राष्ट्रीय उत्पन्न

जागतिक महामंदीनंतर अमेरिकेमध्ये शास्त्रीय पद्धतीने राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याचा प्रयत्न झाला.इतिहास तज्ज्ञांच्या मते इस १ ते १००० पर्यंत भारत जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होती.

मध्ययुगीन कालखंडात भारताचा जगातील जीडीपीमध्ये २७.३% वाटा होता.

१९१३ मध्ये ब्रिटिश राजवटीत तो वाटा ७.६% इथपर्यंत खाली आला.

भारतीय राष्ट्रीय उत्पन्न मोजणी

भारतात राष्ट्रीय उत्पन्नाचा अंदाज सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजींनी १८६८ मध्ये केला. त्यांनी आपले पुस्तज पॉव्हर्टी ऍण्ड अन ब्रिटिश रुल इन इंडिया या पुस्तकात ३४० कोटी रु. उत्पन्न दाखविले होते. तर दरडोई उत्पन्न २० रुपये होते.

लॉर्ड कर्झनने १९०० मध्ये भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाचा अंदाज करून ते ६७५ कोटी रु. सांगितले होते.

स्वातंत्र्य पुर्व काळात राष्ट्रीय उत्पन्न समितीची १९३२ मध्ये स्थापना झाली. तिचे अध्यक्ष व्हि. के. आर. व्हि. राव हे होते. त्यांनी भारताच्या राष्ट्रीय मापनासाठी उत्पादन व उत्पन्न पध्दतीचा एकत्र वापर केला होता.

स्वातंत्र्योत्तर काळात राष्ट्रीय उत्पन्न समितीची स्थापना ऑगस्ट १९४९ मध्ये पी. सी. महालनोबिस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या समितीचे मार्गदर्शक प्रो. सायमन, कुझनेट्झ, जे. आर. डी. स्टोन हे होते. सदस्य धनंजयराव गाडगीळ व सी. डी. देशमुख हे होते.

राष्ट्रीय उत्पन्नाची आकडेवारी प्रसिध्द करण्याचे कार्य व ते मोजण्याचे कार्य केंद्रीय सांखिकिय संघटनाद्वारे (CSO) केले जाते. या संघटनेची स्थापना १९५१ – ५२ मध्ये झाली असून मुख्यालय कोलकाता येथे आहे.

CSO तर्फे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे १५ भागात विभाजन करून राष्ट्रीय उत्पन्नाची आकडेवारी गोळा करून प्रसिध्द केली जाते.

राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्यासाठी अर्थव्यवस्थेचे केलेले १५ विभाग

०१. कृषी – प्राथमिक क्षेत्र
०२. वन – प्राथमिक क्षेत्र
०३. मासेमारी – प्राथमिक क्षेत्र
०४. खाण – प्राथमिक क्षेत्र
०५. विनिर्माण (नोंदणीकृत व अनोंदणीकृत कंपन्या) – द्वितीय क्षेत्र ०६. बांधकाम – द्वितीय क्षेत्र
०७. वीज गॅस व पाणी पुरवठा – द्वितीय क्षेत्र
०८. परिवहन, संचार – तृतीय क्षेत्र
०९. व्यापार, हॉटेल, रेस्टॉरंट – तृतीय क्षेत्र
१०. बॅंक आणि विमा – वित्त
११. वास्तविक संपत्ती – वित्त
१२. सार्वजनिक प्रशासन सुरक्षा – सामुदायिक व खाजगी सेवा
१३. अन्य सेवा
१४. विदेश क्षेत्र

CSO ने सध्या राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्यासाठी आधार वर्ष १९९१-२००० गृहीत धरले आहे

CSO तर्फे

पहिली आर्थिक गणना – १९७७,

दुसरी आर्थिक गणना – १९८०,

तिसरी आर्थिक गणना – १९९०,

चौथी आर्थिक गणना – १९९८-९९

विविध क्षेत्रांचा जिडीपीडीत वाटा (१९९३-१९९४ च्या किंमतीनुसार)

क्षेत्र	१९५०-५१	२००८-२००९
प्राथमिक क्षेत्र	५५.३%	१७.१%
द्वितीय क्षेत्र	१६.२%	२५.९%
तृतीय क्षेत्र	२८.५%	२७%

देशामध्ये एखाद्या विशिष्ट कालखंडात जेवढ्या वस्तु व सेवा उत्पादित केल्या जातात त्यालाच राष्ट्रीय उत्पन्न असे म्हणतात.

ज्या सेवांना मोबदला दिलेला असतो. अशा सेवांचाच समावेश राष्ट्रीय उत्पन्नात केला जातो. स्वतःसाठी केलेले काम, गृहिणींनी घरकाम, दया भावनेतून केलेल्या सेवा या सारख्या कार्याचा समावेश राष्ट्रीय उत्पन्नात केला जात नाही.

भांडवल अबाधित राहावे यासाठी उत्पादक जी तरतुद करतात तिला घसारा असे संबोधले जाते. व्यक्तीगत घटकांचा अभ्यास सुक्ष्म (Micro) अर्थशास्त्रामध्ये केला जातो.

व्यक्तीचे उत्पन्न जसजसे वाढत जाते तसतसे व्यक्तीचे उपभोगावरील खर्चाचे प्रमाण घटत जाते हा नियम प्रसिध्द अर्थतज्ञ एंजल यांनी मांडला.

चालू किंमतीनुसार येणारे उत्पन्न हे चलनी (राष्ट्रीय) उत्पन्न म्हणून ओळखले जाते.स्थिर किंमतीनुसार येणारे हे वास्तव उत्पन्न म्हणून ओळखले जाते.

राष्ट्रीय उत्पनाची निर्मिती प्राथमिक, द्वितीय व तृतीय अशा तीन क्षेत्रात होते.कच्चामाल स्वरुपाच्या वस्तु प्राथमिक क्षेत्रात तयार होतात.

प्राथमिक क्षेत्रात कच्च्या मालाच्या स्वरुपात जे काही उत्पन्न प्राप्त होते त्याचे रुपांतर पक्क्या मालात द्वितीय क्षेत्रात केले जाते. तृतीय क्षेत्राला सेवा क्षेत्र असे म्हणतात.

जागतिक महामंदीनंतर अमेरिकेमध्ये शास्त्रीय पद्धतीने राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याचा प्रयत्न झाला.

इतिहास तज्ज्ञांच्या मते इ.स. १ ते १००० पर्यंत भारत जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होती. तसेच १७ व्या शतकात मुगल काळात जगातील GDP मध्ये भारताचा २३.७% वाटा होता. तो १९१३ मध्ये ब्रिटिश राजवटीत ७.६% इथपर्यंत खाली आला.

१८६७-६८ मध्ये भारतात राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याचा पहिला प्रयत्न पितामह दादाभाई नौरोजी यांनी केला. त्यांनी Drain Theory अर्थात आर्थिक निस्सारणाचा सिद्धांत मांडला. १८६७ मध्ये त्यांचे याच विषयावर Poverty & Unbritish Rule in India हे पुस्तक प्रकाशित झाले होते.

त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेचे दोन क्षेत्रात विभाजन केले होते.

०१. कृषी क्षेत्र
०२. गैर कृषी क्षेत्र

त्यांच्यामते १८६७ मध्ये देशाचे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न ३४० कोटी तर दरडोई उत्पन्न २० रु. वार्षिक एवढे होते. मात्र याला वैधानिक आधार नव्हता.१९११ मध्ये एफ. सिरास यांनी मोजलेल्या दरडोई उत्पन्नानुसार भारताचे दरडोई उत्पन्न ४९ रु. होते.

१९१३-१४ मध्ये वाडिया व जोशी यांनी मोजलेल्या उत्पन्नानुसार देशाचे दरडोई उत्पन्न ४४.३० रु. होते.

१९३१-३२ मध्ये व्ही.के.आर.व्ही. राव यांनी सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धतीने राष्टीय उत्पन्नाची गणना तसेच राष्ट्रीय उत्पन्न लेखा प्रणालीचे संशोधन व प्रसारण केले. म्हणून त्यांना राष्ट्रीय लेखाप्रणालीचे जनक असे म्हणतात.

त्यांच्या मते १९३१-३२ मध्ये भारताचे दरडोई उत्पन्न ६२ रु. तर राष्ट्रीय उत्पन्न १६८९ कोटी होते.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर १९४८-४९ मध्ये पी.सी. महालबॉनीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘राष्ट्रीय उत्पन्न समिती’ स्थापन करण्यात आली. या समितीत व्ही.के.आर.व्ही. राव आणि व्ही.आर. गाडगीळ सदस्य म्हणून होते. समितीने १९५४ साली अहवाल सादर केला.

या समितीच्या अहवालानुसार भारताचे राष्ट्रीय उत्पन्न ८६५० कोटी तर दरडोई उत्पन्न २४६ कोटी एवढे होते.

यांच्या शिफारसीनुसार राष्ट्रीय उत्पन्न लेखाप्रणालीची आधारभूत संरचना निर्माण करण्यात आली. तसेच केंद्रीय सांख्यिकी संस्था स्थापन करण्यात आली.

केंद्रीय सांख्यिकीय संस्था (Central Statistical Organization)

मुख्यालय : दिल्ली
शाखा : कोलकाता
कार्य आरंभ : एप्रिल १९५५

सद्यस्थितीत भारताचे राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याची जबाबदारी cso कडे आहे.

CSOला या कार्यात मदत NSSO म्हणजेच National Sample Survey Organization किंवा राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्था करते.

NSSO ची स्थापना १९५१ मध्ये तर पुनर्रचना १९७० मध्ये करण्यात आली. मात्र उद्योगक्षेत्राच्या वार्षिक पाहणीचे काम कोलकाता या ठिकाणी करण्यात येते.

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग

(National Statistical Commission)
२०० मध्ये देशातील सांख्यिकीय व्यवस्थेतील कमतरता दूर करून ती व्यवस्थित करण्यासाठी डॉ.सी.आर. रंगराजन यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती.

या आयोगाने सर्व संख्याविषयक घडामोडीचे सुसूत्रीकरण करण्यासाठी शिफारस केली. त्यानुसार १ जून २००५ मध्ये केंद्राचा स्थापना आदेश तर १२ जुलै २००६ रोजी या आयोगाने प्रत्यक्ष कार्य सुरु केले.

याचे सचिवालय दिल्ली येथे असून त्याचे पहिले अध्यक्ष सुरेश तेंडुलकर होते.