इंदू मल्होत्रा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बनणार
वरिष्ठ वकील इंदू मल्होत्रा या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बनणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात वरिष्ठ वकिलाहून थेट न्यायाधीश बनणा-या त्या देशाच्या पहिल्या महिला ठरणार आहेत.
न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्याच्या प्रस्तावाला कायदा मंत्रालयाने संमती दिली आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात न्या. आर.भानुमती या एकमेव महिला न्यायाधीश आहेत.
1989 मध्ये 39 वर्षीय एम.फातिमा बिबी यांची देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या न्यायाधीश म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती.
पुढील आठवड्यात इंदू मल्होत्रा शपथ घेतील अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान, सरकारने न्यायाधीश के.एम. जोसेफ यांची बढती रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जस्टिस जोसेफ उत्तराखंड उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश आहेत. 2016 मध्ये उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय रद्द करणाऱ्या खंडपीठात जोसेफ यांचा सहभाग होता.
प्रेस स्वातंत्र्याच्या बाबतीत भारत 138 क्रमांकावर
प्रेस (वृत्त) याच्या स्वातंत्र्याच्या बाबतीत तयार केल्या जाणार्‍या ‘प्रेस फ्रीडम इंडेक्स’ या 180 देशांच्या क्रमवारीत भारत दोन स्थानांनी खाली घसरत 138 व्या क्रमांकावर आले आहे.
रिपोर्टर्स विदआउट बॉर्डर्स (RSF) या संस्थेच्या अहवालानुसार, पत्रकारांच्या विरोधात होणारी हिंसा आणि गुन्हे तसेच द्वेषयुक्त भाष्य हे यासाठी जबाबदार धरले जात आहे.
नॉर्वे सलग दुसर्‍यांदा या यादीत अग्रस्थानी आहे. यापूर्वी सन 2007-2012 या काळात नॉर्वे पहिल्या क्रमांकावर होता. आतापर्यंत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या एकूण 16 यादींमध्ये अकरावेळा नॉर्वे पहिल्या क्रमांकावर राहिलेला आहे.
भारताचा शेजारी देश पाकिस्तान या क्रमवारीत 139 व्या क्रमांकावर आहे. ब्रिटन 40 व्या तर अमेरिका 45 व्या आणि चीन 175 व्या क्रमांकावर आहे.
उत्तर कोरियात प्रेसवर सर्वाधिक निर्बंध लादले जातात. त्याआधी येणार्‍या देशांमध्ये इरिट्रिया, तुर्कमेनिस्तान, सीरिया यांचा समावेश आहे.
नव्या तंत्रज्ञानाच्या प्रचंड वापरामुळे चीनमध्ये सेन्सॉरशिप आणि पाळत ठेवण्याची प्रक्रिया अभूतपूर्व पातळीवर पोहचलेली आहे. परदेशी पत्रकारांना हे काम करणे कठिण वाटू लागले आहे आणि सामान्य नागरिकांना सामाजिक माध्यमांवर किंवा खाजगी चॅट दरम्यान आपत्तीजन्य सामग्री सामायिक करण्यासाठी कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
राजस्थान राज्यात अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये बांसवाडा, डुंगरपूर आणि प्रतापगड हे तीन पूर्ण जिल्हे, नऊ पूर्ण तालुके, एक पूर्ण विभाग आणि उदयपूर, राजसमंद, चितौडगड, पाली आणि सिरोही जिल्ह्यातील 727 गावांच्या 46 ग्राम पंचायतीचा समावेश केला जाईल.
नवीन संविधान आदेश लागू झाल्यानंतर राजस्थानच्या अनुसूचित जमातीतील लोकांना भारतीय संविधानाच्या 5 व्या अनुसूची अंतर्गत उपलब्ध सुरक्षात्मक उपाययोजनांचा लाभ मिळणार.
“हरिमऊ शक्ती 2018” – भारत-मलेशिया संरक्षण सहकार्य सराव
भारत आणि मलेशिया यांच्यातील संरक्षण सहकार्य वाढविण्यासाठी 30 एप्रिल ते 13 मे 2018 या काळात मलेशियाच्या सेंगई परडिकच्या वनांमध्ये “हरिमऊ शक्ती 2018” नावाचा सैन्य सराव आयोजित केला जाणार आहे.
प्रथमच मलेशियात भारत-मलेशिया संयुक्‍त प्रशिक्षण सरावाचे आयोजन केले जाणार आहे. या संयुक्‍त प्रशिक्षण सरावाचा उद्देश दोन्ही देशांच्या सैन्यांमध्ये परस्‍पर सहकार्य आणि समन्वय वाढविणे तसेच वनांमध्ये विद्रोही कारवाई चालविण्यात विशेषज्ञतेला सामायिक करणे हा आहे. यात भारताच्या 4 ग्रेनेडियर्स तुकडीने भाग घेणार आहे
‘IN LCU L53’ जहाज भारतीय नौदलात सामील
लँडिंग क्राफ्ट युटिलिटी Mk-4 प्रकल्पाचे ‘IN LCU L53’ नामक तिसरे जहाज पोर्ट ब्लेयरमध्ये भारतीय नौदलात समाविष्ट करण्यात आले आहे.
हे जहाज कोलकाताच्या गार्डन रिच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनियर्स (GRSE) कडून संरचित आणि निर्मित आहे. 830 टन माल वाहून नेणारे LCU Mk-4 जहाज पाण्यावर आणि जमिनीवर चालू शकते. हे जहाज एकात्मिक पूल व्यवस्था (IBS) आणि एकात्मिक प्लेटफार्म व्यवस्थापन व्यवस्था (IPMS), CRN 91 बंदूक यांनी सुसज्जित आहे
केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे ‘उन्नत भारत अभियान 2.0’
25 एप्रिल 2018 रोजी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने नवी दिल्लीत ‘उन्नत भारत अभियान 2.0’ या कार्यक्रमाचा शुभारंभ केला.
मंत्रालयाच्या उन्नत भारत अभियानाची ही दुसरी आवृत्ती आहे. या चळवळी अंतर्गत 45,000 गावांचा समावेश करण्यात येणार. IIT दिल्ली या संस्थेची राष्ट्रीय समन्वय संस्था म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
या कार्यक्रमामधून देशभरातील 750 उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना गावोगावी आणि तेथील लोकांच्या जीवनशैलीची ओळख करून घेण्यासाठी आणि त्यांच्यासमोर येणार्‍या अडचणी जाणून घेण्यासाठी भेट दिली जाईल.
वरिष्ठ वकील इंदू मल्होत्रा या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बनणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात वरिष्ठ वकिलाहून थेट न्यायाधीश बनणा-या त्या देशाच्या पहिल्या महिला ठरणार आहेत.
न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्याच्या प्रस्तावाला कायदा मंत्रालयाने संमती दिली आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात न्या. आर.भानुमती या एकमेव महिला न्यायाधीश आहेत.
1989 मध्ये 39 वर्षीय एम.फातिमा बिबी यांची देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या न्यायाधीश म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती.
पुढील आठवड्यात इंदू मल्होत्रा शपथ घेतील अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान, सरकारने न्यायाधीश के.एम. जोसेफ यांची बढती रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जस्टिस जोसेफ उत्तराखंड उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश आहेत. 2016 मध्ये उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय रद्द करणाऱ्या खंडपीठात जोसेफ यांचा सहभाग होता.
प्रेस स्वातंत्र्याच्या बाबतीत भारत 138 क्रमांकावर
प्रेस (वृत्त) याच्या स्वातंत्र्याच्या बाबतीत तयार केल्या जाणार्‍या ‘प्रेस फ्रीडम इंडेक्स’ या 180 देशांच्या क्रमवारीत भारत दोन स्थानांनी खाली घसरत 138 व्या क्रमांकावर आले आहे.
रिपोर्टर्स विदआउट बॉर्डर्स (RSF) या संस्थेच्या अहवालानुसार, पत्रकारांच्या विरोधात होणारी हिंसा आणि गुन्हे तसेच द्वेषयुक्त भाष्य हे यासाठी जबाबदार धरले जात आहे.
नॉर्वे सलग दुसर्‍यांदा या यादीत अग्रस्थानी आहे. यापूर्वी सन 2007-2012 या काळात नॉर्वे पहिल्या क्रमांकावर होता. आतापर्यंत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या एकूण 16 यादींमध्ये अकरावेळा नॉर्वे पहिल्या क्रमांकावर राहिलेला आहे.
भारताचा शेजारी देश पाकिस्तान या क्रमवारीत 139 व्या क्रमांकावर आहे. ब्रिटन 40 व्या तर अमेरिका 45 व्या आणि चीन 175 व्या क्रमांकावर आहे.
उत्तर कोरियात प्रेसवर सर्वाधिक निर्बंध लादले जातात. त्याआधी येणार्‍या देशांमध्ये इरिट्रिया, तुर्कमेनिस्तान, सीरिया यांचा समावेश आहे.
नव्या तंत्रज्ञानाच्या प्रचंड वापरामुळे चीनमध्ये सेन्सॉरशिप आणि पाळत ठेवण्याची प्रक्रिया अभूतपूर्व पातळीवर पोहचलेली आहे. परदेशी पत्रकारांना हे काम करणे कठिण वाटू लागले आहे आणि सामान्य नागरिकांना सामाजिक माध्यमांवर किंवा खाजगी चॅट दरम्यान आपत्तीजन्य सामग्री सामायिक करण्यासाठी कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
संविधानाच्या 5 व्या अनुसूची अंतर्गत राजस्थानच्या बाबतीत अनुसूचित क्षेत्रांच्या घोषणेला मंजुरी
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 12 फेब्रुवारी 1981 च्या संविधान आदेश (CO) 114 रद्द करून नवा संविधान आदेश लागू करून भारतीय संविधानाच्या 5 व्या अनुसूची अंतर्गत राजस्थानच्या बाबतीत अनुसूचित क्षेत्रांच्या घोषणेला मंजुरी दिली आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 12 फेब्रुवारी 1981 च्या संविधान आदेश (CO) 114 रद्द करून नवा संविधान आदेश लागू करून भारतीय संविधानाच्या 5 व्या अनुसूची अंतर्गत राजस्थानच्या बाबतीत अनुसूचित क्षेत्रांच्या घोषणेला मंजुरी दिली आहे.
राजस्थान राज्यात अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये बांसवाडा, डुंगरपूर आणि प्रतापगड हे तीन पूर्ण जिल्हे, नऊ पूर्ण तालुके, एक पूर्ण विभाग आणि उदयपूर, राजसमंद, चितौडगड, पाली आणि सिरोही जिल्ह्यातील 727 गावांच्या 46 ग्राम पंचायतीचा समावेश केला जाईल.
नवीन संविधान आदेश लागू झाल्यानंतर राजस्थानच्या अनुसूचित जमातीतील लोकांना भारतीय संविधानाच्या 5 व्या अनुसूची अंतर्गत उपलब्ध सुरक्षात्मक उपाययोजनांचा लाभ मिळणार.
“हरिमऊ शक्ती 2018” – भारत-मलेशिया संरक्षण सहकार्य सराव
भारत आणि मलेशिया यांच्यातील संरक्षण सहकार्य वाढविण्यासाठी 30 एप्रिल ते 13 मे 2018 या काळात मलेशियाच्या सेंगई परडिकच्या वनांमध्ये “हरिमऊ शक्ती 2018” नावाचा सैन्य सराव आयोजित केला जाणार आहे.
प्रथमच मलेशियात भारत-मलेशिया संयुक्‍त प्रशिक्षण सरावाचे आयोजन केले जाणार आहे. या संयुक्‍त प्रशिक्षण सरावाचा उद्देश दोन्ही देशांच्या सैन्यांमध्ये परस्‍पर सहकार्य आणि समन्वय वाढविणे तसेच वनांमध्ये विद्रोही कारवाई चालविण्यात विशेषज्ञतेला सामायिक करणे हा आहे. यात भारताच्या 4 ग्रेनेडियर्स तुकडीने भाग घेणार आहे
‘IN LCU L53’ जहाज भारतीय नौदलात सामील
लँडिंग क्राफ्ट युटिलिटी Mk-4 प्रकल्पाचे ‘IN LCU L53’ नामक तिसरे जहाज पोर्ट ब्लेयरमध्ये भारतीय नौदलात समाविष्ट करण्यात आले आहे.
हे जहाज कोलकाताच्या गार्डन रिच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनियर्स (GRSE) कडून संरचित आणि निर्मित आहे. 830 टन माल वाहून नेणारे LCU Mk-4 जहाज पाण्यावर आणि जमिनीवर चालू शकते. हे जहाज एकात्मिक पूल व्यवस्था (IBS) आणि एकात्मिक प्लेटफार्म व्यवस्थापन व्यवस्था (IPMS), CRN 91 बंदूक यांनी सुसज्जित आहे
केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे ‘उन्नत भारत अभियान 2.0’
25 एप्रिल 2018 रोजी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने नवी दिल्लीत ‘उन्नत भारत अभियान 2.0’ या कार्यक्रमाचा शुभारंभ केला.
मंत्रालयाच्या उन्नत भारत अभियानाची ही दुसरी आवृत्ती आहे. या चळवळी अंतर्गत 45,000 गावांचा समावेश करण्यात येणार. IIT दिल्ली या संस्थेची राष्ट्रीय समन्वय संस्था म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
या कार्यक्रमामधून देशभरातील 750 उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना गावोगावी आणि तेथील लोकांच्या जीवनशैलीची ओळख करून घेण्यासाठी आणि त्यांच्यासमोर येणार्‍या अडचणी जाणून घेण्यासाठी भेट दिली जाईल.
