०४. १९८८पर्यंत मुख्य निवडणूक आयुक्त निवडणूक आयोगाचे सर्वेसर्वा होते. मात्र १६ ऑक्टोंबर १९८९ मध्ये केंद्र सरकारने पेरीशास्त्री यांच्या कार्यकाळात निवडणूक आयोग बहुसदस्यीय करण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल उचलताना दोन अतिरिक्त निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती केली. पण ही नियुक्ती १ जानेवारी १९९०पर्यंत म्हणजे अल्पकाळासाठी होती. कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती केल्यानंतर १ ऑक्टोंबर १९९३पासून निवडणूक आयोग पूर्णपणे बहुसदस्यीय झाला. 

०५. निवडणुकीसंदर्भातील महत्त्वाचे निर्णय बहुमताने व्हावेत ही त्यामागची सरकारची भूमिका होती. मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप झाल्यानंतर त्यांना पदावरून हटवायचे असेल तर, संसदेच्या दोन्ही सभागृहात दोन तृतियांश सदस्यांची मंजुरी लागते. अतिरिक्त निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त राष्ट्रपतींकडे अतिरिक्त आयुक्तांना हटवण्याची शिफारस करू शकतात.

०६. भारताचे पंधरावे निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी यांनी नवीन चावला यांच्या विरोधात राष्ट्रपतींकडे अशी शिफारस केली होती. गोपालस्वामी मुख्य निवडणूक आयुक्त असताना नवीन चावला अतिरिक्त निवडणूक आयुक्त होते.

०७. भारताचे राष्ट्रपती मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्तांची नियुक्ती करतात. निवडणूक आयुक्त म्हणून सहा वर्षांचा कालावधी मिळतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींसारखा निवडणूक आयुक्तांचा दर्जा असतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींइतके वेतन आणि भत्ते निवडणूक आयुक्तांना मिळतात.

०८. संरक्षण खात्याप्रमाणे निवडणूक आयोगासाठी एक स्वतंत्र बजेट असते. केंद्रीय अर्थमंत्रालय आयोगाबरोबर चर्चा करून आयोगासाठी निधीची रक्कम निश्चित करते. लोकसभा निवडणुकांचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकारचा असतो. विधानसभा निवडणुकीचा खर्च संबंधित राज्य सरकार उचलते. केंद्रात आणि राज्यात एकाच वेळी निवडणूक होत असेल, तर केंद्र आणि संबंधित राज्यामध्ये खर्चाची समसमान विभागणी केली जाते. मतदार ओळखपत्रापासून निवडणुकीसाठी लागणा-या सर्व साहित्याचा या खर्चामध्ये समावेश असतो.

०९. निवडणूक आयोग संपूर्णपणे स्वायत्त संस्था असल्याने सरकार किंवा अन्य यंत्रणेला त्यात कोणताही हस्तक्षेप करता येत नाही. निवडणुकांचे सर्वाधिकार निवडणूक आयोगाकडे असतात. निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर करण्यापासून मतदान केंद्र, मतमोजणी केंद्र, तेथील सुरक्षाव्यवस्थेचे निर्णय निवडणूक आयोग करतो.

१०. निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या प्रत्येक पक्षाला आधी निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी करावी लागते. निवडणुकीत पक्षाला मिळालेल्या एकूण मतांच्या आधारावर निवडणूक आयोग त्या पक्षाला राज्य किंवा राष्ट्रीय स्तराचा पक्ष म्हणून मान्यता देत असतो. निवडणूक चिन्हाच्या बाबतीतही तसेच असते. कायमस्वरूपी निवडणूक चिन्ह मिळवण्यासाठी पक्षाला निवडणूक आयोगाने ठरवून दिलेल्या निकषानुसार मते मिळवावी लागतात.

११. निवडणुकीच्या मैदानात उतरलेल्या पक्षाला तात्पुरते निवडणूक चिन्ह दिले जाते. राजकीय पक्षांतर्गतही लोकशाही कारभार चालावा यासाठी निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार राजकीय पक्षांनाही अंतर्गत संघटनात्मक निवडणुका घ्याव्या लागतात. आचारसंहिता, निवडणूक पद्धतीसंदर्भात राजकीय पक्षांची मते जाणून घेण्यासाठी निवडणूक आयोगही राजकीय पक्षांबरोबर चर्चा करतो.

१२. एखाद्या उमेदवाराने नियमानुसार मुदतीत निवडणूक खर्चाचा तपशील सादर केला नाही, तर त्याला अपात्र ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. तसेच निवडून आलेल्या उमेदवाराचा अपात्रतेचा कालावधी कमी करण्याचा अधिकारही निवडणूक आयोगाला आहे.

१३. निवडणुकीसंबंधी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांना उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येते. निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असताना, न्यायालय निवडणुकीत हस्तक्षेप करत नाही. मात्र निकाल लागल्यानंतर निवडणूक आयोग स्वत:हून निकालाचा फेरआढावा घेऊ शकत नाही.

१४. त्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागते. संसद आणि राज्य विधानसभेची निवडणूक असेल, तर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करता येते. पण राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीबाबत आक्षेप असेल, तर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागेत.

१५. निवडणूक कालावधीत तसेच विशेष प्रसंगी निवडणूक आयोग पत्रकार परिषद आयोजित करून आपल्या निर्णयाची माहिती देत असतो. मतदान केंद्र, मतमोजणी केंद्रामध्ये प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना उपस्थित राहता यावे यासाठी निवडणूक आयोगाकडून पत्रकारांना विशेष पत्र दिले जाते. आवश्यक परवानगीने निवडणुकीचा दस्तावेज अभ्यास, संशोधनासाठी उपलब्ध करून दिला जातो.

१६. लोकशाही निवडणूक यशस्वी करण्यासाठी मतदान प्रकियेमध्ये मतदारांचा जास्तीत जास्त सहभाग महत्त्वाचा असतो. २००९मध्ये निवडणूक आयोगाने मतदार प्रशिक्षण आणि सहभाग कार्यक्रम राबवला होता.