‘आयुष्मान’ योजना
आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत देशातील १० कोटींहून अधिक कुटुंबांना लाभ होणार आहे. वार्षिक ५ लाख रुपये प्रति कुटुंबाला याचा लाभ होईल.
तसेच या माध्यमातून औषधांची उपलब्धता तळागाळापर्यंत पोहोचेल. अप्रत्यक्षपणे त्याचा लाभ देशातील औषधनिर्माण कंपन्यांनाही होईल.
अर्थसंकल्पात देशभरात 24 नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये आणि आरोग्य केंद्रासाठी 1,200 कोटी रुपयांची तरतूद हीदेखील एक महत्त्वाची घोषणा आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण योजना ही खूपच महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. त्याचा लाभ जवळपास निम्म्या लोकसंख्येला होणार आहे.
स्कॉर्पियन श्रेणीतील तिसऱ्या “करंज” नामक पाणबुडीचे जलावतरण
स्कॉर्पियन श्रेणीतील तिसऱ्या “INS करंज” नामक पाणबुडीचे मुंबईतल्या माझगाव गोदीत जलावतरण करण्यात आले.
बंदरात आणि समुद्रात कठोर चाचण्या पार केल्यानंतर “करंज” चा नौदलात समावेश केला जाईल. पाणबुडीची संरचना फ्रांसची नौदल संरक्षण व ऊर्जा कंपनी ‘DCNS’ ने तयार केलेली आहे आणि निर्माण भारतीय नौदलाच्या ‘प्रोजेक्ट-75’ अंतर्गत MDL कडून करण्यात आले आहे.
यापूर्वी ‘INS कलवारी’ आणि ‘INS खांदेरी’ या पाणबुड्या भारतीय नौदलासाठी माझगाव डॉक शिपबिल्‍डर्स लिमिटेड या जहाजबांधणी कंपनीने तयार केलेल्या आहेत. या त्या 6 पाणबुडींपैकी आहेत, ज्यांना भारतीय नौदलात सामील करण्यात येणार आहे. भारत सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ पुढाकार अंतर्गत हा प्रकल्प फ्रांसच्या सहकार्याने चालवला जात आहे.
लातूर (महाराष्ट्र) मध्ये रेल डब्बे निर्मिती कारखाना उभारण्याचा निर्णय
केंद्र शासनाने महाराष्ट्र राज्याच्या लातूरमध्ये रेल डब्बे निर्मिती कारखाना उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्राच्या मराठवाड्यात लातूर शहरात प्रस्तावित कारखाना उभरल्यानंतर रोजगार निर्मितीस मदत होईल.
या बाबतीत चीननंतर जपान (10.47 कोटी टन) दुसर्‍या क्रमांकाचा तर भारत (10.14 कोटी टन) तिसर्‍या क्रमांकाचा देश आहे.
भारतात कच्च्या पोलादाचे देशांतर्गत उत्पादन 2017 साली 6.2% ने वाढत 10.14 कोटी टन झाले आहे, जेव्हा की 2016 साली हे प्रमाण 9.55 कोटी टन एवढे होते.
जागतिक पोलाद उत्पादन 2017 साली 5.3% वाढून 169.12 कोटी टन झाले आहे, जे की 2016 साली 160.63 कोटी टन एवढे होते.
आंतरराज्यीय वस्तूंच्या सुलभ चळवळीसाठी नवीन ई-वे बिल प्रणाली सुरू झाली
GST परिषदेच्या निर्णयानुसार, आंतरराज्यीय वस्तूंच्या सुलभ चळवळीसाठी नवीन ई-वे बिल प्रणालीचा शुभारंभ 1 फेब्रुवारीपासून करण्यात आला आहे.
1 फेब्रुवारी 2018 पासून ‘ई-वे’ बिल व्यवस्थेमधून 50,000 रुपयांहून अधिक किंमतीचा माल एका राज्यातून दूसर्‍या राज्यात पाठविण्याआधी त्याची ऑनलाइन नोंदणी करणे आवश्यक असणार आहे. ‘ई-वे’ बिल व्यवस्था कारखान्यातून निघालेले उत्पादन आणि आंतरराज्य वाणिज्य कार्यपद्धती यावर इलेक्ट्रॉनिकरीत्या पाळत ठेवण्याप्रमाणे काम करणार, ज्यामुळे मालाच्या खपासंबंधी माहितीमधून धोरण-निर्मात्यांना उपयुक्त मदत होणार.
इलेक्ट्रॉनिक मार्गाने बिल अदा करण्याची ही व्यवस्था 16 जानेवारी 2018 पासून उपलब्ध झाली आहे आणि राज्य स्वैच्छिक आधारावर जूनच्या आधी याला स्वीकारू शकतात. ई-वे बिल व्यवस्थेमुळे आता तपास नाक्याची व्यवस्था देखील समाप्त करण्यात आली आहे.
वस्तू व सेवा कर (GST) हा एक अप्रत्यक्ष कर आहे, जो 1 जुलै 2017 पासून संपूर्ण भारतात लागू करण्यात आला, ज्याने केंद्र व राज्य शासनांनी आकारलेल्या विविध करांचा त्याग केला. संविधान (101 वी दुरूस्ती) कायदा 2017 म्हणून GST सादर करण्यात आले.
आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत देशातील १० कोटींहून अधिक कुटुंबांना लाभ होणार आहे. वार्षिक ५ लाख रुपये प्रति कुटुंबाला याचा लाभ होईल.
तसेच या माध्यमातून औषधांची उपलब्धता तळागाळापर्यंत पोहोचेल. अप्रत्यक्षपणे त्याचा लाभ देशातील औषधनिर्माण कंपन्यांनाही होईल.
अर्थसंकल्पात देशभरात 24 नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये आणि आरोग्य केंद्रासाठी 1,200 कोटी रुपयांची तरतूद हीदेखील एक महत्त्वाची घोषणा आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण योजना ही खूपच महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. त्याचा लाभ जवळपास निम्म्या लोकसंख्येला होणार आहे.
सरकारच्या आयुष्यमान भारत मोहिमेकरिता ती खूपच फलदायी ठरेल. खूप वेगळा विचार यानिमित्ताने झाला आहे. ही योजना जागतिक स्तरावरही वाखाणली जाईल
स्कॉर्पियन श्रेणीतील तिसऱ्या “करंज” नामक पाणबुडीचे जलावतरण
स्कॉर्पियन श्रेणीतील तिसऱ्या “INS करंज” नामक पाणबुडीचे मुंबईतल्या माझगाव गोदीत जलावतरण करण्यात आले.
बंदरात आणि समुद्रात कठोर चाचण्या पार केल्यानंतर “करंज” चा नौदलात समावेश केला जाईल. पाणबुडीची संरचना फ्रांसची नौदल संरक्षण व ऊर्जा कंपनी ‘DCNS’ ने तयार केलेली आहे आणि निर्माण भारतीय नौदलाच्या ‘प्रोजेक्ट-75’ अंतर्गत MDL कडून करण्यात आले आहे.
यापूर्वी ‘INS कलवारी’ आणि ‘INS खांदेरी’ या पाणबुड्या भारतीय नौदलासाठी माझगाव डॉक शिपबिल्‍डर्स लिमिटेड या जहाजबांधणी कंपनीने तयार केलेल्या आहेत. या त्या 6 पाणबुडींपैकी आहेत, ज्यांना भारतीय नौदलात सामील करण्यात येणार आहे. भारत सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ पुढाकार अंतर्गत हा प्रकल्प फ्रांसच्या सहकार्याने चालवला जात आहे.
लातूर (महाराष्ट्र) मध्ये रेल डब्बे निर्मिती कारखाना उभारण्याचा निर्णय
केंद्र शासनाने महाराष्ट्र राज्याच्या लातूरमध्ये रेल डब्बे निर्मिती कारखाना उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्राच्या मराठवाड्यात लातूर शहरात प्रस्तावित कारखाना उभरल्यानंतर रोजगार निर्मितीस मदत होईल.
भारत कच्चा पोलाद उत्पादनात तिसरा क्रमांकाचा देश
जागतिक पोलाद संघ (WSA) च्या अहवालानुसार, चीन 2017 साली 83.17 कोटी टन (5.7% वृद्धी) पोलाद उत्पादनासह जगातला सर्वात मोठा पोलाद उत्पादक देश बनला आहे.
जागतिक पोलाद संघ (WSA) च्या अहवालानुसार, चीन 2017 साली 83.17 कोटी टन (5.7% वृद्धी) पोलाद उत्पादनासह जगातला सर्वात मोठा पोलाद उत्पादक देश बनला आहे.
या बाबतीत चीननंतर जपान (10.47 कोटी टन) दुसर्‍या क्रमांकाचा तर भारत (10.14 कोटी टन) तिसर्‍या क्रमांकाचा देश आहे.
भारतात कच्च्या पोलादाचे देशांतर्गत उत्पादन 2017 साली 6.2% ने वाढत 10.14 कोटी टन झाले आहे, जेव्हा की 2016 साली हे प्रमाण 9.55 कोटी टन एवढे होते.
जागतिक पोलाद उत्पादन 2017 साली 5.3% वाढून 169.12 कोटी टन झाले आहे, जे की 2016 साली 160.63 कोटी टन एवढे होते.
आंतरराज्यीय वस्तूंच्या सुलभ चळवळीसाठी नवीन ई-वे बिल प्रणाली सुरू झाली
GST परिषदेच्या निर्णयानुसार, आंतरराज्यीय वस्तूंच्या सुलभ चळवळीसाठी नवीन ई-वे बिल प्रणालीचा शुभारंभ 1 फेब्रुवारीपासून करण्यात आला आहे.
1 फेब्रुवारी 2018 पासून ‘ई-वे’ बिल व्यवस्थेमधून 50,000 रुपयांहून अधिक किंमतीचा माल एका राज्यातून दूसर्‍या राज्यात पाठविण्याआधी त्याची ऑनलाइन नोंदणी करणे आवश्यक असणार आहे. ‘ई-वे’ बिल व्यवस्था कारखान्यातून निघालेले उत्पादन आणि आंतरराज्य वाणिज्य कार्यपद्धती यावर इलेक्ट्रॉनिकरीत्या पाळत ठेवण्याप्रमाणे काम करणार, ज्यामुळे मालाच्या खपासंबंधी माहितीमधून धोरण-निर्मात्यांना उपयुक्त मदत होणार.
इलेक्ट्रॉनिक मार्गाने बिल अदा करण्याची ही व्यवस्था 16 जानेवारी 2018 पासून उपलब्ध झाली आहे आणि राज्य स्वैच्छिक आधारावर जूनच्या आधी याला स्वीकारू शकतात. ई-वे बिल व्यवस्थेमुळे आता तपास नाक्याची व्यवस्था देखील समाप्त करण्यात आली आहे.
वस्तू व सेवा कर (GST) हा एक अप्रत्यक्ष कर आहे, जो 1 जुलै 2017 पासून संपूर्ण भारतात लागू करण्यात आला, ज्याने केंद्र व राज्य शासनांनी आकारलेल्या विविध करांचा त्याग केला. संविधान (101 वी दुरूस्ती) कायदा 2017 म्हणून GST सादर करण्यात आले.
GST हे GST परिषदेद्वारे संचालित केले जाते आणि त्याचे अध्यक्ष भारताचे वित्तमंत्री आहेत. GST अंतर्गत वस्तू व सेवांवर 0%, 5%, 12%, 18% आणि 28% या दरांनी कर लागू आहेत. फ्रान्स हा GST ची अंमलबजावणी करणारा जगातला पहिला देश आहे.
