आर्थिक आणीबाणी
संविधानाच्या कलम ३६० अनुसार राष्ट्रपतींची अशी खात्री झाली की, भारताचे किंवा भारताच्या एखाद्या भागाचे आर्थिक स्थैर्य धोक्यात आहे, तर आर्थिक […]
संविधानाच्या कलम ३६० अनुसार राष्ट्रपतींची अशी खात्री झाली की, भारताचे किंवा भारताच्या एखाद्या भागाचे आर्थिक स्थैर्य धोक्यात आहे, तर आर्थिक […]
भारताचा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक / सर हिशोब तपासणीस (CAG / controller & Auditor General) स्वातंत्र्य पुर्व काळात या पदाची
अर्थ मंत्रालयाचा एक भाग म्हणून ऑक्टोबर १९७६ मध्ये कम्प्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटस् यांच्या कार्यालयाची स्थापना करण्यात आली. कार्य:- १. केंद्र
१. लोक अंदाज समिती (Committee on Estimates) २. लोकलेखा समिती (Public Accounts Committee) ३. सार्वजनिक निगम समिती (Public Undertaking Committee)
भारतातील परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक (FDI) ऑगस्ट 1991 मध्ये केंद्र सरकारने स्विकारलेल्या उदरीकरणाच्या धोरणामुळे देशात परकीय तंत्रज्ञान व परकीय प्रत्यक्ष
जी २० (G-20) जी-२० हा जगातील २० प्रमुख देशांच्या अर्थमंत्री व मध्यवर्ती बॅंकेच्या गव्हर्नरांचा एक गट आहे. वास्तविकपणे ह्या गटात
सार्क (SAARC) SAARC :- South Asian Association for Regional Co-Operation सार्क : हे साउथ एशिअन असोशिएशन फॉर रिजनल कोऑपरेशन
भारतीय स्टेट बॅंक (State Bank of India) बँक ऑफ बेंगॉल (१८०६), बँक ऑफ बाँम्बे (१८०४) व बँक ऑफ मद्रास
राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक (NABARD) (National Bank For Agriculture & Rural Development / NABARD). १. सन १९३५
भारतातील विकास बँका जगातील पहिली विकास बँक – सोसायटी जनरल द बेल्जीक, बेल्जियम (१९२२) आशियातील पहिली विकास बँक – इंडस्ट्रियल
भारतीय बँकिंग क्षेत्राचा विकास भारतात बुध्द काळात श्रेष्ठी म्हणजे तत्कालीन बँकाच होय. कौटिल्याने सुद्धा व्याज दराचा उल्लेख केला आहे.
बँकांचे राष्ट्रीयीकरण एखाद्या बँकेची अथवा काही बँकांची मालकी जेव्हा सरकार स्वतःकडे घेते व त्या बँकेचे किंवा बँकांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी