सभागृह नेता
०१. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात या पदाची नेमणूक केली जाते. हे पद घटनात्मक नाही त्याची तरतूद दोन्ही सभागृहांच्या कार्यपद्धती नियमात दिलेली आहे.
०२. पंतप्रधान संसदेच्या ज्या सभागृहाचे सदस्य असतील त्या सभागृहाचे ‘सभागृह नेता’ म्हणून कार्य करतात. अशा वेळी दुसऱ्या सभागृहाचा नेता म्हणून पंतप्रधान एखाद्या मंत्र्यांची नेमणूक करतात.
०३. १९६६ (इंदिरा गांधी), १९९६ (एच.डी. देवेगौडा), १९९७ (इंद्रकुमार गुजराल), २००४ व २००९ (डॉ. मनमोहन सिंग) मध्ये पंतप्रधान राज्यसभेचे सदस्य आल्याने लोकसभेचा सभागृह नेता म्हणून स्वतंत्र मंत्र्याची नेमणूक करण्यात आली.
०४. जुलै १९९१ (पी.व्ही. नरसिंह राव), १९९६ (एच.डी. देवेगौडा) या लोकसभेच्या निर्मितीवेळी पंतप्रधान कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसल्याने लोकसभा व राजसभेच्या ‘सभागृह नेता’ पदावर इतर मंत्र्यांची नेमणूक करण्यात आली.
०५. सभागृहात सुलभ व अर्थपूर्ण चर्चा घडवून आणण्यासाठी सभागृहातील विविध गटात समन्वय घडवून आणणे हि त्यांची प्रमुख जबाबदारी असते. तसेच सभागृहातील सरकारच्या धोरणांशी संबंधित सर्व अधिकार त्यांच्या हातात केंद्रित असतात.
०६. ते सभागृहाचे अधिवेशन बोलावणे व सत्रसमाप्ती करणे याबाबतच्या तारखांची निश्चिती करून अध्यक्षाकडून / सभापतीकडून संमती करून घेण्याचे कार्य करतो. संसदेच्या अधिवेशनात करावयाच्या सरकारी कामाची योजना आखण्याचे कार्य त्याला करावे लागते.
०७. सध्या लोकसभेचे सभागृह नेते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आहेत तर राज्यसभेचे सभागृह नेते अरुण जेटली हे आहेत.
विरोधी पक्षनेता
०१. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्ष नेत्याची नेमणूक केली जाते. सभागृहाच्या एकूण सदस्य संख्येच्या किमान १/१० जागा मिळविणाऱ्या विरोधी पक्षांपैकी सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाच्या नेत्यास त्या सभागृहाचा “विरोधी पक्ष नेता” म्हणून नेमले जाते. सध्या लोकसभेत विरोधी पक्ष नेता नाही तर राज्यसभेचे विरोधी पक्ष नेते गुलाम नबी आझाद हे आहेत.
०२. संसदीय शासनव्यवस्थेत, सरकारी धोरणावर रचनात्मक टीका करणे आणि पर्यायी शासनव्यवस्था उपलब्ध करून देणे ही विरोधी पक्ष नेत्याची प्रमुख कार्ये असतात. विरोधी पक्ष नेत्यास अमेरिकेत ‘अल्पसंख्यांक नेता’ असे म्हणतात.
०३. १९६९ मध्ये पहिल्यांदाच विरोधी पक्ष नेता या पदास मान्यता देण्यात आली. १९७७ मध्ये या पदास वैधानिक दर्जा देण्यात आला. त्यानुसार विरोधी पक्ष नेत्यास कॅबिनेट मंत्र्यांचा दर्जा देण्यात आला. त्यांना त्याप्रमाणेच पगार, भत्ते व इतर सुविधा प्राप्त होतात.
०४. ब्रिटनच्या राजकीय व्यवस्थेत ‘शैडो कॅबिनेट’ नावाची एक व्यवस्था आहे. हि संस्था विरोधी पक्षांमार्फत स्थापन करण्यात येते. याद्वारे आपल्या सदस्यांना भविष्यातील मंत्रीपदासाठी तयार करतात. यात प्रत्येक कॅबिनेट मंत्र्यासाठी विरोधी पक्षाचा शैडो कॅबिनेट मंत्री असतो. शैडो कॅबिनेट सरकार बदलल्यास वैकल्पिक कॅबिनेट मंत्रिमंडळ पुरवते. यामुळेच ‘सर आईवर जेनिंग्स’ या विरोधी पक्ष नेत्यास ‘वैकल्पिक पंतप्रधान’ म्हणतात.
व्हीप्स
०१. संसदीय शासनव्यव्स्थेत प्रत्येक पक्ष आपले स्वतःचे अंतर्गत संगठन निर्माण करतो. त्यात पक्षाच्या सभागृहातील सदस्यातून काही व्यक्तींची नेमणूक व्हीप्स म्हणून केली जाते. त्यांच्या प्रमुखास चीफ व्हिप असे म्हणतात.
०२. सभागृहात आपल्या पक्षाच्या सदस्यांची उपस्थिती साध्य करून महत्वाच्या मुद्द्यावर त्यांचे समर्थन करणे हे त्यांचे मुख्य कार्य असते. ते सभागृहातील आपल्या पक्ष सदस्यांच्या वर्तणुकीवर लक्ष ठेवतात व त्यांना आवश्यक ते निर्देश देतात.
०३. त्यांच्या निर्देशांचे पालन न केल्यास सदस्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाऊ शकते. व्हीप्स ही पदे संसदीय शासनव्यवस्थेत परंपरेने/संकेताच्या आधारावर निर्माण झाली आहे. त्यांची घटनेत किंवा सभागृहाच्या कार्यपद्धती नियमांत उल्लेख नाही.
०४. ‘संसदीय कामकाज मंत्री’ हे लोकसभेत सरकारी पक्षाचे चीफ व्हिप म्हणून कार्य करतात. तर ‘संसदीय कामकाज राज्यमंत्री’ राज्यसभेत सरकारी पक्षाचे चीफ व्हिप म्हणून कार्य करतात. चीफ व्हिप हा सभागृह नेत्याला प्रत्यक्षपणे जबाबदार असतो. सरकारला संसदीय कामकाजाबद्दल मदत करणे हे त्यांचे प्रमुख कार्य असते.
मंत्री व महान्यायवादी यांचे सभागृहाबाबत हक्क (कलम ८८)
०१. त्यांना संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात, सभागृहांच्या कोणत्याही संयुक्त बैठकीत आणि ते सदस्य असलेल्या कोणत्याही संसदीय समितीत, भाषण करण्याचा व त्यांच्या कामकाजात भाग घेण्याचा हक्क आहे. मात्र या कलमाद्वारे त्यांना मतदानाचा हक्क प्राप्त होत नाही.
०२. एका सभागृहाचा सदस्य असलेला मंत्री दुसऱ्या सभागृहाच्या कामकाजात भाग घेऊ शकतो, मात्र तेथे मतदान करू शकत नाही.
०३. एकही सभागृहाचा सदस्य नसलेला मंत्री दोन्ही सभागृहाच्या कामकाजात भाग घेऊ शकतो मात्र कोठेच मतदान करू शकत नाही.
०४. भारताचे महान्यायवादी दोन्ही सभागृहाच्या कामकाजात भाग घेऊ शकतात मात्र मतदान करू शकत नाहीत.
‘लोकसभा अध्यक्ष – भाग १’ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
‘लोकसभा अध्यक्ष – भाग २’ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
‘लोकसभा उपाध्यक्ष’ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
‘राज्यसभा सभापती व उपसभापती’ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
०१. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात या पदाची नेमणूक केली जाते. हे पद घटनात्मक नाही त्याची तरतूद दोन्ही सभागृहांच्या कार्यपद्धती नियमात दिलेली आहे.
०२. पंतप्रधान संसदेच्या ज्या सभागृहाचे सदस्य असतील त्या सभागृहाचे ‘सभागृह नेता’ म्हणून कार्य करतात. अशा वेळी दुसऱ्या सभागृहाचा नेता म्हणून पंतप्रधान एखाद्या मंत्र्यांची नेमणूक करतात.
०३. १९६६ (इंदिरा गांधी), १९९६ (एच.डी. देवेगौडा), १९९७ (इंद्रकुमार गुजराल), २००४ व २००९ (डॉ. मनमोहन सिंग) मध्ये पंतप्रधान राज्यसभेचे सदस्य आल्याने लोकसभेचा सभागृह नेता म्हणून स्वतंत्र मंत्र्याची नेमणूक करण्यात आली. ०४. जुलै १९९१ (पी.व्ही. नरसिंह राव), १९९६ (एच.डी. देवेगौडा) या लोकसभेच्या निर्मितीवेळी पंतप्रधान कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसल्याने लोकसभा व राजसभेच्या ‘सभागृह नेता’ पदावर इतर मंत्र्यांची नेमणूक करण्यात आली.
०५. सभागृहात सुलभ व अर्थपूर्ण चर्चा घडवून आणण्यासाठी सभागृहातील विविध गटात समन्वय घडवून आणणे हि त्यांची प्रमुख जबाबदारी असते. तसेच सभागृहातील सरकारच्या धोरणांशी संबंधित सर्व अधिकार त्यांच्या हातात केंद्रित असतात.
०६. ते सभागृहाचे अधिवेशन बोलावणे व सत्रसमाप्ती करणे याबाबतच्या तारखांची निश्चिती करून अध्यक्षाकडून / सभापतीकडून संमती करून घेण्याचे कार्य करतो. संसदेच्या अधिवेशनात करावयाच्या सरकारी कामाची योजना आखण्याचे कार्य त्याला करावे लागते.
०७. सध्या लोकसभेचे सभागृह नेते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आहेत तर राज्यसभेचे सभागृह नेते अरुण जेटली हे आहेत.
विरोधी पक्षनेता
०१. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्ष नेत्याची नेमणूक केली जाते. सभागृहाच्या एकूण सदस्य संख्येच्या किमान १/१० जागा मिळविणाऱ्या विरोधी पक्षांपैकी सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाच्या नेत्यास त्या सभागृहाचा “विरोधी पक्ष नेता” म्हणून नेमले जाते. सध्या लोकसभेत विरोधी पक्ष नेता नाही तर राज्यसभेचे विरोधी पक्ष नेते गुलाम नबी आझाद हे आहेत.
०२. संसदीय शासनव्यवस्थेत, सरकारी धोरणावर रचनात्मक टीका करणे आणि पर्यायी शासनव्यवस्था उपलब्ध करून देणे ही विरोधी पक्ष नेत्याची प्रमुख कार्ये असतात. विरोधी पक्ष नेत्यास अमेरिकेत ‘अल्पसंख्यांक नेता’ असे म्हणतात.
०३. १९६९ मध्ये पहिल्यांदाच विरोधी पक्ष नेता या पदास मान्यता देण्यात आली. १९७७ मध्ये या पदास वैधानिक दर्जा देण्यात आला. त्यानुसार विरोधी पक्ष नेत्यास कॅबिनेट मंत्र्यांचा दर्जा देण्यात आला. त्यांना त्याप्रमाणेच पगार, भत्ते व इतर सुविधा प्राप्त होतात.
०४. ब्रिटनच्या राजकीय व्यवस्थेत ‘शैडो कॅबिनेट’ नावाची एक व्यवस्था आहे. हि संस्था विरोधी पक्षांमार्फत स्थापन करण्यात येते. याद्वारे आपल्या सदस्यांना भविष्यातील मंत्रीपदासाठी तयार करतात. यात प्रत्येक कॅबिनेट मंत्र्यासाठी विरोधी पक्षाचा शैडो कॅबिनेट मंत्री असतो. शैडो कॅबिनेट सरकार बदलल्यास वैकल्पिक कॅबिनेट मंत्रिमंडळ पुरवते. यामुळेच ‘सर आईवर जेनिंग्स’ या विरोधी पक्ष नेत्यास ‘वैकल्पिक पंतप्रधान’ म्हणतात.
व्हीप्स
०१. संसदीय शासनव्यव्स्थेत प्रत्येक पक्ष आपले स्वतःचे अंतर्गत संगठन निर्माण करतो. त्यात पक्षाच्या सभागृहातील सदस्यातून काही व्यक्तींची नेमणूक व्हीप्स म्हणून केली जाते. त्यांच्या प्रमुखास चीफ व्हिप असे म्हणतात.
०२. सभागृहात आपल्या पक्षाच्या सदस्यांची उपस्थिती साध्य करून महत्वाच्या मुद्द्यावर त्यांचे समर्थन करणे हे त्यांचे मुख्य कार्य असते. ते सभागृहातील आपल्या पक्ष सदस्यांच्या वर्तणुकीवर लक्ष ठेवतात व त्यांना आवश्यक ते निर्देश देतात.
०३. त्यांच्या निर्देशांचे पालन न केल्यास सदस्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाऊ शकते. व्हीप्स ही पदे संसदीय शासनव्यवस्थेत परंपरेने/संकेताच्या आधारावर निर्माण झाली आहे. त्यांची घटनेत किंवा सभागृहाच्या कार्यपद्धती नियमांत उल्लेख नाही.
०४. ‘संसदीय कामकाज मंत्री’ हे लोकसभेत सरकारी पक्षाचे चीफ व्हिप म्हणून कार्य करतात. तर ‘संसदीय कामकाज राज्यमंत्री’ राज्यसभेत सरकारी पक्षाचे चीफ व्हिप म्हणून कार्य करतात. चीफ व्हिप हा सभागृह नेत्याला प्रत्यक्षपणे जबाबदार असतो. सरकारला संसदीय कामकाजाबद्दल मदत करणे हे त्यांचे प्रमुख कार्य असते.
मंत्री व महान्यायवादी यांचे सभागृहाबाबत हक्क (कलम ८८)
०१. त्यांना संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात, सभागृहांच्या कोणत्याही संयुक्त बैठकीत आणि ते सदस्य असलेल्या कोणत्याही संसदीय समितीत, भाषण करण्याचा व त्यांच्या कामकाजात भाग घेण्याचा हक्क आहे. मात्र या कलमाद्वारे त्यांना मतदानाचा हक्क प्राप्त होत नाही.
०२. एका सभागृहाचा सदस्य असलेला मंत्री दुसऱ्या सभागृहाच्या कामकाजात भाग घेऊ शकतो, मात्र तेथे मतदान करू शकत नाही.
०३. एकही सभागृहाचा सदस्य नसलेला मंत्री दोन्ही सभागृहाच्या कामकाजात भाग घेऊ शकतो मात्र कोठेच मतदान करू शकत नाही.
०४. भारताचे महान्यायवादी दोन्ही सभागृहाच्या कामकाजात भाग घेऊ शकतात मात्र मतदान करू शकत नाहीत.
‘लोकसभा अध्यक्ष – भाग १’ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
‘लोकसभा अध्यक्ष – भाग २’ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
‘लोकसभा उपाध्यक्ष’ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
‘राज्यसभा सभापती व उपसभापती’ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
