१३. बंगाल-बिहारचे दिवाणी हक्क प्राप्त झाल्यामुळे जमीन महसूल  ठरवून तो वसूल करण्याचे काम कंपनी कडे आले. १७७२ मध्ये पाच वर्षाकरिता कायमसारा ठरवण्यात येउन त्यानुसार वसुली करण्यात आली. १७७७ मध्ये तर सारावसुली वार्षिक बोलीवर लिलावाने देण्यास सुरुवात झाली. दरवर्षीचा वसुलीचा दर वाढत जाई. १७८१ साली कलकत्ता रेवेन्यु कमिटीने २६ लाख रुपये अधिक सारा गोळा करण्याचे उद्दिष्ट गाठले.

०२. या पद्धतीनुसार शेतकऱ्यांना जमिनीची मालकी व भोगवट्याचे अधिकार देण्यात आले.त्यांनी जमीन महसूल थेट सरकारकडे जमा करावा असे ठरविण्यात आले. यामुळे सरकार व रयत यांच्यात थेट संबंध प्रस्थापित झाला.

०३. या पद्धतीत प्रत्यक्ष जमीन कसणाऱ्याच्या कुवतीनुसार महसूल आकारणी ठरविण्यात आली. जमिनीची मोजणी आणि त्यातून मिळणाऱ्या उत्पादनाचा अंदाज करण्यात आला. जमिनीच्या उत्पादनाच्या ५५ टक्के महसुलाची सरकारची मागणी कायम करण्यात आली. 

०४. प्रत्यक्षात रयतवारी पद्धत शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणारी पद्धत ठरली. कारण सरकारने मुळात महसूल खूपच जास्त ठरविला होता. या पद्धतीत  शेतकरी मालक झाला तरी त्याची परिस्थिती सुधारली नाही.

०२. जर महाल मोठा असेल तर त्यातील काही निवडक मालकांवर महालातील महसूल वसुलीची जबाबदारी सोपविण्यात येत असे. प्रत्यक्षात एखाद्या गावातील समस्त गावकऱ्यांशी संयुक्तपणे व व्यक्तिशः ही महालवारी पद्धत लागू करण्यात आली.  लॉर्ड विल्यम बेंटिकने ही पद्धत लागू केली.

०३. या पद्धतीनुसार जमिनीची मालकी व भोगवटा एकाच मालकाकडे असे व त्यानेच ती जमीन कसावयाची होती. सर्व शेतकरी जमीन मालकांनी संयुक्तपणे महसूल सरकारकडे जमा करावयाचा होता. गावप्रमुखाकरवी किंवा इतर मध्यस्थाकरवी सर्व महसूल सरकारी खजिन्यात जमा केला जात असे.

०२. १८ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात इंग्रज काळात भारतातील लोकांना कच्च्या मालांपासून पक्का माल तयार करण्याची बंदी करण्यात आली.

०३. ब्रिटिशांनी आपल्या सत्तेच्या जोरावर, प्रसंगी शास्त्राचा धाक दाखवून स्थानिक लोकांना उद्योग धंदे करू न देता, ब्रिटीश व्यापारास प्रोत्साहन दिले. त्यामुळे त्याकाळी जगातील सर्वात श्रीमंत देश असलेला भारत जगातील सर्वात दरिद्री देश इंग्रजांनी बनविला.

०४. स्थानिक व्यापारावर ब्रिटिशांनी प्रतिबंधात्मक कायदे केले. बंगालमधील जे कुशल विणकर आपल्या बोटांनी उत्तम प्रकारचे तलम रेशमी कापड तयार करीत त्यांची बोटे तोडून टाकण्यापर्यंत इंग्रजांची मजल गेली. कंपनीने भारतात येणाऱ्या ब्रिटीश मालावर अडीच टक्के आयात कर ठेवला. त्यामुळे भारतातील उद्योगधंदे बसले व ब्रिटीश माल कमालीचा स्वस्त झाला.

०५. इंग्लंडमधील औद्योगिक क्रांतीमुळे एक नवा श्रीमंत भांडवलदार वर्ग निर्माण झाला. हा वर्ग १८१३ साली कंपनीची व्यापारी मक्तेदारी मोडून टाकण्यात यशस्वी झाला. भारत सरकारला ‘मुक्त व्यापार धोरण’ स्वीकारावे लागले. त्यामुळे ब्रिटीश माल भारतात मुक्तपणे येऊ लागला. १८१३ साली ब्रिटीश सुती कापडाची आयात १ लाख १० हजार पौंडाची होती, ती १८५६ साली ६ कोटी ३० लाखांची झाली.

०६. ब्रिटिशांनी भारताची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक पिळवणूक केली. या संपत्तीच्या लुटीचे विश्लेषण करण्यासाठी दादाभाई नौरोजींनी इस्ट इंडिया असोसिएशनच्या लंडन येथील बैठकीत २ मे १८६७ रोजी आपला ‘England’s Debt to India’ हा निबंध सादर केला. त्या वेळी ‘Drain of Wealth’ हा शब्दप्रयोग उपयोगात आणला.

०७. न्या. रानडे यांनीही असाच ‘संपत्तीच्या अपहरणाचा सिद्धांत’ मांडला. दादाभाई नौरोजी यांनी Poverty And Un-British Rule in India (1867), The Wants and means of India (1870), The Commerce of India (1871) या लेखांत ब्रिटीशांच्या संपत्तीच्या अपहरणाच्या सिद्धांताचे तपशीलवार विवेचन केले आहे. संपत्तीच्या अपहरणाचा सिद्धांत भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसने १८९६ साली कलकत्ता अधिवेशनात अधिकृतपाने स्वीकारला.

०८. ब्रिटिशांनी भारतीय औद्योगीकरणास बंदी घातली. परंतु भारताला फार काळ किंवा कायमपणे औद्योगिकरणापासून दूर ठेवणे इंग्रजांनाही शक्य नव्हते. त्यानुसार भारतात प्रथम नीळ, चहा, व कॉफी यांची औद्योगिक पातळीवर लागवड सुरु झाली. 

०९. भारतात रेल्वेमार्गाची बांधणी झाल्यानंतर १९ व्या शतकाच्या मध्यास आधुनिक यंत्रसामग्री रेल्वे वाहतुकीद्वारे देशाच्या अंतर्भागात प्रस्थापित करणे शक्य झाले. त्यामुळे सुती कापडगिरण्या, ज्यूट, कोळसा इत्यादी उद्योग सुरु झाले. १९ व्या शतकाच्या अखेरीस भारताचे थोडे औद्योगीकरण आणि आधुनिकीकरण झाले.

१०. ब्रिटीश जमीन महसूल व्यवस्थेमुळे गावातील समाजातील आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एकोपा नष्ट झाला. जमीनदार वर्ग सर्व गावचा मालक झाला. गावातील बलुतेदार, कारागीर व मजूर यांचे परंपरेने चालत आलेले आर्थिक व सामाजिक अधिकार नष्ट झाले.

१८५७ पर्यंतची ब्रिटीश राज्याची रचना – भाग २ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.