राज्यात 13 ओजस शाळा सुरू होणार
नवीन शैक्षणिक वर्षापासून शालेय शिक्षण विभागातर्फे सरकारी शाळांतून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण देण्यासाठी ‘ओजस’ या आंतरराष्ट्रीय शाळांची सुरवात करण्यात येणार आहे.
जूनपासून 13, तर पुढील शैक्षणिक वर्षापासून 100 ‘ओजस’ शाळा सुरू करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती शालेयशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
स्थानिक स्वराज्य संस्था, आदिवासी विकास विभाग व सामाजिक न्याय विभाग, शालेय शिक्षण विभाग यांच्या शाळांतून आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या 100 शाळा निर्माण करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
तावडे म्हणाले, की आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शिक्षणात अग्रेसर असणाऱ्या सिंगापूर, हॉंगकॉंग, जपान या देशांतील शिक्षण पद्धतींचा अभ्यास करून आणि समृद्ध आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रम आणि प्रभावी अध्ययन संसाधने यांची उपलब्धता सुनिश्‍चित करून हा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
14 जुलै 2017 च्या सरकारी निर्णयानुसार पहिल्या टप्प्यातील 13 ‘ओजस’ शाळांची निवड झालेली आहे. या शाळा मार्गदर्शक म्हणून काम करण्यासाठी तयार होतील.
वेंगुर्ले येथे होणार आंतरराष्ट्रीय आंबा परिषद
डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली आणि इंटरडिसिप्लीनरी सोसायटी फॉर ऍडव्हॉन्मेंट ऑफ अॅग्रीकल्चरल सायन्सेस अॅण्ड टेक्‍नॉलॉजी यांच्यावतीने येथील प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्रात 8 ते 11 या कालवधीत आंतरराष्ट्रीय आंबा परिषद होत आहे.
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्राची स्थापना 1957 मध्ये झाली. त्यानंतर येथे आंब्यावर महत्वपूर्ण संशोधन झाले.
या नियुक्तीबरोबरच, भारतीय वंश असलेल्या आंबेकर या राजा राजेश्वरी (2015 साली) यांच्यानंतर न्यूयार्कमध्ये नियुक्त केल्या जाणार्‍या दुसर्‍या महिला न्यायाधीश आहेत.
संयुक्त राज्ये अमेरिका (USA/US/अमेरिका) हा उत्तर अमेरिकेतला एक देश आहे. वॉशिंग्टन डी.सी. हे या देशाचे राजधानी शहर आहे आणि अमेरिकन डॉलर हे राष्ट्रीय चलन आहे.
जागतिक पत्रकारिता स्वातंत्र्य दिन: 3 मे
जगभरात दरवर्षी 3 मे रोजी जागतिक पत्रकारिता स्वातंत्र्य दिन पाळला जातो. यावर्षी हा दिवस “किपिंग पॉवर इन चेक: मिडिया, जस्टीस अँड द रुल ऑफ लॉं” या विषयाखाली पाळला गेला.
1991 साली आफ्रिकन पत्रकारांनी पत्रकारितेचे बहुतत्व आणि स्वातंत्र्य यासंदर्भात विंडहोक जाहीरनामा सादर केला होता. याला प्रतिसाद म्हणून 1993 साली संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत 3 मे हा दिवस “जागतिक पत्रकारिता स्वातंत्र्य दिन” म्हणून पाळण्यास मान्यता देण्यात आली.
1948 साली घोषित मानवी हक्कांच्या सार्वत्रिक जाहीरनामाच्या कलम 19 अन्वये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार राखून ठेवण्यासाठी आणि त्यांच्या कर्तव्याची सर्व सरकारांना जान करून देण्यासाठी आणि पत्रकारांच्या स्वातंत्र्याचे महत्त्व याविषयी जागृती निर्माण करण्याकरिता हा दिन पाळला जातो.
भारत 2017 साली लष्करी खर्चात पाचव्या क्रमांकावर आहे: SIPRI
स्टॉकहोम (स्वीडन) स्थित ‘स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (SIPRI)’ या वैचारिक संस्थेनी प्रसिद्ध केलेल्या देशांकडून होणार्‍या लष्करी खर्चासंदर्भात अहवालानुसार 2017 साली झालेल्या लष्करी खर्चाच्या बाबतीत भारत हा पाचव्या क्रमांकाचा देश ठरला आहे.
या यादीत अमेरिका USD 610 अब्जच्या खर्चासह अग्रस्थानी कायम आहे. या यादीत USD 228 अब्जच्या खर्चासह चीन हा आशियातला सर्वाधिक लष्करी खर्च करणारा देश ठरला आहे. त्यानंतर सौदी अरेबिया (USD 69.4 अब्ज) आणि रशिया (20%ची घट, USD 66.3 अब्ज) यांचा क्रमांक लागतो.
नवीन शैक्षणिक वर्षापासून शालेय शिक्षण विभागातर्फे सरकारी शाळांतून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण देण्यासाठी ‘ओजस’ या आंतरराष्ट्रीय शाळांची सुरवात करण्यात येणार आहे.
जूनपासून 13, तर पुढील शैक्षणिक वर्षापासून 100 ‘ओजस’ शाळा सुरू करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती शालेयशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
स्थानिक स्वराज्य संस्था, आदिवासी विकास विभाग व सामाजिक न्याय विभाग, शालेय शिक्षण विभाग यांच्या शाळांतून आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या 100 शाळा निर्माण करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
तावडे म्हणाले, की आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शिक्षणात अग्रेसर असणाऱ्या सिंगापूर, हॉंगकॉंग, जपान या देशांतील शिक्षण पद्धतींचा अभ्यास करून आणि समृद्ध आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रम आणि प्रभावी अध्ययन संसाधने यांची उपलब्धता सुनिश्‍चित करून हा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
14 जुलै 2017 च्या सरकारी निर्णयानुसार पहिल्या टप्प्यातील 13 ‘ओजस’ शाळांची निवड झालेली आहे. या शाळा मार्गदर्शक म्हणून काम करण्यासाठी तयार होतील.
या शाळांतील शिक्षकांना पहिल्या टप्प्यात सरकारकडून प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. त्यापुढील टप्प्यांमध्ये या शाळांच्या मार्गदर्शनाखाली नव्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळा सुरू केल्या जातील, असेही तावडे यांनी सांगितले.
वेंगुर्ले येथे होणार आंतरराष्ट्रीय आंबा परिषद
डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली आणि इंटरडिसिप्लीनरी सोसायटी फॉर ऍडव्हॉन्मेंट ऑफ अॅग्रीकल्चरल सायन्सेस अॅण्ड टेक्‍नॉलॉजी यांच्यावतीने येथील प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्रात 8 ते 11 या कालवधीत आंतरराष्ट्रीय आंबा परिषद होत आहे.
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्राची स्थापना 1957 मध्ये झाली. त्यानंतर येथे आंब्यावर महत्वपूर्ण संशोधन झाले.
आंबा विषयक महत्वपूर्ण संशोधनात्मक योगदानाबद्दल तसेच संशोधन विषयाच्या माहितीचे जागतिक पातळीवर देवाणघेवाण करुन बदलत्या वातावरणात शाश्‍वत आंबा उत्पादन तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन देण्याच्या हेतूने कुलगुरु डॉ. तपस भट्टाचार्य यांच्या संकल्पनेतून प्रथमच जिल्ह्यात अशी परिषद होत आहे. यात देशविदेशातून 150 हून अधिक कृषि शास्त्रज्ञ सहभागी होणार आहेत.
तसेच यावेळी कृषी विषयक प्रदर्शनही होईल. यात 200 हून अधिक आंब्याच्या जाती प्रदर्शित करण्यात येणार आहेत. आंब्यामध्ये यांत्रिकीकरणाच्या दृष्टीने विविध यंत्र सामुग्रीचे प्रात्यक्षिकही होणार आहे. याशिवाय विविध कृषी विषयक प्रशिक्षणे, मत्स्य संवर्धन प्रशिक्षणांचा यात समावेश असेल.
दिपा आंबेकर: अमेरिकेच्या अंतरिम नागरी न्यायालयामध्ये न्यायाधीश
दिपा आंबेकर यांची अमेरिकेच्या न्यूयॉर्क शहरात अंतरिम नागरी न्यायालयामध्ये न्यायाधीश पदी नेमणूक करण्यात आली आहे.
दिपा आंबेकर यांची अमेरिकेच्या न्यूयॉर्क शहरात अंतरिम नागरी न्यायालयामध्ये न्यायाधीश पदी नेमणूक करण्यात आली आहे.
या नियुक्तीबरोबरच, भारतीय वंश असलेल्या आंबेकर या राजा राजेश्वरी (2015 साली) यांच्यानंतर न्यूयार्कमध्ये नियुक्त केल्या जाणार्‍या दुसर्‍या महिला न्यायाधीश आहेत.
संयुक्त राज्ये अमेरिका (USA/US/अमेरिका) हा उत्तर अमेरिकेतला एक देश आहे. वॉशिंग्टन डी.सी. हे या देशाचे राजधानी शहर आहे आणि अमेरिकन डॉलर हे राष्ट्रीय चलन आहे.
जागतिक पत्रकारिता स्वातंत्र्य दिन: 3 मे
जगभरात दरवर्षी 3 मे रोजी जागतिक पत्रकारिता स्वातंत्र्य दिन पाळला जातो. यावर्षी हा दिवस “किपिंग पॉवर इन चेक: मिडिया, जस्टीस अँड द रुल ऑफ लॉं” या विषयाखाली पाळला गेला.
1991 साली आफ्रिकन पत्रकारांनी पत्रकारितेचे बहुतत्व आणि स्वातंत्र्य यासंदर्भात विंडहोक जाहीरनामा सादर केला होता. याला प्रतिसाद म्हणून 1993 साली संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत 3 मे हा दिवस “जागतिक पत्रकारिता स्वातंत्र्य दिन” म्हणून पाळण्यास मान्यता देण्यात आली.
1948 साली घोषित मानवी हक्कांच्या सार्वत्रिक जाहीरनामाच्या कलम 19 अन्वये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार राखून ठेवण्यासाठी आणि त्यांच्या कर्तव्याची सर्व सरकारांना जान करून देण्यासाठी आणि पत्रकारांच्या स्वातंत्र्याचे महत्त्व याविषयी जागृती निर्माण करण्याकरिता हा दिन पाळला जातो.
भारत 2017 साली लष्करी खर्चात पाचव्या क्रमांकावर आहे: SIPRI
स्टॉकहोम (स्वीडन) स्थित ‘स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (SIPRI)’ या वैचारिक संस्थेनी प्रसिद्ध केलेल्या देशांकडून होणार्‍या लष्करी खर्चासंदर्भात अहवालानुसार 2017 साली झालेल्या लष्करी खर्चाच्या बाबतीत भारत हा पाचव्या क्रमांकाचा देश ठरला आहे.
2016 सालच्या तुलनेत 5.5%च्या वाढीसह USD 63.9 अब्ज इतका खर्च भारताने 2017 साली लष्करावर केला आहे.
या यादीत अमेरिका USD 610 अब्जच्या खर्चासह अग्रस्थानी कायम आहे. या यादीत USD 228 अब्जच्या खर्चासह चीन हा आशियातला सर्वाधिक लष्करी खर्च करणारा देश ठरला आहे. त्यानंतर सौदी अरेबिया (USD 69.4 अब्ज) आणि रशिया (20%ची घट, USD 66.3 अब्ज) यांचा क्रमांक लागतो.
अहवालानुसार, जागतिक लष्करी खर्चात वाढता कल दिसून आला आहे. 2016 सालाच्या तुलनेत खर्चात 1.1%ची किरकोळ वाढ होऊन तो 2017 साली USD 1739 अब्जवर पोहचलेला आहे.
