०२. विधानसभा आपल्या सदस्यामधून एकाची निवड सध्या बहुमताने अध्यक्ष म्हणून करतात. या निवडणुकीची तारीख राज्यपाल ठरवतात.
०३. विधानसभेचा कार्यकाल संपण्याच्या आत अध्यक्षांचे पद रिक्त झाल्यास विधानसभा दुसऱ्या सदस्याची अध्यक्ष म्हणून निवड करते. घटनेत अध्यक्ष पदासाठी कोणतीही पात्रता दिलेली नाही शिवाय तो केवळ विधानसभेचा सदस्य असावा.
०५. विधानसभा अध्यक्षाचा पदावधी विधानसभेच्या कालावधी एवढाच असतो. मात्र विधानसभा विसर्जित झाल्यानंतरही अध्यक्ष आपले पद रिक्त न करता पद धारण करणे चालू ठेवतात व नवीन विधानसभेच्या पहिल्या बैठकीच्या तात्काळ आधी ते आपले पद रिक्त करतात.
०६. जर विधानसभा अध्यक्षांचे सदस्यत्व संपुष्टात आले किंवा त्यांनी आपल्या पदाचा सहीनिशी राजीनामा उपाध्यक्षाकडे सोपवला किंवा त्यांना पदावरून दूर करण्याचा ठराव विधानसभेने पारित केला तर कलम १७९ अन्वये विधानसभा विसर्जित होण्याआधीच अध्यक्षांचे पद रिक्त होते.
०७. अध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याचा उद्देश असलेला ठराव किमान १४ दिवसांची पूर्वसूचना दिल्याशिवाय मांडता येत नाही. हा ठराव विधानसभेच्या उपस्थित सदस्यसंख्येच्या विशेष बहुमताने पारित करणे गरजेचे असते. अध्यक्षावरील दोषारोप निश्चितच असावे लागतात संदिग्ध असून चालत नाहीत.
०८. अध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याचा ठराव विधानसभेत विचाराधीन असताना अध्यक्ष हजार असले तरी विधानसभेचे अध्यक्षस्थान भूषवू शकत नाहीत. मात्र त्यांना विधानसभेत भाषण करण्याचा व तिच्या कामकाजात भाग घेण्याचा हक्क असतो. तेवढ्याच काळात त्यांना त्या ठरावावर तसेच अन्य कोणत्याही बाबीवर केवळ पहिल्या फेरीतच मतदान करण्याचा हक्क असतो मात्र मतांच्या समसमानतेच्या स्थितीत मतदानाचा हक्क नसतो.
०९. विधानसभा अध्यक्षाना लोकसभा अध्यक्षाप्रमाणेच व्यापक, नियामनात्मक, प्रशासकीय व न्यायिक अधिकार देण्यात आले आहेत. विधानसभा अध्यक्ष हे प्रमुख प्रवक्ता या नात्याने ते सभागृहाच्या सामुहिक मतास अभिव्यक्त करतात.
१०. सभागृहाच्या कामकाजासंबंधी निर्णय घेण्याचा त्यांचा अधिकार अंतिम असेल. अध्यक्षांचा निर्णय बंधनकारक असून सामान्यतः तो प्रश्नास्पद करता येत नाही, त्यास आव्हान देता येत नाही, त्यावर टीकाही करता येत नाही.
विधानसभा अध्यक्ष भूमिका अधिकार व कार्ये ०१. अध्यक्ष विधानसभेच्या बैठकांचे अध्यक्षस्थान भूषवतात. कामकाजाचे नियमन करून सुव्यवस्था व सभ्यता राखणे हि त्यांची प्राथमिक जबाबदारी आहे. या बद्दल त्यांना अंतिम अधिकार प्राप्त आहेत.
०२. सभागृहात भारताची घटना, कार्यपद्धती नियम व विधीमंडळीय परंपरांचा अंतिम अर्थ लावणे, विधानसभा सदस्यांना प्रश्न आणि पुरवणी प्रश्न विचारण्याची परवानगी देणे किंवा नाकारणे , सदस्यांच्या भाषणातील एखादा आक्षेपार्ह भाग वगळणे याचा निर्णय घेणे, याबाबतचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहे.
०३. सभागृहाच्या विचाराधीन असलेल्या विधेयकात सुधारणा मांडण्यासाठी सदस्यास अध्यक्षांची संमती घ्यावी लागते. जर विधेयक सभागृहात प्रलंबित असेल तरी त्याच्या तरतुदींत सुधारणा मांडण्याची संमती द्यायची कि नाही याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार अध्यक्षांचा असतो.
०४. अध्यक्षांनी दिलेले निर्देश न पाळणाऱ्या सदस्यांना ठराविक काळासाठी सभागृहातून निष्कासित करण्याचाही अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना असतो. तसेच गणसंख्येअभावी सभागृह तहकूब करणे किंवा सभा निलंबित करणे याचाही अधिकार अध्यक्षांनाच असतो. (सभागृहाची सभा भरण्यासाठी त्याच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या १/१० सदस्य हजर असणे गरजेचे असते. यास गणसंख्या असे म्हणतात)
०५. विधानसभेचे अध्यक्ष पहिल्या फेरीत आपले मत देत नाहीत मतांच्या समसमानतेच्या स्थितीत निर्णायक मत देतात.
०७. अध्यक्ष सभागृहाच्या नेत्यांच्या विनंतीनुसार सभागृहाची ‘गुप्त’ बैठक घेण्यास संमती देतात. (गुप्त बैठकीवेळी अध्यक्षांच्या संमतीविना सभागृहाच्या चेंबर, लॉबी, गैलरीमध्ये कोणताही बाहेरील व्यक्ती हजर राहू शकत नाही.)
०८. ५२व्या घटनादुरुस्ती अन्वये, १०व्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार पक्षांतराच्या कारणामुळे सदस्यांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय देण्याचा अधिकार अध्यक्षांना असतो. (त्यांच्या निर्णयास न्यायिक पुनर्विलोकनाचे तत्व लागू आहे.)
०९. विधानसभेतील सर्व विधीमंडळीय समित्यांच्या अध्यक्षांची नेमणूक विधानसभेचे अध्यक्ष करतात. या समित्या त्यांच्या निर्देशनाखाली कार्य करतात. अध्यक्ष स्वतः व्यवसाय सल्लागार समिती, सामान्य उद्देश समिती, नियम समितीचे अध्यक्ष म्हणून कार्य करतात.
०६. अध्यक्ष हे विधानसभेच्या सचिवालयाचे प्रमुख म्हणून कार्य करतात. सचिवालय त्यांच्या अंतिम नियंत्रण व निर्देशनाखाली कार्य करते.
आतापर्यंतचे विधानसभा अध्यक्ष
| विधानसभा | निवडणूक | विधानसभा अध्यक्ष |
|---|---|---|
| पहिली | १९६० | सयाजी सिलम |
| दुसरी | १९६२ | त्र्यंबक भरडे |
| तिसरी | १९६७ | त्र्यंबक भरडे |
| चौथी | १९७२ | एस.के. वानखेडे |
| बाळासाहेब देसाई | ||
| पाचवी | १९७८ | शिवराज पाटील |
| प्राणलाल वोहरा | ||
| सहावी | १९८० | शरद दिघे |
| सातवी | १९८५ | शंकरराव जगताप |
| आठवी | १९९० | मधुकरराव चौधरी |
| नववी | १९९५ | दत्ताजी नलावडे |
| दहावी | १९९९ | अरुणलाल गुजराथी |
| अकरावी | २००४ | बाबासाहेब कुपेकर |
| बारावी | २००९ | दिलीप वळसे-पाटील |
| तेरावी | २०१४ | हरिभाऊ बागडे |
विधीमंडळाचे पीठासीन अधिकारी – भाग २ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
