०१. ‘राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा, १९९०’ या कायद्यान्वये १९९२ साली या आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगात १ अध्यक्ष व इतर ५ सदस्य असतात. यासोबतच एक सदस्य सचिव असतात.

०२. सध्या ललिता कुमारमंगलम या आयोगाच्या अध्यक्षा आहेत.

०१. भारतीय संविधान आणि कायदे प्रणालीत महिलांच्या हितसंबंधाचे संवर्धन करण्यासाठी पुरवण्यात आलेल्या सर्व बाबींचा तपास आणि परीक्षण करणे.

०२. या बाबींच्या कार्यवाहीसाठी केंद्रशासनास वार्षिक अहवाल सादर करणे.

०३. महिलांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शिफारसी सुचवणे.

०४. महिलांवर परिणाम करणाऱ्या बाबींविषयी शासनास सल्ला देणे, महिलांच्या तक्रारींचे निवारण करणे आणि कायदेशीर उपाययोजनांची शिफारस करणे.

०५. घटना व कायदेप्रणालीत महिलाविषयक तरतुदींच्या उल्लंघनाची प्रकरणे संबंधित अधिसत्तेपुढे सादर करणे.

०६. महिलांच्या हक्कांची गळचेपी आणि समता व विकासाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी तसेच महिलांचे संरक्षण करण्यासाठी अस्तित्वात असणाऱ्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीकडे झालेले दुर्लक्ष. या बाबिंविषयीच्या तक्रारींची दखल घेणे व त्यावर कारवाई करणे.

०७. महिलाप्रती केला जाणारा भेदभाव आणि त्यांच्यावर केली जाणारी हिंसा यामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांची सखोल चौकशी व विशेष अभ्यास करणे

०८. जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात महिलांना रास्त प्रतिनिधित्व देण्यासाठी शिफारसी सुचवता याव्यात यासाठी प्रोत्साहनपर आणि शैक्षणिक संशोधनास चालना देणे.

०९. केंद्र आणि राज्यातील महिला विकासाचे मूल्यमापन करणे.

१०. ज्या ठिकाणी महिलांना कैदी म्हणून स्थानबध्द केलेले असते अशा ठिकाणी भेटी देणे आणि आवश्यकता वाटल्यास तेथील परिस्थिती सुधारण्यासाठी शिफारसी देणे.

११. महिलांशी संबंधित बाबींविषयी शासनास अहवाल सादर करणे.

०१. महिलांशी संबंधित कायद्यामध्ये शासनाला सल्ला देणे.

०२. महिलांशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणात पाठपुरावा करणे.

०३. घटनादुरुस्तीने महिलांच्या हितासाठी परिवर्तनाची मागणी करणे.

०१. हिंदू विवाह कायदा (१९५३), हुंडा प्रतिबंधक कायदा (१९६१), अपराधी कायदा तसेच महिलांशी घरगुती हिंसा प्रस्ताव (१९९४) या कायद्यातील परिवर्तन हि आयोगाची महत्वपूर्ण कार्ये आहेत.

०२. फखरुद्दीन मुबारक विरुध्द जैतूनबी मुबारक या प्रकरणात आयोगाने हस्तक्षेप करून मुस्लिम महिलांच्या बाजूने निर्णय दिला.

०३. राष्ट्रीय महिला आयोग केवळ तक्रार ऐकणारा आयोग नाही तर त्या तक्रारीची चौकशी करणारा तसेच सल्ला देणारा आयोग सुध्दा आहे.

०४. अपेक्षेपेक्षा जास्त गंभीर प्रकरणात आयोगाद्वारे चौकशी समित्या नेमल्या जातात.