राज्यसभा सभापती
०१. घटनेच्या कलम ८९ अन्वये भारताचा उपराष्ट्रपती हा राज्यसभेचा पदसिद्ध सभापती असतो. तो राज्यसभेचा पीठासीन अधिकारी असतो. जव्हा उपराष्ट्रपती हे राष्ट्रपती म्हणून कार्य करत असतात तेव्हा त्यांना राज्यसभेचे सभापती म्हणून कार्य करता येत नाही.
०२. त्यांना राज्यसभेचे सभापती या नात्याने दूर करता येत नाही त्यांना उपराष्ट्रपती म्हणून पदावरून दूर केल्यासच ते राज्यसभेच्या सभापती पदावरून दूर केले जाऊ शकतात.
०३. राज्यसभा सभापती हे संसदेचे सदस्य नसतात. तसेच राज्यसभा सभापतींना मतदानाच्या पहिल्या फेरीत मतदान करता येत नाही. त्यांना केवळ मतांच्या समसमानतेच्या स्थितीत निर्णायक मत देण्याचा अधिकार आहे.
०४. ज्यावेळी उपराष्ट्रपतींना (सभापतींना) पदावरून दूर करण्याचा ठराव राज्यसभेत विचाराधीन असतो तेव्हा ते सभागृहाचे पीठासीन अधिकारी म्हणून कार्य करू शकत नाहीत. मात्र त्यांना सभागृहाच्या कामकाजात भाग घेण्याचा व बोलण्याचा अधिकार आहे. मात्र सामान्य परिस्थितीत अशा ठरावावर किंवा अन्य कोणत्याही बाबींवर मतदान करण्याचा त्यांना मुळीच हक्क नाही.
०५. संसदेने ठरविल्यानुसार लोकसभा अध्यक्षाप्रमाणेच सभापतींनासुद्धा पगार व भत्ते मिळतात. जे संचित निधीवर प्रभारित असतात व त्यावर मतदान घेतले जात नाही. मात्र उपराष्ट्रपती, राष्ट्रपती म्हणून कार्य करत असताना त्यांना सभापतीचे पगार व भत्ते मिळत नाहीत. त्यांना त्यावेळी राष्ट्र्पतीचे पगार व भत्ते प्राप्त होतात.
सभापतींचे अधिकार व कार्ये
०१. सभापतींना लोकसभा अध्यक्षाप्रमाणेच अधिकार व कार्ये असतात. मात्र लोकसभा अध्यक्षांना असलेले पुढील दोन अधिकार राज्यसभा सभापतींना नसतात.
– एखादे विधेयक धनविधेयक आहे कि नाही हे ठरविण्याचा अंतिम अधिकार लोकसभा अध्यक्षांचा असतो.
– दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीचे अध्यक्षस्थान लोकसभा अध्यक्ष भूषवतात. जर लोकसभा अध्यक्ष गैरहजर असल्यास अध्यक्षस्थान लोकसभेचे उपाध्यक्ष भूषवतात. अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोघेही गैरहजर असतील किंवा त्यांची पदे रिक्त असतील तर संयुक्त बैठकीचे अध्यक्षस्थान राज्यसभेचे उपसभापती भूषवतात. सभापतींना हा अधिकार नसतो कारण ते संसदेचे सदस्य नसतात.
राज्यसभेचे उपसभापती
०१. घटनेच्या कलम ८९ अन्वये, राज्यसभा शक्य तितक्या लवकर राज्यसभेच्याच एखाद्या सदस्यास आपला उपसभापती म्हणून निवडते. उपसभापतीचे पद रिक्त झाल्यास राज्यसभा अन्य एखाद्यास आपला उपसभापती निवडते.
०२. जर सभापतींचे राज्यसभेचे पद संपुष्टात आले किंवा त्यांनी सभापतींना संबोधून आपल्या पदाचा राजीनामा दिला किंवा त्यांना पदावरून दूर करण्याचा ठराव राज्यसभेच्या तत्कालीन सदस्यांच्या बहुमताने पारित झाला असेल तर कलम ९० अन्वये उपसभापतींचे पद रिक्त होऊ शकते.
०३. त्यांना पदावरून दूर करण्याचा ठराव मांडण्यापूर्वी तो सभागृहात तसा उद्देश दर्शवणारी नोटीस किमान १४ दिवस आधी द्यावी लागते. उपसभापती हे राज्यसभेत प्रत्यक्षपणे जबाबदार असतात, ते सभापतींच्या अधिनस्थ नसतात.
उपसभापतींचे कार्ये व अधिकार
०१. सभापती सभागृहाचे अध्यक्षस्थान भूषवत असताना उपसभापती इतर सदस्याप्रमाणेच असतात. अशा वेळी त्यांना सभागृहात बोलण्याचा, कामकाजात भाग घेण्याचा व मतदानाचा अधिकार असतो.
०२. सभापतींचे पद रिक्त झाल्यास किंवा उपराष्ट्रपती राष्ट्रपती म्हणून कार्य करत असताना किंवा सभापती गैरहजर असल्यासच उपसभापतींचे कार्य अस्तित्वात येते. सभापती व उपसभापती दोघांचेही पदे रिक्त असतील तर राष्ट्रपती त्या प्रयोजनार्थ राज्यसभेतील एखाद्या सदस्याची नियुक्ती करतात.
०३. उपसभापती सभापतींची कार्ये पार पाडत असतान ते राज्यसभेत पहिल्या फेरीत मतदान करू शकत नाहीत. मात्र निर्णायक मत देऊ शकतात.
०४. उपसभापतींना पदावरून दूर करण्याचा प्रस्ताव राज्यसभेत विचाराधीन असताना ते हजर असले तरी सभागृहाच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवू शकत नाहीत. उपसभापतींना अशा वेळी सभागृहात हजर राहण्याचा
राज्यसभा उपसभापतींचे पैनल
०१. राज्यसभेच्या कार्यपद्धती नियमांतर्गत, सभापती राज्यसभेच्या सदस्यातून कमाल १० व्यक्तींची नियुक्ती “उपाध्यक्षीय पैनल” वर करतात. सभापती व उपसभापती यांच्या गैरहजेरीत त्यांच्यापैकी कोणीही एक व्यक्ती सभापती म्हणून कार्य करते. तेव्हा त्यांना सभापतींचे सर्व अधिकार प्राप्त होतात.
०२. जर राज्यसभेच्या सभापती व उपसभापती यांच्या गैरहजेरीत या पैनलमधील एकही व्यक्ती उपस्थित नसेल तर राज्यसभा आपल्यातून एकाची निवड सभापती म्हणून करते.
०३. सभापती व उपसभापती यांची पदे रिक्त झाल्यास उपाध्यक्षीय पैनल मधील व्यक्ती सभापती म्हणून कार्ये करू शकत नाही. अशा वेळी राष्ट्रपती राज्यसभेतील एका सदस्याची निवड करतात व सभापती पदासाठी लवकरच निवडणूक घेतात.
राज्यसभेचे आतापर्यंतचे उपसभापती
अ.क्र.- सभापतींचे नाव – कार्यकाल
०१. एस.व्ही. कृष्णमूर्ती राव – ३१ मे १९५२ ते २ एप्रिल १९५६
०२. एस.व्ही. कृष्णमूर्ती राव – २५ एप्रिल १९५६ ते १ मार्च १९६२
०३. व्हायोलेट अल्वा – १९ एप्रिल १९६२ ते २ एप्रिल १९६६
०४. व्हायोलेट अल्वा – ७ एप्रिल १९६६ ते १६ नोव्हेंबर १९६९
०५. भाऊराव देवाजी खोब्रागडे – १७ डिसेंबर १९६९ ते २ एप्रिल १९७२
०६. गोडे मुराहरी – ४ एप्रिल १९७२ ते २ एप्रिल १९७४
०७. गोडे मुराहरी – २६ एप्रिल १९७४ ते २० मार्च १९७७
०८. राम निवास मिर्धा – ३० मार्च १९७७ ते ४ एप्रिल १९८०
०९. श्यामलाल यादव – ३० जुलै १९८० ते ४ एप्रिल १९८२
१०. श्यामलाल यादव – २८ एप्रिल १९८२ ते २९ डिसेंबर १९८४
११. नजमा हेपतुल्ला – २५ जानेवारी १९८५ ते २० जानेवारी १९८६
१२. मुन्दक्कल मैथ्यू जेकब – २ फेब्रुवारी १९८६ ते २२ ऑक्टोबर १९८६
१३. प्रतिभा पाटील – १८ नोव्हेंबर १९८६ ते ५ नोव्हेंबर १९८८
१४. नजमा हेपतुल्ला – ११ नोव्हेंबर १९८८ ते ४ जुलै १९९२
१५. नजमा हेपतुल्ला – १० जुलै १९९२ ते ४ जुलै १९९८
१६. नजमा हेपतुल्ला – ९ जुलै १९९८ ते १० जून २००४
१७. के. रहमान खान – २४ जुलै २००४ ते २ एप्रिल २०१२
१८. पल्लाथ जोसेफ कुरियन – २१ ऑगस्ट २०१२ पासून पुढे
०२. त्यांना राज्यसभेचे सभापती या नात्याने दूर करता येत नाही त्यांना उपराष्ट्रपती म्हणून पदावरून दूर केल्यासच ते राज्यसभेच्या सभापती पदावरून दूर केले जाऊ शकतात.
०३. राज्यसभा सभापती हे संसदेचे सदस्य नसतात. तसेच राज्यसभा सभापतींना मतदानाच्या पहिल्या फेरीत मतदान करता येत नाही. त्यांना केवळ मतांच्या समसमानतेच्या स्थितीत निर्णायक मत देण्याचा अधिकार आहे.
०४. ज्यावेळी उपराष्ट्रपतींना (सभापतींना) पदावरून दूर करण्याचा ठराव राज्यसभेत विचाराधीन असतो तेव्हा ते सभागृहाचे पीठासीन अधिकारी म्हणून कार्य करू शकत नाहीत. मात्र त्यांना सभागृहाच्या कामकाजात भाग घेण्याचा व बोलण्याचा अधिकार आहे. मात्र सामान्य परिस्थितीत अशा ठरावावर किंवा अन्य कोणत्याही बाबींवर मतदान करण्याचा त्यांना मुळीच हक्क नाही.
०५. संसदेने ठरविल्यानुसार लोकसभा अध्यक्षाप्रमाणेच सभापतींनासुद्धा पगार व भत्ते मिळतात. जे संचित निधीवर प्रभारित असतात व त्यावर मतदान घेतले जात नाही. मात्र उपराष्ट्रपती, राष्ट्रपती म्हणून कार्य करत असताना त्यांना सभापतीचे पगार व भत्ते मिळत नाहीत. त्यांना त्यावेळी राष्ट्र्पतीचे पगार व भत्ते प्राप्त होतात.
सभापतींचे अधिकार व कार्ये
०१. सभापतींना लोकसभा अध्यक्षाप्रमाणेच अधिकार व कार्ये असतात. मात्र लोकसभा अध्यक्षांना असलेले पुढील दोन अधिकार राज्यसभा सभापतींना नसतात.
– एखादे विधेयक धनविधेयक आहे कि नाही हे ठरविण्याचा अंतिम अधिकार लोकसभा अध्यक्षांचा असतो.
– दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीचे अध्यक्षस्थान लोकसभा अध्यक्ष भूषवतात. जर लोकसभा अध्यक्ष गैरहजर असल्यास अध्यक्षस्थान लोकसभेचे उपाध्यक्ष भूषवतात. अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोघेही गैरहजर असतील किंवा त्यांची पदे रिक्त असतील तर संयुक्त बैठकीचे अध्यक्षस्थान राज्यसभेचे उपसभापती भूषवतात. सभापतींना हा अधिकार नसतो कारण ते संसदेचे सदस्य नसतात.
राज्यसभेचे उपसभापती
०१. घटनेच्या कलम ८९ अन्वये, राज्यसभा शक्य तितक्या लवकर राज्यसभेच्याच एखाद्या सदस्यास आपला उपसभापती म्हणून निवडते. उपसभापतीचे पद रिक्त झाल्यास राज्यसभा अन्य एखाद्यास आपला उपसभापती निवडते.
०२. जर सभापतींचे राज्यसभेचे पद संपुष्टात आले किंवा त्यांनी सभापतींना संबोधून आपल्या पदाचा राजीनामा दिला किंवा त्यांना पदावरून दूर करण्याचा ठराव राज्यसभेच्या तत्कालीन सदस्यांच्या बहुमताने पारित झाला असेल तर कलम ९० अन्वये उपसभापतींचे पद रिक्त होऊ शकते.
०३. त्यांना पदावरून दूर करण्याचा ठराव मांडण्यापूर्वी तो सभागृहात तसा उद्देश दर्शवणारी नोटीस किमान १४ दिवस आधी द्यावी लागते. उपसभापती हे राज्यसभेत प्रत्यक्षपणे जबाबदार असतात, ते सभापतींच्या अधिनस्थ नसतात.
उपसभापतींचे कार्ये व अधिकार
०१. सभापती सभागृहाचे अध्यक्षस्थान भूषवत असताना उपसभापती इतर सदस्याप्रमाणेच असतात. अशा वेळी त्यांना सभागृहात बोलण्याचा, कामकाजात भाग घेण्याचा व मतदानाचा अधिकार असतो.
०२. सभापतींचे पद रिक्त झाल्यास किंवा उपराष्ट्रपती राष्ट्रपती म्हणून कार्य करत असताना किंवा सभापती गैरहजर असल्यासच उपसभापतींचे कार्य अस्तित्वात येते. सभापती व उपसभापती दोघांचेही पदे रिक्त असतील तर राष्ट्रपती त्या प्रयोजनार्थ राज्यसभेतील एखाद्या सदस्याची नियुक्ती करतात.
०३. उपसभापती सभापतींची कार्ये पार पाडत असतान ते राज्यसभेत पहिल्या फेरीत मतदान करू शकत नाहीत. मात्र निर्णायक मत देऊ शकतात.
०४. उपसभापतींना पदावरून दूर करण्याचा प्रस्ताव राज्यसभेत विचाराधीन असताना ते हजर असले तरी सभागृहाच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवू शकत नाहीत. उपसभापतींना अशा वेळी सभागृहात हजर राहण्याचा
राज्यसभा उपसभापतींचे पैनल
०१. राज्यसभेच्या कार्यपद्धती नियमांतर्गत, सभापती राज्यसभेच्या सदस्यातून कमाल १० व्यक्तींची नियुक्ती “उपाध्यक्षीय पैनल” वर करतात. सभापती व उपसभापती यांच्या गैरहजेरीत त्यांच्यापैकी कोणीही एक व्यक्ती सभापती म्हणून कार्य करते. तेव्हा त्यांना सभापतींचे सर्व अधिकार प्राप्त होतात.
०२. जर राज्यसभेच्या सभापती व उपसभापती यांच्या गैरहजेरीत या पैनलमधील एकही व्यक्ती उपस्थित नसेल तर राज्यसभा आपल्यातून एकाची निवड सभापती म्हणून करते.
०३. सभापती व उपसभापती यांची पदे रिक्त झाल्यास उपाध्यक्षीय पैनल मधील व्यक्ती सभापती म्हणून कार्ये करू शकत नाही. अशा वेळी राष्ट्रपती राज्यसभेतील एका सदस्याची निवड करतात व सभापती पदासाठी लवकरच निवडणूक घेतात.
राज्यसभेचे आतापर्यंतचे उपसभापती
अ.क्र.- सभापतींचे नाव – कार्यकाल
०१. एस.व्ही. कृष्णमूर्ती राव – ३१ मे १९५२ ते २ एप्रिल १९५६
०२. एस.व्ही. कृष्णमूर्ती राव – २५ एप्रिल १९५६ ते १ मार्च १९६२
०३. व्हायोलेट अल्वा – १९ एप्रिल १९६२ ते २ एप्रिल १९६६
०४. व्हायोलेट अल्वा – ७ एप्रिल १९६६ ते १६ नोव्हेंबर १९६९
०५. भाऊराव देवाजी खोब्रागडे – १७ डिसेंबर १९६९ ते २ एप्रिल १९७२
०६. गोडे मुराहरी – ४ एप्रिल १९७२ ते २ एप्रिल १९७४
०७. गोडे मुराहरी – २६ एप्रिल १९७४ ते २० मार्च १९७७
०८. राम निवास मिर्धा – ३० मार्च १९७७ ते ४ एप्रिल १९८०
०९. श्यामलाल यादव – ३० जुलै १९८० ते ४ एप्रिल १९८२
१०. श्यामलाल यादव – २८ एप्रिल १९८२ ते २९ डिसेंबर १९८४
११. नजमा हेपतुल्ला – २५ जानेवारी १९८५ ते २० जानेवारी १९८६
१२. मुन्दक्कल मैथ्यू जेकब – २ फेब्रुवारी १९८६ ते २२ ऑक्टोबर १९८६
१३. प्रतिभा पाटील – १८ नोव्हेंबर १९८६ ते ५ नोव्हेंबर १९८८
१४. नजमा हेपतुल्ला – ११ नोव्हेंबर १९८८ ते ४ जुलै १९९२
१५. नजमा हेपतुल्ला – १० जुलै १९९२ ते ४ जुलै १९९८
१६. नजमा हेपतुल्ला – ९ जुलै १९९८ ते १० जून २००४
१७. के. रहमान खान – २४ जुलै २००४ ते २ एप्रिल २०१२
१८. पल्लाथ जोसेफ कुरियन – २१ ऑगस्ट २०१२ पासून पुढे
सर्वाधिक काळ राज्यसभा उपसभापती राहिलेल्या नजमा हेपतुल्ला.
‘संसदेतील नेते’ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
‘लोकसभा अध्यक्ष – भाग १’ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
‘लोकसभा अध्यक्ष – भाग २’ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
‘लोकसभा उपाध्यक्ष’ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
