स्थानिक प्रशासनाचे सबलीकरण व विकासातील त्याची भूमिका
* केंद्रीय पातळीवर पंचायतराजचे सबलीकरण
१. शासनाने स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात देशाचा ग्रामीण विकास करण्यासाठी काही ठोस कार्यक्रम सुरू केले. त्यात १९५२ साली केलेला समाज विकास कार्यक्रम आणि १९५३ साली सुरू केलेला राष्ट्रीय विस्तार सेवा यांचा समावेश होतो. मात्र शासनाला या कार्यक्रमाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करता आली नाही.
* बलवंतराय मेहता समिती
०१. पंचायतराज व्यवस्थेचे स्वरूप निश्चित करण्यासाठी १६ जानेवारी १९५७ रोजी बलवंतराय मेहता यांच्या अध्यक्षेतखाली समिती स्थापन केली. मेहता समितीने आपला अहवाल २४ नोव्हेंबर १९५७ रोजी सादर केला.
०२. देशात २ ऑक्टोबर १९५९ या दिवशी राजस्थान या राज्याने पहिल्या प्रथम पंचायतराज स्वीकारले. महाराष्ट्र हे पंचायतराज स्वीकारणारे नववे राज्य ठरले.
०३. बलवंतराय मेहता समितीच्या प्रमुख शिफारसी
—– त्रिस्तरीय रचना असावी (गाव पातळीवर ग्रामपंचायत, तालुका पातळीवर पंचायत समिती आणि जिल्हा पातळीवर परिषद),
—— पंचायत समितीला आटोपशीर विकासगट करावे,
—— जमीन महसूल गोळा करणे व अंदाजपत्रक तयार करण्याचे अधिकार पंचायत समितीला द्यावेत.
—— जिल्हा परिषद ही विकासगटाला सल्ला आणि मार्गदर्शन करण्याचे काम करेल.
* अशोक मेहता समिती
०१. पंचायतराजचे मूल्यमापन करण्यासाठी केंद्र शासनाने १९७७ साली अशोक मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीने १९७८ मध्ये आपला अहवाल व शिफारसी शासनास सादर केल्या आहेत.
०२. अशोक मेहता समितीच्या प्रमुख शिफारशी
—– मंडल पंचायत (ग्रामपंचायत आणि पंचायत समिती एकत्रित आणून) आणि जिल्हा परिषद या पंचायतराजच्या दोन स्तरांची निर्मिती करावी. (द्विस्तरीय रचनेची शिफारस).
—–जिल्हा आर्थिक नियोजनाचे कार्य जिल्हा परिषदेकडे द्यावे.
—– स्वतंत्र न्यायपंचायत असण्याची तरतूद केली.
* जी. व्ही. के. राव समिती (१९८५) या समितीने १९८६ साली आपला अहवाल सादर केला. प्रमुख शिफारसी – जिल्हा परिषदेला मध्यवर्ती स्थान प्राप्त करून द्यावे व चार स्तरीय पंचायतराजची व्यवस्था सुचवली.
* एल. एम. सिंघवी समिती (१९८७)
०१. पंचायतराज संस्थांची सध्याची स्थिती, त्यांची आत्तापर्यंतची वाटचाल, विकासकार्यातील भूमिका, इ. गोष्टींचे मूल्यमापन करण्याची तसेच ग्रामीण विकास व राष्ट्रबांधणीच्या विधायक कार्यात पंचायतराज संस्थांना योगदान कसे देता येईल याचे उपाय सुचवण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपवली होती.
०२. प्रामुख्याने पंचायतराज संस्थांना घटनात्मक मान्यता देण्यात यावी, यासाठी या समितीने काही महत्त्वाच्या शिफारसी केल्या. त्याप्रमाणे खेडय़ांसाठी न्यायपंचायतीची स्थापना करावी.
* पी. के. थंगन समिती (१९८८) शासनाने पंचायतराज विकासासंदर्भात शिफारसी करण्यासाठी ही एक सल्लागार समिती नेमली होती.
* महाराष्ट्रातील पंचायतराजचे सबलीकरण
०१. १ मे १९६२ पासून महाराष्ट्रात पंचायतराजची मुहूर्तमेढ रोवली. पंचायतराजची अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे देशातील नववे राज्य ठरले.
* वसंतराव नाईक समिती १९६०
०१. भगवंतराव गाडे, बाळासाहेब देसाई, मोहिते, इ. या समितीचे अन्य सदस्य होते. या समितीने आपला अहवाल १५ जानेवारी १९६१ रोजी सादर केला. या समितीने एकूण २२६ शिफारसी केल्या.
०२. या समितीच्या प्रमुख शिफारसी
—– महाराष्ट्र पंचायतराज व्यवस्थेत बलवंतराय मेहता यांनी सुचवलेले तीन स्तर असावेत, असे नाईक समितीने सुचवले.
—— परंतु विकासाचा गट म्हणून पंचायत समितीऐवजी जिल्हा परिषदेला महत्त्व द्यावे, अशी प्रमुख शिफारस केली.
—–तालुका पातळीवरील पंचायत समिती ही जिल्हा परिषदेला विकासकामात मदत करेल.
—– आमदार, खासदारांना जिल्हा परिषदेत कोणतेही स्थान देऊ नये.
—– जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत कारभारात जिल्हाधिकाऱ्याला कोणताही हस्तक्षेप करता येणार नाही.
—— प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये एक ग्रामसेवक असावा.
—– जिल्हा परिषदेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे पद निर्माण करून तेथे आय.ए.एस. अधिकारी नेमावा.
—– जिल्हा परिषदेच्या कामकाजासाठी समिती व्यवस्था असावी.
—– पंचायत समितीचा प्रशासकीय अधिकारी म्हणून गटविकास अधिकारी नेमावा.
* ल. ना. बोंगिरवार समितीलाच (१९७०)
०१. या समितीला पुनर्वलिोकन समिती म्हटले जाते. यात एकूण ११ सदस्य होते. या समितीने एकूण २०२ शिफारसी केल्या.
०२. प्रमुख शिफारसी
—– पंचायतराजमध्ये प्रत्यक्ष निवडणुकांवर जादा भर द्यावा,
—– जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला जिल्हा परिषदेचे सभासदत्व द्यावे व जिल्हा नियोजन समितीचे प्रमुखपद द्यावे.
—– ५० टक्के पंचायत समिती गटविकास अधिकाऱ्याच्या जागा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून भराव्यात.
—– एखादी ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या १० हजारपेक्षा जास्त झाली तर तेथे नगरपरिषदेची स्थापना करावी.
—– जिल्हा परिषदेत दुग्धविकास व पशुसंवर्धन या समित्यांची स्थापना करावी.
—– ग्रामपंचायतीचा कार्यकाल पाच वर्षाचा असावा.
* बाबुराव काळे समिती (१९८०)
०१. तत्कालीन महाराष्ट्र राज्य ग्रामविकास खात्याचे मंत्री बाबुराव काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पंचायतराज संस्थांचे मूल्यमापन करण्यासाठी एक उपसमिती नेमली.
०२. या समितीने काही आर्थिक स्वरूपाच्या शिफारसी केल्या. ग्रामीण पुनर्रचना करण्यावर भर दिला. ग्रामसेवकाकडे दोनपेक्षा अधिक ग्रामपंचायती असू नयेत अशी शिफारस केली.
* प्राचार्य पी. बी. पाटील समिती (१९८४)
०१. महाराष्ट्रातील पंचायतराजमधील कार्याचे पुनर्वलिोकन करणे आणि ग्रामपंचायतीच्या प्रशासनात सुधारणा करण्यासाठी शिफारसी करणे, यासाठी १९८४ साली ही समिती नेमली. १९८६ साली या समितीने आपला अहवाल महाराष्ट्र शासनाला दिला.
०२. प्रमुख शिफारसी
—– ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ व महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ यांचे एकत्रीकरण करावे.
—- लोकसंख्येच्या आधारावर ग्रामपंचायतीचे अ, ब, क, ड असे वर्गीकरण करावे.
—– जिल्हा परिषदेत निर्वाचित सभासद संख्या ४० पेक्षा कमी आणि ७५ पेक्षा जास्त असू नये.
—– जिल्हा नियोजन मंडळावर आमदार व खासदार असावेत.
—– नियोजनात ग्रामसभेच्या निर्णयाचा विचार करावा.
—– आर्थिक विकेंद्रीकरणावर भर द्यावा आणि शेतीपूरक उद्योग, लघुउद्योग ग्रामीण भागात आणावेत.
* २००० साली स्थापन केलेल्या अरुण बोंगिरवार समिती जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरण करण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा विचार करावा अशी शिफारस केली.
* यानंतरही महाराष्ट्र शासनाने भूषण गगराणी व सादिक अली या समित्या नेमल्या होत्या. भूषण गगराणी समितीने ग्रामपंचायतीमध्ये आर्थिक स्वायत्ततेवर भर द्यावा असे सांगितले, तर ग्रामसभेला वैधानिक दर्जा मिळाला पाहिजे असे मत सादिक अली समितीने मांडले होते.
