०२. भारतातील विविध राज्ये खालसा करण्यासाठी त्याने अनेक युक्त्या शोधून काढल्या. राजाला प्रत्यक्ष युध्दात जिंकणे, दत्तक वारस नामंजूर करणे, कंपनीने पूर्वी दिलेल्या पदव्या व पेन्शन बंद करणे, एखाद्या राज्यकर्त्याचा राज्यकारभार अव्यावस्थित असेल तर ते राज्य खालसा करणे, तैनाती फौजेची ठरविलेली खंडणी न दिल्यास त्या राज्याचा काही मुलुख ताब्यात घेणे अशा विविध कारणांनी त्याने अनेक राज्ये ब्रिटिश साम्राज्यास जोडली.

०३. या धोरणाचा प्रवर्तक म्हणून लॉर्ड डलहौसी ओळखला जातो. पण संस्थान खालसा करण्याची मुळ कल्पना डलहौसीची नव्हती. ब्रिटीश सरकारने या बाबतीत अगोदरच धोरणे बनविली होती. हीच धोरणे डलहौसीने काहीशा आडवळणाने पण ठामपणे वापरायला सुरुवात केली.

०१. कंपनीच्या संचालक मंडळाने १९३४ साली जाहीर केले होते कि, एखाद्या संस्थानिकाचा कायदेशीर वारस नसल्यास त्याने दत्तक वारस घेण्यास कंपनीची हरकत नव्हती. परंतु दत्तक वारस हा अपवाद समजण्यात यावा. एरवी दत्तक वारस नामंजूर करण्यात येईल व ते संस्थान ब्रिटीश राज्यास जोडण्यात येईल. पुन्हा १८४१ साली कंपनीने असेही जाहीर केले कि, न्याय्य आणि सन्मान्य कारण अस्ल्यशिअय संस्थान खालसा करण्यात येउ नये.

०२. या तत्वानुसार कंपनीची सत्ता भारतात स्थापन होण्यापूर्वीची जी अनेक राज्ये अस्तित्वात होती, त्यांना दत्तक वारस नामुंजुरीचे तत्व लावावयाचे नाही. परंतु जी राज्ये इंग्रजांनी निर्माण केली त्यांना हा नियम लागू करण्याचे ठरविले.  पण प्रत्यक्षात लॉर्ड डलहौसीने सरसकट अनेक संस्थाने दत्तक नामंजुरीच्या तत्वावर खालसा केली. त्यावरून असे दिसते की, त्याने स्वत: केलेला नियम पाळला नाही.

०३. हिंदू धर्मशास्त्रानूसार एखाद्या राजास औरस संतती नसल्यास त्याला आपला वंश चालविण्यासाठी व आई वडिलांच्या मृत्यूनंतरचे संस्कार पार पाडण्यासाठी दत्तक पुत्र घेण्याचा विधी पार पाडीत असत. त्यानंतर या दत्तक पुत्रास औरस पुत्राचे सर्व अधिकार मिळत असत.

०४. पण हे तत्व डलहौसीने मान्य केले नाही. तो म्हणतो की वंश चालविण्यासाठी दत्तक घेण्याची गरज असल्यास संस्थानिकांनी खुशाल दत्तक घ्यावा आणि त्यास आपली वैयक्तीक संपत्ती द्यावी. राज्य देता येणार नाही.

०६. डलहौसीने खालसा धोरण फक्त अंकित संस्थांनाच लागू करण्याचे ठरविले. पण अंकित म्हणजे काय हे सांगण्याची तसदी घेतली नाही. ‘करौली’ या छोट्या संस्थानास अंकित संस्थान असे जाहीर करून डलहौसीने ते ब्रिटीश राज्यास जोडून टाकले. पण कंपनीने हा निर्णय रद्द केला. कारण करौली हे अंकित संस्थान नसून सहयोगी संस्थान आहे असे डलहौसीला कळविण्यात आले.

०९. १८१८ मध्ये इंग्रजांनी पेशव्यांचे राज्य खालसा केल्यानंतर झाशीचा प्रदेश ओघाने इंग्रजाकडे आला. तो प्रदेश इंग्रजांनी वंशपरंपरेने राम चंद्रराव नेवाळकर यास दिला. १८३२ मध्ये बेटिंकने राम चंद्ररावास महाराज ही पदवी दिली. त्यांचा १८३५ साली मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्यूनंतर त्याचा चुलता रघुनाथराव यास इंग्रजांनी गव्हर्नर म्हणून नेमले. पण तोही निपुत्रिक मरण पावल्यामुळे गंगाधरराव हा राजा झाला.

०२. १८५३ साली कर्नाटकचा नबाब गाउझखानाचा मृत्यू झाला. त्याला मुलगा नसल्यामुळे मद्रास सरकारने केलेल्या शिफारशीवरून डलहौसीने नबाब पद खालसा केले. तंजावरच्या शिवाजी राजांना सुद्धा फक्त मुलीच होत्या मुलगा नव्हता, त्यामुळे त्याच्या मृत्यूनंतर तंजावर खालसा केले.

०२. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या राज्य स्थापनेपासून अवध राज्य कंपनीचे मित्र राज्य होते. नवाब उधळे व व्यसनी असल्यामूळे तेथे अराजकता निर्माण झाली होती. तेथील राज्यकारभारातील अराजकता थांबविण्यासाठी डलहौसीने स्लीमन व औट्रम या रेसिडेंटांना पाठवले. पण तेथील परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर असल्याचे त्यांनी कळवले. त्यानंतर स्वत: डलहौसीने १८५६ साली अवध संस्थान खालसा केले. तेथील नवाब वाजीद अलीशहा यास १२ लक्ष रुपये पेन्शन दिली. अवधचे संस्थान खालसा करणे म्हणजे फार मोठा अन्याय होता.

०३. हिमालयाच्या उतारावरील व नेपाळच्या सीमेलगत असलेले सिक्कीम हे एक स्वतंत्र राज्य होते. सिक्कीमच्या राजाने तेथील इंग्रज वकिलास बंदिवान करुन दोन इंग्रज माणसांचा अपमान केला होता. त्यामूळे डलहौसी चिडला व त्याने या राज्यावर स्वारी करून दार्जीलिंगचा भाग जिंकून घेतला.

परिणामस्वरूप हे धोरण कंपनीला महागात पडले. यामुळे संस्थानिकात असंतोष पसरला. हेच धोरण १८५७ च्या उठावाचे प्रमुख कारण होते. परिणाम म्हणून कंपनीला १८५७ नंतर आपली सत्ता गमवावी लागली. त्यानंतर ब्रिटीश सरकारला दत्तक वारस नामंजूर करण्याचे धोरण सोडून द्यावे लागले.