॉल असे १८ खेळ आहेत.
एप्रिल २०१६ मध्ये भारत सरकारने देशात क्रिडा क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘खेलो इंडिया’ ही नवीन योजना सुरू केली. समाजाच्या अगदी तळागळात बदल करून राष्ट्रव्यापी क्रिडा संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने ३१ जानेवारी ते ३ फेब्रुवारी २०१८ या काळात ‘खेलो इंडिया स्कूल गेम्स’ याच्या प्रथम संस्करणाचे आयोजन करण्यात आले.
स्पर्धांमधून निवडण्यात येणार्‍या सर्वश्रेष्ठ प्रतिभावंत खेळाडूंना आठ वर्षापर्यंत दरवर्षी प्रत्येकी पाच लक्ष रुपये शिष्यवृत्ती प्रदान केली जाणार, जी १००० उदयोन्मुख खेळाडूंसाठी निश्चित करण्यात आलेली आहे.
वर्षागणीक खेळाडूंना ‘खेलो इंडिया’ अंतर्गत जोडण्यात येणार. क्रिडा स्पर्धा आणि शिक्षण अश्या दोन्ही प्रकारे खेळाडूंना सहभाग घेता येईल अश्या देशभरातल्या २० विद्यापीठांना सर्वोत्कृष्ट क्रिडा केंद्र म्हणून प्रोत्साहन दिले जाणार.
मोठ्या राष्ट्रीय शारीरिक आरोग्यासंबंधी कार्यक्रमामधून १०-१८ वर्षे वयोगटातील २०० दशलक्ष लहान मुला-मुलींना या कार्यक्रमात समाविष्ट केले गेले. शालेय खेळांमध्ये १६ क्रिडा प्रकारांचा समावेश केला गेला.
गिता गोपीनाथ: IMFमधील मुख्य अर्थतज्ञ
गीता गोपीनाथ आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (International Monetary Fund -IMF) मुख्य अर्थतज्ञपदी रूजू झाल्या आहेत.
गीता गोपीनाथ आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (International Monetary Fund -IMF) मुख्य अर्थतज्ञपदी रूजू झाल्या आहेत.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या सर्वोच्चपदी महिला नियुक्त होणार्‍या गीता गोपीनाथ या प्रथम भारतीय महिला ठरल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे प्रमुखपद यापूर्वी रघुराम राजन यांनी बजावले असून हा मान प्राप्त करणाऱ्या गोपीनाथ या दुसऱ्या भारतीय आहेत.
मैसूरमध्ये जन्म झालेल्या गोपी गोपीनाथ हार्वर्ड विद्यापीठामध्ये प्रोफेसर होत्या. तसेच त्या २ ऑक्टोबर २०१८ पासून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीत कार्यरत होत्या.
नील अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी भारताचा नॉर्वेसोबत सामंजस्य करार
नॉर्वेचे पंतप्रधान एर्ना सोलबर्ग हे भारताच्या दौर्‍यावर आले आहेत. त्यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर, नील अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी भारताने नॉर्वेसोबत एक सामंजस्य करार केला आहे.
नॉर्वेचे पंतप्रधान एर्ना सोलबर्ग हे भारताच्या दौर्‍यावर आले आहेत. त्यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर, नील अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी भारताने नॉर्वेसोबत एक सामंजस्य करार केला आहे.
८ जानेवारी २०१९ रोजी नवी दिल्लीत या करारावर स्वाक्षर्‍या झाल्या. द्वैपक्षीय संबंधांना नवीन ऊर्जा आणि दिशा देण्यासाठी हा करार ‘भारत-नॉर्वे महासागर संवाद’ या कार्यक्रमामातून प्रतिनिधी मंडळांची चर्चा आयोजित करण्याच्या उद्देशाने केला गेला आहे.
नॉर्वे हा उत्तर-पश्चिम युरोपच्या द्वीपकल्पामधील एक देश आहे. या देशाची राजधानी ओस्लो शहर असून नॉर्वेजियन क्रोन हे देशाचे चलन आहे.
