सातारा जिल्ह्यात महाराष्ट्रातले पहिले मेगा फूड पार्क
महाराष्ट्र राज्यातले पहिले मेगा फूड पार्क ‘सातारा मेगा फूड पार्क प्रा. लिमिटेड’ सातारा जिल्ह्याच्या देगाव खेड्यात सुरू केले जात आहे.
भारत सरकारच्या मेगा फूड पार्क योजनेंतर्गत प्रत्येक मेगा फूड पार्क प्रकल्पाला ५० कोटी रुपयांपर्यंतचे आर्थिक सहाय्य दिले जात आहे. मेगा फूड पार्क ही योजना ‘समूह’ पध्दतीवर आधारित आहे.
फरार आर्थिक गुन्हेगार विधेयका’ला केंद्र सरकारची मंजूरी
केंद्र सरकारने ‘फरार आर्थिक गुन्हेगार विधेयका’ला १ मार्च रोजी मंजूरी दिली. आर्थिक घोटाळे करुन परदेशात पळून जाणाऱ्यांची संपत्ती जप्त करण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले आहे.
तसेच लिस्टेड आणि मोठ्या कंपन्यासाठी याची नोंदणी बंधनकारक असणार आहे. यामुळे आर्थिक घोटाळ्यात समावेश असणाऱ्या ऑडिटर्स आणि सीए यांच्यावर यामुळे कडक कायदेशीर कारवाई करता येणार आहे.
रणगाडा-भेदी ‘नाग’ क्षेपणास्त्राची चाचणी यशस्वी
२८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी भारतीय लष्कराने ‘नाग (NAG)’ या रणगाडा-भेदी मार्गदर्शित क्षेपणास्त्राचे (ATMG) यशस्वीरित्या चाचणी घेतली.
तिसर्‍या पिढीचे ‘नाग’ क्षेपणास्त्र हे संपूर्णता देशी बनावटीचे आहे. या क्षेपणास्त्राची मारा क्षमता सुमारे ४ किलोमीटर इतकी आहे. हे एकात्मिक मार्गदर्शित क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रमांतर्गत DRDO कडून विकसित केल्या जाणार्‍या पाच क्षेपणास्त्र प्रणालींपैकी एक आहे.
आंतरराष्ट्रीय ऑलंपिक समिती (IOC) हे जागतिक ऑलंपिक चळवळीचे सर्वोच्च प्राधिकरण आहे. स्वित्झर्लंडमधील लुसाने येथे याचे मुख्यालय आहे. IOC ची निर्मिती पिअरे डी कौर्बर्टिन यांनी २३ जून १८९४ रोजी केली आणि डेमेट्रीओस विकेलस यांची प्रथम अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली.
जागतिक विद्यापीठांमध्ये ‘एमआयटी’ अव्वलस्थानी
‘क्वॅकक्वॅरेली सायमंड’ या संस्थेने २०१८ मधील जागतिक पातळीवरील उत्कृष्ट विद्यापीठांची क्रमवारी नुकतीच जाहीर केली आहे. अमेरिकेतील मॅसॅच्युसेक इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्‍नॉलॉजी (एमआयटी) सलग सहाव्या वर्षी बाजी मारली आहे.
जगातील ९५० उत्कृष्ट विद्यापीठांमध्ये ‘एमआयटी’ यंदाही प्रथम क्रमांकावर झळकत आहे. विशेष म्हणजे या यादीतील पहिली चारही विद्यापीठे अमेरिकेतील आहेत. दुसरा क्रमांक स्टॅनफर्ड विद्यापीठाने पटकाविला असून, तिसऱ्या व चौथ्या जागेवर अनुक्रमे हारवर्ड विद्यापीठ व कॅलिफोर्निया इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्‍नॉलॉजी या शैक्षणिक संस्था आहेत.
ब्रिटनमधील विद्यापीठांची घसरण सुरूच असल्याचे या वर्षीही दिसून येते. ७६ ब्रिटिश विद्यापीठांपैकी ५१ विद्यापीठे एका क्रमांकाने उतरली आहेत. यात केवळ कॅब्रिज विद्यापीठाचा समावेश पहिल्या पाचामध्ये असून, त्याचा क्रमांक पाच आहे.
भारतातील नऊ विद्यापीठांना या यादीत स्थान मिळाले आहे. भारतीय तंत्रज्ञान संस्थांपैकी दिल्लीतील तंत्रशिक्षण संस्थेला १७२ वे स्थान मिळाले आहे. आयआयटी मुंबई १७९, आयआयएस्सी बंगळूर १९०, तर आयआयटी मद्रासचे २६४ वा क्रमांक आहे. दिल्ली विद्यापीठ ४८१-४९० या स्थानावर आहे.
जॉर्डनसोबत चार सामंजस्य करार करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजूरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्‍यक्षतेत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारताला जॉर्डनसोबत विविध क्षेत्रात सहकार्यासाठी चार सामंजस्य करार करण्यास मंजूरी दिली आहे.
आरोग्य क्षेत्र – आरोग्य व आयुर्विज्ञान क्षेत्रात सहकार्यासाठी सामंजस्य करार
सीमाशुल्‍क – सीमाशुल्कासंबंधी जुळलेल्या मुद्द्यांमध्ये सहकार्य आणि आपसी प्रशासकीय सहकार्यासाठी सामंजस्य करार
खनिज व खते – रॉक फॉस्फेट आणि MOP च्या खणिकर्मासाठी आणि उपयोगासाठी तसेच भारतासाठी फॉस्फोरिक आम्ल/DAP/NPK खतांचे उत्पादन घेण्यासाठी जॉर्डनमध्ये उत्पादन सुविधा उभारण्यासाठी सामंजस्य करार
महाराष्ट्र राज्यातले पहिले मेगा फूड पार्क ‘सातारा मेगा फूड पार्क प्रा. लिमिटेड’ सातारा जिल्ह्याच्या देगाव खेड्यात सुरू केले जात आहे.
१ मार्च २०१८ रोजी केंद्रीय अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांच्या हस्ते पार्कचे उद्घाटन करण्यात आले आहे. हे देशातले दहावे मेगा फूड पार्क आहे. ६४ एकरच्या भूखंडावर १३९.३० कोटी रुपये खर्चून हे मेगा फूड पार्क उभारण्यात आले आहे.
भारत सरकारच्या मेगा फूड पार्क योजनेंतर्गत प्रत्येक मेगा फूड पार्क प्रकल्पाला ५० कोटी रुपयांपर्यंतचे आर्थिक सहाय्य दिले जात आहे. मेगा फूड पार्क ही योजना ‘समूह’ पध्दतीवर आधारित आहे.
पार्कमध्ये विशेषत: पुरवठा साखळीसाठी पायाभूत सुविधा, ज्यामध्ये संकलन केंद्रे, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्रे, केंद्रीय प्रक्रिया केंद्रे, शीतसाखळी आणि उद्योजकांसाठी ३०-३५ पूर्ण विकसित भूखंडासकट अन्नप्रक्रिया उद्योग उभारण्याची सोय असते.
मेगा फूड पार्क प्रकल्प स्पेशल पर्पज व्हेकल (SPV) द्वारे चालवले जातात, जे कंपनी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत कॉर्पोरेट मंडळ असतात.
फरार आर्थिक गुन्हेगार विधेयका’ला केंद्र सरकारची मंजूरी
केंद्र सरकारने ‘फरार आर्थिक गुन्हेगार विधेयका’ला १ मार्च रोजी मंजूरी दिली. आर्थिक घोटाळे करुन परदेशात पळून जाणाऱ्यांची संपत्ती जप्त करण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले आहे.
या कायद्याच्या सहाय्याने भारतातून देशाबाहेरील संपत्ती संबंधीत देशाच्या सहकार्याने जप्त करण्यात येऊ शकते, अशी माहिती अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली आहे.
आर्थिक घोटाळे करुन कारवाई टाळण्यासाठी परदेशात पळून जाणाऱ्या विजय मल्ल्या, नीरव मोदी यांसारख्या गुन्हेगारांवर कठोर कारवाईसाठी या विधेयकाची बऱ्याच काळापासून मागणी होत होती. अखेर केंद्रीय मंत्रीमंडळानेफरार आर्थिक गुन्हेगार विधेयक 2018 ला मंजूरी दिली.
मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत अरुण जेटली यांनी सांगितले की, फरार आर्थिक गुन्हेगार विधेयकाला मंजूरी देशहितासाठी अत्यंत आवश्यक होते. यामुळे मोठ्या आर्थिक गुन्हेगारांवर कारवाई करणे सोपे होणार आहे. याव्यतिरिक्त अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नॅशनल फायनान्शिअल रिपोर्टिंग अथॉरिटी(एनएफआरए) या संस्थेची स्थापनाही केली.
तसेच लिस्टेड आणि मोठ्या कंपन्यासाठी याची नोंदणी बंधनकारक असणार आहे. यामुळे आर्थिक घोटाळ्यात समावेश असणाऱ्या ऑडिटर्स आणि सीए यांच्यावर यामुळे कडक कायदेशीर कारवाई करता येणार आहे.
रणगाडा-भेदी ‘नाग’ क्षेपणास्त्राची चाचणी यशस्वी
२८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी भारतीय लष्कराने ‘नाग (NAG)’ या रणगाडा-भेदी मार्गदर्शित क्षेपणास्त्राचे (ATMG) यशस्वीरित्या चाचणी घेतली.
तिसर्‍या पिढीचे ‘नाग’ क्षेपणास्त्र हे संपूर्णता देशी बनावटीचे आहे. या क्षेपणास्त्राची मारा क्षमता सुमारे ४ किलोमीटर इतकी आहे. हे एकात्मिक मार्गदर्शित क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रमांतर्गत DRDO कडून विकसित केल्या जाणार्‍या पाच क्षेपणास्त्र प्रणालींपैकी एक आहे.
हे २०१५ सालापासून लष्कराच्या सेवेत आहे.
IOC ने रशियाची ऑलंपिक सदस्यता पुन्हा मान्य केली
९-२५ फेब्रुवारी २०१८ या कालावधीत दक्षिण कोरियात प्योंगचांग येथे खेळल्या गेलेल्या हिवाळी ऑलंपिक २०१८ खेळांच्या समाप्तीनंतर ‘न्यूट्रल’ म्हणून स्पर्धेत सहभागी होण्यास रशियाच्या चमूला परवानगी दिली आहे.
९-२५ फेब्रुवारी २०१८ या कालावधीत दक्षिण कोरियात प्योंगचांग येथे खेळल्या गेलेल्या हिवाळी ऑलंपिक २०१८ खेळांच्या समाप्तीनंतर ‘न्यूट्रल’ म्हणून स्पर्धेत सहभागी होण्यास रशियाच्या चमूला परवानगी दिली आहे.
मोठ्या संख्येत डोपिंगमध्ये दोषी आढळल्यानंतर IOC ने डिसेंबर २०१७ मध्ये रशियाला हिवाळी ऑलंपिकमध्ये सहभाग घेण्यास प्रतिबंधित केले होते. यामुळे आता खेळांनंतर IOC ने प्रतिस्पर्धा करण्यासाठी १६८ खेळाडूंच्या एक चमूला परवानगी दिली आहे.
आंतरराष्ट्रीय ऑलंपिक समिती (IOC) हे जागतिक ऑलंपिक चळवळीचे सर्वोच्च प्राधिकरण आहे. स्वित्झर्लंडमधील लुसाने येथे याचे मुख्यालय आहे. IOC ची निर्मिती पिअरे डी कौर्बर्टिन यांनी २३ जून १८९४ रोजी केली आणि डेमेट्रीओस विकेलस यांची प्रथम अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली.
याचे १०५ सक्रिय सदस्य, ३२ मानद सदस्य, २ प्रतिष्ठित सदस्य (सेनेगल आणि अमेरिका) आहेत.
जागतिक विद्यापीठांमध्ये ‘एमआयटी’ अव्वलस्थानी
‘क्वॅकक्वॅरेली सायमंड’ या संस्थेने २०१८ मधील जागतिक पातळीवरील उत्कृष्ट विद्यापीठांची क्रमवारी नुकतीच जाहीर केली आहे. अमेरिकेतील मॅसॅच्युसेक इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्‍नॉलॉजी (एमआयटी) सलग सहाव्या वर्षी बाजी मारली आहे.
जगातील ९५० उत्कृष्ट विद्यापीठांमध्ये ‘एमआयटी’ यंदाही प्रथम क्रमांकावर झळकत आहे. विशेष म्हणजे या यादीतील पहिली चारही विद्यापीठे अमेरिकेतील आहेत. दुसरा क्रमांक स्टॅनफर्ड विद्यापीठाने पटकाविला असून, तिसऱ्या व चौथ्या जागेवर अनुक्रमे हारवर्ड विद्यापीठ व कॅलिफोर्निया इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्‍नॉलॉजी या शैक्षणिक संस्था आहेत.
ब्रिटनमधील विद्यापीठांची घसरण सुरूच असल्याचे या वर्षीही दिसून येते. ७६ ब्रिटिश विद्यापीठांपैकी ५१ विद्यापीठे एका क्रमांकाने उतरली आहेत. यात केवळ कॅब्रिज विद्यापीठाचा समावेश पहिल्या पाचामध्ये असून, त्याचा क्रमांक पाच आहे.
भारतातील नऊ विद्यापीठांना या यादीत स्थान मिळाले आहे. भारतीय तंत्रज्ञान संस्थांपैकी दिल्लीतील तंत्रशिक्षण संस्थेला १७२ वे स्थान मिळाले आहे. आयआयटी मुंबई १७९, आयआयएस्सी बंगळूर १९०, तर आयआयटी मद्रासचे २६४ वा क्रमांक आहे. दिल्ली विद्यापीठ ४८१-४९० या स्थानावर आहे.
जॉर्डनसोबत चार सामंजस्य करार करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजूरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्‍यक्षतेत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारताला जॉर्डनसोबत विविध क्षेत्रात सहकार्यासाठी चार सामंजस्य करार करण्यास मंजूरी दिली आहे.
आरोग्य क्षेत्र – आरोग्य व आयुर्विज्ञान क्षेत्रात सहकार्यासाठी सामंजस्य करार
मनुष्यबळ – कंत्राटी रोजगाराचे प्रशासन, भरती प्रक्रियेत नव्या सुधारणा आणि जॉर्डनमधील भारतीय कामगारांच्या कल्याणासाठी मनुष्यबळ क्षेत्रात सहकार्यासाठी सामंजस्य करार
सीमाशुल्‍क – सीमाशुल्कासंबंधी जुळलेल्या मुद्द्यांमध्ये सहकार्य आणि आपसी प्रशासकीय सहकार्यासाठी सामंजस्य करार
खनिज व खते – रॉक फॉस्फेट आणि MOP च्या खणिकर्मासाठी आणि उपयोगासाठी तसेच भारतासाठी फॉस्फोरिक आम्ल/DAP/NPK खतांचे उत्पादन घेण्यासाठी जॉर्डनमध्ये उत्पादन सुविधा उभारण्यासाठी सामंजस्य करार
