शासकीय अर्थसंकल्प – भाग २
०१. संतुलित अर्थसंकल्प : अंदाजित उत्पन्न = अंदाजित खर्च
०२. शिलकी / अधिक्याचा अर्थसंकल्प : अंदाजित उत्पन्न > अंदाजित खर्च
०३. तुटीचा अर्थसकल्प : अंदाजित उत्पन्न < अंदाजित खर्च
भारतासारख्या विकसनशील देषात तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला जातो. कारण त्यामुळे विकासाला गती मिळते.अर्थसंकल्पीय तुट ही संकल्पना मागे पडल्याने यांस राजकोषीय तुट असे म्हणतात.
तुटीच्या अर्थभरण्याचे स्त्रोत
०२. परकीय कर्ज
०३. RBI कडुन कर्ज काढणे
०४. व्यापारी बॅंकाकडुन कर्ज
०५. नवीन चलन निर्मिती
तुटीच्या अर्थभरण्याचे परिणाम
०२. चलनवाढ (भाववाढ)
०३. सक्तीची बचत (निश्चित उत्पन्न असणाऱ्या लोकांचा वस्तु व सेवांचा उपभोग कमी होतो अर्थात सक्तीची बचत होते.)
०४. खाजगी गुंतवणुकीच्या संरचनेत बदल
०५. बँकांची पतनिर्मिती वाढते.
निष्कर्ष-
बजेटचे प्रकार
कोणत्या क्षेत्रात किती खर्च होईल याचा उल्लेख असतो पण अशा खर्चाने काय परिणाम होईल याचा उल्लेख नसतो.
निष्पादन अर्थसंकल्प
यास कार्यपुर्ती किंवा उपलब्धी अर्थसंकल्प असेही म्हणतात यामध्ये सरकारी खर्चाच्या उद्दिष्टाऐवजी त्याच्या उद्देषावर अधिक भर असतो.
फलनिष्पत्ती अर्थसंकल्प (Outcome Budget)
या अर्थसंकल्पात शासकिय कार्यक्रमाच्या परिणामांचे मोजमाप केले जाते. (Development Outcome)
भारतात २००५ ला तत्कालीन अर्थमंत्री पी.चिदंबरम यांनी पहिल्यांदा फलनिष्पत्ती अर्थसंकल्प मांडला
Gender Budget
स्त्रियांचा विकास कल्याण व सशक्तीकरण यांसाठी जेव्हा स्वतंत्र तरतुद केली जाते तेव्हा त्यांस Gender Budget असे म्हणतात.
शुन्याधारित अर्थसंकल्प (Zero Base Budget)
या प्रकारच्या अर्थसंकल्पात खर्चाचे अंदाज ठरविताना मागील वर्षाचे आकडे आधारभुत व मानता अगदी तळापासुन किंवा सुरूवातीपासुन खर्चाचा अंदाज घेण्यास सांगितले जाते.
यात आधार शुन्य असतो म्हणुन शुन्याधारित अर्थसंकल्प म्हटले जाते.
महाराष्ट्रात १९८६ ला शुन्याधारित अर्थसंकल्पाचा प्रयोग करण्यात आला. १९८०-८७ ला युपी मध्ये, १९९५-९६ ला मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि २००२ ला आंध्र प्रदेश मध्ये याचा प्रयोग करण्यात आला.
लेखा व लेखा परिक्षण
लेखा म्हणजे जमाखर्च आणि लेखा परिक्षण म्हणजे जमाखर्चाची तपासणी यंत्रणा यामध्ये पुढील बाबीचा समावेष होतो.
भारताचा नियंत्रक व महालेखापरिक्षक (Comptroller And Auditor General of India)
घटनात्मक तरतुदी : कलम १४८ ते १५८
नेमणुक : कलम १४८ नुसार राष्ट्रपतीद्वारे
कार्यकाल : ६ वर्ष किंवा ६५ वर्षापर्यंत
पात्रता
०१. प्रशासकिय कामाचा अनुभव
०२. लेखे, लेखे परिक्षण व वित्तीय व्यवहारांचे ज्ञान
०३. बडतर्फी – न्यायाधीशाप्रमाणे
कार्य
१९७६ नंतर फक्त लेखे तपासणी विषयकच कार्य आहेत.
लेखे तपासणीविषयक कार्य
भारताच्या व राज्य सरकारच्या संचीत निधीतुन झालेल्या खर्चाचा तपासणी अहवाल तयार करणे.
कॅग तो अहवाल राष्ट्रपतीकडे पाढवितात राष्ट्रपती तो अहवाल संसदेपुढे ठेवतात संसद तो अहवाल लोकलेखा समितीकडे सुपुर्द करते.
लोकलेखा समिती कॅग च्या अहवालावर त्याची दुय्यम अहवाल तयार करते व तो अहवाल संसदेपुढे ठेवते.
संसदेमध्ये त्या अहवालावर चर्चा होते म्हणुन कॅग ला लोकलेखा समितीचे कान व डोळे असे म्हणतात तसेच त्यांना लोकलेखा समितीचे मित्र मार्गदर्षक व तत्वज्ञ असे म्हणतात.
सध्या १२ वे कॅग – श्री शशीकांत शर्मा २३ मे २०१३ पासुन पदावर आहेत.
CGA (Comptroller General of Accounts) (कलम ७७ अ)
त्यांच्याकडे खालील कार्य आहे.
०१. भारत सरकारचे व राज्य सरकारचे लेखे लिहणे लेख्यांचा वार्षिक आढावा घेणे इ.
सध्या – जवाहर ठाकुर या पदावर आहे.
संसदेच्या अर्थविषयक समित्या
लोकअंदाज समिती
स्थापना : 1950
सदस्य : 30 (लोकसभा)
अध्यक्ष : 30 सदस्यांपैकी एक
कार्यकाल : १ वर्ष
कार्य :
०१. शासनाच्या खर्चात काटकसर सुचवणे
०२. संसदेत अंदाजपत्रक मांडण्याची पध्दत निश्चित करणे
सध्या अध्यक्ष – मुरली मनोहर जोशी
लोकलेखा समिती (The Public Account Committee)
सार्वजनिक हिशोब समिती
स्थापना : १९१९ च्या माॅंटेग्यु-चेम्सफोर्ड सुधारणा कायदयानुसार
सर्वात जुनी समिती
रचना : २२ (१५ लोकसभा + ७ राज्यसभा)
कार्य
कॅग कडुन अहवाल अभ्यासुन त्याच्या दुय्यम अहवाल तयार करणे.
कॅग ला पुरक तो अहवाल संसदेत मांडणे.
अध्यक्ष सध्या – के.व्ही.थाॅमस
सार्वजनिक उपक्रम समिती
स्थापना : 1953
स्वतंत्र दर्जा : 1963
सदस्य संख्या – २२ (१५ लोकसभा + ७ राज्यसभा)
कार्य:
सार्वजनिक उदयोगांचे अहवाल व लेखे तपासणे तसेच सार्वजनिक उदयोगांचा कारभार योग्य व्यावसायिक व व्यापारी तत्वांचे पालन करून चालविला जात आहे किंवा नाही हे तपासणे
सध्या अध्यक्ष – शांता कुमार
